वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

जिल्हा परिषद म्हणजे काय?

जिल्हा परिषद ही जिल्हा स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्था असून ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध शासकीय योजना व सेवा राबवते.

जिल्हा परिषदेची मुख्य कार्ये कोणती?

शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण इ. सेवा पुरवणे.

जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख कोण असतात?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख असतात.

जिल्हा परिषद अंतर्गत कोणकोणते विभाग आहेत?

सामान्य प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, पाणी व स्वच्छता, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, पशुसंवर्धन इ.

जिल्हा परिषदेच्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत का?

होय. विविध अर्ज, तक्रार नोंदणी, योजना माहिती व सूचना अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

आर्थिक माहिती कुठे पाहता येईल?

वेबसाइटवरील Budget / Finance / RTI (Proactive Disclosure) विभागात आर्थिक माहिती उपलब्ध आहे.

कर्मचारी व अधिकारी यांची माहिती कुठे मिळेल?

पदनिहाय अधिकारी/कर्मचारी माहिती संबंधित विभागांच्या स्वतंत्र वेबपेज (URL) वर दिलेली आहे.

RTI अंतर्गत माहिती कशी मिळवता येईल?

RTI अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज करून किंवा वेबसाइटवरील RTI Section मधील माहिती पाहता येते.

तक्रार कशी नोंदवावी?

ऑनलाइन तक्रार प्रणाली, लोकशाही दिन किंवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधून.

महत्त्वाच्या सूचना व परिपत्रके कुठे मिळतात?

वेबसाइटवरील Notice / Circular / Downloads विभागात.

नियम, कायदे व आदेश

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015
महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. या कायदयान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
या कायद्यांतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण आर.टी.एस. महाराष्ट्र या मोबाईल अॅप वर किंवा आपले सरकार वेब पोर्टल वर पाहू शकता व सेवा प्राप्त करण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज सुद्धा करू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम अपील, द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात.

संबंधित कायदे व FAQ

सेवेच्या अधिकारासाठी महाराष्ट्र राज्य आयोग-
महाराष्ट्र लोक सेवा कायद्याचा अधिकार अधिनियम, 2015 हा एक क्रांतिकारक कायदा आहे. या अधिनियमात असे प्रदान करण्यात आले आहे की नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळबध्दतेने राज्य सरकारकडून सेवा पुरविल्या जातील. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे सेवा देण्याचा अधिकार आहे. या कमिशनचे प्रमुख राज्य प्रमुख आयुक्तास सेवा अधिकाराचे अधिकारी आहेत. स्वाधीन क्षत्रिय, पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते.
मोबाइल ऍप्लिकेशन आरटीएस महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलमध्ये प्रवेश करून या कायद्याअंतर्गत कोणती सेवा उपलब्ध आहे याबाबत नागरीक सर्व माहिती मिळवू शकतात. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरीक देखील ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. पुरेशी औचित्य न देता सेवा प्रदान करण्यात किंवा नकार देण्यास विलंब झाल्यास, नागरीक आपल्या खात्यात वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत प्रथम अपील आणि दुसरे अपील दाखल करू शकतात आणि या कमिशनच्या आधी तिसऱ्या आणि अंतिम अपील दाखल करता येते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 संबधित महत्त्वाची संकेतस्थळे-

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी

पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२

दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०

ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com

पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत न मिळाल्यास व प्रथम आणि द्वितीय अपिलात न्याय न मिळाल्यास कायद्याच्या १८(१) नुसार अर्जदार नमुना V मध्ये द्वितीय अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसात अपील दाखल करू शकतो.