मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    समाजकल्याण विभाग

    • Badgujar Mam
      श्रीमती हर्षदा रामकृष्ण बडगुजर

      जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

      (संपर्क क्र. ९९६०२२३०८८)

    विभागाविषयी थोडक्यात

    विभागाविषयी थोडक्यात माहिती

    कार्यालयाचे नांव  जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक
    पत्ता मुख्य पोस्ट ऑफीस जवळ, त्रंबक रोड, नाशिक
    कार्यालय प्रमुख जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
    शासकीय  विभागाचे नाव समाज कल्याण विभाग ,जिल्हा परिषद, नाशिक
    कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्र  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
    कार्यक्षेत्र

    नाशिक जिल्हा ग्रामिण भाग–

    तालुक्याचे नाव:- (1)बागलाण

    (2) दिंडोरी

    (3) देवळा

    (4) चांदवड

    (5)इ्गतपुरी

    (6) कळवण

    (7) मालेगाव

    (8) नाशिक

    (9) निफाड

    (10) नांदगाव

    (11) पेठ

    (12) सिन्नर

    (13) सुरगाणा

    (14) त्रंबकेश्वर

    (15) येवला
    विशिष्ट कार्य

    समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जातीच्या घटकांच्या, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक  विकासाच्या शासनाच्या विविध  योजनांची अंमलबजावणी करणे

    1.      शैक्षणिक विकासाच्या योजना-1) अनुसूचित जाती विदयार्थ्यांसाठी विविध मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना

    2)  स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या अनुदानीत वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान

    2.      सामाजिक विकासाच्या योजना–  1) अनु जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे

    2) मातोश्री वृध्दाश्रम योजना.

    3) 5% व 20% सेस मधुन ग्रामीण भागातील दिव्यांग व मागासवर्गीय  लाभार्थ्यासाठी विविध वैयक्तीक  व सामुहीक लाभाच्या योजना

    3.      आर्थिक विकासाच्या योजना– आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांना अर्थ सहाय्य.
    विभागाचे ध्येय/ धोरण भारताचे संविधान अनुच्छेद 46 नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन
    सर्व संबधित कर्मचारी स्वतंत्र तक्ता कलम 4(1) (ब) (ix)
    कामाचे विस्तृत स्वरुप स्वतंत्र तक्ता
    कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वेळा दुरध्वनी क्रमांक(0253-2502251) वेळ सकाळी 9.45 ते सायं. 6.15
    साप्ताहिक सुटी व विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा प्रत्येक शनिवार व रविवार शासकीय सुटया वगळुन.

    विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

    विभागामार्फत राबविण्यात येणा–या योजनांची माहिती

    शिष्यवृत्ती योजना-

    अ.क्र. योजनेचे नाव उद्देश पात्रता अटी वर्ग/इयत्ता लाभाचे स्वरूप विद्यार्थ्यांनी द्यावयाची आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रिया
    1 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे मागासवर्गीय मुला/मुलींकरिता मॅट्रीकपूर्व शिक्षण फी व परीक्षा फी योजना खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत शाळांमध्ये इ. १ली ते १०वीमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे • अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी असावा.
    • विद्यार्थी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील असावा.
    • इ. १ ली ते १० वी मध्ये खाजगी विनाअनुदानीत किंवा कायम विनाअनुदानीत शाळेत शिक्षण घेत असावा.    		 इ. १ ली ते १० वी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती (दरमहा १० महिन्यांकरिता):
    • इ. १ली ते ४थी → ₹१००/-
    • इ. ५वी ते ७वी → ₹१५०/-
    • इ. ८वी ते १०वी → ₹२००/-
    DBT द्वारे थेट बँक खात्यात    		 • दारिद्र्य रेषेखालील दाखला,
    • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत    		 https://prematric.mahait.org वर शाळेने ऑनलाइन अर्ज → मुख्याध्यापक पडताळणी → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)
    2 इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींना इ. ५ वी ते ७ वी पर्यंतचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे • अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावी.
    • इ. ५ वी, ६ वी किंवा ७ वी मध्ये शासनमान्य शाळेत नियमित शिक्षण घेत असावी.
    • ही योजना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहील.
    • उत्पन्नाची अट नाही, गुणांची अट नाही – केवळ विद्यार्थिनीची नियमित उपस्थिती आवश्यक आहे.    		 इ. ५ वी ते ७ वी
    (केवळ मुली)    		 दरमहा ₹६०/-
    (१० महिन्यांकरिता = वार्षिक ₹६००/-)
    DBT द्वारे थेट बँक खात्यात    		 • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत https://prematric.mahait.org वर शाळेने ऑनलाइन अर्ज → मुख्याध्यापक पडताळणी → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)
    3 इ. ८वी ते १०वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींना इ.८वी ते १०वीपर्यंतचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे • अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावी.
    • इ. ८वी, ९वी किंवा १०वीमध्ये शासनमान्य शाळेत नियमित शिक्षण घेत असावी.
    • ही योजना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहील.
    • उत्पन्नाची अट नाही, गुणांची अट नाही – केवळ विद्यार्थिनीची नियमित उपस्थिती आवश्यक आहे.    		 इ. ८ वी ते१० वी
    (केवळ मुली)    		 दरमहा ₹१००/-
    (१० महिन्यांकरिता = वार्षिक ₹१०००/-)
    DBT द्वारे थेट बँक खात्यात    		 • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत https://prematric.mahait.org वर शाळेने ऑनलाइन अर्ज → मुख्याध्यापक पडताळणी → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)
    4 माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या मागासवर्गीय गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेला प्रोत्साहन देणे, उच्च शिक्षणासाठी प्रेरित करणे व स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे • अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी असावा.
    • शासनमान्य शाळेत नियमित शिक्षण घेत असावा.
    • मागील वर्षीच्या वार्षिक परीक्षेत ५०% हून अधिक गुण मिळविणाऱ्या प्रत्येक इयत्तेतून गुणवत्तेच्या आधारे फक्त पहिल्या दोन विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाईल.    		 इ. ५ वी ते १० वी इ. ५वी ते ७वी: दरमहा ₹५०/-
    (१० महिने = ₹५००/- प्रति वर्ष)
    इ. ८वी ते १०वी: दरमहा ₹१००/-
    (१० महिने = ₹१०००/- प्रति वर्ष)
    DBT द्वारे थेट बँक खात्यात    		 • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत https://prematric.mahait.org वर शाळेने ऑनलाइन अर्ज → मुख्याध्यापक पडताळणी → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)
    5 इ. ९ वी व १० वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इ ९ वी व १० वी तील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे व शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे • शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित / विनाअनुदानीत शाळेत इ ९ वी किंवा 10 वी मध्ये नियमित शिक्षण घेत असावा. (Valid UDISE Code असलेल्या)
    • अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा.
    • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.    		 इ. ९ वी व १० वी वसतिगृहात न राहणारे (Day Scholar): ₹3,500 वार्षिक
    वसतिगृहात राहणारे (Hosteller): ₹7,000 वार्षिक
    दिव्यांग विद्यार्थ्यांना: एकूण रकमेवर 10% अतिरिक्त भत्ता
    DBT द्वारे थेट बँक खात्यात    		 • सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या जातीचा दाखल्याची साक्षांकित प्रत,
    • सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची साक्षांकित प्रत,
    • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत    		 https://prematric.mahait.org वर शाळेने ऑनलाइन अर्ज → मुख्याध्यापक पडताळणी → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)
    6 अस्वच्छ व धोकादायक व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना अस्वच्छ व धोकादायक व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन व आर्थिक सहाय्य देणे व शाळेत टिकवणे • 1 ली ते 10 वी मध्ये नियमित शिक्षण घेत असावा.
    • अस्वच्छ व्यवसाय करत असलेबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
    • या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नाही.
    • या योजनेसाठी सर्व जाती – धर्माचे विद्यार्थी पात्र राहतील.    		 इ. १ ली ते १० वी वसतिगृहात न राहणारे (Day Scholar): ₹३५०० वार्षिक
    वसतिगृहात राहणारे (Hosteller): ₹८००० वार्षिक (३री ते १०वी साठी)
    दिव्यांग विद्यार्थ्यांना: एकूण रकमेवर १०% अतिरिक्त भत्ता
    DBT द्वारे थेट बँक खात्यात    		 • अस्वच्छ व्यवसाय करत असलेबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र,
    • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत    		 https://prematric.mahait.org वर शाळेने ऑनलाइन अर्ज → मुख्याध्यापक पडताळणी → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)
    7 माध्यमिक शाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना शिक्षण/परिक्षा फी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इ १० वी तील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे • विद्यार्थी इ.10 वी परिक्षेस बसलेला असावा.
    • विद्यार्थी शाळेत नियमित हजर असावा.
    • विद्यार्थ्यांच्या राष्टीयकृत बॅक खाते आधारकार्ड लिंक असावे.    		 इ. १० वी रु. 470/-DBT द्वारे थेट बँक खात्यात • आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत शाळेमार्फत विहित प्रपत्रात माहिती → मुख्याध्यापक → गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी गटशिक्षणाधिकारी पडताळणीनंतर तालुक्याचे एकत्रित माहिती विहित प्रपत्रात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांना पाठवतील. → जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (मंजुरी)

     

    इतर योजना-

    अ.क्र. योजना योजनेचे स्वरुप लाभाचे स्वरुप
    1 आंतरजातीय विवाहास प्रोत्याहनपर आर्थिक सहाय्य दि. ३० जाने १९९९  व दि.६ ऑगस्ट २००४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मागासवर्गीय व सुवर्ण यांच्यातील विवाहित जोडप्यास प्रोत्याहन भत्ता देण्याची योजना अशा विवाहित दांपत्यांना विहित अर्जासोबत विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र, वधुवरांचे शाळा सोडल्यांचे दाखले. जातीचे दाखले, एकत्रित फोटो, प्रतिज्ञापत्र, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे ओळखपत्र (शिफारसपत्र) व महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे दाखले जोडणे आवश्यक आहे विवाहित दांपत्यास त्यांच्या संयुक्त खात्यावर डिबीटी व्दारे रक्कम  रु.५००००/- प्रोत्साहन अनुदान प्रति जोडपे करीता लागू आहे.
    2 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अनुसूचित जातीच्या समाजाचे लोक समुहाने गावाच्या परिसिमेत वास्तव्य करीत राहतात. तसेच ब-याचदा अनुसूचित जातींपैकी उपजाती व जातीनिहाय घरे वेगवेगळया समुहाने एकत्रित वास्तव्य करुन राहतात व अशाप्रकारे वास्तव्य करुन असलेल्या सर्व जाती/ उपजातींच्या समुहास अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांची वस्ती असे संबोधण्यात येते. या वस्त्यांमध्ये मुलभूत सोयीसुविधा पुरवून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांची वस्ती सुधार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
    लाभाचे स्वरूप
    अ.क्र. लोकसंख्या शा.नि.दि. 6 ऑक्टोंबर 2021 नुसार अनुदान रूपये (लाखात)
    1 10 ते 25 4
    2 26 ते 50 10
    3 51 ते 100 16
    4 101 ते 150 24
    5 151 ते 300 30
    6 301 च्या पुढे 40
    3 स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पूर्ण करता यावा ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा गळतीचे प्रमाणकमी व्हावे, आर्थिक दुरवस्थेमुळे मागासवर्गीय पालकांना त्याच्या मुलांच्या शिक्षणात अडचणी येऊ नये आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा या उद्देशाने ही योजना सन 1950-51 पासून कार्यन्वित करण्यात आलेली आहे.

    1.कर्मचारी मानधन – वसतिगृह अधिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस व

    चौकीदार यांना एकत्रित मानधन देण्यात येते.

    2. परिपोषण अनुदान – प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहा रु.2200/- प्रमाणे 10

    महिन्याकरीता शासनाकडून निवासी विद्यार्थ्यासाठी परिपोषण अनुदान

    देण्यात येते.

    3. इमारत भाडे – इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75% भाडे संस्थेस देण्यात येते.

    4. सोयी सुविधा – निवास, भोजन, अंथरूण, पांघरूण, क्रिडा साहित्य इत्यादी सोयी सुविधा मोफत देण्यात येतात.

    5. वसतिगृह प्रवेश- अनुदानित वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच मांग, वाल्मिकी, कातकरी व माडीया गोंड या प्रवर्गातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि अपंग निराश्रीत विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने विहित टक्केवारीच्या अधिन राहून प्रवेश देण्यात येतो.
    4 जिल्हा परिषदांना ७१% वन महसुल अनुदानांतर्गत योजना वन विभागाने वनगांव म्हणुन घोषीत केलेल्या ठिकाणी किवा विभागामधील प्रस्तावित कामे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीच्या सन्मा. सदस्यांमार्फत सभेत मंजुरी दिली जाते समितीच्या मंजुरीनंतर वन / जंगल भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. जिल्हा परिषदांना प्राप्त होणा-या ७% वन महसुल अनुदानाच्या विनियोग जिल्हा परिषदांनी आपल्या अधिपत्याखालील जंगल क्षेत्रामध्ये करावयाचा आहे जंगल क्षेत्रामधील आदिवासीच्या उन्नतीसाठी जंगल क्षेत्रातील विकासाच्या कामांच्या उदिष्टांप्रमाणे खर्च करावयाचा आहे
    5 ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बेरोजगारांना मालवाहतूक चारचाकी वाहन पुरविणे साठी अनुदान देणे. सन 2025-26 ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बेरोजगारांना मालवाहतूक चारचाकी वाहन पुरविणेसाठी अनुदान देणे सदर योजने अंतर्गत लाभार्थी हा मागासवर्गीय म्हणजेच अनूसुचित जाती,अनूसुचित जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती व नवबौध्द या संवर्गाचा असावा. सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे.  लाभार्थ्याच्या निवडीबाबत ग्रामसभेचा  ठराव जोडणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 1,20,000/- च्या आत असावे. लाभार्थ्याकडे व्यावसायीक वाहन चालविणेसाठी LMV-TR या गटातील (CLASS OF VEHICLE- COV ) वाहन परवाना असणे बंधनकारक आहे. अर्जदार हा नाशिक  जिल्हयातील ग्रामीण भागातील  रहिवासी असावा.

    वाहन खरेदी बाबतचे देयक सादर केल्यानंतर लाभार्थ्याला देय असलेले रु. 2,00,000/-अनुदान त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये डिबीटीव्दारे हस्तांतरीत करण्यात येते.

     
    6 ग्रामिण भागातील मागासवर्गीयाकरीता व्यवसायासाठी मसाला कांडपयंत्र घेण्यासाठी अनुदान देणे. सन 2025-26 ग्रामिण भागातील मागासवर्गीयाकरीता व्यवसायासाठी मसाला कांडपयंत्र घेण्यासाठी अनुदान देणे. सदर योजनेअंतर्गत केवळ मागासवर्गीय महिला लाभार्थ्यास लाभ देणेत येतो. सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. अर्जदार महिला ही अनूसुचित जाती,अनूसुचित जमाती,विमुक्त जाती / भटक्या जमाती व नवबौध्द या संवर्गातील असावी. लाभार्थ्याच्या निवडीबाबत ग्रामसभेचा  ठराव जोडणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 1,20,000/- च्या आत असावे. अर्जदार हा नाशिक  जिल्हयातील ग्रामीण भागातील  रहिवासी असावा.

    या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने मसाला कांडप  खरेदी करणेसाठी कमाल रु.40,000 इतके अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.

     
    7 ग्रामिण भागातील मागासवर्गीय महिलांना पिको फॉल शिलाई मशीन घेण्यासाठी अनुदान देणे सन 2025-26 ग्रामिण भागातील मागासवर्गीय महिलांना पिको फॉल शिलाई मशीन घेण्यासाठी अनुदान देणे. सदर योजनेअंतर्गत केवळ मागासवर्गीय महिला लाभार्थ्यास लाभ देणेत येतो.अर्जदार महिला ही अनूसुचित जाती,अनूसुचित जमाती,विमुक्त जाती / भटक्या जमाती व नवबौध्द या संवर्गातील असावी. सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. लाभार्थ्याच्या निवडीबाबत ग्रामसभेचा  ठराव जोडणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 1,20,000/- च्या आत असावे. अर्जदार हा नाशिक  जिल्हयातील ग्रामीण भागातील  रहिवासी असावा.

    या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने शिलाई मशीन खरेदी करणेसाठी कमाल रु.10,000 इतके अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.

     

    माहितीचा अधिकार

    प्रस्तावना–
    माहितीचा अधिकार अधिनियम–२००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

    या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
    • काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
    • कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
    • साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
    • माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

     

    कार्यालयीन संपर्क

     

    समाज कल्याण विभाग जि.प नाशिक कार्यालयातील संपर्का विषयी माहिती

    अ) सहाय्यक माहिती अधिकारी

    अ.क्र सहाय्यक माहिती अधिकारी पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल
    1 संबधित संकलन कनिष्ठ.लिनिक/वरिष्ठ.लिपिक/ समाज कल्याण निरिक्षक संबधित शाखा जिल्हा समाज कल्याण  अधिकारी, जिल्हा  परिषद नाशिक जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय समाज कल्याण जि.प. नाशिक  पोस्ट ऑफिस जवळ              0253-2502251 dswozpnashik@gmail.com

    ब) जनमाहिती अधिकारी

    अ.क्र सहाय्यक शासकीय माहिती अधिका-याचे नांव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल
    1 श्री. मदन भिमराव बडे कार्यालय अधिक्षक जिल्हा समाज कल्याण  अधिकारी, जिल्हा  परिषद नाशिक जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय समाज कल्याण जि.प. नाशिक  पोस्ट ऑफिस जवळ              0253-2502251 dswozpnashik@gmail.com

    क) प्रथम अपिलिय माहिती अधिकारी

    अ.क्र सहाय्यक शासकीय माहिती अधिका-याचे नांव पदनाम कार्यक्षेत्र पत्ता/फोन ई-मेल
    1 श्रीमती  हर्षदा रामकृष्ण बडगुजर जिल्हा समाज कल्याण  अधिकारी, जिल्हा  परिषद नाशिक समाज कल्याण   विभाग

    जिल्हा परिषद नाशिक

    0253-2502251

    		 dswozpnashik@gmail.com