वित्त विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक

      अर्थ विभाग जिल्हा परिषद हा नाशिक जिल्हा परिषदेमधील एक महत्त्वाचा विभाग आहे. अर्थ विभाग जिल्हा परिषद नाशिक मार्फत शासनाकडून विविध विकासकामांसाठी अनुदान प्राप्त होते. प्राप्त अनुदानातून विविध विकास कामांची देयके अदा केली जातात तसेच सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती वेतन दरमहा अदा करण्यात येते. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखापरिक्षक या नात्याने कामकाज करतात. अंदाजपत्रक शाखा, अनुदान शाखा, संकलन शाखा, भविष्य निर्वाह निधी शाखा, परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना, निवृत्ती वेतन शाखा, अंतर्गत लेखा परिक्षण शाखा, गट विमा योजना शाखा, आस्थापना शाखा -1 व 2, ठेव व तसलमात शाखा, वेतनपडताळणी शाखा, झेडपीएफएमएस प्रणाली कामकाज शाखा, रोखपाल शाखा, मध्यवर्ती भांडार या शाखामधून जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाचे अर्थ विषयक कामकाज चालते.

*उद्दिष्ट आणि ध्येयः–

जिल्हा परिषदेचे सर्व लेखा विषयक कामकाज महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968 मधील नियमांचे पालन करुन वेळेत पार पाडणे.

उद्दिष्टे आणि कार्ये:-

1.अंदाजपत्रक शाखा:-

     महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १३७ व १३८ नुसार जिल्हा परिषदेचे स्वनिधीचे व शासकीय विविध योजनांचे अंदाजपत्रक वित्त विभागाकडून तयार केले जाते. अर्थ समितीचे शिफारशी नंतर सदर अंदाजपत्रक मा. सभापती, अर्थ समिती, हे जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी मांडतात. स्वनिधीचे मुळ सुधारीत अंदाजपत्रक वित्त समितीचे शिफारसीसाठी दरवर्षी २५ फेब्रुवारी पूर्वी तयार करुन सादर करणेत येते. वित्त समितीचे शिफारसीसह जिल्हा परिषदे पुढे दरवर्षी २७ मार्च पूर्वी मान्यता घेणेसाठी सादर करणे. तसेच उपलब्ध रक्कमेनुसार पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करुन त्यास वित्त समितीच्या शिफारशीसह जिल्हा परिषदेची मान्यता घेण्यात येते जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सूचना विचारात घेवून अंदाजपत्रक अंतीम केले जाते व संबंधीत विभागांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जाते.

2. अनुदान शाखा (कोषागार):-

शासनाकडून तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (DPC) कार्यालयाकडुन प्राप्त होणारे वेतन व वेतनेतर अनुदानाची महाराष्ट्र कोषागार नियमामधील विविध नमुन्यामध्ये देयके तयार करुन कोषागारातून निधी आहरीत करणे.

3. देयक शाखा:- विभांगाकडून प्राप्त्‍ वित्तप्रेषण सर्व पंचायत समितींना वर्ग करणेचे कामकाज करण्यात येते.
4. संकलन शाखा:-महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १३६ नुसार जिल्हा परिषदेने वार्षिक लेखे वित्त विभागामार्फत तयार केले जातात. यामध्ये मासिक लेखे दरमहा तयार करून घेणे, एकत्रित लेखा नमुना नं. 1 ते 3 मध्ये तयार करून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती व सर्वसाधारण समितीची मान्यता घेणे. जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेख्यास २५ ऑगस्ट पूर्वी स्थायी समिती आणि ३० सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे तसेच जिल्हा परिषदेचे लेखे १५ नोव्हेंबर पूर्वी शासन राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी शासनास सादर केले जातात.

जिल्हा परिषदेकडे निधी खर्च होईपर्यंत अखर्चित राहणाऱ्या रक्कमांची बँकामध्ये गुंतवणूक करुन जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नामध्ये वाढ करणे. शासनाकडून प्राप्त रक्कमांचा महालेखापाल व आयुक्त कार्यालयासोबत ताळमेळ घेणे. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 14/02/2024 नुसार जिल्हा परिषदेस प्राप्त होणारा वेतनेत्तर निधी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA) प्रणालीवर आभासी स्वरुपात प्राप्त करुन संबंधितांची देयके अदा केली जातात.

5. भविष्य निर्वाह निधी शाखा:-

नाशिक जिल्हा परिषदेअंतर्गत 11000 शिक्षक व शिक्षकेत्तर वर्ग 3, 4 कर्मचा-याचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अर्थ विभागामार्फत अदयावत ठेवले जातात. त्यासाठी सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करण्यात आलेले आहे. सदर प्रणाली व्दारेच दरवर्षी जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक यांना ऑनलाईन पध्दतीने भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक विवरणपत्र वितरीत केले जातात व अंतीम भविष्य निर्वाह निधी रक्कम मंजुरीचे आदेश देखील सदर प्रणाली व्दारेच तयार होतात. शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी पांचे कार्यालयाकडून प्रस्ताव अर्थ विभागात प्राप्त झाल्यानंतर अर्थ विभागात त्याची तपासणी करुन कोषागारातुन देयक पारीत केल्यानंतर शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी भविष्य निर्वाह निधीमधून परतावा, ना परतावा, 90 टक्के अग्रीम व अंतिम काढलेल्या रक्कमा अदाता नोंदी करून कोषागार कार्यालय मार्फत संबंधितांच्या खात्यावर जमा होतात. व सन 2024-25 अखेर संगणक प्रणालीव्दारे संबंधित कर्मचारी त्याचे दुरध्वनी क्रमांकावर SMS व्दारे अग्रिमाबाबत माहिती प्राप्त्‍ होते भविष्य निर्वाह निधीचे सर्व कर्मचा-यांचे विवरणपत्र वितरीत करण्यात आले आहेत.

6. परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना:-

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अनियो-1005/126/सेवा-4, दि.31/10/2005 अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेची कार्यवाही केली जाते. शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-2015/प्र.क्र.62/वित्त-5, दि. 13 जून 2017 अन्वये राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लाग असणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडील कर्मचाऱ्यांना (शिक्षक वगळून) व शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. अनियो-3415: प्र.क्र.276/टिएनटी 6 दिनांक 19/09/2019 अन्वये (शिक्षक) राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (स्तर-1) लागू करावयाची कार्यवाही केली जाते. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन NSPL Ltd यांचे व्दारे त्यांचे दरमहा वर्गणी प्राण खाती वर्ग करण्यात येते.

7. निवृत्ती वेतन शाखा (पेन्शन):-

जिल्हा परिषद सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवा निवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्ती नंतरचे इतर लाभ विनाविलंब मंजूर करण्याची कार्यवाही केली जाते. यामध्ये संबंधीत विभागाकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक असते. सदर परिपूर्ण प्रस्तावानुसार निवृत्तीवेतन प्रकरणे अंतिम करण्यात येवून, निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरणाची प्राधिकार प्रत्रे संबंधित पंचायत समिती स्तरावर वितरित करण्यात येतात. नाशिक जिल्हा परिषद सेवेतून आजअखेर शिक्षक 7518 व कर्मचारी 4385 असे एकूण 11903 निवृत्ती/ कुंटूब निवृत्तीवेतन धारक असून त्यांना दरमहा 1 तारखेला ‍निवृत्त वेतन पंचायत समिती स्तरावरून आदा केले जाते. तसेच उपदान व अंशराशीकरणाच्या रक्कमा शासनाकडून उपलब्ध होणा-या अनुदानानुसार संबंधितांना अदा करण्यात येते.

8. अंतर्गत लेखा परिक्षण शाखा:-

जिल्हा परिषदेकडील विविध विभाग व सर्व पंचायत समित्या व त्या अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालये यांचे दरवर्षी अंतर्गत लेखा परिक्षण पथकांची नेमणूक करुन अंतर्गत लेखापरिक्षण करण्यात येते. लेखा परिक्षणात आढळणा-या त्रुटींची पुर्तता करून घेणे, स्थानिक निधी लेखा, महालेखापाल व पंचायत राज समिती पांचकडून घेण्यांत आलेल्या आक्षेपाची पुर्तता करणेस मदत करणे व समन्वय ठेवणे.

9. गट विमा योजना शाखा:-

जिल्हा परिषदेकडील सर्व संवर्गातील वर्ग- ३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे गट विम्याचे प्रस्ताव संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावाची छानणी करून सदर गट विमा देयके नमुना नं 8 मध्ये कोषागार कार्यालयात सादर केली जातात, व अदाता नोंदी करून कोषागार कार्यालयामार्फत संबंधितांच्या खात्यावर थेट जमा होतात.

10.आस्थापना शाखा 1 व 2:-

आस्थापना शाखेमार्फत लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. उदा. सरळसेवा भरती, नियमित पदोन्नती, कालबद्ध पदोन्नती, बदल्या, सेवाज्येष्ठता माद्या, गोपनीय अहवाल अभिलेख, सेवा निवृत्ती प्रकरणे तयार करणे, कर्मचान्यांचे वेतन भत्ते, प्रवास भत्ते देयके तयार करणे, कार्यालयीन अधिकारी/ कर्मचारी यांचे सेवापुस्तके अद्यावत करणे तसेच इतर पुरवणी देपकाचे लेखा परीक्षण विषयक कामकाज केले जाते.

11. ठेव व तसलमात शाखा:-

जिल्हा परिषदेकडील विविध विकासकामे करणारे मक्तेदार यांचेकडून प्राप्त होणारी बयाणा रक्कम तसेच सुरक्षा ठेवींचा हिशोब ठेवला जातो. जमा ठेवी रक्कमा ठेव नोंदवही नमुना नंबर ७१ मध्ये नोदी घेणे मक्तेदार यांचे मागणीनुसार आणि खात्याने नमुना नंबर ८३ मध्ये ठेव परताव्याची देयके सादर केलेनंतर देयके पारित करणे तसेच तीन वर्षावरील सुरक्षा ठेवी व्यपगत करून जिल्हा निधीत जमा करणे तसेच स्थायी समितीचे मान्यतेनुसार सदर व्यपगत ठेवी परतावा करणे.

12. वेतनपडताळणी:-

म.ना.से (निवृतीवेतन) नियम 1982 मधील नियम 121 ते 126 नुसार सेवानिवृत होणाऱ्या कर्मचा-यांच्या निवृत्तीपूर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने अधिकारी/ कर्मचारी यांचे सेवापुस्तक वेतनपडताळणी करून घेणे आवश्यक असते. नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ज्या कर्मचारी यांची नियुक्ती मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा परिषद, नाशिक (नियुक्ती प्राधिकरण) यांच्या आदेशानुसार होत असते त्या सर्व कर्मचारी यांची सेवाविषयक पडताळणी वेतन पडताळणी शाखा अर्थ विभाग जिल्हा परिषद नाशिक यांच्यामार्फत करण्यात येते, तसेच दर दहा वर्षानी वेतन आयोग लागू झाल्यावर सर्व कर्मचा-यांची वेतन पडताळणी करण्यात येते. नाशिक जिल्हा परिषद अंर्तगत सर्व संवर्गाची वेतनपडताळणी अर्थ विभाग वेतनपडताळणी शाखा मार्फत केली जाते. तसेच दरवर्षी वित्त विभाग जिल्हा परिषद नाशिककडुन तालुकास्तरावर वेतन पडताळणी करणेसाठी विशेष मोहिम राबवून वेतन पडताळणीचे कामकाज केले जाते.

13. झेड पी एफ एम एस प्रणाली (ZPFMS):-

ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. आयटी 2016/ प्र.क्र.59/ मातंक, दि.14/10/2020 अन्वये केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषद स्तरावरील निधीचे वितरण व संनियंत्रण करण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकसूत्रता रहावी यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रियकृत बँकेने विकसित केलेल्या जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम या प्रणालीचा वापर करणेबाबत कळविलेले आहे. सदर प्रणालीच्या माध्यमातून शासनास अभिप्रेत असलेले एकात्मिक वित्तीय व्यवस्था, योजनेचे व्यवस्थापन आणि देयक प्रणाली सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये राबविण्यात येऊन त्यामध्ये एकसूत्रता राहणार आहे.तरी सन 2021-22 या वित्तीय वर्षांपासून नाशिक जिल्हा परिषद व अंतर्गत असणारी सर्व कार्यालय तसेच तालुका स्तरावरील सर्व उपविभाग यांचे वित्तीय कामकाज ZPFMS या प्रणालीव्दारे सुरु करण्यात आलेले आहे.

14. मध्यवर्ती भांडार:-

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए-2016/प्र.क्र.15/वित्त-9 दिनांक 09/08/2016 नुसार जिल्हा परिषदेमधील महाराष्ट्र वित्त व लेखा संवर्गातील अधिका-यांच्या कामकाजाच्या विभागणीबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्यामधील पदाचे कर्तव्य क्रमांक II नुसार जिल्हा परिषदेच्या मध्यवर्ती भंडार पूर्ण नियंत्रण मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडे असलेबाबत नमूद केले आहे. तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः भांडार-2014/प्र.क्र.82/भाग-11/उद्योग-4 दिनांक 01/12/2016 नुसार ज्या वस्तू दोन किंवा अधिक विभागाला खरेदी करणे आवश्यक असेल त्यासाठी संबंधित विभागांनी मध्यवती भांडार शाखेकडे मागणी केल्यानंतर जिल्हा परिषदेची मान्यता घेवून मध्यवर्ती भांडार शाखेकडून एकत्रित खरेदी करण्यात येते. खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूचा पुरवठा अर्थ विभागामार्फत जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभाग व पंचायत समित्या व त्यांचे अधिनस्त सर्व कार्यालये/ विभाग यांना करण्यात येतो.

15. रोखपाल शाखा:-

जिल्हा परिषदेस प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अनुदानांची व जिल्हा परिषद मार्फत केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रदानांची नोंद दिनांक निहाय सबंधित रोजकिर्दीमध्ये करणे, तसेच सर्व रोजकिर्दीचा संबधीत बैंकसोबत ताळमेळ घेवून दैनिक, मासिक व वार्षिक गोषवारा काढणे

विभागाकडे खालील प्रकारच्या महत्त्वाचा रोख वह्या आहेत

1. जिल्हा परिषद (स्वनिधी)
2. शासकिय निधी (हस्तांतर योजना)
3. अभिकरण निधी
4. देखभाल व दुरुस्ती निधी
5. स्थानिक विकास निधी
6. घसारा निधी

7.15 वा वित्त आयोग

16. आवक जावक शाखा:-

ई टपाल व ई ऑफीस प्रणाली व्दारे आवक-जावक शाखेचे कामकाज करण्यात येते.