एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम व उद्येश्य-

• एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम केंद्र शासनाचे महिला व बाल विकास मंत्रालयाव्दारे चालविण्यात येणारा देशातील सर्वात मोठा व बहुउदेशीय कार्यक्रम आहे.
• एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम २ आक्टोंबर १९७५ पासुन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या १०६ व्या जयंती दिनी सुरु करण्यात आला आहे.
• एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील काळजी व विकासासाठी एक वेगळा कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये मागास,ग्रामीण ,शहरी व आदिवासी क्षेत्रात राहणा-या सहा वर्षाहून कमी वय असलेल्या बालकांच्या विकासासाठी व गर्भवती ,स्तनदा माता आणि किशोरींसाठी एकत्रीत सेवा दिल्या जातात.
• बालकांची काळजी ,शारिरीक व मानसिक विकास तसेच आरोग्य व पोषण या संबंधीच्या गरजा एक दुस-यांवर अवलंबून आहेत आणि एकमेकाला परस्पर पुरक आहेत. या सिध्दांतावर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा दृष्टीकोन आधारीत आहे.
• एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना समाजावर आधरीत कार्यक्रम आहे.हा कार्यक्रम कार्यन्वित करण्यासाठी समाजातील सदस्य जसे की पचायतीा राज, महिला मंडळ ,युवा मंडळ सदस्य, धार्मिक/स्थानिक नेता ,स्वयंसेवी संस्था,प्राथमिक विद्यालयाचे शिक्षक ,छत्यादींचे सक्रिय योगदान घेणे आवश्यक आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची व्याप्ती

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे लाभार्थी आणि सेवा

• एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे लाभार्थीसहा वर्षाहून कमी वय असलेली मुले (० ते ६ वर्षाचीबालके)गर्भवती व स्तनदा माताकिशोरी (११ ते १८ वर्ष वयोगटातील )१५-४५ वर्ष वयाच्या अन्य महिला
• सेवाएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमांतर्गत मुले आणि महिलांच्या बहुआयामी व परस्पर संबंधित गरजा पुर्ण करण्यासाठी प्रभावी व कमी खर्चाच्या सेवा दिल्या जातात.एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमामध्ये लाभार्थ्यांना देण्यात येणा-या सेवा पोषण, आरोग्य व प्रारंभिक बाल्यावस्था आणि देखभाल व पुर्व शालेय शिक्षणाशी संबंधित आहेत.याशिवाय यामध्ये पिण्याचे शुध्द पाणी सभोवतालची स्व्च्छता, महिला विकास आणि पोषण व आरोग्य शिक्षण अशा अन्य महत्वपुर्ण सेवा सुध्दा अंतर्भुत आहेत.
• एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनाच्या सर्व सेवा योग्य प्रभाव पाडण्यासाठी एकाच ठिकाणी , एकाच वेळेत सर्व लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिल्या जातात.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सेवांच पॅकेज

• पोषणपुरक पोषण आहार,वाढीची देखरेख,पोषण व आरोग्य शिक्षण
• सहयोगह सेवा आणि ताळमेळपिण्याचे शुध्द पाणी, सभोवतालची स्वच्छता,महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी कार्यक्रम आणि प्रौढ साक्षरता अशा सहयोगी सेवा
• प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि पूर्व शालेय शिक्षणतीन वर्षाहून कमी वय असल्यास मुलांची प्रारंभिक देखभाल व त्यांना प्रेरीत करणे.
• आरोग्यआरोग्य तपासणी लसीकरण बाल्यावस्थेतील सामान्य रोग व छोटया मोठया आजारांचा शोध घेणे आणि त्यांचा इलाज करणे.संदर्भ सेवा

शासन निर्णयामध्ये नमुद केलेल्या पुरक पोषण आहाराचा पुरवठा खालीलप्रमाणे आहाराच्य प्रमाणात व सुधारीत दरानुसार करण्यात येत आहे.

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, नासिक मार्फत शा.नि.दिनांक १०/३/२०११ अन्वये राबविण्यात येणार्याi विविध लोकाभिमुख योजनांची माहिती

१. योजनेचे नांव-

• किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर बाबत तसेच आरोग्य व कुटूंब नियोजनाबाबत प्रशिक्षण देणे-

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

• ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिला व मुलींमधे बालकांच्या शारीरिक व मानसिक वाढीसाठी स्तनपान किती महत्वाचे आहे तसेच त्याचा प्रभावी वापर कसा करता येईल त्याचप्रमाणे गरोदर पणात तसेच स्तनदा माता यांनी घ्यावयाची काळजी, अल्पवयात विवाह केल्यास त्याचे होणारे दुष्परीणाम यांसाठी प्रबोधन शिबीरे घेऊन कुपोषण, अर्भकमृत्यु, मातामृत्यु रोखण्यास मदत होईल

या वर्गामध्ये मुलींसाठी साधारणतः खालील बाबींचा समावेश असेल.

• स्त्रियांच्या मासिक पाळीचे शास्त्र व उद्देश. समज व गैरसमज
• मासिक पाळीच्या काळात आरोग्यविषयक घ्यावयाच्या काळजीची आवश्यकता.
• गर्भधारणेचे शास्त्र, सर्वसाधारणपणे कुटुंबनियोजनाची साधने.
• बालविवाहामुळे आरोग्यास होणारे दुष्परिणाम.
• लैंगिक छळ, त्यापासुन स्वसंरक्षण कसे करावे, कोणाची मदत घ्यावी. अशा परिस्थीतीत हेल्पलाईनचा उपयोग करणे,एडस नियंत्रण.
• स्वयंसहाय्यता गट , मडळांना आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. या योजनेअंतर्गत सर्व सामाजिक प्रवर्गातील किशोरवयीन मुलींना सामावुन घेता येईल.
2. या प्रशिक्षण वर्गात लैंगिक व विशिष्ट किशोरवयीन समस्यांबद्दल शिक्षण देण्यात येईल.
3. या प्रशिक्षण वर्गासाठी महिला व बाल विकास समिती निश्चित करेल त्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल.
4. प्रशिक्षणाचे स्वरुप स्थानिक आवश्यकतेनुसार ठरविण्यात येईल.
5. शाळेत/महाविद्यालयात शिकणार्याे मुलीं आणि गळती झालेल्या मुलींसाठी या प्रशिक्षणवर्गाचे आयोजन करण्यात येईल.
6. किशोरी शक्ती योजनेचा लाभ ज्या किशोरी मंडळांना मिळालेला नाही त्यांचेसाठी या प्रशिक्षणवर्गाचे आयोजन करण्यात येईल.
7. प्रशिक्षण वर्गास मार्गदर्शन करणेकामी बाहेरील तज्ज्ञांना व डॉक्टरांना,मनोवैज्ञानिकांना निमंत्रित करण्यात येईल.
8. या प्रशिक्षणांतर्गत प्रत्येक प्रा.आ.केंद्र स्तरावर एक या प्रमाणे प्रशिक्षण घेणेत येतील प्रति प्रशिक्षण वर्गास समितीने मंजुर केलेल्या अनुदानाच्या प्रमाणात रक्कम देणेत येईल.

२. योजनेचे नांव

• अंगणवाडी / बालवाडींना साहित्य पुरविणे

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

• अंगणवाडी केंद्रातील बालकांचा शारिरीक, बौध्दिक विकास होणे कामी तसेच अंगणवाडीचे कामकाज सुलभ होणे कामी या योजनेचा लाभ होईल.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. 1. सदर योजनेतुन ग्रामीण भागातील अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांना शासन दरकराराचे अधिन राहुन साहित्य पुरविणे.
   2. अंगणवाडीतील बालकांचा शारिरीक विकास होणेचे दृष्टीने साहीत्य खरेदी करणे.
   3. अंगणवाडीतील श्रेणीनिहाय वर्गीकरण सुलभ होणेचे दृष्टीने नविन इलेक्ट्राॅनिक्स वजन काटे खरेदी करणे.
   4. अंगणवाडीतील लाभार्थींना शुध्द पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होणे कामी जलशुध्दीकरण यंत्र खरेदी करणेत येईल. तसेच जलशुध्दीकरणासाठी मेडीक्लोअर खरेदी करणेत येईल.

३. योजनेचे नांव

1. 1. • आदर्श अंगणवाडी / बालवाडी सेविकांना पुरस्कार

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

1. • अंगणवाडी सेविका यांना उत्कृष्ट कामकाजाबद्दल पारितोषिक देवुन त्यांचा सन्मान करणे.
   • यामुळे अं.वाडी सेविका यांना त्यांचे कामकाजात भरीव कामगीरी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व त्याद्वारे योजनेचे काम जास्तीत जास्त प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होईल.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. 1. अं.वाडी केंद्रातील मध्यम व तिव्र कुपोषित च्या बालकांची संख्या सर्वात कमी ठेवण्यात यश प्राप्त केलेल्या सेविका यांना या योजनेत सहभाग नोंदविता येईल.
   2. मध्यम व तिव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण १५% पेक्षा कमी असलेल्या अंगणवाडीतील अं.वाडी सेविका या लाभास पात्र असतील.
   3. संस्थात्मक प्रसुती, अर्धवार्षिक वाढदिवस, गरोदर नोंदणीचे प्रमाण, बालविवाह, बालमृत्यु व अर्भकमृत्यु या कामात १०० % यश प्राप्त केलेल्या सेविका लाभास पात्र राहतील.
      प्रत्येक प्रकल्पातुन तिन अंगणवाडी सेविका यांची माहिती जि.प. कडे सादर करण्यात येईल.
   4. जि.प.स्तरावर नियुक्त समिती पैकी एका अंगणवाडी सेविकेची निवड करतील.
   5. पात्र अंगणवाडी सेविकेचा रोख रक्कम २०००/- प्रशस्तीपत्रक, शाल व श्रीफळ देऊन यथोचित गौरव करण्यात येईल
   6. सदरचा कार्यक्रमासाठी नाटयमंदिर किवा प्रशस्त हॉल घेणेत येईल.
   7. कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व महिलांना अल्पोपहार ,चहा व भोजन देणेत येईल.

४. योजनेचे नांव

1. • मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरिक विकासासाठी प्रशिक्षण योजना

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

महिला व मुलींना स्वसंरक्षणासाठी सक्षम करणे.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. जि.प.सेस निधीतुन दिल्या जाणारा लाभ जाती भेद न करता दिला जाईल.
2. योजनेंतर्गत कराटे किवा योगाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे याबाबत महिला व बाल विकास समिती प्रशिक्षण निश्चित करेल.
3. संस्था निश्चिती ही जाहिर प्रसिध्दी देवुन नंतर प्राप्त होणार्याि संस्थामधुन महिला व बाल विकास समिती मार्फत संस्थेची निवड करणेत येईल.
4. प्रशिक्षणाचा कालावधी किमान तिन महिन्याचा असेल
5. एक बॅच सर्वसाधारणपणे १५ मुलींची असेल प्रशिक्षण हे जिल्हा क्रिडा अधिकारी / क्रिडा क्षेत्राशी निगडीत व जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या संस्थेमार्फत देणेत येईल
6. संस्थेस प्रति लाभार्थी रु ३००/- प्रतिमहा पर्यंत मानधन देण्यात येईल
7. कोणत्याही वयोगटातील परंतु आर्थीकदृष्टया मागासलेल्या कुटूंबातील मुलींना सदर प्रशिक्षण मोफत देण्यात यावे.
8. संस्थेचे प्रशिक्षक हे शासनमान्य संस्थेचे ब्लॅक बेल्ट प्रमाणपत्र धारक असतील
9. सदरचे प्रशिक्षण शाळा, आश्रमशाळा, व महाविद्यालये यांच्या समन्वयाने आयोजीत करण्यात येईल.

५. योजनेचे नांव

१० वी व १२ वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण देणे

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

दहावी व बारावी पास मुलींना संगणकाचे ज्ञान प्राप्त व्हावे हा योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. आदिवासी उपयोजना निधीतुन दिल्या जाणार्‍या लाभासाठी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अनु.जमाती व विशेष घटक योजने मधुन अनु. जातीच्या लाभार्थीचींच निवड केली जावी.
2. बिगर आदिवासी व जि.प.सेस निधीतुन दिल्या जाणारा लाभ जाती भेद न करता दिला जाईल.
3. उमेदवार दहावी किवा बारावी उत्तीर्ण असावी.
4. नियुक्त संस्थेने एमकेसीएल च्या मान्यताप्राप्त नाशिक जिल्हयातील संस्थाद्वारा सदर प्रशिक्षणासाठी उमेदवाराचे नाव नोंदणी करावी.सदर एमकेसीएल च्या मान्यताप्राप्त संस्था हया नियुक्त संस्थेच्या एलएलसी/टीएलसी/एएलसी असणे आवश्यक आहे.
5. संस्था निश्चिती ही जाहिर प्रसिध्दी देवुन नंतर प्राप्त होणार्या् संस्थामधुन महिला व बाल विकास समिती मार्फत संस्थेची निवड करणेत येईल.
6. उमेदवारास सदर प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी र.रु. २५००/- इतके अनुदान देय राहील.
7. प्रशिक्षण वर्गाच्या ठिकाणी येण्या जाण्याचा व राहण्याचा खर्च लाभार्थीने स्वतः सोसायचा आहे.
8. लाभार्थी एमएस-सीआयटी परिक्षेस बसला नाही तर दिलेल्या लाभाची रक्कम पूर्णपणे परत करणे बाबत लाभार्थीकडुन रु. ५०/- च्या स्टँम्पपेपरवर हमीपत्र लिहुन घेण्यात यावे.
9. लाभार्थींची निवड ही बाल विकास प्रकल्पाधिकारी यांनी करुन त्यांची यादी संबंधित संस्थेकडे व जिल्हा कार्यालयास सादर करावी.
10. संस्थेने प्रशिक्षण पूर्ण केलेबाबतचे प्रमाणपत्र बाल विकास प्रकल्पाधिकारी यांचे स्वाक्षरीने सादर करणे आवश्यक राहील तद्नंतरच संबंधित संस्थेस जिल्हास्तरावरुन अनुदान वितरीत करणेत येईल.

६. योजनेचे नांव

कुपोषित मुलामुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

1. मुलीं व महिलांना अद्यावत तांत्रिक प्रशिक्षण देवुन स्वयं रोजगार निर्मिती करणे.
2. तंत्रज्ञानाची माहिती करुन देणे.
3. स्वतंत्र व्यवसाय निर्माण होण्याचे दृष्टीने मुलीना व महिलाना सक्षम करणे.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. या योजनेअंतर्गत आदिवासी व ग्रामीण भागातील सर्व अंगणवाडी केंद्रा मधील मध्यम व तिव्र कुपोषित बालकांना यांचा लाभ देता येईल.
2. सदरच्या योजनेअंतर्गत जिल्हयातील सर्व अंगणवाडी केंद्रातील बालकांची दरमहा होणार्या श्रेणी निश्चिती करुन वैद्यकीय अधिकार्यां<मार्फत दरमहा तपासणी करण्यात येते व त्यातील मध्यम व तिव्र कुपोषित बालके निश्चित करुन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
3. वरील २ कडे नमुद अशा बालकांची संख्या बा.वि.प्र.अ. यांनी जिल्हा परिषदेकडेस सादर करावी.
4. मध्यम व तिव्र कुपोषित बालकांना श्रेणीवर्धनासाठी कोणता आहार योग्य राहील याची निवड करुन सदर आहाराची खरेदी ही शासन दरकरार असल्यास दरकरारधारक यांचेकडून खरेदी करणेत येईल अन्यथा जाहीर निवीदा मागवुन खरेदी करणेत येईल.
5. सदरचा आहार हा अंगणवाडी सेविका यांचे मार्फत अंगणवाडी केंद्रातच मध्यम व तिव्र कुपोषित बालकांना खाऊ घालणेत येईल.

७. योजनेचे नांव

महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक, कायदेविषयक, सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी मदत तसेच कायदेविषयक मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच योग्य त्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशनही आयोजित केले जाईल. (उदा.हुडांबळी प्रकरण, विभक्त कुटूंबाच्या समस्या, घरगुती अत्याचार, घरातुन बाहेर काढण्याची धमकी देणे, मारहाण करणे, रात्री-अपरात्री घरातुन बाहेर काढणे, घटस्फोटासाठी दबाव आणणे, घटस्फोट व पोटगी प्रकरण, मालमत्ता हक्क, लैगिक छळवणुक इ.)
या समुपदेंशन केंद्राद्वारे महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक, सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी मदत व कायदेविषयक मार्गदर्शन केले जाईल तसेच योग्य त्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशनही आयोजित केले जाईल. उदा. हुडांबळी प्रकरण, विभक्त कुटूंबाच्या समस्या, घरगुती अत्याचार, घरातुन बाहेर काढण्याची धमकी देणे, मारहाण करणे, रात्री-अपरात्री घरातुन बाहेर काढणे, घटस्फोटासाठी दबाव आणणे, घटस्फोट व पोटगी प्रकरण, मालमत्ता हक्क, लैगिक छळवणुक इ. मानसिकदृष्टया असंतुलीत महिलांचे सामाजिक मानसशास्त्रीय कायदेशिर समुपदेशनही यात अंतर्भुत राहील.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. समुपदेशन केंद्र चालविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची व शासन निर्णय क्रं. सोसायटी २००५/प्र.क्र.२०२/का-२ दि.१८सप्टेंबर २००६ अन्वये मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची निवड करणेत येईल. समुपदेशन केंद्राचे संख्येच्या प्रमाणात संस्थांची निवड केली जाईल. एका संस्थेस एकापेक्षा जादा समुपदेशन केंद्र चालविण्यास देण्यापूर्वी तशी महिला आयोगाची मान्यता घेणेत येईल. किवा ज्या संस्थांना आयोगाची व शासन निर्णय क्रं. सोसायटी २००५/प्र.क्र.२०२/का-२ दि.१८सप्टेंबर २००६ अन्वये मान्यता दिलेल्या संस्थामधुन महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत निवड करण्यात येईल.
2. सन २०१०-११ मध्ये सुरु असलेल्या २० केंद्रांना प्रथम अनुदान वितरीत करणेत येईल व तद्नंतर उर्वरीत केंद्रांना मागणी विचारात घेऊन निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान वितरीत करणेत येईल.
3. मान्यता प्राप्त संस्थांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
4. संस्था नोंदणीकृत असावी.
5. संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा आर्थिक उलाढालीचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. मागील तीन वर्षाच्या लेख्याच्या प्रती सनदी लेखापालांच्या प्रमाणपत्रासह सादर कराव्यात.
6. संस्थेचा तीन वर्षाचा कार्य अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
7. संस्थेस समुपदेशन केंद्र चालविण्याचा पुरेसा अनुभव असावा. त्याबाबतचा तपशील संस्थेने द्यावा.
8. संस्थेने समुपदेशन केंद्र सुरु केले असुन ते चालवित असल्याबाबत संबंधित तालुक्याचे पोलीस स्टेशन व बाल विकास प्रकल्पाधिकारी किवा गट विकास अधिकारी यांचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहील.
9. संस्थेकडे समुपदेशक व विधी सल्लागार उपलब्ध असावेत. त्याचा सविस्तर तपशील संस्थेने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील.
10. संस्थेकडे महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व विधी साक्षरता विषयक उपक्रमाचा अनूभव असावा.
11. समुपदेशन केंद्र चालविण्यासाठी संस्थेकडे स्वतःची पुरेशी जागा असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी कार्यालयीन फर्निचर व इतर अनावर्ती खर्चाची व्यवस्था स्वतः करण्याची आहे. मात्र जिल्हा परिषद/पंचायत समितीने विनामुल्य जागा उपलब्ध करुन दिल्यास संस्थेला सदर जागेत समुपदेशन केंद्र चालवावे लागेल.
12. केंद्रात तिन अनुभवी समुपदेशक कार्यरत असतील. त्यापैकी एक कायदा शाखेचा पदवीधर विधीव्यावसायी असेल. किमान एक एम.एस.डब्ल्यु. असेल, एक मानसोपचार तज्ञ असेल मात्र मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध नसल्यास एम.एस.डब्ल्यु असेल.
13. समुपदेशक शक्यतो महिला असतील व महिला उमेदवार मिळणे शक्य नसल्यास पुरुष उमेदवार निवडण्यात येईल.
14. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. झेंडपीए २०१०/४५४/अनौसंक्र ३३/प्रक्र १६८/पंरा-१ दि.१०/३/२०११मध्ये नमुद केलेनुसार आणि जि.प.नाशिकच्या महिला व बालविकास समितीचे शिफारशीवरुन विधीव्यावसायीसाठी दरमहा ४०००/- रुपये, आणि अन्य दोन समुपदेशकांसाठी दरमहा प्रत्येकी २५००/- रुपये मानधन देणेत येईल. कार्यालयीन / प्रशासकीय आवर्ती मासिक खर्चासाठी संस्थेला प्रतिमहा २९००/- रुपये अनुदान देणेत येईल.
15. समुपदेशन/मदत केंद्र यांना त्यांचा कार्य अहवाल दर तीन महिन्यांनी आयोग कार्यालयास व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळवणेचा आहे. सदर कार्यअहवालात अनुक्रमांक, तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक अर्जदाराचे नांव व पत्ता, तक्रारीचे स्वरुप, केलेला निवाडा, शेरा इ. माहिती असेल.

८. योजनेचे नांव

मुलींना व महिलांना व्यावसायीक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

1. मुलीं व महिलांना अद्यावत तांत्रिक प्रशिक्षण देवुन
2. तंत्रज्ञानाची माहिती करुन देणे.
3. स्वतंत्र व्यवसाय निर्माण होण्याचे दृष्टीने मुलीना व महिलाना सक्षम करणे.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. सदरचे प्रशिक्षण हे व्यावसायीक व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाची तसेच व्होकेशनल बोर्डाची मान्यता असणार्या संस्थांद्वार घेण्यात येईल
2. स्वयंरोजगार निर्मिती करणे. संस्था निश्चिती ही जाहिर प्रसिध्दी देवुन नंतर प्राप्त होणार्या संस्थामधुन महिला व बाल विकास समिती मार्फत संस्थेची निवड करणेत येईल.
3. नियुक्त संस्थेने तालुका / प्रकल्पस्तरावर द्यावयाचे प्रशिक्षण हे त्या ठिकाणीच द्यावयाचे आहे.
4. प्रकल्प / तालुका स्तरावर अधिकृत संस्थेच्या एटीसी असणे आवश्यक आहे.
5. जि.प.सेस अनुदानातुन कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता लाभार्थींना लाभ देणेत येईल.
6. उमेदवार कमीत कमी ७ वी उत्तीर्ण असावी.
7. उमेदवारास तंत्रज्ञान प्रशिक्षणासाठी जास्तीत जास्त रु. ५०००/- इतके अनुदान देय राहील. तसेच लाभार्थी स्वहीस्सा १० % राहील.
8. प्रशिक्षण वर्गाच्या ठिकाणी येण्या जाण्याचा व राहण्याचा खर्च लाभार्थीने स्वतः सोसायचा आहे.
9. लाभार्थी तंत्रज्ञान परिक्षेस बसला नाही तर दिलेल्या लाभाची रक्कम पूर्णपणे परत करणे बाबत लाभार्थीकडुन ५०/- रुपयाच्या स्टँम्पपेपरवर हमीपत्र लिहुन घेण्यात यावे.
10. संस्थेने प्रशिक्षण पूर्ण केलेबाबतचे प्रमाणपत्र बाल विकास प्रकल्पाधिकारी यांचे स्वाक्षरीने सादर करणे आवश्यक राहील तद्नंतरच संबंधित संस्थेस जिल्हास्तरावरुन अनुदान वितरीत करणेत येईल.

९. योजनेचे नांव

महिलांना कायदेशीर / विधीविषयक सल्ला देणे

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

या कार्यशाळेद्वारे महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक, सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी मदत व कायदेविषयक मार्गदर्शन केले जाईल तसेच योग्य त्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशनही आयोजित केले जाईल. उदा. हुडांबळी प्रकरण, विभक्त कुटूंबाच्या समस्या, घरगुती अत्याचार, घरातुन बाहेर काढण्याची धमकी देणे, मारहाण करणे, रात्री-अपरात्री घरातुन बाहेर काढणे, घटस्फोटासाठी दबाव आणणे, घटस्फोट व पोटगी प्रकरण, मालमत्ता हक्क, लैगिक छळवणुक इ. मानसिकदृष्टया असंतुलीत महिलांचे सामाजिक मानसशास्त्रीय कायदेशिर प्रबोधनही यात अंतर्भुत राहील.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. कार्यशाळा घेण्यासाठी जिल्हयातील राज्य महिला आयोगाने मान्यता दिलेल्या संस्थामार्फत किवा युनिसेफ मार्फत सदर प्रशिक्षणांचे आयोजन करणेत येईल.
2. कार्यशाळेसाठी प्रस्ताव सादर करणार्या संस्थेने खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
3. संस्था नोंदणीकृत असावी.
4. संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा आर्थिक उलाढालीचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. मागील तीन वर्षाच्या लेख्याच्या प्रती सनदी
5. लेखापालांच्या प्रमाणपत्रासह सादर कराव्यात.
6. संस्थेचा तीन वर्षाचा कार्य अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
7. संस्थेस कार्यशाळा घेण्याचा पुरेसा अनुभव असावा. त्याबाबतचा तपशील संस्थेने द्यावा.
8. संस्थेने विहीत नमुन्यातील अर्ज पूर्णपणे भरुन सर्व माहिती व कागदपत्रांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्तावा सादर करावा.
9. संस्थेकडे विधी सल्लागार उपलब्ध असावेत. त्याचा सविस्तर तपशील संस्थेने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील.
10. संस्थेकडे महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व विधी साक्षरता विषयक उपक्रमाचा अनूभव असावा.
11. एका कार्यशाळेसाठी रु. २०००/- इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.
12. विधी सल्लागारास एका कार्यशाळेसाठी रु. ५००/- इतके मानधन देण्यात येईल.
13. कार्यशाळेस उपस्थित महिला व मुलींना लेखन सामग्री देण्यात येईल.
14. कार्यशाळेसाठी भित्तीपत्रके इ. तयार करण्यासाठी अनुदानातुन खर्च करण्यात येईल.
15. सदर प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन महाविद्यालय तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी घेणेत यावे.
16. सदर प्रशिक्षणाचे आयोजन व महिला आणि मुलीं उपस्थित राहणे कामी बाल विकास प्रकल्पाधिकारी हे नियोजन करतील.
17. या प्रशिक्षणासाठी जिल्हास्तरावरुन महिला आयोगाची मान्यता असलेल्या संस्थेची निवड महिला व बाल विकास समिती करेल.

१०. योजनेचे नांव

महिला प्रतिनिधींची अभ्यास सहल

योजनेचे स्वरुप व थोडक्यात माहिती

ज्या भागात महिला सक्षमीकरणाचे तसेच कुपोषण, बालमृत्यु, अर्भकमृत्यु तसेच पंचायत राज, आदर्श गांव, निर्मल ग्राम, महिला बळकटीकरण, महिला व बाल विकासाचे उपक्रम इतर योजना किवा चांगले प्रकल्प राबवित आहेत अशा जिल्हयांना दौरा आयोजीत करुन माहिती घेणे व अभ्यास करणे.

योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती व पात्रता

1. योजनेवर ५,००,०००/- लक्ष पेक्षा जादा खर्च करण्यात येवु नये.
2. वरील रक्कमेमध्ये लोकप्रतिनिधींचा प्रवास खर्च, भोजन, व निवासव्यवस्था या बाबींचा खर्चात समावेश राहील.
3. सहलीचे आयोजन हे परराज्यात करणे कामी मा.आयुक्त, महिला व बाल विकास यांची मान्यता घेऊन करणेत येईल. मान्यता न मिळाल्यास राज्यातील अन्य जिल्हयात सदर सहलीचे आयोजन करणेत येईल.
4. ज्या भागात शासकीय/स्वयंसेवी संस्थाना महिला सक्षमीकरणाचे तसेच कुपोषण, बालमृत्यु, अर्भकमृत्यु तसेच पंचायत राज, आदर्श गांव, निर्मल ग्राम, महिला बळकटीकरण, महिला व बाल विकासाचे उपक्रम इतर योजना किवा चांगले प्रकल्प राबवित आहेत अशा राज्यांत किवा जिल् हयात सहलीचे आयोजन करणेत येईल.
5. अभ्यास सहलीत शासन निर्णयात नमुद सदस्यांपैकीच महिला व बाल विकास समिती निश्चित करेल त्या महिला प्रतिनिधींचा समावेश करणेत येईल.
6. सदर अभ्यास सहलीत शासकीय अधिकारी म्हणुन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) व दोन बाल विकास प्रकल्पाधिकारी व दोन सहाय्यक यांचा समावेश करणेत येईल.

• ‘बालविवाह मुक्त नाशिक‘ (येथे क्लिक करा)

प्रस्तावना–
माहितीचा अधिकार अधिनियम–२००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
• काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
• कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
• साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
• माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

• माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (ख) नुसार 1 ते17 मुद्यांची माहिती.(पहा/डाउनलोड करा)

संपर्क :– महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नाशिक

Landline No.- निरंक

Mobile No.- 8788984380

E-mail – icdszpnsk@rediffmail.com