कृषी विभाग, पंचायत समिती मालेगांव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सदर योजना अनुसूचित जातीच्या संवर्गाकरिता राबविण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत-
- नवीन सिंचन विहीर पॅकेज
- जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज
- शेततळे अस्तरीकरण पॅकेज चा लाभ प्रामुख्याने देण्यात येतो
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्राअंतर्गत) व (क्षेत्राबाहेरील) सदर योजना ही अनुसूचित जमातीच्या संवर्गाकरिता राबविण्यात येते. यामध्ये-
- नवीन सिंचन विहीर पॅकेज
- जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज
- शेततळे अस्तरीकरण पॅकेज चा लाभ प्रामुख्याने देण्यात येतो
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- शेतकऱ्याकडे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा सक्षम प्राधिकार्याचा जातीचा दाखला असणे आवश्यक.
- शेतकऱ्याकडे किमान क्षेत्र 0.40 ते जास्तीत जास्त 6.0 हे. असावे
- अधिक संपर्कासाठी कृषी अधिकारी (विघयो) पंचायत समिती, मालेगांव यांच्याशी संपर्क करावा
- जिल्हा परिषद सेस योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 50% किंवा मर्यादित अनुदानावरती कृषी अवजारे बी बियाणे डीबीटी द्वारे खरेदी अनुदान योजना
- राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत बायोगॅस सयंत्रास अनुदान देणे
- नैसर्गिक आपत्ती जळीत झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषद सेस अंतर्गत मर्यादित अनुदान योजना
प्रधानमंत्री / शबरी / रमाई/ इंदिरा आवास घरकुल योजना पंचायत समिती, मालेगांव
| अ.क्र. |
कार्यक्रमाचे नाव |
रमाई घरकुल योजना |
| 1 |
लाभार्थी पात्रते संबंधी अटी व शर्ती |
ग्रामसभे द्वारे मंजुरी देण्यात आलेले लाभार्थी ज्यांच्याकडे पक्के घर उपलब्ध नाही तसेच यापूर्वी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा |
| 2 |
पात्रता ठरविणे साठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती |
१) लाभार्थी अनुसूचित जातीचा असावार लाभार्थ्यांचे मासिक उत्पन्न १००००/- पेक्षा कमी असावे ३) कुटुंबात यापूर्वी कोणासही लाभमिळालेला नसावा ४) लाभार्थ्यांस ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेवर मंजुरी देण्यात यावी. ५ स्वतःचे मालकीची मिळकत असावी किंवा संमती पत्रदाखलकरण्यात यावे |
| 3 |
लाभ मिळविण्याची कार्यपद्धती |
पात्रलाभार्थीना यांना त्यांच्याग्रामपंचायतीस प्राप्त उद्दिष्ट्याप्रमाणे ग्रापंचायत निहाय प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झाल्यानंतर मा सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, नाशिक यांचेकडून प्रस्तावत पासून लाभार्थी पात्रकरण्यात येतो त्यानंतरम प्रकल्पसंचालक जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, नाशिक यांचेकडून प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर लाभार्थ्यास रक्कम रुपये १२००००/- (अक्षरी रुपये एक लाख वीस हजार मात्र) तीन हप्त्यामध्ये पंचायत समिती कार्यालयामार्फत वाटप करण्यात येते. |
| 4 |
कार्यक्रमामध्ये विस्तृत माहिती मिळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माहिती |
रुपये १२००००/- (अक्षरी रुपये एक लाख वीस हजार मात्र) घरकुल बांधकाम करण्यासाठी शासनामार्फत अदा करण्यात येते. त्याच प्रमाणे प्रति दिन २४६ रुपये याप्रमाणे ९० दिवसांची मजुरी रुपये २२००००- अक्षरी रुपये बावीराहजार मात्र मजुरी शासनामार्फत अदा करण्यात येते |
| 5 |
अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती |
प्रथम हप्ताअनुदान House Sanctioned
व्दितीय हप्ताअनुदान Plinth Level
तृतीय हप्ता अनुदान Lintal Level |
| 6 |
सक्षम अधिकाऱ्याचे पदनाम |
चौथा हप्ता / अंतिमहप्ता अनुदान Completed |
| 7 |
विनंती अर्जासोबत लागणारे शुल्क |
निशुल्क |
| 8 |
कार्यपद्धती संदर्भात तक्रारी निवारणासाठी |
गट विकास अधिकारी. पंचायत समिती, मालेगांव |
| 9 |
संबंधित अधिकाऱ्याचे पदनाम |
गट विकास अधिकारी. पंचायत समिती, मालेगांव |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना
नरेगा (MGNREGA) ही केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल काम करणाऱ्या सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देणे आहे. या योजनेत ‘कामाचा अधिकार’ दिला जातो आणि ती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राबवली जाते.
मनरेगा अंतर्गत जलसंधारण, वनीकरण, सिंचन, जमीन विकास, आणि फलोत्पादन यांसारख्या अनेक कामांचा समावेश होतो, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना किमान रोजगाराची हमी मिळते व कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण होते. अकुशल शारीरिक काम करणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट, मनरेगा अंतर्गत येणारी मुख्य कामे:जलसंधारण आणि जलसंचयन:समोच्च खंदक, समोच्च बंधारे, मातीचे बंधारे, स्टॉप बंधारे, भूमिगत बांध आणि स्प्रिंगशेड विकास यांसारख्या जलसंधारणाच्या कामांचा समावेश आहे.
नरेगा (MGNREGA) ही केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल काम करणाऱ्या सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देणे आहे. या योजनेत ‘कामाचा अधिकार’ दिला जातो आणि ती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राबवली जाते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना सदर योजना सर्व जातीच्या संवर्गाकरिता राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत
- नवीन सिंचन विहीर पॅकेज
- शेततळे
- फळ बाग लागवड
- बैल गोठा, शेळी शेड, पोल्ट्री शेड,
- शौषखडडा, नॅडेप, गांडुळ युनिट
- इत्यादी
सार्वजनिक स्वरुपाचे सर्व कामे
- सार्वजनिक रस्ता तयार करणे
- सार्वजनिक वृक्ष लागवड
- अभिसरण सार्वजनि शौचालय
- दुष्काळ निवारण वृक्ष लागवड
- जलसंधार संबंधीत कामे
- भुमीगत बांध
- इत्यादी
- ग्रामसभे द्वारे मंजुरी देण्यात आलेले लाभार्थी ज्यांच्याकडे पक्के घर उपलब्ध नाही तसेच यापूर्वी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
| अ.क्र. |
कार्यक्रमाचे नाव |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना विभाग |
| 1 |
लाभार्थी पात्रते संबंधी अटीवशर्ती |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना अंतर्गत वार्षिक नियोज कृती आराखडा ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेव्दारे ठरावनुसार निवड करण्यात येते. |
| 2 |
लाभ मिळविण्याची कार्यपद्धती |
सदर योजनाचा लाभा घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव तयार करून ग्रामपंचायत स्तरावरुन परिपूर्ण चेक लिस्ट नुसार तालुका स्तरावर पडताळणी करून मंजुर करण्यांची कार्यपध्दती वापरली जाते. |
| 3 |
कार्यक्रमामध्ये विस्तृत माहिती मिळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माहिती |
सर्व सार्वजनिक कामे व वैयक्तिक कामे नुसार प्रत्येक लाभासाठी मापदंडानुसार अनुदान अदा केले जाते.सदर अनुदानाचे कार्यपध्दीती ऑनलाईन प्रणाली व्दारे वितरित केली जाते. |
| 4 |
अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती |
मग्रारोहयो अंतर्गत कोणतेही काम सुरु झाल्यानंतर मजुरी व कुशल स्वरुपात अनुदान वाटप केले जाते. (ऑनलाईन प्रणाली व्दारे) |
| 5 |
सक्षम अधिकाऱ्याचे पदनाम |
काम पुर्णत्वाचे दाखला अनुदान Completed |
| 6 |
विनंती अर्जासोबत लागणारे शुल्क |
निशुल्क |
| 7 |
कार्यपद्धती संदर्भात तक्रारी निवारणासाठी |
गट विकास अधिकारी. पंचायत समिती, मालेगांव |
| 8 |
संबंधित अधिकाऱ्याचे पदनाम |
गट विकास अधिकारी. पंचायत समिती, मालेगांव |
