मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    पंचायत समिती, देवळा

    • Prashant Pawar
      श्री. प्रशांत बंडू पवार

      (प्र) गट‍ विकास अधिकारी (उ.श्रे.)

      (संपर्क क्र. ९४२३१०२११४)

    • sudarshan Karwal
      श्री सुदर्शन शामराव कारवाळ

      सहायक गट विकास अधिकारी

      (संपर्क क्र. ९७६३५१२२३७)

    तालुक्या विषयी थोडक्यात

    तालुक्याचा परिचय

    देवळा हा नाशिक जिल्ह्यातील एक निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असा तालुका आहे. या तालुक्याची निर्मिती 26 जून 1999 रोजी झाले. मालेगाव कळवण व बागलान (सटाणा) या तालुक्यातील काही गावे एकत्र करण्यात आली आणि त्यातून देवळा या स्वतंत्र तालुक्याची स्थापना करण्यात आली. देवळा तालुक्यात एकूण 42 ग्रामपंचायती असून 49 महसूल गावे आहेत.

    1.लोकसंख्या- भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार देवळा तालुक्यात 28865 कुटुंबे आहेत. लोकसंख्या 144522 असून त्यापैकी 75306 पुरुष आणि 69216 महिला आहेत. 0-6 वयोगटातील मुलांची संख्या 19376 आहे. जी एकूण लोकसंख्येच्या 13% आहे.

    देवळा तालुक्याचे लिंग गुणोत्तर 919 च्या तुलनेत सुमारे 858 आहे. जे महाराष्ट्र राज्यातील सरासरी आहे. देवळा तालुक्याचा साक्षरता दर 96 % असून त्यापैकी 88.19% पुरुष साक्षर आणि 75.25% महिला साक्षर आहेत. देवळा तालुक्याचे एकूण क्षेत्रफळ 576 कि.मी. असून लोकसंख्येची घनता 250.90 प्रति चौ. कि.मी. आहे.

    2.अर्थव्यवस्था- देवळा हा कृषीप्रधान तालुका आहे. शेती हा तालुक्यातील जनतेचा मुख्य व्यवसाय असून कांदा हे प्रमुख पीक घेतले जाते. देवळा व उमराणे येथे कांदा विक्रीची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे, तसेच तालुक्यात काही खाजगी बाजारपेठ देखील उपलब्ध आहेत. गहू, बाजरी, मका तसेच भाजीपाला पिके देखील घेतली जातात.

    3.राजकीय माहिती- चांदवड विधानसभा मतदारसंघ – 118 हा महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या 288 मतदारसंघापैकी एक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, 2008 नुसार केलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार चांदवड मतदारसंघात नाशिक जिल्हयातील देवळा आणि चांदवड या दोन तालुक्याचा समावेश होतो. चांदवड हा विधानसभा मतदारसंघ दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात मोडतो.

    अ.क्र. तपशिल आकडेवारी

    1

    		 पंचायत समितीचे क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.) 576.94 चौ.कि.मी.
    2 पंचायत समिती क्षेत्रातील एकूण महसूल गावे 49
    3 लोकसंख्या (2011 च्या जनगननेनुसार) पुरुष स्त्री एकूण
    4 अ)अनु. जाती 6643 6422 13065
    5 ब)अनु. जमाती 15344 14771 30115
      क)इतर 33319 48023 101342
      एकूण 75306 69216 144522
    6 एकूण ग्रामपंचायती 42
    7 लागवडीखालील क्षेत्र (हेक्टर) 33700 (हेक्टर)
    8 सरासरी पर्जन्यमान (मि.मी.) 560.00 मि.मी.
    9 एकूण प्राथमिक आरोग्य केंद्र 05
    10 एकूण प्राथमिक उपकेंद्र 25
    11 एकूण पशुचिकीस्तालये श्रेणी – 1 07
    12 एकूण पशुप्रथोपचार केंद्र श्रेणी – 2 03
    13 एकूण प्राथमिक शाळा 118
    14 व्यापारी अधिकोषाची संख्या 09
    15 सहकारी अधिकोषाची संख्या 22
    16 जि.प. गट 03 (लोहणेर, उमराणे,वाखारी)
    17 प.स.गण

    06(लोहणेर,महालपाटणे,उमराणे,दहिवड,वाखारी खर्डे)

    पदांचा तपशील

    पंचायत समिती, देवळा
    अ.क्र. पदाचे नांव मंजूर पदे भरलेली पदे शेरा
    1 गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) 1 0
    2 सहाय्यक गट विकास अधिकारी 1 1
    3 सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 1 1
    4 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 2 2
    5 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 1 1
    6 वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) 3 2
    7 कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) 10 9
    8 सहाय्यक लेखा अधिकारी 1 1
    9 कनिष्ठ लेखा अधिकारी 1 1
    10 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 1 1
    11 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 1 1
    12 वाहन चालक 1 1
    13 परिचर 4 3

    राबविल्या जाणाऱ्या योजना

    आरोग्य विभागाच्या योजना

    राष्ट्रिय आरोग्य अभियान सार्वजनीक आरोग्य विभाग यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य विषयक विविध योजना संपूर्ण कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येतात.

    1. नवसंजीवनी कार्यक्रम

    मातृत्व अनुदान योजना या अंतर्गत जाती, जमातीच्या गरोदर मातेस उपकेंद्रात प्रसुती झाल्यास रु 400 मातृत्व अनुदान योजनांतर्गतरक्कम देण्यात येते

    1. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना :

    – 1. प्रथम खेपेच्या गरोदर मातांना र. 5000 लाभ दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात येतो, टप्पा । पहील्या खेपेच्या वेळी गरोदर मातेंस पहील्या 6 महीन्याच्या आत नोंदणी केल्यास रु. 3000/- मात्र टप्पा 2 पहील्या खेपेच्या वेळी माता प्रसूत झाल्यानंतर बाळाचे प्राथमीक लसीकरण पूर्ण झाल्यास रु.2000/- मात्र

    1. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास एकाच टप्प्यात बाळाचे प्राथमीक लसीकरणं पुर्ण झाल्यास रु. 6000/-मात्र

    एन.सी.डी. कार्यक्रम :- असंसर्गीक आजाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता देवळा तालुक्यात असंसर्गीक आजार सर्वेक्षण, तपासणी व उपचार कार्यक्रम राबवीण्यात येतो. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत उच्च रक्तदाब, मधुमेह व तीन प्रकारचे कॅन्सर मुख कॅन्सर, गर्भाशय कॅन्सर, स्तनाचा कॅन्सर इ रोगावर उपचार केला जातो.

    कुटुंब कल्याण कार्यक्रम :- राष्ट्रिय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत स्त्री शस्त्रक्रिया शासकिय संस्थेत झाल्यास प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात येते. दरिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती, जमाती महिलासाठी 600 रुपयाचा लाभ देण्यात येते. व इतर महिलासाठी 250 रुपयाचा लाभ देण्यात येते. शासकिय संस्थेत पुरुष कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया झाल्यास

    नियमीत लसीकरण कार्यक्रम :

    नियमीत लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत गरोदर मातेस लसीकरण, सर्व तपासणी, 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील वालकांचे लसीकरण, शालेय लसीकरण इ. नियमोत स्वरुपात करण्यात येते

    राष्ट्रिय बाल स्वास्थ कार्यक्रम :- सदर कार्यक्रमतांतर्गत वैद्यकिय अधिकारी मार्फत अंगणवाडी तपासणी करुन जन्मजात आजार

    असलेल्या बालकांना वैद्यकिय / शस्त्रक्रीया या प्रकारच्या सेवा आरोग्य विभागा मार्फत देण्यात येतात.

    जंतनाशक मोहिमे व जीवनसत्व अ औषधे वाटप मोहिम :- दर सहा महिन्यातुन एकदा । ते 19 वर्ष बालकां करिता जंतनाशक मोहिमे व 9 महिने ते 5 वर्ष बालकां करिता जीवनसत्व अ औषध वाटप मोहिम राबविण्यात येते.

     

     

    पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना

    अ. केंद्र शासन योजना–

    १. राष्ट्रीय पशुधन अभियान उद्योजकता विकास–

    पशुसंवर्धनाशी निगडीत जवळ जवळ सर्व व्यवसाय हे ग्रामीण भागात शाश्वत उत्पन्न व रोजगाराच्या निर्मितीचे एक प्रभावी साधन आहे. केंद्र शासनाच्या पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागा मार्फत सन २१२१-२०२२ पासून राज्यात राष्ट्रीय पशुधन अभियाना अंतर्गत उद्योजगता विकास हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.

    या योजनेचा मुख्य उद्देश रोजगार निर्मिती करणे, उद्योजगता विकास करणे आणि पहुंची उत्पादकता वाढविणे हा आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एका छत्रा खाली मांस, बकरीचे दूध, लोकर, अंडी, वेरणीचे उत्पादन वाढविणे, पशुधनाच्या वंशा यळीत सुधारणा करणे आणि नाविन्य पूर्ण उपक्रमास प्रोत्साहन देणे हा आहे

    या योजनेची अंमलवजावणी करण्याचे काम पश्यंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य हे करत आहे. या योजनेचे सविस्तर माहिती ही www.udyamimitra.in या ऑनलाईन पोर्टल यरती उपलब्ध आहे. सादर योजनेचा लाभघेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतो.

    अर्जदार हा खालील उपयोजना साठी अर्ज सादर करू शकतो.

    योजनेचे नाव

    प्रकल्प स्वरूप बाव निहाय

     

    प्रकल्प किमत (रुपये)

     

    अनुदान (%)

     

    योजना अमलबजावणी अधिकारी

     

     

    लाभार्थी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)

     

    राष्ट्रीय पशुधन अभियान उद्योजकता पालन विकास

     

    (nlm.udymimitra.in)

     

    १) शेळी/मही

     

     

     

     

    २) कुकुट हेचरी

     

     

    3) चारा सायलेज

    100+5(20 लक्ष) ते 500+25(1 कोटी)

     

    1000 पक्षी (30 ते 60 लक्ष)

     

    2 ते 4 टन दिन (1 कोटी)

    ५० टके

     

    जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त

     

     

    वैयक्तीक, लाभार्थी, बचत गढ़ शेतकरी उत्पादक कंपनी, कलम ८ खाली नोंदणीकृतसंस्था

     

     

    २. स्मार्ट प्रकल्प

    या प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश हा अत्याग, अल्प भूधारक शेतकरी व पोशुसंवर्धन उद्योजकांना वेद्रस्थानी ठेऊन सर्व संगावेशक आणि स्मर्थात्गक मूल्य साखळ्या विकसित करणे तसेच उद्योगांसाठी नवीन आणि संघटीत बाजारपेठ मध्ज व्यापाराच्या संधी मिळवून देणे. या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती हो www. smart mh.org या ऑनलाईन पोर्टल वरती उपलब्ध आहे. सादर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतो.

    योजनेचे नाव

    प्रकल्प स्वरूप बाव निहाय

     

    प्रकल्प किमत (रुपये)

     

    अनुदान (%)

     

    योजना अमलबजावणी अधिकारी

     

    लाभावी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)

     

     

    स्मार्ट प्रकरूप (smart-mh.org)

     

    १) शेळी पालन

     

    २) कुकुट पालन

    ३) चारा सायलेन

     

     

    प्रकल्प अहवालानुसार (रु. २ कोटीपर्यंत)

     

    ६० टक्के

     

    जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त

     

    उत्पादक कंपनी (१५० सभासद, बार्षिक उलाढाल ५ लक्ष)

     

     

    ३. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन–

    डिसेंबर २०१४ पासून स्थानिक गोवंशीय नातीच्या विकास आणि संवर्धनासाठी राष्ट्रीय गोकुळ अभियान (RGM) राबविण्यात येत आहे. दुधाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि देशातील ग्रामीण शेतकऱ्यासाठी दुग्धव्यवसाय अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळे उत्पादकता वाढेल आणि या कार्यक्रमाचा फायदा भारतातील सर्व गुरेढोरे आणि म्हशींना होईल, विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकन्यांना, या कार्यक्रमाचा फायदा विशेषतः महिलांना होईल कारण पशुपालनात ७०% पेक्षा जास्त काम महिला करतात.

    या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत पद्धतीने गायींची उत्पादकता वाढयणे आणि दूध उत्पादन वाढवणे, प्रजननासाठी उच्च अनुवांशिक गुणवतेच्या बैलांचा वापर वाढवणे, प्रजनन नेटवर्क मजबूत करून आणि शेतक-यांच्या दाराशी कृत्रिम रेतन सेवा पोहोचवून कृत्रिम रेतन व्याप्ती वाढवणे, स्थानिक गायी आणि म्हशीचे संगोपन आणि संवर्धन वैज्ञानिक आणि समग्र पद्धतीने प्रोत्साहन देणे,

    या योजनेचे सविस्तर माहिती ही www. dahd.nic.in या ऑनलाईन पोर्टल वरती उपलब्ध आहे. सादर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतो.

    योजनेचे नाव प्रकल्प स्वरुप बाब निहाय प्रकल्प किंमत (रुपये)

    अनुदान (टक्के

     

    )

    		 योजना अंमलबजावणी अधिकारी लाभार्थी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)
    राष्ट्रीय गोकूळ मिशन (dahd.nic.in) गाय/म्हशी पालन, दुग्ध व कालवड उत्पादन प्रकल्प अहवालानुसार (रु. 2 ते 4 कोटीपर्यंत) 50 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त वैयक्तिक, कंपनी, गोशाळा

     

    ब. राज्य शासन योजना–

    १. नाविन्य पूर्ण योजना

    महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना शेती सोबत जोडधंदा मिळावा म्हणून नाविन्यपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. या योजने अंतर्गत गाय म्हैस, शेळी मेंढी कुक्कुट पालनासाठी व खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते. यामध्ये सर्वसाधारण साठी 50 टक्के व अनूसुचित जाती जमाती साठी 75 टक्के अनुदान देण्यात येते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

    या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य हे करत आहे. सदर योजनेचा लाभ देण्यासाठी अर्जदाराला हर्ज ऑनलाईन पध्दतीने सादर करता येतो.

    अर्जदार हा खालील उपयोजना साठी अर्ज सादर करु शकतो.

    योजनेचे नाव प्रकल्प स्वरुप बाब निहाय प्रकल्प किंमत (रुपये) अनुदान (%) योजना अंमलबजावणी अधिकारी लाभार्थी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)
    नाविन्यपूर्ण योजना : दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करणे संकरीत/देशी/गायी/म्हशींचे वाटप. प्रति जनावर किंमत गाय रु. 70000/- म्हैस रु. 80000/- व पशुविमा गाय गट 156850/- म्हैस गट रु. 179258/- सर्वसाधारण 50 टक्के व अनु. जाती व जमातीसाठी 75 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन अपायुक्त (ऑनलाईन अर्ज व निवड) (महिला 30(%) राखीव,सर्वसाधारण)1. महिला बचत गटातील लाभार्थी 2. उल्पभूधारक 3.सुशिक्षित बेरोजगार
    नाविन्यपूर्ण योजना शेळी गट/वाटप 10+1 शेळीगटाची किंमत (उस्मानाबादी / संगमनेरी प्रती शेळी 8000/- व बोकड 10000/- व पशुविमा रु. 103545/- सर्वसाधारण 50 टक्के व अनु. जाती व जमातीसाठी 75 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त

    (महिला 30 (%) राखीव, अपंग 3 (%) राखिव सर्वसाधारण) 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी 2. अल्पभूधारक शेतकरी

    3.अल्पभूधारक शेतकरी 4. सुशिक्षित बेरोजगार 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी
    नाविन्यपूर्ण योजना 1000 मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे व्यवसाय सुरु करणे. पक्षीगृह, स्टोअररुम,विद्युतीकरण, उपकरणे,काच पाण्याची भांडी, बुखर इ. रु. 225000/- सर्वसाधारण 50 टक्के व अनु. जाती व जमातीसाठी 75 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त

    (महिला 30 (%) राखीव, अपंग 3 (%) राखिव सर्वसाधारण) 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी 2. अल्पभूधारक शेतकरी

    3.अल्पभूधारक शेतकरी 4. सुशिक्षित बेरोजगार 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी

     

     

    २. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना–

    महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात मेंढ्या होत्या त्या काळाबरोबर कमी होत आहे. याला अनेक कारणे असली तरी राज्यातील ही घसरण रोखण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठीच्या उपाययोजना पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यापैकी मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना महामंडळातर्फे राबविण्यात येते.

    ही योजना नवीन मेंढीपालन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. या योजनेमुळे राज्यात मेंढीपालन व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.

    या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य हे करत आहे. या योजनेचे सविस्तर माहिती ही www.mahamesh.in या ऑनलाईन पोर्टल वरती उपलब्ध आहे. सादर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करता येतो.

    योजनेचे नाव प्रकल्प स्वरुप बाब निहाय प्रकल्प किंमत (रुपये) अनुदान (%) योजना अंमलबजावणी अधिकारी लाभार्थी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)
    राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना (www.mahamahesh.in) 20+1 मेंढी गट पायाभूत सोईसुविधेसह / सुधारित प्रजातीचा नर मेंढा वाटप करणे/मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोई सुविधा /मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य अनुदान रु. 6000/- ते रु. 333000/- 75 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ पुणे) केवळ भटक्या जमाती क साठी

     

    क. जिल्हा वार्षिक योजना–

    अनुसुचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना)

    १. अनुसुचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांना दुभत्या जनावरांचे गट वाटप :-

    या योजनेमध्ये जिल्हयातील विशेष घटक योजने अंतर्गत लाभार्थीना ७५% शासकिय अनुदान व २५% लाभार्थी हिस्सा, २ दुभत्या जनावरांचा पुरवठा करण्यात येतो. विभागाकडून प्राप्त अनुदानाच्या अधिन राहून गटाचे उदिष्ट निश्चित करण्यात येऊन, त्याचे तालुकास्तरावर उदिष्ट वाटप करण्यात येते. प्रती संकरीत गायी / म्हशी किंमत रू.७०,०००/-इतकी ठरवून देण्यात आलेली आहे. तसेच-तीन वर्षाचा विमा उतरविणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. साधारण एका गटासाठी खालील प्रमाणे खर्चाचा तपशील आहे.

    सदर योजने मध्ये व्यापक प्रसिध्दी देण्यात येऊन लाभार्थीचे अर्ज मागविण्यात येतात, व पात्र लाभार्थ्यांचे शासन निकषा प्रमाणे क्रम लावण्यात येऊन, तालुकास्तराव देण्यात आलेल्या लक्षांकाच्या अधिन राहुन सोडत चिठ्ठी पध्दतीने लक्षांका प्रमाणे लाभार्थीच्या प्रस्तवास तांत्रिक मान्यता देण्यत येते. तांत्रिक मान्यता प्राप्त लाभार्थ्यांकडून लाभार्थी हिस्साची २५% रक्कम गट विकास अधिकारी यांचे खाते जमा करण्यात येते तसेच लाभार्थ्याकडून रू.१००/ चे स्टॅम्प पेपरवर बंधपत्र तयार करून घेण्यात येते. तदनंतर शासनाची ७५% रक्कम ही तालुकास्तरावर वितरीत करण्यात येते. दोन्ही रक्कम एकत्रीत करण्यात येऊन, प्रसिध्द जनावरांचे बाजारामधून जनावरे खरेदी कमीटी सदस्या सोबत खरेदी करण्यता येते. व प्रत्यक्ष लाभार्थीनां योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

    दुधाळ जनावरे खरेदी समिती

    1. संबंधित तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती
    2. कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख
    3. गावातील प्राथमिक सहकारी दुध संस्थेचे प्रतिनिधी
    4. बॅक प्रतिनिधी
    5. विमा प्रतिनिधी
    6. लाभार्थी
    योजनेचे नाव प्रकल्प स्वरुप बाब निहाय प्रकल्प किंमत (रुपये) अनुदान (%) योजना अंमलबजावणी अधिकारी लाभार्थी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)
    दुधाळजनावरांचे गट वाटप (अनु. जाती/जमाती) (ah.mahabms.com)

    1.संकरित/देशी गायींचे वाटप 70000/-प्रती किंवा

    2.म्हशींचे वाटप (80000/- रु. प्रती म्हैस) व पशुविमा

    		 गाय गट 156850/- म्हैस गट 179258/- 75 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जि.प. (महिला 30(%) राखीव, अपंग 3(%) राखीव,सर्वसाधारण 1.दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी 2.अल्पभूधारक शेतकरी 3.सुशिक्षित बेरोजगार 4. महिला बचत गटातील लाभार्थी (ऑनलाईन अर्ज व निवड)

     

    २. अनुसुचित जाती व नवबौध्व लाभार्थ्यांना शेळी गट वाटप :-

    या योजनेमध्ये जिल्हयातील विशेष घटक योजने अंतर्गत लाभार्थीना ७५% शासकिय अनुदान व २५% लाभार्थी हिस्सा, १० + १ उस्मानाबादी / संगमनेरी शेळी तसेच स्थानिक जातीच्या शेळी गटाचा पुरवठा करण्यात येतो. विभागाकडून प्राप्त अनुदानाच्या अधिन राहून गटाचे उदिष्ट निश्चित करण्यात येऊन, त्याचे तालुकास्तरावर उदिष्ट वाटप करण्यात येते.

    सदर योजने मध्ये व्यापक प्रसिध्दी देण्यात येऊन लाभार्थीचे अर्ज मागविण्यात येतात, व पात्र लाभार्थ्यांचे शासन निकषा प्रमाणे क्रम लावण्यात येऊन, तालुकास्तराव देण्यात आलेल्या लक्षांकाच्या अधिन राहुन सोडत चिठ्ठी पध्दतीने लक्षांका प्रमाणे लाभार्थीच्या प्रस्तवास तांत्रिक मान्यता देण्यत येते. तांत्रिक मान्यता प्राप्त लाभाथ्यांकडून लाभार्थी हिस्साची २५% रक्कम गट विकास अधिकारी यांचे खाते जमा करण्यात येते तसेच लाभार्थ्याकडून रू.१००/ चे स्टॅम्प पेपरवर बंधपत्र तयार करून घेण्यात येते. तदनंतर शासनाची ७५% रक्कम ही तालुकास्तरावर वितरीत करण्यात येते. दोन्ही रक्कम एकत्रीत करण्यात येऊन, प्रसिध्द जनावरांचे बाजारामधून जनावरे खरेदी कमीटी सदस्या सोवत खरेदी करण्यता येते. व प्रत्यक्ष लाभार्थीना योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

    या योजने मध्ये प्रामुख्याने वन विभागाचे मार्गदर्शक सुचनेनुसार ज्या गावामध्ये वन क्षेत्र तसेच नियत क्षेत्र आहे, अशा गावातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये असे असल्याने, तसे गावे या योजनेसाठी वगळण्यात येऊन, इतर गावांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

    योजनेचे नाव प्रकल्प स्वरुप बाब निहाय प्रकल्प किंमत (रुपये) अनुदान (%) योजना अंमलबजावणी अधिकारी लाभार्थी निवड बाबत निकष (प्राधान्यक्रम)
    10 शेळया व 1 बोकड गट वाटप /मेढी गट (अनुसूचित जाती/जमाती) 10+1 शेळीगटाची किंमत (उस्मानाबादी / संगमनेरी प्रती शेळी 8000/- व बोकड 10000/- व पुशविमा रु.103545/- 75 टक्के जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जि.प. (महिला 30(%) राखीव, अपंग 3(%) राखीव,सर्वसाधारण 1.दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी 2.अल्पभूधारक शेतकरी 3.सुशिक्षित बेरोजगार 4. महिला बचत गटातील लाभार्थी (ऑनलाईन अर्ज व निवड)

     

    ३. एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना :-

    जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजने अंतर्गत ५०% अनुदानावर अंडी उत्पादना साठी तलंगा गट (२५ तलंगा + ३ नर कोंबडे) वाटप व १०० एक दिवसीय सुधारित कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप करण्यात येते

    ४. अनुसुचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांना दुभत्या जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे :-

    या योजनेमध्ये जिल्हयातील विशेष घटक योजने अंतर्गत जिल्हयातील लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरांचे गट वाटपाचा लाभ देण्यात आलेला आहे, अशा लाभार्थ्यांकडील दुधाळ जनावरांना लागोपाठ दोन वेतामध्ये भाकड़ कालावधीसाठी प्रत्येक म्हशीसाठी व गायीसाठी पशुखाद्य १०० टक्के अनुदानावर देण्यात येते.

    योजनेचा उद्देश म्हणजे लाभार्थीकडील दुधाळ जनावरांच्या दुग्धोत्पादनात, तसेच गाभण कालावधी मध्ये जन्मला येणा-या वासरांचे वाढीस पोषक असे घटक मिळणे.

    ५. अनुसुचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे :-

    ग्रामिण भागातील पशुपालकांना / शेतक-यांना पशुसंवर्धन विषयक सार्वागीण माहिती मिळावी व त्यांना पशुसंवर्धनाबाबत आवड निर्माण होऊन शाश्वत उत्पन्नाचे साधन म्हणून पशुपालनाकंडे बघण्याची दृष्टी प्राप्त करून देणे व शास्त्रोक्त पशुपालनाचा प्रसार करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

    ६. वैरण विकास योजना :-

    जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण योजना) वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणे वाटप या योजने अंतर्गत वैरण बियाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी न्युट्रीफीड या सुधारीत वेरण बियाणांचा समावेश करणेस मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

    सदर योजने अंतर्गत न्युट्रीफीड बियाणांचा १००% अनुदानावर वाटप करण्यात येते. या मध्ये प्राप्त अनुदानाचे अधिन राहुन, लाभाथ्यांचे पाणी पुरवठ्यांची सोय ७/१२ उता-यावर नोंद पाहून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. शासन भावबंद दरकरार नुसार बियाणांची खरेदी करण्यात येऊन लाभार्थ्यास त्याचा पुरवठा करण्यात येईल.

    1. कामधेनू दत्तक गाव योजना:-

    शासननिर्णय क्र नापुयो-२०१०/प्रक्र-५०/पदुम ४ मुंबई ३२ दि.२९/१०/२०१० अन्वये नमुद केलेले निकष तसेच रुपरेषेनुसार कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेची अंमल बजावणी करणेत येते. शासन निर्णयामध्ये योजने अंतर्गत निवड केलेल्या एका दत्तक गावाकरीता रु. ४३०००/-च्या मर्यादित विहित केलेल्या खालील बाबीवर खर्च करण्यात येतो.

    खर्च मर्यादा

    अ.क्र. बाब खर्च मर्यादा (रु.)
    1 पशुपालक मंडळ स्थापन करणे व सहलीचे आयोजन करणे 7000/-
    2 निष्कृष्ठ चारा सकस करणे 5000/-
    3 प्रसिध्दी व प्रचार 21000/-
    4 नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे 5000/-
    5 जनावरांचे मलमुत्र व वाया गेलेल्या वाऱ्याचे खत व्यवस्थापन करणे 5000/-
      एकूण 43000/-

     

     

    एकात्मिक बालविकास सेवा योजना

    1.अमृत आहार योजना

    (1) टप्पा क्र. 2 : गरोदर स्तनदा मातांना ही योजना आहे. ही योजना फक्त  आदिवासी तालुक्यातच आहे.एक वेळेच चौरास आहार दिला जातो.

    (2) टप्पा क्र. 2: 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील लाभार्थींना मांसाहारी लाभार्थ्यांना 1 अंडी व शाकाहारी लाभार्थींना 2 केळी दिली जातात.आठवडयाचे चार दिवस अंडी/केळी वाटप केली जातात.

    2.पोषण अभियान– दरवर्षी 1 ते 30 सप्टेंबर राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत दैनंदिन कार्यक्रमाचे नियोजन, कुपोषण मुक्ती सर्वसाधारण श्रेणी प्रमाण वाठविणे. आहाराबाबत प्रदर्शन जनजागृती.

    3.पुरक पोषण आहार– 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील लाथार्भी गरोदर माता व स्तनदा माता यांना वाटप करण्यात येते.

    4.पुर्व बाल्यवस्थेतील संगोपण व शिक्षण– 0 ते 3 वर्ष आरंभ सुरुवातीचे क्षण मोलाचे प्राविण्य 3 ते 6 वर्ष आनंदी बालशिक्षण जादुई पिटारा व आकार अंतर्गत प्रशिक्षण.

    5.ग्राम बाल विकास केंद्र– सॅम मॅम लाभार्थ्यांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सर्वसाधारण श्रेणीत आणणे.

    6.एक कलमी ग्राम योजना– अंगणवाडी सेविका/मदतनीस सेवानिवृत्त राजीनामा सेवासमाप्ती यानंतर मिळणारा एकरकमी लाभ.

    7.बेबी केअर किट– अंगणवाडी केंद्रात नाव नोंदणी व पहिल्या खेपेच्या गरोदर मातेस संख्यात्मक प्रसूती नंतर बेबी केअर किट वाटप.

    8.लेक लाडकी योजना– 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मास येणारी पहिली/दुसरी मुलगी योजनेचा लाभ 101000 टप्पा टप्याने देण्यात येते. आधिचा मुलगा असल्यास दुसऱ्या मुलीस पात्र उत्पनाची अट 100000/- पर्यंत केशरी/पिवळे रेशनकार्ड धारक.

     

    घरकूल योजना

    1. प्रधानमंत्री आवास योजना– लाभार्थी निवड सामाजिक आर्थिक स्थितीनुसार केली जाते. ज्या कुंटुबाला पक्के घर नाही त्या कुंटुबासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना घरकूल दिले जाते. SECC 2011 सर्वेक्षण व ग्रामसभा व्दारे निवड केली जाते.अनुदान 1,20,000/- दिले जाते. व नरेगा अंतर्गत मजुरी 28000 व स्वच्छ भारत अभियान यांचेकडून रु. 12,000/- शौचालय बांधकामासाठी दिले जाते.
    2. रमाई आवास योजना– अनु जाती / नवबौध्द या लाभार्थ्यांसाठी ही योजना राबविली जाते. अनुदान 1,20,000/- दिले जाते. व नरेगा अंतर्गत मजुरी 28000 व स्वच्छ भारत अभियान यांचेकडून रु. 12,000/- शौचालय बांधकामासाठी दिले जाते.
    3. शबरी आवास योजना– लाभार्थी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती वर्गातला असणे आवश्यक आहे. कमीत कमी 15 वर्ष महाराष्ट्रात राहत असलेला लाभार्थी पात्र, लाभार्थी हा बेघर अथवा कच्चे घर असणे आवश्यक आहे.वार्षिक उत्पन 1,00,000/- असणे आवश्यक आहे. अनुदान 1,20,000/- दिले जाते. व नरेगा अंतर्गत मजुरी 28000 व स्वच्छ भारत अभियान यांचेकडून रु. 12,000/- शौचालय बांधकामासाठी दिले जाते.
    4. मोदी आवास योजना– राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मोदी आवास घरकूल योजना लाभ दिला जातो.
    • आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी.
    • आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु Automatic system व्दारे Reject झालेले पात्र लाभार्थी.
    • जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी.
    • योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड वरील 1,2,व 3 मधून उपलब्ध झालेल्या कुटुंबाच्या यादीमधून निवड करण्यात येईल.
    • सदर उपलब्ध यादीमधून प्राप्त उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
    • या योजनेंतर्गत ज्या पात्र लाभार्थ्यांची स्थळ पाहणी यापूर्वी झाली नसेल. अशा लाभार्थ्यांची स्थळ पाहणी करण्यात येईल.
    • ग्रामसभेमार्फत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची छाननी तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येईल तदनंतर मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर पाठविण्यात येईल.
    1. पंडित दीनदयाळ योजना– प्रधानमंत्री,रमाई, शबरी व आदिम घरकूल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्याकडे घर बांधण्यास जागा नसल्यामुळे अडचण येत असल्यास PDU योजनेंतर्गत त्यांना जागा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य यापूर्वी रु. 50000/- होती दिनांक 10 जानेवारी 2024 च्या मंत्रीमंडळ निर्णयातून ती रुपये 1,00,000/- पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नरेगा अंतर्गत मजुरी 28000 व स्वच्छ भारत अभियान यांचेकडून रु. 12,000/- शौचालय बांधकामासाठी दिले जाते.

     

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

     

    • बैल/गायगोठा बांधकाम करणे- बैल/गायगोठा बांधकाम करणे काम मंजुर करण्यासाठी सर्व प्रथम ग्रामपंचायत मधे ग्रामसभेमधे लाभार्थ्याने हजर राहून आराख्यामध्ये नाव समाविष्ट करावे , व त्यानंतर सदर आराखडा तालुका स्तरावर जमा करून सदर आराखडा जिल्हास्तरावर मंजुरी सादर करावा लागतो , त्यानंतर सदर आराखडा जिल्हास्तरावरून मंजुर होऊन आल्यानंतर सदर कामाचा प्रस्ताव पंचायत समिती येथे सादर करावा लागतो . त्याचप्रमाणे सदर कामाच्या प्रस्तावाची छाननी करून सदर कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व सदर काम मंजुर करण्यात येते . त्याचप्रमाणे सदर कामास शासनाकडून ७७०००/- रुपये अनुदान देण्यात येते.
    • सिंचन विहीर– सिंचन विहीर काम मंजुर करण्यासाठी सर्व प्रथम ग्रामपंचायत मधे ग्रामसभेमधे लाभार्थ्याने हजर राहून आराख्यामध्ये नाव समाविष्ट करावे , व त्यानंतर सदर आराखडा तालुका स्तरावर जमा करून सदर आराखडा जिल्हास्तरावर मंजुरी सादर करावा लागतो , त्यानंतर सदर आराखडा जिल्हास्तरावरून मंजुर होऊन आल्यानंतर सदर कामाचा प्रस्ताव पंचायत समिती येथे सादर करावा लागतो . त्याचप्रमाणे सदर कामाच्या प्रस्तावाची छाननी करून सदर कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व सदर काम मंजुर करण्यात येते . त्याचप्रमाणे सदर कामास शासनाकडून ५००,०००/- रुपये अनुदान देण्यात येते.
    • शेळीपालन शेड / कुकुटपालन शेड बांधकाम करणे- शेळीपालन शेड / कुकुटपालन शेड बांधकाम करणे काम मंजुर करण्यासाठी सर्व प्रथम ग्रामपंचायत मधे ग्रामसभेमधे लाभार्थ्याने हजर राहून आराख्यामध्ये नाव समाविष्ट करावे , व त्यानंतर सदर आराखडा तालुका स्तरावर जमा करून सदर आराखडा जिल्हास्तरावर मंजुरी सादर करावा लागतो , त्यानंतर सदर आराखडा जिल्हास्तरावरून मंजुर होऊन आल्यानंतर सदर कामाचा प्रस्ताव पंचायत समिती येथे सादर करावा लागतो . त्याचप्रमाणे सदर कामाच्या प्रस्तावाची छाननी करून सदर कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व सदर काम मंजुर करण्यात येते . त्याचप्रमाणे सदर कामास शासनाकडून ४९०००/- रुपये अनुदान देण्यात येते.
    • सार्वजनिक/ वैयक्तिक वृक्ष्यलागवड करणे- सार्वजनिक/ वैयक्तिक वृक्ष्यलागवड करणे काम मंजुर करण्यासाठी सर्व प्रथम ग्रामपंचायत मधे ग्रामसभेमधे लाभार्थ्याने हजर राहून आराख्यामध्ये नाव समाविष्ट करावे , व त्यानंतर सदर आराखडा तालुका स्तरावर जमा करून सदर आराखडा जिल्हास्तरावर मंजुरी सादर करावा लागतो , त्यानंतर सदर आराखडा जिल्हास्तरावरून मंजुर होऊन आल्यानंतर सदर कामाचा प्रस्ताव पंचायत समिती येथे सादर करावा लागतो . त्याचप्रमाणे सदर कामाच्या प्रस्तावाची छाननी करून सदर कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व सदर काम मंजुर करण्यात येते . त्याचप्रमाणे सदर कामाचा कालावधी हा ३ वर्षाचा असतो. तसेच सदर कामास शासनाकडून लाभार्थ्याने लागवड केलेल्या रोपानुसार कामाचे अनुदान दिले जाते .
    • जलतारा- जलतारा काम मंजुर करण्यासाठी सर्व प्रथम ग्रामपंचायत मधे ग्रामसभेमधे लाभार्थ्याने हजर राहून आराख्यामध्ये नाव समाविष्ट करावे , व त्यानंतर सदर आराखडा तालुका स्तरावर जमा करून सदर आराखडा जिल्हास्तरावर मंजुरी सादर करावा लागतो , त्यानंतर सदर आराखडा जिल्हास्तरावरून मंजुर होऊन आल्यानंतर सदर कामाचा प्रस्ताव पंचायत समिती येथे सादर करावा लागतो . त्याचप्रमाणे सदर कामाच्या प्रस्तावाची छाननी करून सदर कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व सदर काम मंजुर करण्यात येते . त्याचप्रमाणे सदर कामाचा कालावधी हा ३ वर्षाचा असतो. तसेच सदर कामास शासनाकडून प्रती खड्यास ५०००/- अनुदान देण्यात येते .

     

    ग्रामपंचायत विभाग योजना

    1. 20% समाजकल्याण योजना-
    • पंचायत समिती सर्वसाधारण सभेमध्ये पंचायत समिती सेस ची मंजुरी घेण्यात येते.
    • मासिक सभेमध्ये खरेदी बाबत वस्तुची निवड करण्यात येते.
    • ग्रामपंचायत लाभार्थी यांचा प्रस्ताव ग्रामपंचायत मासिक सभा ठरावात नाव नमुद करुन
    • प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर करण्यात येतो. 20% मध्ये ताडपत्री, चारचाकी वाहन, पी.व्ही.सी.पाईप, इलेक्ट्रीक मोटार, ऑईल इंजिन, कॅरेट व घरघंटी इत्यादी पैकी एक वस्तू खरेदी करतात.

     

    1. 5% दिव्यांग सेस योजना-
    • पंचायत समिती सर्वसाधारण सभेमध्ये पंचायत समिती सेस ची मंजुरी घेण्यात येते.
    • मासिक सभेमध्ये खरेदी बाबत वस्तुची निवड करण्यात येते.
    • ग्रामपंचायत लाभार्थी यांचा प्रस्ताव ग्रामपंचायत मासिक सभा ठरावात नाव नमुद करुन प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर करण्यात येतो.
    • दिव्यांग लाभार्थ्याचे दिव्यांगाबाबत प्रमाणपत्र 40% पुढील यु.आय.डी.कार्ड
    • 5% मध्ये घरघंटी,कानाचे मशिन, तीन चाकी सायकल, वॉकर व दिव्यांग घरकूल इत्यादी पैकी एक वस्तू खरेदी करतात.
    • नागरी सुविधा योजना विशेष अनुदान योजना जिल्हा नियोजन मंडळाकडून कामांना मंजुरी देण्यात येते, त्यानुसार तालुकास्तरावरुन प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. सदर योजने अंतर्गत 90 टक्के निधी शासन स्तरावरुन व 10 टक्के निधी ग्रामपंचायत खर्च करते. 90 टक्के निधी जि.प. स्तरावरुन थेट ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येतो.

     

    1. जन सुविधा योजना विशेष अनुदान योजना–

    जिल्हा नियोजन मंडळाकडून कामांना मंजुरी देण्यात येते, त्यानुसार तालुकास्तरावरुन प्रस्ताव सादर करण्यात येतो.

     

    कृषी विभाग योजना

    1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

    लाभार्थी पात्रतेचे निकष :-

    • लाभार्थी अनुसूचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील शेतकरी असणे बंधनकारक राहील.
    •  शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
    • शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगरपालीका व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील (संदर्भ शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४२/३जे, दि.२४ एप्रिल २०१८))
    • लाभार्थ्यांचे स्वतःचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
    • दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
    • सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु.१,५०,०००/- वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे.
    • लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक असेल. मात्र, लामार्थ्यांची जमीन दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हे.पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र -आल्यास त्यांची  एकत्रित जमीन किमान ०.४० हे. इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाम अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हे. धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही.
    • एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटूंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही.
    • नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास २० वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभअनुज्ञेय राहील.
    • अशाच स्वरुपाच्या कृषी विषयक विकास योजनेकरता विशेष घटक योजनेतून तसेच केंद्र शासनाच्या SCA व घटनेच्या कलम २७५ (A) अंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ दिला असल्यास या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
    • सदर योजनेचा लाभघेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.

     

    या वर्षात खालील घटकांसाठी त्यापुढे नमुद रकमेच्या उच्चतम मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील:-

    • नवीन सिंचन विहीर-  ४,००,०००/-
    • जुनी विहीर दुरुस्ती-  १,००,०००/-
    • शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण-  राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याचे आकारमानानुसार परिगणित होणाऱ्या रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% किंवा रू.२,००,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • इनवेल बोअरींग-  ४०,०००/-
    • वीज जोडणी आकार-  २०,०००/- किंवा प्रत्यक्ष भरलेला आकार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • पंप संच (डिझेल/विद्युत) (डिझेल इंजिन – नवीन बाब)-  १० अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचकरिता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष  होणाऱ्या खर्चाच्या ९०% किंवा रू. ४०,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • सोलार पंप (वीज जोडणी आकार व पंप संच ऐवजी)-  प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९०% किंवा रू. ५०,०००/- यापैकी  जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप (नवीन बाब)- अन्न आणि पोषण सुरक्षा अन्नधान्य पिके या योजनेंतर्गत प्रती मीटर करिता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या १००% किंवा रू. ५०,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • तुषार सिंचन संच पुरक अनुदान- प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (१) अल्प / अत्यल्प भूधारकांसाठी ५५% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून २५% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून भूधारकांसाठी ४५% १०% तसेच (२) बहू मुख्यमंत्री  शाश्वत सिंचन योजनेतून ३०% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून १५% किंवा  रू. ४७,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. (एकूण ९० टक्के अनुदान मर्यादेत).
    • ठिबक सिंचन संच पुरक अनुदान-  प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (१) अल्प / अत्यल्प भूधारकांसाठी ५५% मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून २५% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन यौजनेतून १०% तसेच (२) बहू भूधारकांसाठी ४५%  मुख्यमंत्री  शाश्वत सिंचन योजनेतून ३०% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून १५% किंवा रू. ९७,०००/-  यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. (एकूण ९० टक्के अनुदान मर्यादेत)
    • यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ट्रॅक्टरचलित अवजारे) (नवीन बाब)-  ५०,०००/-
    • परसबाग (नवीन बाब)-  ५,०००/-

     

    2.बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

    लाभार्थी पात्रतेचे निकष :-

    • लाभार्थी अनुसूचित जमाती  प्रवर्गातील शेतकरी असणे बंधनकारक राहील.
    • शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
    • शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगरपालीका व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील (संदर्भ शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४२/३जे, दि.२४ एप्रिल २०१८))
    • लाभार्थ्यांचे स्वतःचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
    • दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
    • सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु.१,५०,०००/- वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे.
    • लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक असेल. मात्र, लामार्थ्यांची जमीन दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हे. पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र -आल्यास त्यांची  एकत्रित जमीन किमान ०.४० हे. इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाम अनुज्ञेय राहील.
    • त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हे. धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही.
    • लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे असेल- अ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी ब) आदिम जमाती लाभार्थी क) वैयक्तिक वनहक्क पट्टेधारक
    • एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटूंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही.
    • नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास २० वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभअनुज्ञेय राहील.
    • अशाच स्वरुपाच्या कृषी विषयक विकास योजनेकरता विशेष घटक योजनेतून तसेच केंद्र शासनाच्या SCA व घटनेच्या कलम २७५ (A) अंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ दिला असल्यास या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
    • सदर योजनेचा लाभघेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.

    या वर्षात खालील घटकांसाठी त्यापुढे नमुद रकमेच्या उच्चतम मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील:-

    • नवीन सिंचन विहीर-  ४,००,०००/-
    • जुनी विहीर दुरुस्ती-  १,००,०००/-
    • शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण-  राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याचे आकारमानानुसार परिगणित होणाऱ्या रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% किंवा रू.२,००,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • इनवेल बोअरींग-  ४०,०००/-
    • वीज जोडणी आकार-  २०,०००/- किंवा प्रत्यक्ष भरलेला आकार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • पंप संच (डिझेल/विद्युत) (डिझेल इंजिन – नवीन बाब)-  १० अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचकरिता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष  होणाऱ्या खर्चाच्या ९०% किंवा रू. ४०,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान  अनुज्ञेय राहील.
    • सोलार पंप (वीज जोडणी आकार व पंप संच ऐवजी)-  प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९०% किंवा रू. ५०,०००/-   यापैकी  जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.
    • एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप (नवीन बाब)- अन्न आणि पोषण सुरक्षा अन्नधान्य पिके या योजनेंतर्गत प्रती मीटर करिता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या १००% किंवा रू. ५०,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय  राहील.
    • तुषार सिंचन संच पुरक अनुदान- प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (१) अल्प / अत्यल्प भूधारकांसाठी ५५% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून २५% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून भूधारकांसाठी ४५% १०% तसेच (२) बहू मुख्यमंत्री  शाश्वत सिंचन योजनेतून ३०% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून १५% किंवा  रू. ४७,०००/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. (एकूण ९० टक्के अनुदान मर्यादेत)
    • ठिबक सिंचन संच पुरक अनुदान-  प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (१) अल्प / अत्यल्प भूधारकांसाठी ५५% मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून २५% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन यौजनेतून १०% तसेच (२) बहू भूधारकांसाठी ४५%  मुख्यमंत्री  शाश्वत सिंचन योजनेतून ३०% + डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून १५% किंवा  रू. ९७,०००/-  यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील. (एकूण ९० टक्के अनुदान मर्यादेत)
    • यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ट्रॅक्टरचलित अवजारे) (नवीन बाब)-  ५०,०००/-
    • परसबाग (नवीन बाब)-  ५,०००/-
    • विंधन विहीर (नवीन बाब)-  ५०,०००/- किंवा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.

     

    म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना

    कागदपत्रे-

    1. ७/१२ उतारा (३ महिनेचे आतील)
    2. खातेउतारा ८ अ (३ महिनेचे आतील)
    3. आधार कार्ड झेरॉक्स
    4. राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक झेरॉक्स
    5. रेशन कार्ड
    6. जातीचा दाखला
    7. ग्रामसभा ठराव

    अनुदान वितरण –

    वर्ष अकुशल मजुरी कुशल सामग्री अनुदान
    पहिले वर्ष ८३,७५४ ३०,००० १,१३,७५४
    शेड ६३,२६१ १,२१,००० १,८४,२६१
    दुसरे वर्ष ५९,४०० १००० ६०,४००
    तिसरे वर्ष ५९,४०० १००० ६०,४००
    एकूण= २,६५,८१५ १,५३,००० ४,१८,८१५

     

    • नवीन राष्ट्रीय बायोगस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम

    कागदपत्रे –     १. ७/१२ व खाते उतारा.

    २. आधारकार्ड छायांकित प्रत.

    ३. आधारकार्ड संलग्न राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकाची छायांकित प्रत.(स्वतंत्र खाते आवश्यक )

    ४. रेशनकार्ड छायांकित प्रत.

    अनुदान वितरण –

    क्षमता अनु.जाती / अनु. जमाती सर्वसाधारण
    २ ते ६ घन मीटर २२००० १४३५०
    जि.प.सेस ५००० ५०००
    शौचालय जोडल्यास १६०० १६००
    एकूण= २८६०० २०९५०

     

    जिल्हा परिषद सेस योजना

    लाभार्थी निवड-

    १. तालुका स्तरावर शेतक-यांचे मागणी अर्ज गोळा करण्यात यावे. विहीत मुदतीत प्राप्त अजांची छाननी करुन, पात्र अर्जाची यादी करावी. तालुकास्तरावर देण्यान आलेल्या लक्षांकाप्रमाणे लाभ देणेसाठी, तालुकास्तरावर योजनावार प्राप्त, पात्र अर्जाची लॉटरी काढुन प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा. महिलांना ३०% या प्रमाणात प्रवर्गनिहाय सर्व लाभाथ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल याप्रमाणे कार्यक्रमाचे नियोजन करावे. मंजूर लक्षांकाच्या ३०% निधी महिला खातेदारांसाठी तर ५% निधी दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित अर्सल पुरेशा प्रमाणात व उपलब्ध निधी एवढे महिला व दिव्यांग शेतक-यांचे अर्ज प्राप्त नसतील तर सदर निधी इतर खातेदार शेतक-यांना वापरता येईल. प्रवर्गनिहाय देण्यात आलेल्या लक्षांकाप्रमाणे, लॉटरी काढुन प्राधान्यक्रम ठर्रावण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थीची यादी कृषि समितीवर मंजुरीसाठी वेळेत सादर करावी.

    २. शेतक-याचा मागणी अर्ज विहित नमुन्यात घेण्यात यावा

    ३. अर्जासोबत स्वतःचे नांवे असलेले ७/१२ व ८-अ चे अद्यावत उतारा सादरकरणे आवश्यक राहिल (सदरची योजना ०८ ते ७० पी.टी.ओ.एच.पी. पर्यंत सर्व ट्रॅक्टरसाठी लागु राहील. यापुर्वी लाभार्थ्याकडे ट्रॅक्टर नसलेबाबतचा दाखला असात्ग तसेच या किंवा इतर योजनेतुन ट्रॅक्टर या घटकाकरीता लाभ घेतला नसलेबाबतचा दाखला असावा. सहा वर्ष ट्रॅक्टर विकणार नाही याबाबतचे हमीपत्र १००/-रुपयाच्या स्टँप पेपरवर असावे. खरेदी करावयाचे ट्रॅक्टरचे कोटेशन जोडणे आवश्यक राहील. कडबाकुट्टी यंत्रासाठी ५ जनावरे असल्याचा पशु वैद्यकीय अधिकारी यांचा दाखला, विदयुत पंपसंचा साटी पाण्याचा स्त्रोत व विद्युत जोडणी असणे आवश्यक आहे. रोटेंव्हेटर खरेदीनंतर रोटॅव्हेटरचा वापर करण्यासाठी ट्रॅक्टर असलेबाबतचा पुरावा म्हणुन आर. सी. बुक जोडणे आवश्यक आहे.)

    ४. अनुसुचित जाती /जमाती /महिला व सर्व साधारण शेतक-यांसाठी शासनाने निर्धारीत केल्याप्रमाणे लाभ देण्यात यावा. लाभार्थी अनुसुचित जाती /जमाती या प्रवर्गातील असल्यास जात प्रमाणपत्राची प्रत सादर करणे आवश्यक राहील.

    ५. ट्रॅक्टरसाठी अनुदानाची मर्यादा अनु.जाती, अनु. जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थीना खरेदी किमतीच्या ५०% किंवा रुपये १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर लाभार्थीना किमतीच्या ४०% किंवा रुप १.०० लाख यापैकी कमी असेल ते प्रति नग देय राहील. रोटॅव्हेटर, कडबाकुट्टी यंत्र व विद्युत पंपसंच यासाठी, अनु. जाती/अनु जमाती /महिला व सर्व साधारण शेतक-यांसाठी अनुदान मर्यादा सारखीच राहील.

    ६. आधार ओळखपत्राची प्रत. अर्जदार शेतक-याने त्याचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले बैंक खाते पुस्तकाची प्रत देणे आवश्यक राहील.

    ७. यापुर्वी लाभ दिलेल्या शेतक-यांना योजनेचा पुन्हा लाभ देण्यात येवू नये. दुबार लाभार्थी निवड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व कुटुंबात सरकारी नोकरी करणारी व्यक्ती नसावी.

     

    कागदपत्रे-

    • ट्रॅक्टर:-

    सदरची योजना ०८-७० पी.टी.ओ.एच.पी.पर्यंत सर्व ट्रॅक्टरसाठी लागू असेल. ट्रॅक्टर हे BIS/ISI केंद्र शासनाने ठरवुन दिलेल्या संस्थ व्दारे प्रमाणित असावे. ट्रॅक्टरच्या उत्पादकाचा टेस्टं रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक राहील.

    1. विहीत नमुण्यातील अर्ज व स्वयं घोषणापत्रे
    2. स्वत:चे नावे खाते उतरा व  7/12 नमुना.
    3.   आधार कार्ड  झेरॉक्स
    4.   बॅक पासबुक झेरॉक्स (आधार कार्ड लिंक प्रत)
    5.   जात प्रमाणपत्र प्रत ( अनु. जाती /जमाती लाभार्थीसाठी )
    6.   खरेदी करणार असलेल्या ट्रॅक्टर चे कोटेशन
    7. तालुका कृषि अधिकारी यांचा ट्रॅक्टरचा लाभ घेतले नसल्याचा दाखला.

    अनुदान वितरण –

    ट्रॅक्टर-(०८-७०पो. टी.ओ.एच.पी.) अनुदान अनु.जाती, अनु. जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थीना किमतीच्या ५०% किंवा रुपये १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि ‘इतर लाभार्थीना किमतीच्या ४०% किंवा रुपये १.०० लाख यापैकी कमी असेल ते प्रति नग.

     

    • रोटॅव्हेटर-

    ट्रॅक्टर (२० बी.एच.पी. पेक्षा जास्त) चलित औजारे- BIS/ISI केंद्र शासनाने ठरवुन दिलेल्या संस्थ व्दारे प्रमाणित असावे.

    1. विहीत नमुण्यातील अर्ज व स्वयं घोषणापत्रे
    2. स्वत:चे नावे खाते उतारा व 7/12 नमुना.
    3. आधार कार्ड  झेरॉक्स
    4. बॅक पासबुक झेरॉक्स (आधार कार्ड लिंक प्रत)
    5. जात प्रमाणपत्र प्रत ( अनु. जाती /जमाती लाभार्थीसाठी )
    6. लाभार्थीचे नावे ट्रॅक्टर आर.सी. बुक झेरॉक्स
    7. तालुका कृषि अधिकारी यांचा लाभ घेतले नसल्याचा दाखला.

    अनुदान वितरण –

    रोटॅव्हेटर अनुदान ५०% किंवा मर्यादित रु.२८०००/- प्रति नग.

     

    • कडवाकुटटी यंत्रः-

    (इंजिन / इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ३ एच.पी पर्यंत व पॉवरटीलर आणि ट्रॅक्टरचलीत २० बी.एच.पी. पेक्षा कमी)- BIS/ISI केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या संस्था व्दारे प्रमाणित असावे.

    • विहीत नमुन्यातील अर्ज व स्वयं घोषणापत्रे
    • स्वत:चे नावे खाते उतारा व 7/12 नमुना.
    • आधार कार्ड झेरॉक्स
    • बॅक पासबुक झेरॉक्स (आधार कार्ड लिंक प्रत)
    • जात प्रमाणपत्र प्रत ( अनु. जाती /जमाती लाभार्थीसाठी )
    • कडबाकुटीसाठी – 5 जनावरे असल्याचा पशुवैद्यकिय अधिकारी यांचा दाखला.

    अनुदान वितरण-

    कडबाकुट्टी यंत्र अनुदान ५० % किंवा मर्यादित रु. १६००० /- प्रती नग

     

    • विदयुत पंपसंच (जलपरी)-

    ५HP- BIS/ISI केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या संस्था व्दारे प्रमाणित असावे.

    • विहीत नमुन्यातील अर्ज व स्वयं घोषणापत्रे
    • स्वत:चे नावे खाते उतारा व 7/12 नमुना.
    • आधार कार्ड झेरॉक्स
    • बॅक पासबुक झेरॉक्स (आधार कार्ड लिंक प्रत)
    • जात प्रमाणपत्र प्रत ( अनु. जाती /जमाती लाभार्थीसाठी )
    • विद्युत पंपासाठी – विज बिल व 7/12 वर विहीर नोंद आवश्यक.

    अनुदान वितरण –

    विद्युत पंप (जलपरी) ५ HP अनुदान ५० % किंवा मर्यादित रु. ८०००/- प्रती नग.

     

    पंचायत समिती सेस योजना

    कागदपत्रे-  १. 7/12

    २. 8-अ उतारा

    ३. आधारकार्ड

    ४. राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक

    ५. मोबाईल क्रमांक-

    अनुदान वितरण –

    PVC Pipe  अनुदान ५० % किंवा मर्यादित रु. ५००० /- २४ नग.

     

     

     

    शिक्षण विभाग योजना

    अ.क्र. उपक्रमाचे / योजनेचे नाव उपक्रमाचे / योजनेचे निकष लाभ
    1 मोफत पाठयपुस्तक (समग्र शिक्षा) सर्व शासकीय जिल्हा परिषद शाळा खाजगी अनुदानीत शाळेत इ. 1 ली ते 8 वी मध्ये शिकणाऱ्या 100% विदयार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तक योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. इ. 1 ते 8 वी मध्ये शिकणाऱ्या 100% विदयार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तक दिली जातात.
    2 मोफत गणवेश (समग्र शिक्षा) सर्व जिल्हा परिषद शाळेतील इ 1 ली ते 8 वी मध्ये शिकणाऱ्या  सर्व मुली व अनुसूचित जमाती व जाती मुले व दारिद्रय रेषेखालील पालकांचे मुले मोफत गणवेश योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. प्रती लाभार्थी 2 गणवेशासाठी दरवर्षी 600/- रु. प्रमाणे लाभ दिला जातो.
    3 शालेय पोषण आहार 1.शासन मान्य जिल्हा परिषद, खाजगी अनुदानीत शाळेतील इ 1 ली ते 8 वी मध्ये शिकणारे सर्व विदयार्थी इ 1 ते 5 वी साठी 100 ग्रॅम तांदुळ 450 कॅ.
    2.शासकीय आश्रम शाळेतील डे-स्कॉलर विदयार्थी 6 वी ते 8 वी साठी 150 ग्रॅ. 700 कॅ.
    4 RTE ॲक्ट नुसार कलम 12 – कायम विनाअनुदानीत शाळेत 25% मोफत प्रवेश अनुसूचित जाती जमाती इतर मागास व अपंग व आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थी असावा कायम विनाअनुदानीत शाळेत इ 1ली मोफत प्रवेश दिला जातो व विद्यार्थ्यांचे शालेय फी ची परिपुर्ती शासनाकडून केली जाते.
    आर्थिक उत्पन्न 1 लाखाच्या आत असावे
    5 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शासन मान्य अनुदानीत विना अनुदानीत जि.प.न.पा.म.न.पा शाळेतील इ 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीचे पात्र विदयार्थी इ 1 ली ते 4 थी साठी 1000/- रु. इतका एक वर्षासाठी लाभ दिला जातो.
    विदयार्थी उपस्थिती प्रतिमाह 80% आवश्यक इ 5 वी ते 7 वी साठी  1500/- रु. इतका एक वर्षासाठी लाभ दिला जातो
    कुटुंबाचे उत्पन्न 1.08 लाखापेक्षा कमी असावे. इ 8 वी ते 10 वी साठी 2000/- रु. इतका एक वर्षासाठी लाभ दिला जातो
    6 पुर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शासन मान्य सर्व माध्यम व व्यवस्थापनाच्या शाळेतील पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षेतील गुणवत्ता यादीतील सर्व शिष्यवृत्ती धारक विदयार्थी इ 5 वी शिष्यवृत्ती धारकांना शिष्यवृत्ती प्रकारानुसार प्रतिमहा 25/- रु. ते 100/- रु. इ 8 वी पर्यंत लाभ दिला जातो.
    शासन मान्य सर्व माध्यम व व्यवस्थापनाच्या शाळेतील पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षेतील गुणवत्ता यादीतील सर्व शिष्यवृत्ती धारक विदयार्थी इ 8 वी शिष्यवृत्ती धारकांना शिष्यवृत्ती प्रकारानुसार प्रतिमहा 30/- रु. ते 150/- रु. पर्यंत लाभ दिला जातो.
    7 राष्ट्रिय आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना N.M.M.S. इ 5 वी च्या विदयार्थ्यासाठी N.M.M.S. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यासाठी ही शिष्यवृत्ती लागू      कमाल उत्पन्न 150000/- पर्यंत मर्यादा दरमहा 500/- रु. प्रमाणे 1 वर्षासाठी 6000/- रु. इ 12 वी पर्यंत दिला जातो.
    8 राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा N.T.S. इ 10 वी च्या विदयार्थ्यांसाठी N.T.S. राज्यस्तर व राष्ट्रीयस्तरावरील शिष्यवृत्ती परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यासाठी ही शिष्यवृत्ती लागू उत्पन्नाची अट नाही. दरमहा 500/- रु. प्रमाणे 1 वर्षासाठी 6000/- रु. शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत दिला जातो.
    9 मदतनीस भत्ता (समग्र शिक्षा) अपंगत्व प्रकारानुसार मतिमंद,अस्थिव्यंग सीपी विदयार्थी व वयोगट 6 ते 18 नियमित शाळेत पोहचविण्यासाठी पालकांना मदतणीस भत्ता योजना प्रती लाभार्थी प्रती वर्षी 6000/- मदतणीस भत्ता दिला जातो.
    10 प्रवासभत्ता (समग्र शिक्षा) घरापासून शाळेचे अंतर अधिक असल्यास व तसेच थेरपीची आवश्यकता असलेल्या विदयार्थ्यांना प्रवासभत्ता योजना प्रती लाभार्थी प्रती वर्षी 6000/- प्रमाणे प्रवासभत्ता दिला जातो.
    11 साहित्य साधने (समग्र शिक्षा) CWSN विदयार्थ्यांना अपंगत्व प्रकारानुसार साहित्य साधन वाटप ट्रायसिकल व्हिलचेअर, कॅलिपर, अंधकाठी, अंधपाटी, श्रवणयंत्र,मॉडीफाय चेअर, लो व्हिजन अपंगत्वानुसार मोजमाप करुन वाटप केले जाते.
    12 दिव्यांग विदयार्थीनी प्रोत्साहन भत्ता (समग्र शिक्षा) CWSN विदयार्थींनीचे शाळेतील उपस्थिती प्रमाण वाढविण्यासाठी दिव्यांग विदयार्थींनी 40%दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्या विदयार्थींना प्रती वर्ष 2000/- रु. वाटप केले जातात.
    13 दिव्यांग विदयार्थी लेखनिक व वाचक भत्ता (समग्र शिक्षा) CWSN पूर्णत: अंध असणाऱ्या विदयार्थ्यांना अध्ययन अध्यापनासाठी सहाय्यक म्हणून लेखनिक व वाचक भत्ता दिव्यांग विदयार्थींनी प्रती वर्ष 2000/- रु. वाटप केले जातात.
    14 माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विदयार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मान्यताप्राप्त प्राथमिक माध्यमिक शाळेत इ. 5 वी ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या त्या त्या वर्गातील अनु. जाती जमाती विजा भज विमा प्रवर्ग संवर्गातील वार्षिक परिक्षत मागासवर्गीयामध्ये प्रथम 2 क्रमांकात 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असावेत विजाभज, अनु.जमाती विमा प्रवर्गासाठी इ 5 वी ते 7 वी 200/- रु. इ 8 वी ते 10 वी साठी 400/- रु. वार्षिक
    अनु. जाती प्रवर्गासाठी इ 5 वी ते 7 वी 500/- रु. इ 8 वी 10 वी साठी 1000/- रु. वार्षिक
    15 मॅट्रिक अपंग शिष्यवृत्ती इ 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणारा अपंग विदयार्थी इ. 1 ली ते 4 थी नवीन विदयार्थी 500/- रु. 10 महिन्यासाठी नुतनीकरण 600/- रु 12 महिन्यासाठी
    शासकीय / अनुदानीत वसतीगृहात निवासी नसावा इ. 5 ली ते 7 थी नवीन विदयार्थी 750/- रु. 10 महिन्यासाठी नुतनीकरण 900/- रु 12 महिन्यासाठी
    इ. 8 ली ते 10 थी नवीन विदयार्थी 1000/- रु. 10 महिन्यासाठी नुतनीकरण 1200/- रु 12 महिन्यासाठी
    16 मॅट्रिकोत्तर अपंग शिष्यवृत्ती इ 11 वी ते पुढील उच्य शिक्षण घेणाऱ्या अंध कर्णबधीर, मतिमंद, अस्थिविकलांग, अपंग विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. निर्वाह भत्ता इ 11 वी व 12 वी नवीन विदयार्थी 900/- रु. 10 महिन्यासाठी नुतनीकरण 1080/- रु. 12 महिन्यासाठी
    पदवी अभ्यासक्रम नवीन विदयार्थी 1200/- रु. 10 महिन्यांसाठी नुतनीकरण 1440/- रु. 12 महिन्यासाठी
    तांत्रिक व पदवीत्युत्तर अभ्यासक्रम नवीन विदयार्थी 1900/- रु. 10 महिन्यांसाठी नुतनीकरण 2200/- रु 12 महिन्यांसाठी
    17 राजीव गांधी विदयार्थी सुरक्षा योजना इ 1 ली ते उच्य शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विदयार्थ्यांसाठी विदयार्थी अपघाती मृत्यु रु. 150000/- नुकसान भरपाई दिली जाते. अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (02 अवयव / दोन डोळे किंवा 01 अवयव व 01 डोळा निकामी) यानुसार अपंगत्व असल्यास रु. 100000/- नुकसान भरपाई दिली जाते. अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व 01 अवयव व 01 डोळा निकामी रु. 75000/- नुकसान भरपाई दिली जाते. अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त रु. 100000/- खर्च देय विदयार्थी आजारी पडून सर्पदंशाने किंवा पोहतांना मृत्यू झाल्यास 150000/- नुकसान भरपाई देय. विदयार्थी कोणत्याही कारणाने जखमी झाल्यास रु. 100000/- देय प्रथम खबरी अहवाल (फोजदारी व्यवहार संहिता कलम 174(1) अन्वये तसेच अकस्मात मयतांची खबर स्थळ पंचनामा इन्व्केस्ट पंचनामा सिव्हिल सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरीत केलेले मयत विदयार्थ्यांच्या बाबत शवविच्छेदन अहवाल
    अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे वैदयकीय प्रमाणपत्र सिव्हिल सर्जन यांची प्रती स्वाक्षरीसह
    अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे वैदयकीय प्रमाणपत्र सिव्हिल सर्जन यांची प्रती स्वाक्षरीसह
    18 माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विदयार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा फी इ 10 वी अनु जाती, जमाती विजाभज विमाप्रवर्ग मुले मुली रु. 450 प्रती विदयार्थी इ 10 वी परीक्षेस बसलेला असावा विदयार्थी शाळेत नियमित हजर असावा. विदयार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारकार्ड लिंक असावे
    19 माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती गुणवत्ता

    अनु. जाती. अनु. जमाती विजाभज विमाप्रवर्ग मुले मुली रु. 450 प्रती विदयार्थी मुले मुली

    इ. 5 वी ते 7 वी अनु. जाती. रु. 500/-

    इ 8 वी ते 10 वी अनु.जाती. रु. 1000/-

    इ 5 वी ते 7 वी VJNT/SBC-ST रु. 200/-

    इ 8 वी 10 वी VJNT/SBC-ST रु. 400/-

    		 मागील वर्षी वर्गात प्रथम व व्दितीय गुणांनी पास असावा व किमान 50% पेक्षा अधिक गुण आवश्यक विदयार्थी शाळेत नियमित हजर असावा. विदयार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत  बँक खाते आधारकार्ड लिंक असावे. प्रत्येक वर्गातून फक्त 2 च विदयार्थी निवड करावे.
    20 सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (फक्त मुलींसाठी)

    अनु. जाती विजाभज विमाप्रवर्ग इमाव मुलींसाठी

    इ 5 वी ते 7 वी रु. 600/-

    इ 8 वी ते 10 वी रु. 1000/-

    		 शाळेत मुलींची 75% उपस्थिती आवश्यक मुलींचे राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारकार्ड लिंक केलेले असावे.
    21 इ 9 वी 10 वी अनु. जातीच्या विदयार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती अनु. जाती मुले मुली इ 9 वी ते 10 वी अनिवासी रु. 2250/- व निवासी रु. 4500/- विदयार्थ्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला मा. तहसिलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारकार्ड लिंक केलेले असावे. विदयार्थ्याचा स्वत:चा अर्ज विदयार्थी वस्तीगृहात राहत असलेस वस्तीगृह अधिक्षकाचा दाखला
    22 सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सर्वासाठी इ 1 ली ते 10 वी अनिवासी रु. 1850/- निवासी रु. 8000/- अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे अस्वच्छ व्यवसायाची पंरपरेने संबंधित सफाईगार, कातडी सोलणे, कातडी कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना अनुज्ञेय. ही शिष्यवृत्ती सर्व जाती धर्माला लागू आहे. अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून ग्रामसेवक व सरपंच नगरपालिका मुख्याधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त/उपायुक्त/प्रभाग अधिकारी यांच्याकडून अस्वच्छ व्यवसाय करी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. रु. 20/- च्या बाँडपेपर व्यवसाय करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
    23 इ 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकत असणाऱ्या विजाभज विदयार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती

    विजाभज (मुले व मुलींसाठी)इ 1 ते 8 वी  रु. 1000/-

    इ 9 वी ते 10 वी रु. 1500/-

    		 मान्यता प्राप्त शाळेतील विदयार्थ्यांसाठी 60% उपस्थिती आवश्यक उत्पनाचा दाखला रु.2.00 लाख पर्यंत विदयार्थी अनुर्तीर्ण झाल्यास लाभ बंद विदयार्थ्यांची राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारकार्ड लिंक असावे.
    24 इ 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकत असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती

    इमाव मुले व मुलींसाठी इ 1 ली ते 10 वी अनिवासी रु. 1500/-

    इ 3 री ते 10 वी निवासी रु. 5500/-

    		 मान्यता प्राप्त शाळेतील विदयार्थ्यांसाठी 60% उपस्थिती आवश्यक उत्पनाचा दाखला रु.2.00 लाख पर्यंत विदयार्थी अनुर्तीर्ण झाल्यास लाभ बंद विदयार्थ्यांची राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारकार्ड लिंक असावे.
    25 दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती विनाअनुदानीत शाळा

    अनु.जाती विजाभज- विमाप्रवर्ग

    इ 1 ली ते 4 थी  रु. 1000/-

    इ 5 वी ते 7 वी रु. 1500/-

    इ 8 वी ते 10 वी रु. 2000/-

    		 शाळेचे शिफारस पत्र प्रपत्र व बील बीपीएल क्र. असलेले प्रमाणपत्र / सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला विदयार्थ्यांचे मार्कसिट रेशन कार्ड विदयार्थ्यांची राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारर्का लिंक असावे

     

     

     

    कार्यालयाशी संपर्क साधा

    अ.क्र. नाव पदनाम मोबाईल नंबर ईमेल आयडी
    1 श्री. प्रशांत बंडू पवार गटविकास अधिकारी
    पंचायत समिती, देवळा    		 9423102114 bdopsdeola@gmail.com
    2 श्री. सुदर्शन शामराव कारवाळ सहा. गटविकास अधिकारी
    पंचायत समिती, देवळा

    9763512237