पंचायत समिती, दिंडोरी

श्री.भास्कर सावळेराम रेंगडे
गट विकास अधिकारी (उ. श्रे.)

(संपर्क क्र. ८८८८६०८११५)
श्री. भरत शामराव वेन्दे
सहायक गट विकास अधिकारी

(संपर्क क्र. ९४२३१२३७४५)

तालुक्याचा परिचय

दिंडोरी तालुक्यात पूर्व भागात श्रीक्षेत्र जोपुळ हे संत पाटील बाबा महाराजांची जन्मभूमी व कर्मभूमी म्हणून प्रसिद्ध प्रेक्षणीय व धार्मिक वारकरी पंथाचे स्थळ आहे. संत पाटील बाबांनी 18 व्या शतकात तालुक्यातील अंधश्रद्धा मोडीत काढून वारकरी संप्रदाय भरभराटीस आणला. संत पाटील बाबांनी निवृत्तीनाथ महाराज समाधीचा शोध लावला.

1) भौगोलिक स्थान व क्षेत्रफळ : • निर्देशांक: 20°12′00″N 73°49′59″E • Source- “दिंडोरी, भारत”, फॉलिंग रेन जीनोमिक्स, इंक • क्षेत्रफळ-1342km

2) लोकसंख्या : भारताच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार, दिंडोरी तालुक्यात 58271 कुटुंबे आहेत, लोकसंख्या 315709 असून त्यापैकी 161500 पुरुष आणि 154209 महिला आहेत. 0-6 वयोगटातील मुलांची लोकसंख्या 43567 आहे जी एकूण लोकसंख्येच्या 13.8% आहे.

3) हवामान : येथे मार्चच्या मध्यापासून जूनच्या पूर्वार्धापर्यंत उन्हाळा असतो. उन्हाळ्यात हवामान सामान्यतः उष्ण असून तापमान ३८ ते ४० सेल्सियस पर्यंत असते. जून महिन्याच्या मध्यापासून पावसास सुरुवात होऊन ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत पावसाळा असतो. सर्वसाधारण नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळात थंडी असते. वार्षिक सर्वसाधारण हवामान उष्ण व विषम असते. वार्षिक पर्जन्यमान १,००० मिमी पर्यंत असते.

दिंडोरी तालुक्याचे लिंग-गुणोत्तर 929 च्या तुलनेत सुमारे 955 आहे जे महाराष्ट्र राज्यातील सरासरी आहे. दिंडोरी तालुक्याचा साक्षरता दर 66.83% असून त्यापैकी 73.03% पुरुष साक्षर आणि 60.33% महिला साक्षर आहेत. दिंडोरीचे एकूण क्षेत्रफळ १३१८.७५ किमी^२ असून लोकसंख्येची घनता २३९ प्रति चौ.कि.मी

4) राजकीय माहिती : दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघ हा पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील २८८ विधानसभा (विधानसभा) मतदारसंघांपैकी एक आहे. हे अनुसूचित जमाती (ST) समुदायासाठी राखीव आहे. दिंडोरी (दिंडोरी) विधानसभा मतदारसंघ हा दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचा एक भाग आहे, तसेच चांदवड , कळवण , नांदगाव , निफाड आणि येवला या पाच विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे . सर्व मतदारसंघ नाशिक जिल्ह्यात आहेत.

नियंत्रणाची साखळी

पदांचा तपशील

योजना


प्रधानमंत्री / शबरी / रमाई / इंदिरा आवास घरकुल योजना 24-25
अ.क्र.	कार्यक्रमाचे नाव	रमाई घरकुल योजना
१	लाभार्थी पात्रते संबंधी अटी व शर्ती	ग्रामसभेद्वारे मंजुरी देण्यात आलेले लाभार्थी, ज्यांच्या कडे पक्के घर उपलब्ध नाहीत तसेच यापूर्वी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
२	पात्रता ठरविणेसाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती	१) लाभार्थी अनुसूचित जातीचा असावा २) लाभार्थ्यांचे मासिक उत्पन्न१००००/- पेक्षा कमी असावे ३) कुटुंबात यापूर्वी कोणास ही लाभ मिळालेला नसावा. ४) लाभार्थ्यांस ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेवर मंजुरी देण्यात यावी. ५) स्वत:चे मालकीची मिळकत असावी किंवा संमती पत्र दाखल करण्यात यावे.
३	लाभ मिळविण्याची कार्यपद्धती	पात्र लाभार्थी यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीस प्राप्त उद्दिष्ट्या प्रमाणे ग्रापंचायतनिहाय प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झाल्या नंतर मा. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक यांचेकडून प्रस्ताव तपासून लाभार्थी पात्र करण्यात येतो त्यानंतर म. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, नाशिक यांचे कडून प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर लाभार्थ्यास रक्कम रुपये१२००००/- (अक्षरी रुपये एक लाख वीस हजार मात्र) तीन हप्त्यामध्ये पंचायत समिती कार्यालयामार्फत वाटप करण्यात येते.
४	कार्यक्रमामध्ये मिळणाऱ्या लाभाची विस्तृत माहिती	रुपये १२००००/- (अक्षरी रुपये एक लाख वीस हजार मात्र) घरकुल बांधकाम करण्यासाठी शासनामार्फत अदा करण्यात येते. त्याच प्रमाणे प्रतिदिन २४६ रुपये याप्रमाणे ९० दिवसांची मजुरी रुपये २२०००/- (अक्षरी रुपये बावीस हजार मात्र) मजुरी शासनामार्फत अदा करण्यात येते.
५	अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती	रुपये १२००००/- (अक्षरी रुपये एक लाख वीसहजार मात्र) खालील प्रमाणे पाच हप्त्यामध्ये लाभार्थ्याचे खात्यावर ONLINE NEFT व्दारे अदा करण्यात येते.
		प्रथम हप्ता अनुदान = HOUSE SANCTIONED = १5000/-
		व्दितीय हप्ता अनुदान = PLEANTH LEVEL = ४५000/-
		तृतीय हप्ता अनुदान = LINTEL LEVEL = ४0000/-
६	सक्षम अधिकाऱ्याचे पदनाम	चौथा हप्ता / अंतिम हप्ता अनुदान = COMPLETED = 20000/-
७	विनंती अर्जासोबत लागणारे शुल्क	निशुल्क
८	कार्यपद्धती संदर्भात तक्रारी निवारणासाठी	गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, दिंडोरी
९	संबंधित अधिकाऱ्याचे पदनाम	गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, दिंडोरी

महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र
पार्श्वभूमी सन 2024-2025
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 नूसार दोन योजना सुरु होत्या
1	ग्रामिण भागात अकुशल करीता रोजगार हमी योजना
2	महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 कलम 12 (ई) नूसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना
2	सदर योजनाना राज्य शासनाच्या निधितून अर्धसहाय्य केले जात होते.
3	सन 2005 मध्ये केंद्र शसनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रिय ग्रामणि रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नांव- महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामणि रोजगार हमी कायदा) लागू केला. तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता. अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती. त्यानूसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या आवश्यक त्या सुधारणा केल्या. त्यामुळे सद्यस्थितीत महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 (दिनांक 6 ऑगष्ट 2014 पर्यंत सुधारीत) अमलांत आहे व या कायद्यातंर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत.
	अ) महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजूरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसांवरील प्रत्येक मजूरांच्या मजुरीच्या खर्चाचा भर राज्य शासन उचलते.
	ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 कलम 12 (ई) नूसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
	1) सिंचन विहीर योजना
	2) रोहयोतंर्गत फळबाग लागवड योजना
	या शिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबीकरीता वापरला जातो
	1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगती पथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पूर्ण करण्याकरीता.
	2) राज्य रोजगार हमी योजनेतंर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरीता.
	योजनेतंर्गत अनुज्ञेय कामे
1	प्रवर्ग अ– नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनांशी संबधित सार्वजनिक बांधकामे
	1) भूजल स्त्रोतासह भूजलाचे पुर्नभरण करण्यावर विशेष भर देऊन भूमिगत पाट, मातीची धरणे,रोधी धरणे, संरोधी धरणे यासारखी भूजल स्तर वाढविणारी व त्यात सुधारणा करणारी जल संधारणाची व जल व्यापक पानलोट क्षेत्र प्रक्रीया करता येईल असे समतल चर,मजगी पालणे,समतल बांध,दगडी संरोधक,दगडमातीचे कक्षबोध (गॅबियन संरचना) आणि पाणलोट विकासाची कामे यासारखी लघु पाटबंधा-याची कामे आणि सिंचन कालवे व नाली बांधणे त्यांचे नूतनीकरण करणे व परिरक्षण करणे.
	2) सुक्ष्म व लघू पाटबंधा-याची कामे आणि सिंचन कालवे व नाली बांधणे,त्यांचे नूतनीकरण करणे व परिरक्षण करणे.
	3) सिंचन तलाव व इतर जलाशये यामधील गाळ उपसण्यासह पांरपारिक जलाशयाचे नूतनीकरणे करणे.
	4) परिच्छेद 4 मध्ये अंतर्भूत असलेल्या कुटुबांना फलोपयोग घेण्याचा रितसर हक्क मिळवून देईल असे,सर्व सामान्य व वन जमिनीवरील सडक पटट्या,कालवा बांध,तलाव अग्रतट(टँक फोरशोअर) आणि किनारी पटटे यावरील वनरोपन, वृक्ष लागवड आणि फलोत्पादन.
	5) सामुहिक जमिनीवरील भूविकासाची कामे.
2	प्रवर्ग ब:- दुर्बल घटकाकरीता व्यक्तिगत मत्ता (फक्त परिच्छेद 4 मध्ये उल्लेखिलेल्या कुटंबाकरीता)
	1) भूविकासामार्फत तसेच खोदविहीरी,शेत तळी व इतर जलसंचयाच्या संरचनासह सिचनाकरीता योग्य त्या पायाभूत सुविधा उभारुन परिच्छेद 4 मध्ये विनिर्दिष्ट कुटुबांच्या जमिनी वरील उत्पादकता वाढविणे.
	2) फलोत्पादन,रेशीम उत्पादन,रोपमाळा व प्रक्षेत्र वनीकरण यामार्फत उपजिवीकेची साधने वाढविणे.
	3) परिच्छेद 4 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कुटुबांच्या पडीक अथवा उजाड जमिनी लागवडीखाली आणण्याकरीता त्या जमिनीचा विकास करणे.
	4) इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत किंवा राज्य व केंद्र शासनाच्या अशा अन्य योजनेतंर्गत मंजूर केलेल्या घरांच्या बांधकामामधील अकुशल वेतन घटक.
	5) पशूधनाला चालना देण्याकरीता कुकुटपालन संरचना, शेळीपालन संरचना,वराहपालन संरचना, गुरांचा गोठा, गुरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी व पाणी देण्यासाठी हाळ या सारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
	6) मत्यव्यवसायाला चालना देण्याकरीता, मासे सुकविण्यासठी ओटे, साठवण सुविधा यांसारख्या तसेच सार्वजनिक जमिनीवरील हंगामी जलाशयामधील मत्सशेतीला चालना देण्याकरीता पायाभूत सुविधा.
3	प्रवर्ग क:- राष्ट्रिय ग्रामीण उपजिविका अभियान अंतर्गत स्वंयसहाय्य गटाकरीता सामाईक पायाभूत सुविधा
	1) जैविक खताकरीता आवश्यक असणा-या शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारुन आणि कृषि उत्पादनांसाठी पक्क्या स्वरुपाच्या साठवण सुविधासह हंगामोत्तर सुविधा उभारुन कृषि उत्पादकतेस चालना देणे.
	2) स्वंयसहाय्यता गटाच्या उपजिविकेच्या उपक्रमाकरीता सामाईक कार्यकक्ष.
4	प्रवर्ग ड:- ग्रामिण पायाभूत सुविधा
	1)”हगणदारीमुक्त”गावाचा दर्जा संपादन करण्याच्या उद्येशाने एकतर स्वंतत्रपणे किवा शासकीय विभागाच्या इतर योजनांच्या अभिसरणातून व्यक्तिगत घरगुती शौचालय, शाळेतीलप्रसाधनगृहे,अंगणवाडी प्रसाधगृहे आणि विहीत मानकांनूसार घनकचरा व सांडपाणी यासारखी ग्रामिण स्वच्छतेसंबधातील कामे.
	2) रस्त्यांना न जोडलेल्या गावांना बारमाही ग्रामिण रस्त्यांनी जोडणी आणि निश्चित करण्यात आलेली ग्रामिण उत्पादन केंद्रे विद्यमान पक्क्या रस्त्यांच्या जाळयाशी जोडणे आणि गांवामधील पार्श्वाली व मो-या
	3) खेळाची मैदाने उभारणे.
	4) ग्राम व गट स्तरावर पूर नियंत्रण व संरक्षण कामांसह आपत्कालीन सिध्दता ठेवणे अथवा रस्ते पूर्ववत करणे अथवा इतर आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे पुर्न:स्थापन करणे,सखल भागात जलनि:स्सारण व्यवस्थेची तरतूद करणे.पुराचे पाणी वाहून नेणारे प्रवाह मार्ग खोल करणे व त्याची डागडूजी करणे. प्रवनिकेचे नूतनीकरण करणे.तटीय क्षेत्राच्या संरक्ष्णासाठी नाल्याचे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन)
	5) ग्राम व गट स्तरावर ग्राम पंचायती, महीला स्वंय:सहाय्यता गट,संघ,चक्रीवादळ छावणी,अंगणवाडी केंद्रे,गाव बाजार व स्मशानभूमी इत्यादीकरीता इमारती बांधणे.
	6) राष्ट्रिय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 (2013 चा 20) यांच्य तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरीता अन्नधान्य साठवण इमारती बांधणे.
	7) अधिनियमातंर्गत करावयाच्या बांधकामाचा अंदाजाचा भाग म्हणून त्याकरीता लागणाया बांधकाम साहीत्याची निर्मिती करणे.
	8) अधिनियमातंर्गत निर्माण केलेल्या ग्रामिण सार्वजनिक मत्ताचे परिरचण करणे.
	9) राज्य शासन या संदर्भात अधिसुचित करील अशी इतर कोणतीही कामे.
	10) केंद्र सरकार राज्य शासनाशी विचारविनिमय करुन अधिसुचित करेल असे अन्य कोणतेही काम.
	11) प्रत्येक ग्रामपंचायत,स्थानिक क्षेत्राची क्षमता, स्थानिक गरजा व साधनसंपत्ती विचारात घेऊन व परिच्छेद 8 च्या तरतुदीनूसार, ग्राम सभेच्या सभामध्ये प्रत्येक कामाचा प्राधान्यक्रम निर्धारित करील. गवत कापणे,खडीकरण करणे,शेतीची कामे यासारखी अमूर्त स्वरुपाची, मोजता न येण्याजोगी व वारवांर उद्भवणारी कामे हाती घेण्यात येणार नाहीत.
5	महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिण रोजगार हमी योजना –महाराष्ट्राची वैशिष्ठे
	महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिण्रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्राखली नोंदणीकृत ग्रामिण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तिस अकुशल रोजगांराना हक्क कुटुंबनिहाय (HOUSEHOD)जॉबकार्ड
	नोंदणीकृत कुटुबांला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रति कुटुंब केद्रिय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक जादा दिवसासाठी राज्य निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी.
	कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.
	प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्र शासन निश्चित करेल.
	केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल.अशा प्रमाणे दरपत्रक राज्य शासन निश्चित करेल.कामाप्रमाणे दाम स्त्री/पुरष समान दर.
	काम केल्यावर जास्तीत जास्त 15 दिवसांत मजूरी वाटप.
	कामासाठी नांव नोंदणी केलेल्या मजूराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक .
	एका ग्रामपंचायत हद्यीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोगंराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.
	मजूरीचे वाटप मजूरांच्या बँक व पोष्टबचत खात्यात.
	गावांच्या 5 कि.मी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.
	कामावर कंत्राटदार लावण्यास बंदी.
	कामात किमान 60% भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्रावर अकुशल-कुशलचा हिशोब ठेवता येईल.
	मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशनरी लावण्यास बंदी.
	राज्य शासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र हमी परिषद.
	सर्व माहीती कामावर,ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.
	कामाचे सामाजिक अंकेक्षण (SOCIAL AUDIT) व पारदर्शकता.
	तक्रार निवारण.
6	मजूंरासाठी सोयी–सवलती
	गावांपासून 5 कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10% जास्त मजूरी राज्य शासनामार्फत अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25% बेरोजगार भत्ता
	कामावर पिण्याचे पाणी,प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मूलांना सांभाळण्याची सोय.
	कामाच्या अनुषंगाने मजुरांस वा बरोबर आणलेल्या लहान मुलांस दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्णसेवा शासकीय खर्चाने व दैनिक मजुराच्या 50% पर्यंत रक्कम सानुग्रह रुग्ण भत्ता, अंपगत्व वा मृत्यू आल्यास रु.50000/- पर्यंत सानुग्रह अनुदान.
	कुटुंब नियोजनाकरीता सवलती.
	महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र अंतर्गत जबाबदा-या.
	प्रमुख जबाबदारी- पंचायत राज संस्थाची त्यात जिल्हा परिषद,समिती,ग्राम पंचायत व ग्रामसभा.
7	ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा–या
	कुटुबांची नोंदणी
	रोजगार उपलब्ध करणे
	ग्रामसभेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज घेणे,त्याचप्रमाणे नियोजन आराखडा व कामाचे प्राधान्य ठरविणे.
	सामाजिक अंकेक्षण (SOCIAL AUDIT) पारदर्शता.
	दक्षता समिती
	रोजगार दिवस
8	पंचायत समितीच्या जबाबदा–या
8	समिती क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतीचे समन्वयन,संनियत्रंण व कामाचे नियोजन.
9	जिल्हा परिषदेच्या जबाबदा–या
	जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती क्षेत्रनिहाय वार्षिक मजूर अंदाज व कामाचे नियोजन
	संनियत्रण्,समन्वयन.
10	कामांची मजूरी व कार्यान्वयन
	प्रस्तावित वा मंजूर आराखडयातील कामांची अंदाजपत्रके यंत्रणा वा ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने तयार करुन घेणे.
	अंदाजपत्रकास सक्षम तांत्रिक अधिका-याने मंजूरी देणे.
	अंदाजपत्रकानूसार ज्या कामात साहीत्य,कुशल,अर्धकुशल मजूरी यांचा खर्च 40 टक्क्याहून (साहीत्य,साधनसामुग्री इत्यादी अधिक नसावा)
	अकुशल मजूरीचा भाग किमान 60 टक्के असावा
	कार्यक्रम अधिका-याने आवश्यकतेनूसार प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कांमाना काम सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत ते देतांना वार्षिक आराखडयाच्या किमंतीच्या किमान 50 टक्के खर्चाची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत कार्यान्वित करण्याची कायद्यात तरतूद
	नविन काम सुरु करण्यास किमान 10 मजूर आवश्यक, सदर अट डोंगराळ व वनीकरणाच्या कामास शिथिल.
	यंत्रणेने विहीत हजेरीपट ठेवणे.
	झालेल्या कामांचे मोजमाप घेऊन दर पत्रकाप्रमाणे मजूरी हिशोबित करुन हजेरीपट संपल्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांचे आत मजूरी पोष्ट/बँकेत मजूरांच्या खात्यांत जमा करणे.
	कुशल काम खात्यामार्फत करणे.
	कामांवर कंत्राटदार न नेमणे.
	मंजूरामार्फत करता येणा-या कामाकरीता यंत्रांचा वापर न करणे.
	कामासंदर्भात सर्व माहीती कामावर ग्रामपंचातीमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध करणे.
	कामाच्या अकुशल भागाबाबत आदेशानूसार मजूरीवरील खर्च एकूण खर्चाच्या 60 टक्के प्रमाणात ठेवावा 40 क्के कुशल खर्चामध्ये साहीत्य सामुग्री अर्धकुशल -कुशल मजूरी यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
अ.क्र.	कार्यक्रमाचे नाव	अनुदान	निकष व अटी	कार्य पद्धती
1	महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ( MSRLM )	खेळते भांडवल मुल्यांकनानुसार-	1. बचत गट किमान 3 महिने जुना असावा.	जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष नाशिक
		राज्य शासन – 15000	2. कागदपत्रे -1. ईन्वेटरी फॉर्म
		अभियान – 15000	2. गटाचेपासबुक
			3. आधार कार्ड
			4. वैयक्तिक पासबुक
			5. RF FORM
2	बचत गटांना बँक पतपुरवठा	किमान 1 लाख कमाल 10 लाख	1. कर्ज मागणी FORM	संबधित गटाच्या कार्यक्षेत्रातील बँकेस प्रस्ताव सादर केले जातात.
			2. गटाचे बँक पासबुक
			3. आधार कार्ड
			4. वैयक्तिक पासबुक
			5. पासपोर्ट साईज फोटो
			6. ग्रुप फोटो
			7. गटाचे रेकॉर्ड
3	समुदाय गुंतवणूक निधी ( CIF )	CIF – 60000	MIP FORM भरलेले बचत गट	प्रभाग संघ / ग्रामसंघ / समुह

उपक्रमांची माहिती व छायाचित्रे

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५

प्रस्तावना–
माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
• काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
• कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
• साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
• माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.(सविस्तर वाचा)

अनुक्रमांक	शीर्षक	वर्णन	डाउनलोड
1	माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, कलम ४ नुसार १ ते १७ मुद्यांची माहिती.	माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, कलम ४ नुसार १ ते १७ मुद्यांची माहिती-पंचायत समिती, दिंडोरी	पहा/डाउनलोड करा

प्रेक्षणीय स्थळे

1) गढीचा गणपती : हे गणपतीचे ऐतिहासिक मंदिर आहे. या मंदिराची स्थापना माधवराव पेशवे यांनी केली. हे एक शक्तिशाली/ जागृत गणेश मंदिर आहे.(सविस्तर वाचा)

2) किल्ले रामसेज : रामसेज किंवा रामशेज किल्ला हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील दिंडोरीपासून १० किलोमीटर (६.२ मैल अंतरावर असलेला एक छोटासा किल्ला आहे.(सविस्तर वाचा)

3) श्री क्षेत्र कर्दमा श्रम (करंजी) : श्री क्षेत्र कर्दमाश्रम हे दिंडोरीपासून १० किमी अंतरावर, ओझरखेड धरणापासून ६ किमी अंतरावर आहे. श्री क्षेत्र कर्दमाश्रम हे माता माता अनुसया (दत्तात्रयांचे अजोल) स्थान आहे. भगवान श्री नृसिहसरस्वती यांनी येथे १२ वर्षे तपश्चर्या केली. श्री क्षेत्र कर्दमाश्रम याला प्रति-गाणगापूर असेही म्हणतात.(सविस्तर वाचा)

4) श्री कोंगाई माता : कोंगाई माता मंदिर हे एक माता भवानी मंदिर आहे ज्याची स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरतच्या लुटीच्या (लूट) दरम्यान केली होती. 6. श्री विंद्यवासिनी माता: हे माता रेणुकाचे मंदिर आहे. हे विद्यवासिनी मातेचे खूप जुने मंदिर आहे

5) रांताळ : सुरत लुटच्या वेळी छत्रपती शिवाजी राजे आणि मुघल यांच्यातील युद्धाचे ऐतिहासिक ठिकाण आहे.

6) श्री सप्तशृंगी माता : हे माता दुर्गेचे अर्धशक्तिपीठ आहे. दिंडोरीपासून ५५ किमी अंतरावर आहे.(सविस्तर वाचा)

संपर्क

ई मेल आईडी– panchayatsamitidindori@gmail.com.in
गट विकास अधिकारी यांचा संपर्क क्रमांक– ८८८८६०८११५
सहायक गट विकास अधिकारी यांचा संपर्क क्रमांक– ९४२३१२३७४५
पंचायत समिती यांचे संपर्क क्रमांक– ७९७२४०६१९६

पंचायत समिती, दिंडोरी

गट विकास अधिकारी (उ. श्रे.)

सहायक गट विकास अधिकारी

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५