जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करते, ज्यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कार्यक्रम राबवले जातात. या यंत्रणा संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असून, जिल्हा परिषद स्तरावर काम करतात आणि शासनाकडून मिळालेल्या निधीच्या आधारावर कामे करतात.
-
योजनांची अंमलबजावणी:
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना, जसे की प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल) आणि इतर गरिबी निर्मूलन योजनांची अंमलबजावणी करणे.
-
आर्थिक मदतीचे वितरण:
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक आणि सामूहिक योजनांद्वारे आर्थिक मदत पुरवणे, तसेच स्वयंरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे.
-
उत्पन्न वाढीसाठी मार्गदर्शन:
लाभार्थ्यांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि उत्पादक उद्योग उभारण्यासाठी मार्गदर्शन करणे आणि आदर्श योजना तयार करणे.
-
समन्वय साधणे:
गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय, अशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक संस्थांशी समन्वय साधणे.
-
प्रशासकीय आणि समन्वयात्मक कार्य:
योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर देखरेख करणे आणि कामाच्या प्रगतीचा अहवाल शासनाला सादर करणे.
-
लाभार्थ्यांचा सहभाग:ग्रामीण जनतेला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, जेणेकरून विकासकामांमध्ये त्यांची सक्रिय भूमिका असेल.