राबवल्या जाणाऱ्या योजना व त्यांची माहिती

• बांधकाम विभाग क्रमांक-3, जिल्हा परिषद, नाशिक विभागातील महत्वपुर्ण विभाग, असुन या विभागा अंतर्गत निफाड, येवला, नांदगांव व चांदवड हे चार तालुके येतात या विभागांतर्गत खालील प्रमाणे विविध योजनेतील विकास कामे केली जातात.
• 3054 /5054 अर्थसंकल्पीय व डी.पी.डी.सी. अंतर्गत बिगर आदिवासी / आदिवासी उपयोजना अंतर्गत मार्ग व पुल रस्ते विशेष दुरुस्ती अंतर्गत ग्रामीण रस्ते,पूल व इतर जिल्हा मार्ग यांची कामे केली जातात
• 2059 सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडील इमारती दुरुस्ती अंतर्गत जिल्हापरिषद व पंचायत समिती इमारत बांधकाम व दुरुस्ती केली जातात.
• स्थानिक विकास कार्यक्रम (खासदार / आमदार / डोंगरी)अंतर्गत मा.लोकप्रतिनिधी यांनी मंजुर केलेली विकास कामे हाती घेतली जातात.
• अंगणवाडया बांधकामे :- ग्रामिण भागातील अंगणवाडी बांधकामे व दुरुसती केली जातात.
• 2210 वैद्यकीय सेवा सार्वजनिक आरोग्य इमारती बांधकाम व दुरुस्ती :- ग्रामिण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांची नविन बांधकामे व दुरुस्ती केली जाते.
• जि.प.सेस अंतर्गत :- रस्ते, मोऱ्या बांधकाम दुरुस्ती,शाळा दुरुस्ती इ.कामे हाती घेतली जातात.
• जनसुविधा, मुलभुत सुविधा, मगांराग्रारोहयो,अंतर्गत शासनस्तरावर मा.लोकप्रतिनिधी यांनी मंजुर केलेली विकास कामे हाती घेतली जातात.
• पशुसंवर्धन अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाना केंद्रांची इमारत बांधकामे व दुरुस्ती केली जाते.
• यात्रास्थळ (ब,क वर्ग तिर्थक्षेत्र) अंतर्गत ग्रामिण भागातील तिर्थक्षेत्र व यात्रा भरणाऱ्या ठिकाणी कायम स्वरुपी आवश्यक असणाऱ्या मुलभुत सुविधा पुरविल्या जातात.

प्रस्तावना–
माहितीचा अधिकार अधिनियम–२००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
• काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
• कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
• साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
• माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

 

• माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (ख) नुसार 1 ते17 मुद्यांची माहिती.(पहा/डाउनलोड करा)