संवर्गनिहाय मंजूर, भरलेली, रिक्त पदांची माहिती

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत csc या बाह्य संस्थेमार्फत करारावरील मनुष्यबळ

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

• विभाग –ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
• शासन निर्णय – इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करुन 1 एप्रिल, 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मध्ये रुपांतरण.
• उद्देश – “सर्वांसाठी घरे” ( Housing for All )
• वैशिष्ट्ये –
• ग्रामीण भागातील कच्चेघर/ बेघर कुटुंबांना मुलभूत सुविधांसह घरकुलाचा लाभ देणे.
• घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
• घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
• योजनेंतर्गत प्राप्त होणा–या उद्दिष्टाच्या 60%उद्दिष्ट हे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती (SC/ST),इतर (Others)-25% व अल्पसंख्यांक (Minority)-15% प्रवर्गास वितरीत करण्यात येते आणि संपूर्ण उद्दिष्टाच्या 5% उद्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत विकसीत केलेल्या आवास सॉफ्ट AwaasSoft व Public Fund Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
• आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण(Geo-Tagging) करण्यात येते.
• ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• इच्छूक लाभार्थ्यांस योजनेंतर्गत बँकेकडून रु.70,000/- रक्कम कर्ज स्वरुपात मिळू शकते.
• लाभार्थी निवड –
  • ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्र प्रआयो-जी-2016 /प्र.क्र.203/योजना-10 दिनांक 01/08/2016 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण (SECC-2011) माहितीच्या आधारे ग्रामसभेमार्फत तयार केलेल्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधून व सन 2018-19 मध्ये प्रपत्र ड अंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे ग्रामसभेमार्फत तयार केलेल्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
  • लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
• केंद्र व राज्य निधी वाटपाचे प्रमाण 60:40 असे आहे.
• योजनेच्या राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (State Nodal Account) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे Direct Benefit Transfer (DBT) योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
• घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु.28,080/-).

1 एप्रिल 2025 पासून नवीन सर्व्हेक्षण सुरू झालेले असून त्यात पात्र कुटुंबांची पडताळणीचे काम सुरू आहे.

                         प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान

                   (PM-JANMAN)

• विभाग –ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
• केंद्रशासन निर्णय –15 नोव्हेंबर, 2023 रोजी जनजाती गौरव दिनाचे औचित्य साधून प्रधानमंत्री-जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) राबवण्याची घोषणा.
• उद्देश – “सर्वांसाठी घरे” ( Housing for All )
• वैशिष्ट्ये –
• ग्रामीण भागातील कच्चेघर/ बेघर कुटुंबांना मुलभूत सुविधांसह घरकुलाचा लाभ देणे.
• घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
• घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. ०० लक्ष अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
• कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या तीन आदीम जमाती करीता योजना.
• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत विकसीत केलेल्या आवास सॉफ्ट AwaasSoft व Public Fund Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
• आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण(Geo-Tagging) करण्यात येते.
• ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• इच्छूक लाभार्थ्यांस योजनेंतर्गत बँकेकडून रु.70,000/- रक्कम कर्ज स्वरुपात मिळू शकते.
• लाभार्थी निवड –
  • ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) अंतर्गत आदिम जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी घरकुल योजनेअंतर्गत  सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची निवड.
  • लाभार्थ्याचे कच्चेघर असावे.
  • लाभार्थी शासकीय नोकरीत नसावा.
• अर्थसहाय्य –
• केंद्र व राज्य निधी वाटपाचे प्रमाण 60:40 असे आहे.
• योजनेच्या राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (State Nodal Account) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे Direct Benefit Transfer (DBT) योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
• घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु.28,080/-).

रमाई आवास योजना

• विभाग – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
• शासन निर्णय –
  • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि. 15 नोव्हेंबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना जाहीर करण्यात आली.
  • शासन निर्णय दि.9 मार्च 2010 अन्वये घरकुल योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली.
  • शासन निर्णय दि. 19 नोव्हेंबर 2011 अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना या योजनेस “रमाई आवास योजना” असे नाव देण्यात आले.
• उद्देश – राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 20लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्यअनुज्ञेय आहे.
  • अनुसूचित जाती संवर्गातील 5% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण(Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड –
  • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि. 30 सप्टेंबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, लाभार्थी निवड निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
  • लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादीगट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गतकायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
  • घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

शबरी आवास योजना

• विभाग – आदिवासी विकास विभाग.
• शासन निर्णय – आदिवासी विकास विभागाकडील, दि. 28 मार्च 2013 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल देणेकरिता “शबरी आवास योजना”राबविणेत येते.
• उद्देश – राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) घटकांसाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
  • अनुसूचित जमाती संवर्गातील 5% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड –
  • आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.15मार्च 2016रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करण्यात येते.
  • लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादी गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधीAwaasSoftव PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

घरकुल अनुदानाव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

पारधी आवास योजना

• विभाग – आदिवासी विकास विभाग.
• शासन निर्णय –
  • आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि.27 मे 2016 नुसार “पारधी विकास कार्यक्रमाखाली” मंजूर केलेली घरकुले “शबरी आदिवासी घरकुल योजना” निकषानुसार बांधणेत येतात.
• उद्देश – राज्यातील पारधी समाजातील घटकांसाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना.
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटईक्षेत्रातस्वयंपाकघरवशौचालयासहबांधकामअपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
  • अनुसूचित जमाती संवर्गातील 5% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
  • AwaasSoftव PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड –
  • आदिवासी विकास विभागाकडील, दि.15मार्च 2016रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.
  • लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादीगट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.
  • ग्रामसभेने निवड केलेल्या पारधी समाजातील लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि.28 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करणेत आली आहे.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गतकायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

आदिम आवास योजना

• विभाग – आदिवासी विकास विभाग
• शासन निर्णय –
  • आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि.31 मार्च 2016 अन्वये सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण मार्फत करण्यात येते.
  • आदिवासी विकास विभागाकडील, शासन निर्णय दि.7 फेब्रुवारी, 2017 अन्वये आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाखाली मंजूर केलेली घरकुले शबरी आदिवासी घरकुल योजने करिता निश्चित केलेल्या निकषानुसार बांधण्यात येतात.
• उद्देश – राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम जमातीसाठी घरकुल योजना
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
  • अनुसूचित जमाती संवर्गातील 5% घरकुले अपंग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲपमार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड –
  • आदिवासी विकास विभागाकडील, दि. 15मार्च 2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.
  • लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादीगट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.
  • ग्रामसभेने निवड केलेल्या पारधी समाजातील लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड दि.28 मार्च 2013च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्राकरीता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती गठीत करणेत आली आहे.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यासरु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

• विभाग – विजाभज, इमाव व विमाप्र विभाग
• शासन निर्णय –विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकडील शासन निर्णय दि. 24.01.2018 रोजीच्या अन्वये राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
• उद्देश – विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील समाजासाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • योजनेंतर्गत शासकीय जमीन उपलब्ध होत असल्यास किमान 10 कुटुंबासाठी सामूहिक योजना राबवून त्यामध्ये रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर प्रति लाभार्थी घर बांधण्यास आणि सदरहू वसाहतीला पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, सेफ्टीक टँक, गटारासह अंतर्गत रस्ते इत्यादी नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी प्रती वसाहत रु. 44.31 लक्ष इतका आणि पुढील पात्र 10 कुटुंबासाठी त्याप्रमाणात लाभार्थीनिहाय निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर लाभ देण्यात येतो.
• लाभार्थी निवड –
  • विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकडील, दि.24 जानेवारी, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड करण्यात येते.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालयाकडून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेस निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • योजनेंतर्गत 10 लाभार्थ्यांच्या वसाहतीकरीता रक्कम रु.31 लक्ष विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना

• विभाग – इमाव, सावशैमाप्र, विजाभज, विमाप्रकल्याण विभाग
• शासन निर्णय –इमाव, सावशैमाप्र, विजाभज, विमाप्रकल्याण विभागामार्फत दि. 06.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना (ग्रामीण) राज्यात लागू करण्यात आली.
• उद्देश – राज्यातील ग्रामीण भागातील धनगर समाजातील लोकांकरिता घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर लाभ देण्यात येतो.
• लाभार्थी निवड –
  • विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकडील, दि.24 जानेवारी, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड करण्यात येते.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • विमाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालयाकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजनेस निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
  • घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यासरु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

मोदी आवास योजना

• विभाग –इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
• शासन निर्णय –इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडील शासन निर्णय दि. 28.07.2023रोजीच्या अन्वये राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
• उद्देश – इतर मागास, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या समाजासाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
  • घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रु. 1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त/डोंगराळ लाभार्थ्यांना रु. 1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
  • इतर मागास प्रवर्गातील 5% घरकुले अपंग लाभार्थी साठी राखीव.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड –
  • इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडील, दि.28जुलै, 2023 व 10 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड करण्यात येते.

1. आवास प्लस मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी.
2. आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु automatic system द्वारे reject झालेले पात्र लाभार्थी.
3. जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी.

• उपरोक्त १,२ व ३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो.

• अर्थसहाय्य –
  • इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
  • घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास रु.12,000/- शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी देण्यात येते. (साधारणपणे रु. 28,080/-).

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण)

• विभाग – उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
• शासन निर्णय –उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत दि. 14.01.2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) राज्यात लागू करण्यात आली.
• उद्देश – राज्यातील ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी घरकुल योजना.
• वैशिष्ट्ये –
  • 100% राज्य पुरस्कृत योजना
  • घरकुलाचे 269 चौ.फू.चटई क्षेत्रात स्वयंपाकघर व शौचालयासह बांधकामअपेक्षित.
  • योजनेंतर्गत प्रति घरकुल रु. 1.50 लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
  • AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
  • आवास ॲप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
  • सदर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.
• लाभार्थी निवड –
  • महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम कामगारांसाठीच्या अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) अंतर्गत केलेल्या अर्जाच्या छाननी करण्यासाठी अपर कामगार आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे.
  • लाभार्थ्यांची तालुकानिहाय यादी विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध करुन देण्यात येते.
  • लाभार्थी, प्रआयो-ग्रा अतंर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) बाहेरील असावा व लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्थसहाय्य –
  • उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेस निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
  • राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बँक /पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी AwaasSoft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना

विभाग – ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
उद्देश – केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी भूमीहीन लाभार्थ्यांस जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.
वैशिष्ट्ये – घरकुलासाठी किमान ५०० चौ. फू. जागा उपलब्ध करून देण्यात येते.
लाभार्थी निवड – तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने
अर्थसहाय्य –१००% राज्य पुरस्कृत योजना
सदर योजने अंतर्गत प्रति लाभार्थी 500 चौ. फुट जागा खरेदीकरिता प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा रु. 10,0000/- यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देण्यात येते.