बंद

    ताज्या घडामोडी

    • cm fadnavis sir
    • dycm shinde sir
    • सुनेत्रा पवार
    • माननीय मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग
    • Yogesh Kadam sir
    • Dr. Chandrakant Pulkundwar
    • CEO sir

    महाराष्ट्र शासनाच्या “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” या उपक्रमाच्या माध्यमातून शाश्वत विकास ध्येये २०३० च्या दिशेने ग्रामीण विकासाचा नाव अध्याय सुरू होत आहे. हे अभियान पारदर्शक व तत्पर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, शेती, पर्यावरण संवर्धन, महिला व बालकल्याण, उपजीविका विकास आणी लोकसहभाग यांसारख्या ग्रामीण विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्राला स्पर्श करणारे आहे.

    मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार,  जिल्हा परिषद नाशिक यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील एकल महिलांसाठी स्तुत्य अभियान राबविण्यात येत असून ह्या अभियानाची चर्चा राज्यभरात होत आहे. या अभियानाचा उद्देश्य खालील प्रमाणे आहे.

    • अभियानाचा उद्देश्य– हा कार्यक्रम अशा महिलांना सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी उद्दिष्ट ठेवतो ज्यांना आर्थिक अस्थिरता, मानसिक तणाव यासारख्या विविध आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या अभियानाद्वारे एकल महिलांना सल्ला, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य यांसारखी साधने प्रदान करण्याचा प्रयत्न असेल. त्यात-
    • सामाजिक समावेश- धार्मिक विधी, हळदी-कुंकू इत्यादी
    • आर्थिक- उपजीविकेचे कार्यक्रम
    • पुनर्वसन – पुनर्विवाह
    • निर्णय प्रक्रियेत सहभाग
    • सामाजिक सुरक्षा, इत्यादी बाबींवर प्रामुख्याने लक्ष असेल.

    आम्ही त्यांना सक्षमता देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

    ⭐️ “दिव्यांग रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावा” ⭐️

    जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागामार्फत (5% सेस निधितुन) ” दिव्यांग व्यक्तींसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे” या योजनेअंतर्गत 18 ते 45 वयोगटातील नोकरी इच्छुक दिव्यांग उमेदवारांकरीता भव्य ” रोजगार व स्वंयरोजगार मेळावा” आयोजित करण्यात येणार आहे तरी सदर मेळाव्यासाठी खालील अटी शर्तीनुसार पात्र असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींनी दिनांक ३१/०१/२०२६ पर्यंत खालील गुगलफॅार्म वर नाव नोंदणी करणेबाबत आवाहन करण्यात येत आहे
    अटी व शर्ती
    १. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे वय १८ ते ४५ वर्ष असावे.
    २. दिव्यांगत्व हे किमान ४०% असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी दिव्यांग असलेबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे वैदयकीय प्रमाणपत्र / स्वावलंबन कार्ड (UDID Card) असणे आवश्यक.
    ३. लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा. लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे. याबाबतचा ग्रामसेवक यांचा दाखला दाखला आवश्यक.
    ४. दिव्यांग व्यक्ती मेळावा हा एक दिवसाचा असेल.
    ५. सदर मेळावा दिव्यागंत्वाच्या २१ प्रकारांसाठी लागू आहे.

    दिव्यांग रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावा – नाव नोंदणी गुगलफॅार्म लिंक:
    https://forms.gle/R6f639GNy3bhEaW46

    अधिक माहितीसाठी संपर्क: जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय जिल्हा परिषद नाशिक त्रंबकरोड एबीबी सर्कल जवळ नाशिक येथे संपर्क साधावा.

     

    ⭐️ स्वावलंबी नाशिक मोहीम ⭐️
    🔴 स्वावलंबी नाशिक मोहीम-प्रत्येक दिव्यांगाच्या हातात UDID कार्ड 🔴

    ⭐️ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून विशेष मोहिमेला प्रारंभ ⭐️

    दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ वेळेत मिळवून देणे हे नाशिक जिल्हा परिषदेचे प्राधान्य असून, याच उद्देशाने “स्वावलंबी नाशिक” ही व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबन प्रणालीद्वारे दिव्यांगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक आहे. परंतु वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेक दिव्यांगांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते. या समस्येची दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला वेगाने, सुलभपणे व त्यांच्या तालुक्याच्या पातळीवरच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने “प्रत्येक दिव्यांगाच्या हातात UDID कार्ड” ही विशेष मोहीम आकारास आली आहे.

    • नोट:- सदरील प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांनी दिनांक 24/08/2026 रोजी दुपारी 12:00 वाजता “स्काऊट भवन नाशिक” या ठिकाणी मूळ कागदपत्र व एक सत्यप्रतचा संच घेऊन उपस्थित राहणे.

    सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने १५० दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम
    गुणांकन तक्ता व वर्गवारी-

    (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

    नाशिक जिल्हा परिषदेविषयी -     आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये पंचायत राज हा एक अभिनव प्रयोग आहे. बलवंतराय मेहता समितीने ग्रामीण विकासात ग्रामीण जनतेला सहभागी करून घेण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीची शिफारस केली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा [...]

    अधिक वाचा …

    प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतेही पोस्ट नाही

    ताज्या घडामोडी

    सर्व पहा

    हेल्पलाइन नंबर

    • नागरिकांचे सेवा केंद्र: 155300
    • आपातकालीन पोलिस मदत: 100
    • आपातकालीन मदत: 112
    • क्राईम स्टॉपर: 1090
    • महिला हेल्पलाइन: 1091
    • चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
    • राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार: 011-1078

    छायाचित्र दालन