भारत हा कृषिप्रधान देश असून शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेती उत्पादनवाढीची गरज 19व्या शतकातच जाणवू लागली. स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषतः 1950 ते 1965 या कालावधीत शेती क्षेत्राचा विस्तार, सिंचनाखालील क्षेत्रवाढ, तसेच रासायनिक खतांचा वापर यावर भर देण्यात आला. याच काळात शेती विकासासाठी अबनेक योजना राबविण्यात आल्या.सन 1965-66 पासून संकरीत वाण निर्मितीमुळे देशात हरितक्रांतीचा पाया घालण्यात आला. त्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सुधारित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन या घटकांच्या वापरामुळे शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. कृषि विद्यापीठांमार्फत सुधारित तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रात्यक्षिके, प्रचारसभा, मेळावे, प्रदर्शने अशा अनेक उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली.

अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी केवळ स्वयंपूर्णतेपेक्षा शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे, व्यापारक्षम शेतीचा विकास करणे, निर्यात वाढविणे आणि कृषि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा लाभ घेऊन भारतीय शेतीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवून देणे हे आजचे उद्दिष्ट ठरले आहे.या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र विभागात असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद कृषी विभाग महत्त्वपूर्ण कार्य पार पाडत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बी-बियाणे, खते व औजारे शेतकऱ्यांना लक्षांक निहाय उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचे मार्गदर्शन दिले जाते.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे – कृषी विकास अधिकारी हे विभागाचे सदस्य सचिव कार्यान्वित योजनांचे तसेच अधिनस्त जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य) हे सेस निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे नियंत्रण तसेच कर्मचारी आस्थापनाविषयक कामकाज, जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो) यांच्या मार्फत विशेष घटक योजनांची अंमलबजावणी तालुका स्तरावर केली जाते.

कृषि विभागाचे व्हिजन आणि मिशन म्हणजे शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावणे व कृषि क्षेत्राचा विस्तार करणे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विविध कृषि विषयक योजना जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून प्रभावीपणे राबविणे हे उद्दीष्ट आहे.कृषि विभागामार्फत सर्व हंगामासाठी खते, बियाणे, किटकनाशके यांचे गुणनियंत्रण आणि पुरवठा याबाबत  नियोजन केले जाते. नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत मग्रारोहयो या योजनेतून तुती लागवड व रेशीम उद्योग हे उपक्रम राबव‍िण्यात येतात.नाशिक जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग हा शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कार्यरत असून, सुधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब, शासकीय योजना, तसेच स्थानिक निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून शेती उत्पादन वाढविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा प्रयत्न करतो. बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या उद्दिष्टातून शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या दिशेने नेण्याचे कार्य हा विभाग यशस्वीपणे पार पाडत आहे.

1.3 उद्दिष्टे

1. जिल्हयातील शेतक-यांच्या आर्थिक उन्नतीस हातभार लावून त्यांचे राहणीमान उंचावणे.

2.शेतकऱ्यांना  आवश्यक कृषि निविष्ठा पुरवठा व गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे.

3. शेतकरी बांधवांना शेती व शेती पूरक क्षेत्रातून उत्पन्नाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे.
4. शेती क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचिवणे.
5. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विशेष लक्ष पुरवून त्यांचे आर्थिक उन्नतीस हातभार लावून राहणीमान उंचाविणे.
6. शेतकऱ्यांची उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे.
7. शेती क्षेत्रातील मजुरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी यांत्रिकी करणाचा वापर वाढविणे.
8. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक विविध कृषि विषयक योजना जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून प्रभावीपणे राबविणे.