आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये पंचायत राज हा एक अभिनव प्रयोग आहे. बलवंतराय मेहता समितीने ग्रामीण विकासात ग्रामीण जनतेला सहभागी करून घेण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीची शिफारस केली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली. १ मे १९६२ मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. आज रोजी १५ पंचायत समिती आणि १,३७३ ग्रामपंचायती ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. ७३ व्या घटना दुरूस्तीद्वारे महिलांना सत्तेत सहभाग दिलेला असून ग्रामसभाद्वारे ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देणेत आलेले आहे. शासनाची कोणतीही नवीन योजना, अभियांन, मोहिम राबविण्यात नाशिक जिल्हा परिषद नेहमीच अग्रेसर राहिलेली आहे.
(सविस्तर वाचा).