समाजकल्याण विभाग

विभाग प्रमुख –
श्रीमती हर्षदा रामकृष्ण बडगुजर
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
जिल्हा परिषद, नाशिक
९९६०२२३०८८

विभागाने राबविलेल्या योजना व त्यांची सविस्तर माहिती:

समाज कल्याण विभाग,जिल्हा परिषद नाशिक कार्यालयाकडील मंजूर पदे सन-2024-25

अ.क्रं	संवर्गाचे नाव	पदनाम	मंजूर पदे (मुख्यालय)	भरलेली पदे (मुख्यालय)	रिक्त पदे (मुख्यालय)
1	गट-अ	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	1	1	0
2	गट-ब	पद मंजूर नाही	0	0	0
3	गट-क	कार्यालय अधिक्षक	1	1	0
4	गट-क	सहाय्यक लेखाधिकारी	1	1	0
5	गट-क	वैदयकीय सामाजिक कार्यकर्ता	1	1	0
6	गट-क	सहाय्यक सल्लागार	1	0	1
7	गट-क	समाज कल्याण निरीक्षक	5	3	2
8	गट-क	वरिष्ठ लिपीक	2	1	1
9	गट-क	कनिष्ठ लिपीक	1	1	0
10	गट-क	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	1	1	0
11	गट-क	शिपाई	3	0	3

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे

उदिष्ट :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्त्यांमध्ये नळ पाणी पुरवठा,गठारे,स्वच्छताविषयक सोयी,जोड रस्ते,अंतर्गत रस्ते,समाज मंदीर व समाज मंदीर दुरूस्ती,पेव्हर ब्लॅाक इ.पायाभूत व्यवस्था करुन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ही योजना आहे.

लाभाचे स्वरूप :-

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीच्या लोकस्ंख्येच्या निकषानुसार मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान वाटप करण्यात येते.

शासन निर्णय दि. 5 डिसेंबर 2011 व शासन निर्णय दि. 6 ऑक्टोंबर 2021 नुसार अनु.जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालील प्रमाणे अनुदान देय आहे.

अ.क्र.	लोकसंख्या	शा.नि.दि.5 डिसेंबर 2011 नुसार अनुदान रक्कम रूपये (लाखात)	शा.नि.दि. 6 ऑक्टोंबर 2021 नुसार अनुदान रक्कम रूपये (लाखात)
1	10 ते 25	2.00	4.00
2	26 ते 50	5.00	10.00
3	51 ते 100	8.00	16.00
4	101 ते 150	12.00	24.00
5	151 ते 300	15.00	30.00
6	301 च्या पुढे	20.00	40.00

सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीत पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, वीज, गटर, अंतर्गत रस्ते, पोहोच रस्ते,पर्जन्य पाण्याचा निचरा (Rain Water Harvesting), समाजमंदिर व समाजमंदिर दुरुस्ती पेव्हर ब्लॉक इत्यादी कामे घेतली जातात.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य्‍ शासन शुध्दीपत्रक क्र.दवसु-2015/प्र.क्र.59/अजाक-1 दि.8.03.2016 अन्वये सदर योजनेतंर्गत कामे जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीच्या मान्यतेने मंजुर करण्यात येते.

शासन शुध्दीपत्रक क्र. दवसु2015/प्र.क्र.59/अजाक9/मुंबई 32 दिनांक 8 मार्च 2016 अन्वये लाभार्थी निवड समाजकल्याण समिती जि.प. यांचे मान्यतेने मंजूर करावी. असे शासन निर्णयात नमूद करणेत आलेले आहे.

अ.क्रं	जिल्हा समिती	पदनाम
1	सभापती (समाज कल्याण)	अध्यक्ष
2	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.	सदस्य सचिव

स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा–या मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान

उदिष्ट – मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पूर्ण करता यावा ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा गळतीचे प्रमाणकमी व्हावे आर्थिक दुरवस्थेमुळे मागासवर्गीय पालकांना त्याच्या मुलांच्या शिक्षणात अडचणी येऊ नये आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा या उद्देशाने ही योजना सन -1950-51 पासून कार्यन्वित करण्यात आलेली आहे.

स्वरुप:-

कर्मचारी मानधन – वसतिगृह अधिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस व चौकीदार यांना एकत्रित मानधन देण्यात येते.
परिपोषण अनुदान – प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहा रु.2200/- प्रमाणे 10 महिन्याकरीता शासनाकडून निवासी विद्यार्थ्यासाठी परिपोषण अनुदान देण्यात येते.
इमारत भाडे – इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75% भाडे संस्थेस देण्यात येते.
सोयी सुविधा – निवास, भोजन, अर्थरुण, पाघरुण, क्रिडा साहित्य इत्यादी सोयी सुविधा मोफत देण्यात येतात.
वसतिगृह प्रवेश– अनुदानित वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच मांग, वाल्मिकी, कातकरी व माडीया गोंड या प्रवर्गातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि अपंग निराश्रीत विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने विहित टक्केवारीच्या अधिन राहून प्रवेश देण्यात येतो.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

उदिष्ट:- इयत्ता 5 वी ते 7 वी व इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या मागासवर्गीय मुलीच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सन 1996 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती :-

उत्पन्न व गुणांची अट नाही.
अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
सदर योजना महाडीबीटी प्रणालीवर राबविण्यात येत असुन शिष्यवृत्ती रक्कम संबंधीत विद्यार्थीनीच्या आधार सलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येते.

शिष्यवृत्ती स्वरूप :- अनुसूचित जाती मुलींसाठी

इयत्ता	शिष्यवृत्ती दर	कालावधी
इ. 5 वी ते 7 वी	रु.60/- दरमहा	10 महिने
इ. 8 वी ते 10 वी	रु.100/- दरमहा	10 महिने

मॅट्रीकपूर्व शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने

उदिष्ट:- दिनांक- 24 डिसेंबर, 1970 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील इयत्ता 10 वी मध्ये शिकत असणा-या व ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असतील अशा विद्यार्थ्यांचे वय व उत्त्पन्न विचारात न घेता सर्व स्तरावरील मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती एस. एस. सी. बोर्डाने ठरवून दिलेली परीक्षा फी रु.470/- अदा केली जाते.

शालेय शिक्षण विभागाच्या दि.13 मार्च, 1996 च्या शासन निर्णयान्वये प्रभाणित दराने शुल्क आकारणा-या शासन मान्यता प्राप्त व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित मागासवर्गीय विद्याथ्यांचे शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क अदा केले जाते.

उदिष्ट:- खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये इ. 1 ली ते 10 वीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील अनुसचित जाती, विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती सन-2011-12 शैक्षणिक वर्षापासुन दरवर्षी 10 महिन्याच्या कालावधी करीता पुढील दराने मंजुर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची इयत्ता निहाय प्रतिपुर्ती दर आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले विद्यार्थीकरीता

अ.क्रं	इयत्ता	विदयार्थ्यांना दयावयाची दर महा शिक्षणशुल्क +परिक्षा शुल्कांची प्रतिपूती (वर्षातून 10 महिने कालावधीसाठी)
1	इ.1 ली ते 4 थी	रु.100/- दर महा (10 महिन्यासाठी)
	इ.5 वी ते 7 वी	रु.150/- दर महा (10 महिन्यासाठी)
3	इ.8वी ते 10 वी	रु.200/- दर महा (10 महिन्यासाठी)

इयत्ता 9 वी व 10 वी अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुप – मान्यता प्राप्त अनुदानित व विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेत इ. ९ वी व १० वी मध्ये शिकणा-या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देय आहे. ही गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहिल.

अटी व शर्ती :-

सदर शिष्यवृत्तीकरीता वार्षिक उत्पन्न रु.2.5० लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे.
जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीयकृत बैंकेत विद्यार्थीचे खाते असणे आवश्यक आहे.
शाळेतील नियमित उपस्थित आहे.

लाभाचे स्वरुप :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन , शासन निर्णय दि.20.2.2024 नुसार शिष्यवृत्ती योजनेच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

इ.9 वी ते 10 वी मधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना (अनिवासी)रू. 3500/-(वार्षिक) व निवासी विद्यार्थ्यांना रू.7000/-

माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागावर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

उदिष्ट:- इयत्ता 5 वी ते 10 वी मधील प्रथम व द्वितीय आलेल्या गुणवत्ता धारक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अटी व शर्ती

मान्यताप्राप्त प्राथमिक/ माध्यमिक शाळेतील इ. 5 वी ते 10 वीच्या वर्गामध्ये शिकणारा मागासवर्गीय विद्यार्थी असावा.
ही शिष्यवृत्ती मागील वार्षिक परिक्षेत कमीत कमी 50% व त्याहुन अधिक गुण मिळवून मागासवगीय विदयार्थ्यांमधून प्रथम व व्दितीय क्रमांकात उत्तीर्ण झालेल्या गुणवता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजुर करण्यात येईल.
या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्याथ्यांना उत्पन्नाची अट राहणार नाही.
यासाठी मागासवगीय विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील नियमित हजेरी समाधानकारक प्रगती व चांगली वर्तणूक असल्यास मंजूर करण्यात येईल.
ही शिष्यवृत्ती दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या कालमर्यादे पुरतीच म्हणजेच जून ते मार्च या 10 महिन्यासाठी मंजूर करण्यात येईल.
शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
ही शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यासाठी सर्व मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतून गुणवत्ता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची माहिती मागविण्यात येईल.
सदरहू शिष्यवृत्ती जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद मंजूर करतील.

शिष्यवृत्ती स्वरुप :- अनुसूचित जाती विद्यार्थीसाठी

इयत्ता	शिष्यवृत्ती दर	कालावधी	रुपये
इ. 5 वी ते 7 वी	रु.50/- दर महा	10 महिने जून ते मार्च	रु 500/-
इ. 8 वी ते 10 वी	रु.100/- दर महा	10 महिने जून ते मार्च	रु 1,000/-

शिष्यवृत्ती स्वरुप :- अनुसूचित जमाती प्रवर्ग विदयार्थीसाठी

इयत्ता	शिष्यवृत्ती दर	कालावधी	रुपये
इ. 5 वी ते 7 वी	रु.50/- दर महा	10 महिने जून ते मार्च	रु 200/-
इ. 8 वी ते 10 वी	रु.100/- दर महा	10 महिने जून ते मार्च	रु 400/-

अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा–या पालकांच्या मुलाना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती

अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरेने सबंधीत सफाईगार, कातडी सोलणे, कातडी कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तिच्या पाल्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. 1 ली ते 10 वी च्या वसतिगृहात न राहणा-या विद्यार्थ्यांना रु.3500/- आणि इयत्ता 3री ते 10वी वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांसाठी रु.8000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.

उदिष्ट:- अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलाना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी व त्यांना समाज प्रवाहात आणणे कामी सदर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन , शासन निर्णय दि.20.2.2024 नुसार शिष्यवृत्ती योजनेच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे अस्वच्छ व्यवयानाशी परंपरेने संबंधीत सफाईगार, कातडी सोलने, कातडी कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तिच्या पाल्याना अनुज्ञेय
ही शिष्यवृत्ती सर्व जाती धर्माला लागू आहे.
ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून यासाठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नाही
अस्वच्छ व्यवसाय करणा-या व्यक्तीना ग्रामसेवक व सरपंच, नगरपालिका मुख्याधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त/ उपायुक्त/ प्रभाग अधिकारी यांच्या कडून अस्वच्छ व्यवसाय करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जातीमध्ये समावेश केलेल्या पालकांच्या पाल्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
सदर योजना महाडीबीटी प्रणालीवर राबविण्यात येत असुन शिष्यवृत्ती रक्कम संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येते.

लाभाचे स्वरुप :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन , शासन निर्णय दि.20.2.2024 नुसार सुधारित दर

इयत्ता	लाभाचे स्वरुप	तपशील
इ.1 ली ते 10 वी	वार्षिक दर रू.3500/-	वसतिगृहात न राहणारे (अनिवासी)
इ.3 री ते 10 वी	वार्षिक दर रू.8000/-	वसतिगृहात राहणारे (निवासी)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन

उदिष्ट:- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देऊन त्यांना विविध क्षेत्रात व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे.

अटी व शर्ती

विद्यार्थी अनुसूचित जातीचा व नवबौध्द असावा.
विद्यार्थी मान्यता प्राप्त औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेत शिकणारा असावा.

लाभाचे स्वरुप :-

संस्थेच्या वसतिगृहांत राहणा-या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडून दरमहा रु.60/- विद्यावेतन देण्यात येते त्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाकडून दरमहा रु.40/- पुरक विद्यावेतन देण्यात येते.
तंत्रशिक्षण विभागाकडून ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही त्यांना समाज कल्याण विभागाकडून दरमहा रु.100/- विद्यावेतन देण्यात येते.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.65,290/- पेक्षा जास्त नसावे.
सदरचे विद्यावेतन हे फक्त प्रशिक्षण सुरु असेपर्यंत देण्यात येते.

शालांत पूर्व शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (दि.1.01.2025 पासून ऑनलाईन आधार संलग्न्‍ बॅक खात्यावर डीबीटी व्दारे वर्ग)

उदिष्ट :- दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करणे

निकष :-

इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यतचे शिक्षण घेणारे अंध, अंशतः अंध, कर्णबधीर व अस्थिविकलांग, मतिमंद, मानसिक आजार व कुष्ठरुग्णमुक्त दिव्यांग विद्यार्थ्यास देण्यात येईल.
कर्णबधिर विद्यार्थीच्या बाबतीत पायरी वर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
मतिमंद व मानसिक आजार असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत इयत्तेचा निकष न लावता नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त मतिमंदाच्या विशेष शाळांतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वयाची 18 वर्षे पुर्ण होईपर्यंत या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल.
अर्जदार शासन अनुदानित वसतिगृहात अथवा अनुदानित निवासी शाळेतील निवासी विद्यार्थी नसावा.
अर्जदार हा सामान्य शाळेत अथवा अपंगांच्या विशेष शाळेत शिक्षण घेत असल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल
अर्जदार एकाच वर्गात एका वेळापेक्षा जास्त वेळ अनुत्तीर्ण झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येईल
अर्जा सोबत वार्षिक परीक्षेच्या निकालाची प्रत (गुणपत्रिकेची सत्यप्रत) जोडणे आवश्यक राहिल.
अर्जदाराने अर्जासोबत अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग)अधिनियम 1995 प्रमाणे अपंगांसाठी स्थापन करण्यात आलेले वैद्यकीय मंडळाचे अपंग असल्याचे प्रमाणत्राची सत्यप्रत अर्जासोबत जोडलेल असावे.
अर्जदार गुणवत्ता शिष्यवृत्ती खेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती घेतलेला नसावा.
या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नाही.

लाभाचे स्वरुप :- शासन निर्णय दि.30 ऑगस्ट, 2014 नुसार सुधारित दर

नव्याने अर्ज केलेले अर्जदार तसेच इ.8 वी चे अर्जदार हे नवीन अर्जदार समजून सदर अर्जदारास खालील दराने 10 महिन्यांची शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल.
गत वर्षी शिष्यवृत्ती मिळालेल्या अर्जदारास (नुतीनकरण अर्जदारास) 12 महिन्याची शिष्यवृत्ती खालील दराने प्रदान करण्यात येईल.

इयत्ता	लाभाचे स्वरूप
इ. 1 ली ते 4 थी	रु.100/- दर महा
इ. 5 वी ते 7 वी	रु.150/- दर महा
इ. 8 वी ते 10 वी	रु.200/- दर महा
मतिमंद व मानसिक विकलांग	(नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त विशेष शाळेतील) दर महा रु.150/-

शालांत परिक्षोत्त्र (मॅट्रिकोत्त्र) शिक्षणासाठी दिव्यांग विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

उदिष्ट :- दिव्यांग विदयार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे

निकष :-

अंध, अंशत:अंध, कर्णबधीर, अस्थिविकलांग, मतिमंद, मानसिक आजार व कुष्ठरुग्णमुक्त अपंग विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
अर्जदार मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये अथवा मान्यताप्राप्त विदयापीठामध्ये माध्यमिक शिक्षणानंतरचे शिक्षण घेत असलेला असावा.
अर्जदार ज्या मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये अथवा विदयापीठामध्ये शिक्षण घेत आहे त्याचा दर्जा माध्यमिक शिक्षणाशी समकक्ष नसावा. ते माध्यमिक शिक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचे असावेत.
अर्जदाराने जे शिक्षण एकदा पुर्ण केलेले आहे त्याच दर्जाच्या शिक्षणासाठी त्यांनी परत शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला तर त्यास हया शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार नाही. उदा. बी. कॉम उत्तीर्ण झाले नंतर प्रथम वर्ष बी. एस्सी ला प्रवेश घेतला असेल अथवा एका विषयात एम. ए चे शिक्षण पुर्ण करुन परत एम.ए च्या दुस-या विषयासाठी प्रवेश घेतला असल्यास.
अर्जदाराने एकदा व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यास परत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही उदा. एल. एल. बी झाल्यानंतर बी. एड साठी अशा प्रकारच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.
वैद्यकीय शिक्षणामध्ये पदवीत्तर शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेर मेडिकल प्रक्टीस करावयास बंदी घातली असेल अशाच विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी पदवीत्तर शिक्षण घेणा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
अर्जदाराने आर्टस, सायन्स, कॉमर्स मधील पदवी अथवा पदवीत्तर शिक्षण अर्धवट सोडून त्यानी जर मान्यताप्राप्त व्यावसायिक शिक्षण/तंत्रशिक्षण प्रमाणपत्र/ पदविका/पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतल्यास या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल मात्र गट-अ वगळता इतर अभ्यासक्रमामधील विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येईल.
अर्जदार गट-अ वगळता प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे गट-अ अभ्यासक्रमातील अपंग विदयार्थी एक वेळ अनुतीर्ण झाला तर शिष्यवृत्ती पुढे चालू ठेवता येईल. मात्र तो दूस यांदा अनुतीर्ण झाल्यास शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.
जे अर्जदार मान्यता प्राप्त विदयापीठाचा अथवा संस्थेचा पत्रव्यवहाराब्दारे अभ्यासक्रम पूर्ण करतात अभ्यासक्रमासाठी अथवा निरंतर शिक्षणासाठी अर्जदाराला संबंधीत संस्थेचे ना परतावा शुल्क भरावे लागत असल्यास अशा विदयार्थ्यांना वार्षिक रुपये 500/- आवश्यक पुस्तके व साहित्य खरेदी करण्याकरीता अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
जे विदयार्थी पुर्णवेळ नियमित शिक्षण घेत असतील. अशाच विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल या कालावधीत पुर्ण वेळ नोकरी करणा-या विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.
अर्जदार सदरहू शिक्षणासाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती खेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती अथवा विद्यावेतन घेत नसावा.
अर्जदार शासनाकडून अनुदान देण्यात येणा-या निशुल्क भोजन व निवासाची सोय असणा-या वसतिगृहात राहत असल्यास जर त्या अर्जदारास पाठ्यपुस्तिकेवर साहित्यावर खर्च करावा लागत असल्यास अशा अर्जदारास सदरहू खर्चाकरीता वसतिगृहवाशी विद्यार्थ्यांच्या 1/3 दराने निर्वा भत्ता देण्यात येईल.
अर्जासोबत वार्षिक परिक्षेच निकालाची प्रत (गुणपत्रिकेची प्रत) जोडणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराने अर्जासोबत अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम 1995 प्रमाणे अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळाचे अपंगत्व असल्याचे व दिव्यांगत्वाचा लाभ मिळण्यास पात्र प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडलेले असावे.
जे दिव्यांग विद्यार्थी विद्यालयाच्या, महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या अथवा मान्यताप्राप्त वसतिगृहात राहत असतील व त्यासाठी त्यांना वसतिगृहाचे शुल्क द्यावे लागत असल्यास अशा विदयार्थ्यांना वसतिगृहवाशी विद्यार्थ्याच्या दराने शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
सदरहू शिष्यवृत्ती घेण्यासाठी अपंग अर्जदारास उत्पन्नाची कोणतीही अट राहणार नाही.

लाभाचे स्वरूप:- शासन निर्णय दि.30 ऑगस्ट, 2014 नुसार सुधारित दर

अ.क्रं	अभ्यासक्रमाचा गट	शिष्यवृत्तीची रक्क्म
अ.क्रं	अभ्यासक्रमाचा गट	वसतिगृहात राहणारे (निवासी)	वसतिगृहात न राहणारे (अनिवासी)
1	गट-अ (वैदयकीय व अभियांत्रिक पदवी शिक्षण, ॲग्रीकल्चर, व्हेटनरी मधील पदवी व पदवीत्त्र शिक्षण	रु.1200/- दरमहा	रु.500/- दरमहा
2	गट-ब (अभियांत्रिकी, तांत्रिक, स्थापत्य, वैदयकशास्त्र, पदवीका अभ्यासक्रम	रु.820/- दरमहा	रु.530/- दरमहा
3	गट-क (कला, विज्ञान, वाणिज्य मधील पदवीत्तर अभ्यासक्रम तसेच व्यावसायिक पदवीका अभ्यासक्रम)	रु.820/- दरमहा	रु.530/- दरमहा
4	गट-इ द्वितीय वर्ष व त्यानंतर चा पदवी पर्यंतचा अभ्यासक्रम	रु.570/- दरमहा	रु.300/- दरमहा
5	गट-इ (अकरावी व 12 वी व पदवी प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम)	रु.380/- दरमहा	रु.230/- दरमहा

शिष्यवृत्तीच्या रक्कमे बरोबर विद्यापीठांनी / शिक्षण शुल्क समितीने मान्य केलेले शिक्षण शुल्क, अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता, प्रकल्प टंकलेखन खर्च, अभ्यासदौरा खर्च देण्यात येतो.

स्वयंरोजगारासाठी दिव्यांग व्यक्तींना वित्तीय सहाय्य (बीजभांडवल)

उदिष्ट:- दिव्यांग व्यक्तिना लघु उद्योगासाठी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन देणे(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- अपंग 2008/प्र.क्र.212/सुधार-3/ मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई दिनांक 2 जुलै, 2010 अन्वये)

निकष:-

१. सदर योजनेसाठी अर्जदाराचे वयोमर्यादा १८ ते ५० वर्षे आहे.

सदर योजनेसाठी शैक्षणिक पात्रता व प्रशिक्षणाची अट नाही.
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा अधिकृत रहिवाशी असला पाहिजे.
वार्षिक उत्पन्न रु.१.०० लाखापेक्षा कमी असावे.
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडील / त्रिसदस्यीय समितीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र
दिव्यांग व्यक्ती हा बेरोजगार असावा.

7.ज्या व्यवसायासाठी प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. त्या व्यवसायाचे व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र/दरपत्रक (कोटेशन) प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक.

लाभाचे स्वरुप :- रु.1.50 लाखापर्यतच्या व्यवसायाकरीता 80* बँकेमार्फत कर्ज व 20 * अथवा कमाल मर्यादा 30,000/- सबसिडी स्वरुपात अर्थसहाय्य

दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे

उद्देश :- दिव्यांगाचे शारीरिक पुनवर्सन करणे.

निकष:-

दिव्यांग व्यक्तीचे दरमहा उत्पन्न रु.2,000/- पेक्षा कमी असावे.

2 दिव्यांग व्यक्तीचे किमान 40 वा त्यापेक्षा जास्त टक्कयांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे.

महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
उपकरणाची / साधनाची आवश्यता असल्याचे तज्ञांचे शिफारस पत्र असावेत.

लाभाचे स्वरुप :- अस्थिव्यंग दिव्यांग व्यक्तींना तीनचाकी सायकल, कृत्रिम अवयव, कुबडया, कॅलिपर्स इत्यादी साधने तसेच अंध व्यक्तींना चष्मे, काठ्या इयत्ता 10वी पुढील व्यक्तींना शिक्षणासाठी टेपरेकॉर्डर कर्णबंधीरांसाठी वैयक्तिक श्रवणयंत्र इत्यादी साधनासाठी रु.3,000/- पर्यतचे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन देणे.

संपर्क:- महाराष्ट्र राज्य, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई जिल्हा कार्यालय– सामाजिक न्याय भवन, नासर्डी पुलाजवळ, नाशिक–पुणे रोड, नाशिक.

दिव्यांग – अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना

उद्देश :- समाजातील दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना सर्वसाधारण व्यक्तींप्रमाणे आपले कौंटुबिक जीवन व्यतीत करता याचे साठी दिव्यांग व दिव्यांगत्व नसलेल्या व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्याहन दिल्यास निश्चितपणे दिव्यांग व्यक्तींशी दिव्यांगत्व नसलेल्या व्यक्ती विवाह करण्यास प्रोत्साहित होतात. याकरीता राज्यात आंतरजातीय विवाहाच्या धरतीवर दिव्यांग व दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देणे.

सदर योजनेच्या अटी व शर्ती :-

वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान 40* अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे सक्षम प्राधिका-याने दिलेले प्रमाणपत्र असावे.
दिव्यांग वधू अथवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
विवाहीत वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा. वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
विवाह झाल्यानंतर किमान एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

लाभाचे स्वरुप :-

१. रक्कम रु.25,000/- चे बचत प्रमाणपत्र

२. रु.20,000/- रोख स्वरुपात.

३. रु.4,500/- संसारपयोगी साहित्य व वस्तु खरेदीसाठी.

४. रु.500/- स्वागत समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी असे एकूण रु.५०,०००/-

ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना घरकुल पुरविणे.

उदिष्ट :- सन 2024-25 मध्ये 5 टक्के दिव्यांग सेस अंतर्गत दिव्यांगांच्या वैयक्तीत कल्याणाच्या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना घरकुल पुरविणे या योजनेस ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय जिपऊ 2018/प्र.क्र.54/ वित्त-3‍ दि.25 जून, 2018 अन्वये पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातूप 5% निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सदर योजना घेण्यात आली आहे.

स्वरुप :- सदर योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना रमाई घरकुल योजनेच्या धर्तीवर घरकुल बांधणेकरीता रू.1,32,000/- अनुदान देण्यात येते.

अटी व शर्ती

विहीत नमुन्यातील अर्ज असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी दिव्यांग असलेबाबतचे मा. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे वैघकिय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. दिव्यांगत्व हे किमान 40 % असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असावा अथवा त्या कुटुबांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,20,000/- असलेबाबत मा.तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
लाभार्थी स्थानिक रहिवाशी असलेबाबतचा सरपंच /ग्रामसेवक यांचा दाखला.
यापुर्वी शासनाचे वरील योजनापैकी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही असा गटविकास अधिकारी यांचा दाखला.
कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती शासकिय व निमशासकिय सेवेत नाही या बाबतचा ग्रामसेवक दाखला.
दिव्यांग लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे असावे.
दिव्यांग लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असावे व ते आधारकार्ड क्रंमाकाशी जोडलेले असावे.
गट विकास अधिकारी यांनी सादर केलेल्या पात्र लाभार्थीच्या यादीमधुन लाभार्थी निवड केली जाते त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्याची नावांची यादी या कार्यालयाकडे शिफारस करण्यात येऊ नये. तेव्हा लाभार्थी अपात्र आढळुन आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांची राहील त्यानंतरही चुकीची लाभार्थी निवड झाल्याने वा तत्सम कुठल्याही बाबीमुळे भविष्यात न्यायालयीन अथवा इतर कोणतीही बाब उदभवल्यास सर्वस्वी गट विकास अधिकारी जबाबदार राहतील.
सर्व गट विकास अधिका-यांनी मंजूर होणा-या यादीतील लाभार्थ्याना आपलेस्तरावरुन तात्काळ लेखी कळवून दिव्यांग लाभार्थ्याच्या बँक खाती अनुदानाची रक्कम जमा करणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी.
मंजूर झालेल्या लाभार्थीचे प्रस्ताव परिपुर्ण कागदपत्रासह गट विकास अधिकारी यांची शिफारस घेउन पंचायत समिती स्तरावर जतन करून ठेवावेत व स्थानिक निधी लेखापरिक्षणाचे वेळी स्वत: सादर करण्याची जबाबदारी संबधित गट विकास अधिकारी यांची राहील.
सन 2022-23 करिता 5 टक्के जि.प सेस अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावरून गट विकास अधिका-यांच्या शिफारशींने प्राप्त झालेल्या पात्र लाभार्थ्याच्या यादीमधुन निवड करण्यात येते तेव्हा जिल्हा परिषद स्तरावर निवड झाल्यानंतर सदर यादयामधील तरतुदीच्या मर्यादेमुळे निवड न झालेले पात्र लाभार्थ्याकरिता संबधित ग्राम पंचायत / पंचायत समिती स्तरावरील 5% निधीमधून लाभ देण्यात यावा.

घरकुल योजनेच्या अटी व शर्ती :- ( उपरोक्त 1 ते 12 सह )

रमाई आवास योजने अतर्गत ग्रामिण भागाकरिता शौचालयाचे बांधकामासह साधारण क्षेत्राकरिता रु.132000/- अनुदान दिले जाते त्या धर्तीवर प्रति लाभार्थी रुपये 132000/- अनुदान ठरवण्यात आलेली आहे.
रमाई घरकुल योजने अतर्गत या योजनेच्या घराचे बांधकामाचे चटई क्षेत्र किमान 269 चौ. फुट असावे. घरकुलाचे कामे स्वत : करावयाची असुन तांत्रिक व प्रशासकिय परिक्षण गट विकास अधिकारी, उपभियंता कार्यवाही कनिष्ठ शाखा अभियंता मार्फत करण्यात यावी. घरकुलाचे काम सुरू करण्यापुर्वी बेघर/कच्चे घर असलेबाबत स्थळपंचनामा करून घ्यावा त्यासाठी जमिन ताबा पुरावा 7/12 व 8 अ उतारा मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
लाभार्थी बेघर/ कच्चे घर बसलेबाबत खात्री ग्रामसेवकानी करुन प्रमाणीत करावी.
सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकच व्यक्तीस देणेत येईल.
घरकुलासाठी जागा लाभार्थ्याच्या स्वत:च्या नावे असणे आवश्यक राहील.
घरकुलाचे अनुदान वितरण करतांना संबधित गट विकास अधिका-यांनी खालील प्रमाणे टप्पाटप्पाने अनुदान वितरीत करावे.

1)	घराचे बांधकाम सुरू केल्यावर	35 %
2)	घराचे बांधकाम लिंटल लेव्हल पर्यत झालेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर	35 %
3)	घराचे बांधकाम शौचालयासह पुर्ण झालेवर अंतीम हप्ता	30 %

गट विकास अधिकारी यांनी वरील प्रमाणे सर्व अर्टी व शर्तीची पुर्तता करून दिव्यांग लाभार्थीस घरकुलाकरिता रक्कम त्यांच्या बँक खाती वर्ग करावयाची आहे. त्याकरिता त्यांनी शाखा अभियंता याचे मोजमाप पुस्तीकेप्रमाणे पहिला हप्ता उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर दुसरा हप्ता देय राहील .लाभार्थीस दुसरा हप्ता प्राप्त झाले नंतर प्राधान्याने शौचालय बांधण्यात यावे. शौचालयासह घरकुलाचे बांधकाम झालेनंतरच त्याबाबत घरकुल शौचालयासह बांधकाम पुर्ण झाल्याचा फोटोसह शाखा अभियंता यांचेकडून पुर्णत्वाचा दाखला व घराची नोंद ग्रामपंचायत नमुना नं 8 ला नोंदविलेचा दाखला इत्यादी. गट विकास अधिकारी यांनी प्राप्त करून घेऊन अंतीम हप्ता अदा करावा.
सदर योजनेसाठी एकूण तरतूदीच्या5% इतके अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी होणारा प्रशासकीय खर्च व अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी देय राहील.
गट विकास अधिकारी यांनी वेळोवेळी घरकुल बांधकामाबाबत तसेच अखर्चित निधीबाबत आढावा घेऊन अहवाल सादर करावा.

दिव्यांग–दिव्यांग विवाह केलेल्या जोडप्यास प्रोत्साहन अनुदान

स्वरुप :- सदर योजने अंतर्गत आंतरजातीया विवाह योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग-दिव्यांग विवाह केलेल्या जोडप्यास रू.50,000/- अनुदान देण्यात येते.

अटी व शर्ती

विहीत नमुन्यातील अर्ज असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी दिव्यांग असलेबाबतचे मा. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे वैघकिय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. दिव्यांगत्व हे किमान 40 % असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असावा अथवा त्या कुटुबांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,20,000/- असलेबाबत मा.तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे.
लाभार्थी स्थानिक रहिवाशी असलेबाबतचा सरपंच /ग्रामसेवक यांचा दाखला.
यापुर्वी शासनाचे वरील योजनापैकी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही असा गटविकास अधिकारी यांचा दाखला.
कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती शासकिय व निमशासकिय सेवेत नाही या बाबतचा ग्रामसेवक दाखला.
दिव्यांग लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे असावे.
दिव्यांग लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असावे व ते आधारकार्ड क्रंमाकाशी जोडलेले असावे.
गट विकास अधिकारी यांनी सादर केलेल्या पात्र लाभार्थीच्या यादीमधुन लाभार्थी निवड केली जाते त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्याची नावांची यादी या कार्यालयाकडे शिफारस करण्यात येऊ नये. तेव्हा लाभार्थी अपात्र आढळुन आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामसेवक व गट विकास अधिकारी यांची राहील त्यानंतरही चुकीची लाभार्थी निवड झाल्याने वा तत्सम कुठल्याही बाबीमुळे भविष्यात न्यायालयीन अथवा इतर कोणतीही बाब उदभवल्यास सर्वस्वी गट विकास अधिकारी जबाबदार राहतील.
सर्व गट विकास अधिका-यांनी मंजूर होणा-या यादीतील लाभार्थ्याना आपलेस्तरावरुन तात्काळ लेखी कळवून दिव्यांग लाभार्थ्याच्या बँक खाती अनुदानाची रक्कम जमा करणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी.
मंजूर झालेल्या लाभार्थीचे प्रस्ताव परिपुर्ण कागदपत्रासह गट विकास अधिकारी यांची शिफारस घेउन पंचायत समिती स्तरावर जतन करून ठेवावेत व स्थानिक निधी लेखापरिक्षणाचे वेळी स्वत: सादर करण्याची जबाबदारी संबधित गट विकास अधिकारी यांची राहील.
सन 2022-23 करिता 5 टक्के जि.प सेस अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावरून गट विकास अधिका-यांच्या शिफारशींने प्राप्त झालेल्या पात्र लाभार्थ्याच्या यादीमधुन निवड करण्यात येते तेव्हा जिल्हा परिषद स्तरावर निवड झाल्यानंतर सदर यादयामधील तरतुदीच्या मर्यादेमुळे निवड न झालेले पात्र लाभार्थ्याकरिता संबधित ग्राम पंचायत / पंचायत समिती स्तरावरील 5% निधीमधून लाभ देण्यात यावा.

घरकुल योजनेच्या अटी व शर्ती :- ( उपरोक्त 1 ते 12 सह )

रमाई आवास योजने अतर्गत ग्रामिण भागाकरिता शौचालयाचे बांधकामासह साधारण क्षेत्राकरिता रु.132000/- अनुदान दिले जाते त्या धर्तीवर प्रति लाभार्थी रुपये 132000/- अनुदान ठरवण्यात आलेली आहे.
रमाई घरकुल योजने अतर्गत या योजनेच्या घराचे बांधकामाचे चटई क्षेत्र किमान 269 चौ. फुट असावे. घरकुलाचे कामे स्वत : करावयाची असुन तांत्रिक व प्रशासकिय परिक्षण गट विकास अधिकारी, उपभियंता कार्यवाही कनिष्ठ शाखा अभियंता मार्फत करण्यात यावी. घरकुलाचे काम सुरू करण्यापुर्वी बेघर/कच्चे घर असलेबाबत स्थळपंचनामा करून घ्यावा त्यासाठी जमिन ताबा पुरावा 7/12 व 8 अ उतारा मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
लाभार्थी बेघर/ कच्चे घर बसलेबाबत खात्री ग्रामसेवकानी करुन प्रमाणीत करावी.
सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकच व्यक्तीस देणेत येईल.
घरकुलासाठी जागा लाभार्थ्याच्या स्वत:च्या नावे असणे आवश्यक राहील.
घरकुलाचे अनुदान वितरण करतांना संबधित गट विकास अधिका-यांनी खालील प्रमाणे टप्पाटप्पाने अनुदान वितरीत करावे.

1)	घराचे बांधकाम सुरू केल्यावर	35 %
2)	घराचे बांधकाम लिंटल लेव्हल पर्यत झालेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर	35 %
3)	घराचे बांधकाम शौचालयासह पुर्ण झालेवर अंतीम हप्ता	30 %

गट विकास अधिकारी यांनी वरील प्रमाणे सर्व अर्टी व शर्तीची पुर्तता करून दिव्यांग लाभार्थीस घरकुलाकरिता रक्कम त्यांच्या बँक खाती वर्ग करावयाची आहे. त्याकरिता त्यांनी शाखा अभियंता याचे मोजमाप पुस्तीकेप्रमाणे पहिला हप्ता उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर दुसरा हप्ता देय राहील .लाभार्थीस दुसरा हप्ता प्राप्त झाले नंतर प्राधान्याने शौचालय बांधण्यात यावे. शौचालयासह घरकुलाचे बांधकाम झालेनंतरच त्याबाबत घरकुल शौचालयासह बांधकाम पुर्ण झाल्याचा फोटोसह शाखा अभियंता यांचेकडून पुर्णत्वाचा दाखला व घराची नोंद ग्रामपंचायत नमुना नं नोंदविलेचा दाखला 8 इत्यादी. गट विकास अधिकारी यांनी प्राप्त करून घेऊन अंतीम हप्ता अदा करावा.
सदर योजनेसाठी एकूण तरतूदीच्या5% इतके अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी होणारा प्रशासकीय खर्च व अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी देय राहील.
गट विकास अधिकारी यांनी वेळोवेळी घरकुल बांधकामाबाबत तसेच अखर्चित निधीबाबत आढावा घेऊन अहवाल सादर करावा.
दिव्यांग लाभार्थी वराचे वय 21 प वधुचे वय 18 वर्षे किमान असणे आवश्यक आहे.
वधु व वराचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा वैदयकिय अधिकाऱ्यांनी दिलेला वयाचा दाखला आवश्यक आहे.
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
वर व वधु या दोघांचे किमान 40 टक्के दिव्यांग असलेबाबत शासकीय रूग्णालयाचे प्रमाणपत्रा आवश्यक राहील.

कर्णबधीर दिव्यांग व्यक्तींना कॉक्लीअर इंम्प्लांट करण्यासाठी अनुदान.

उदिष्ट :- सन 2024-25 मध्ये 5 टक्के दिव्यांग सेस अंतर्गत दिव्यांगांच्या वैयक्तीक कल्याणाच्या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील कर्णबधीर इंम्प्लांट करण्यासाठी अनुदान देणे या योजनेस ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय जिपऊ 2018/प्र.क्र.54/ वित्त-3‍ दि.25 जून, 2018 अन्वये पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातूप 5% निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. कर्णबधीर दिव्यांगांचे शस्त्रक्रिया करणेकरीता सदर अनुदान पुरविणे.

स्वरुप :- कर्णबधीर दिव्यांग व्यक्तींना कॉक्लीअर इंम्प्लांट करणेसाठी प्रति व्यक्ती किमान रू.8,00,000/- पर्यंत अनुदान देणे. कर्णबधीर दिव्यांग व्यक्तीस इतकी मोठी शस्त्रक्रिया करणेकरीता अनुदान देण्यात येते.

विहित नमुन्यातील अर्ज असणे आवश्यक आहे.
यापुर्वी शासनाचे सदर योजनापैकी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसलेला नाही असा गट विकास अधिकारी यांचा दाखला.
दिव्यांग लाभार्थ्याचे आधारकार्ड जोडणे आवश्यक राहील.
सदर योजनेसाठी कर्णबधीर दिव्यांग लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील असावा.
कर्णबधीर दिव्यांग हा 1 ते 11 वर्षे वयोगटातील असावा या बाबात जन्मदाखला अथवा शाळेत शिकत असलेबाबत मुख्याध्यापक यांचेकडील जनरल रजि. मधील जन्म दिनांकाच्या नोंदची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक राहील.
दिव्यांग विद्यार्थ्याचे पालकांचे उत्पन्न रू.1,20,000/- असलेबाबत मा.तहसिलदा यांचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक राहील.
कर्णबधीर दिव्यांग विद्यार्थ्याकडे जिल्हा शल्कचिकित्सक, नाशिक यांचेकडील किमान 40% दिव्यांगत्वाचे ऑनलाईन युडीआयडी प्रमाणपत्र असावे.
कर्णबधीर दिव्यांग विद्यार्थ्याकडील युडीआयडी कार्डची प्रत जोडणे आवश्यक राहील.
कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती शासकीय / निमशासकीय / जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती व केंद्र व राज्यशासकीय कर्मचारी नसावा.
कर्णबधीर दिव्यांग विद्यार्थ्याचे पालकांचे शस्त्रक्रियेसाठी संमतीपत्र / हमीपत्र जोडणे आवयश्यक राहील.
कर्णबधीर दिव्यांग लाभार्थ्यास अनुदानानंतर व क्वॉक्लीअर इंम्प्लांट बसविले नंतर त्यापुढील प्रशिक्षण व दुरूस्ती खर्च स्वत: करणेबाबत संमतीपत्र / हमीपत्र आवश्यक राहील.
लाभार्थी स्थानी‍क असलेबाबतचा सरपंच / ग्रामसेवक यांचा दाखला आवश्यक राहील.
सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तींना देण्यात येईल.
प्रति लाभार्थी रू.8,00,000/- किंवा होणारा खर्च यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अदा करण्यात येईल.
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सर्वेक्षण केलेल्या कर्णबधीर दिव्यांग मुलांना सदर योजनचा लाभ देण्यात यावा. सदर मुलांमधून लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडून प्राधान्य क्रमानुसार शिक्षाण विभाग (समग्र शिक्षा) यांनी करून दयावी.
शस्त्रक्रिया करणेपुर्वी ज्या रूग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यांचेकडून खर्चाबाबतचे दरपत्रक (कोटेशन) प्राप्त करून घेऊन त्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची मान्यता घ्यावी.
शस्त्रक्रिया करण्यापुर्वी रुग्णालयाने सदर खर्चापोटी अग्रीमाची मागणी केल्यास रू.1,50,000/- पर्यत अग्रीम मजूर करण्यात यावा
लाभाची रक्कम शस्त्रक्रिया करणाऱ्या रूग्णालयाचे नावे अदा करण्यात यावी.

दिव्यांग विद्यार्थी / दिव्यांग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य.

उदिष्ट :- सन 2024-25 मध्ये 5 टक्के दिव्यांग सेस अंतर्गत दिव्यांगांच्या वैयक्तीत कल्याणाच्या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील व दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे अधिनस्त असलेल्या दिव्यांग शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थी / दिव्यांग खेळाडू या योजनेस ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय जिपऊ 2018/प्र.क्र.54/ वित्त-3‍ दि.25 जून, 2018 अन्वये पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातूप 5% निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग विद्यार्थी / दिव्यांग खेळाडू यांना पुढील खेळाकरीता प्रोत्साहन मिळणेकरीता सदर योजना घेण्यात आली आहे.

स्वरूप :- दिव्यांग विद्यार्थी / दिव्यांग खेळाडू खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

अ.क्र.	प्राविण्य	वार्षिक क्रिडा स्पर्धेकरीता अर्थसहाय्य
अ.क्र.	प्राविण्य	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिल्हा स्तर
1	प्रथम क्रमांक	75,000/-	30,000/-	10,000/-
2	व्दितीय क्रमांक	50,000/-	25,000/-	7,000/-
3	तृतीय क्रमांक	30,000/-	20,000/-	5,000/-

योजनेचे निकष पात्रतेच्या अटी व शर्ती

सदर अर्थसहाय्य हे भारतीय ऑलंपिक / प्यारा ऑलंपिक समितीची मान्यता असलेल्या अथवा स्पोर्टर्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (स्पोर्टस मिनीस्ट्री ) व दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांचे मान्यता असलेल्या खेळ प्रकाराकरीता लागू राहील.
सदरचे अर्थसहाय्य हे महाराष्ट्र शासन क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय व दिव्यांग कल्याण विभाग यांचेमार्फत आयोजित करणेत येत असलेल्या मान्यता प्राप्त अधिकृत खेळाच्या जिल्हास्तरीय / राज्यस्तरीय / राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धामध्ये प्राविण्य प्राप्त दिव्यांग खेळाडूकरीता तसेच वरील प्रमाणे मान्यताप्राप्त अधिकृत अंतरराष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदविणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंकरीता लागू राहील.
शासन मान्यता प्राप्त अधिकृत खेळाच्या असोसिएशन / संघटना / दिव्यांग कल्याण विभागाव्दारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या जिल्हा / राज्य / राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय अजिंक्य पद निवड चाचणी स्पर्धेत सहभागी होवून प्राविण्य (प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक) प्राप्त दिव्यांग खेळाडूकरीताच सदरचे अर्थसहाय्य लागू राहील.
जिल्हा / राज्य / राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धेत प्राविण्य (प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक) मिळविलेल्या तसेच अंतरराष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धेत सहभाग घेणाऱ्या / झालेल्या दिव्यांग खेळाडूस एका वर्षात एकदाच अर्थसहाय्य देय राहील.
सदर अर्थसहाय्यासाठी भारतीय ऑलंपिक / प्यारा ऑलंपिक समितीची मान्यता असलेल्या अथवा स्पोर्टर्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (स्पोर्टस मिनीस्ट्री ) मध्ये प्राविण्य मिळविलेल्या प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांचे कडून प्रमाणित करून सादर करणे आवश्यक राहील.
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांचे मान्यता असलेल्या खेळ प्रकारामध्ये प्राविण्य मिळविलेल्या प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांचे कडून प्रमाणित करून सादर करणे आवश्यक राहील.
सदरचे अर्थसहाय्य हे ग्रामीण भागातील कार्यक्षेत्रातील दिव्यांग खेळाडू व समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक यांचे अधिनस्त असलेल्या दिव्यांग शाळा / कार्यशाळेतील दिव्यांग खेळाडूकरीता राहील. त्यासाठी ग्रामीण भागातील दिव्यांग खेळाडूने ग्रामसेवक यांचा रहिवाशी दाखला जोडणे आवश्यक राहील व दिव्यांग शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेचे बोनाफाईड जोडणे आवश्यक राहील.
एका दिव्यांग खेळाडूस फक्त एकाच खेळाकरीता अर्थसहाय्य मिळणेबाबत अर्ज सादर करता येईल.
फक्त सन 2023-24 व 2024-25 या वर्षात प्राविण्य प्राप्त झालेल्या दिव्यांग खेळाडूस सदर अर्ज सादर करता येईल.
एखादया खाजगी / वैयक्तिकरित्या आयोजित केलेल्या किंवा आमंत्रित / निमंत्रित स्वरूपाच्या स्पर्धामध्ये भाग घेऊन मिळविलेल्या प्राविण्य प्रमाणाचा तसेच सहभागाचा विचार केला जाणार नाही.
अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक राहील. अर्जामध्ये दिलेली माहिती खोटी / चुकीची किंवा दिशाभुल करणारी आढळल्यास सदरहू अर्जदार भविष्यात कोणत्याही योजनेचा लाभ घेणसाठी अपात्र राहील व त्यास दिलेले अर्थसहाय्य वसुल केले जाईल.
सदर अर्थसहाय्याची रक्कम हि डीबीटीव्दारे अदा करण्यात येईल, कोणत्याही प्रकारे रोख अथवा धनादेश स्वरूपात देण्यात येणार नाही.
अर्जासोबत खालील कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती स्वयंसाक्षांकीत करून जोडणे आवश्यक राहील.

विहित नमुन्यातील परिपुर्ण अर्ज.
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत.
युडीआयडी कार्डची छायांकीत प्रत.
आधार कार्ड छायांकीत प्रत.
बँक पासबुकाची छायांकीत प्रत.
क्रिडा स्पर्धेत प्राविण्य (प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक) मिळविलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत.

सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी दिव्यागांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे ॲक्सेस ऑडीट करून जुन्या इमारतीमध्ये सुविधा निर्माण करणे, यामध्ये रॅम्‍प रेलिंग, टॉयलेट, बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था लिप्टस, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

उदिष्ट :- ग्रामीण भागातील सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी दिव्यागांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे ॲक्सेस ऑडीट करून जुन्या इमारतीमध्ये सुविधा निर्माण करणे, यामध्ये रॅम्‍प रेलिंग, टॉयलेट, बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था लिप्टस, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

दिव्यांग उदयोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे.

उदिष्ट :- ग्रामीण भागातील दिव्यांग विद्यार्थी / व्यक्तींसाठी कर्णबधिर/मुकबधिर/अस्थिव्यंग (दोन्ही हात व पाय सुस्थितीत असलेला) प्रवर्गाच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी दिव्यांग उदयोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करून पैठणी विनकाम प्रशिक्षण घेऊन रोजगार मिळणेकरीता सदर योजना घेण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती :-

दिव्यांग लाभार्थ्याचे वय १८ ते ४५ वर्ष असावे.
दिव्यांग लाभार्थी हा ग्रामीण भागातील असावा.
सदर उदयोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण हे कर्णबधिर/मुकबधिर/अस्थिव्यंग (दोन्ही हात व पाय सुस्थितीत असलेला) प्रवर्गाच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी असेल.
प्रशिक्षणार्थी हा स्थानिक नसावा.
दिव्यांग व्यक्ती यास वाचता व लिहिता येणे आवश्यक असेल.
दिव्यांग लाभार्थ्याकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे युडीआयडी (स्वावलंबनकार्ड) असावे.
ग्रामीण भागातील दिव्यांग लाभार्थी उदयोजकता व कौशल्य विकासासाठी Textiles and Handlooms या क्षेत्रांतील Jacquard Weaver Handloom (पैठणी प्रशिक्षण) या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
कापसे फाऊंडेशन, येवला या संस्थेची Jacquard Weaver Handloom (पैठणी प्रशिक्षण) या अभ्यासक्रमाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी निवड करण्यात येत आहे.
सदर संस्थेस प्रशिक्षण प्रदाता (Traning provider) म्हणून जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार आणिक उदयोजकता, मार्गदर्शन केंद्र, नाशिक यांचे शिफारस पत्र (Recommendation Letter) सादर करणे आवश्यक राहील.
सदर उदयोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षणास ग्रामीण भागातील जास्तीस जास्त दिव्यांग उमेदवार /विद्यार्थी उपस्थित राहतील यादृष्टीने जिल्ह्यातील ग्रामीण कार्यक्षेत्रात जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिध्दी करण्याची जबाबदारी कापसे फाऊंडेशन, कापसे पैठणीमाला, अहिल्यानगर, येवला नांदगाव रोड, वडगांव बल्हे, ता.येवला, जिल्हा नाशिक या प्रशिक्षण संस्थेची राहील.
प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांनी समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक यांचेकडे नाव नोंदणी अर्ज सादर करावा. सोबत दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र / युडीआयडी कार्डची झेरॉक्स प्रत स्वयं साक्षांकीत करून सादर करणे आवश्यक राहील.
सदर प्रशिक्षण हे निवासी प्रशिक्षण असेल. सुयोग्य निवास व्यवस्था असणे आवश्यक.
प्रशिक्षण तुकडीमध्ये 30 दिव्यांग उमेदवार / विद्यार्थी असतील. असे एकूण 4 तुकडी मिळून 120 दिव्यांग उमेदवार / विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. जस जसे उमेदवार / विद्यार्थी उपलब्ध होतील तसे 30 विद्यार्थी उपलब्ध झाल्यास लगेच बॅच सुरू करावी.
प्रथम येणाऱ्या पात्र प्रशिक्षणार्थी यांना प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार निवड करणेत यावी.
सदर प्रशिक्षण निवासी असून ते 45 दिवसांचे असेल व सदर प्रशिक्षणास किमान 70% उपस्थिती अनिवार्य असेल.
प्रशिक्षणार्थीची बायोमॅट्रीक उपस्थिती घेणे अनिवार्य आहे.
प्रशिक्षित प्रशिक्षकामार्फत प्रशिक्षण देण्यात यावे.
सदर प्रशिक्षण जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नाशिकच्या मान्यता प्राप्त संस्था कापसे फाऊंडेशन मार्फत आयोजित करण्यात येईल त्यामुळे सदर फाऊंडेशन सोबत सामंज्यस करार (MOU) करण्यात यावा.
प्रशिक्षण संस्थेस प्रशिक्षण खर्चाचा प्रतिपूर्तीचे दर खालील प्रमाणे राहील.

I केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक अधिसूचना दि.1 जानेवारी, 2021 नुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिवस निवास व भोजनाकरीता ग्रामीण क्षेत्र व अन्य क्षेत्र, ज्या क्षेत्रास नगरपालिका / नगर परिषद क्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात आलेले नाही. अशा सत्रासाठी शुल्क रू.220/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिवस आहे. त्यानुसार प्रति दिन निवासी व भोजन शुल्क संबंधित संस्थेत अनुज्ञेय राहिल.

II प्रशिक्षण संस्थेनी निवासी प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे भोजन उपलब्ध करून द्यावे. भोजना मध्ये सकाळी नाश्ता व चहा, दुपारचे जेवण, सायंकाळी चहा आणि रात्रीचे जेवण असणे बंधनकारक आहे. जेवणामध्ये भाजी, पोळी, वरण, भात, सलॅडयासारखे आवश्यक पदार्थ समाविष्ट असावेत. तसेच आठवड्यातून दोनदा मिष्टांन्न असणे आवश्यक. दररोजच्या भोजनाची चव चवरजिस्टर मध्ये घेणे आवश्यक.

III. PMKVY 4.0 च्या धर्तीवर प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनां प्रमाणे kaushalya.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर Jacquard Weaver Handloom या अभ्यासक्रमासाठी नमूद प्रमाणे प्रशिक्षण केंद्रांना खालील प्रमाणे प्रती तास, प्रती उमेदवार प्रशिक्षण शुल्क अदा करण्यात येईल.

क्षेत्र	अभ्यासक्रम	अभ्यासक्रम कालावधी	प्रती तास दर
SSC-Textiles AND Handlooms	Jacquard Weaver – Handloom	330 तास	रू. 32.34

सदर दरामध्ये निवासी सेवा, प्रचार, प्रसिद्धी व प्रसार, उमेदवारांचे परिचालन (Mobilization), समुपदेशन, मार्गदर्शन, निवासी प्रशिक्षण, टूलकिट्स पुरविणे, प्रमाणपत्र, उमेदवारांना रोजगार / स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे व तद्नंतरचा पाठपुरावा करणे इत्यादी बाबींवरील खर्चाचा समावेश राहील.
प्रशिक्षणांती यशस्वी उमेदवारांना अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र कापसे फाऊंडेशन, येवला यांनी देणेआवश्यकआहे.
प्रशिक्षण शुल्क प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानाच्या (PMKUVA) मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रशिक्षण केंद्राला खालील प्रमाणे अदा करण्यात येईल.

1	प्रशिक्षण सुरु झाल्यावर	30%
2	50% प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर, या 50% प्रशिक्षण दिवसांमध्ये बायोमॅट्रीक हजेरीत 70% उपस्थिती नोंदविलेल्या उमेदवारांच्या संख्येच्या प्रमाणात	30%
3	प्रमाणीकरण झाल्यानंतर (फक्त पास उमेदवारांच्या संख्येच्या प्रमाणात)	40%
4	पुनर्मूल्यमापनात पास झालेल्या उमेदवारांच्या संख्येच्या प्रमाणात	उर्वरित

सदर प्रशिक्षणाचा पहिल्या टप्प्याचे देयक बॅच निहाय प्रवर्ग निहाय दिव्यांग विद्यार्थ्याची यादी, दिव्यांगत्वाचे युडीआयडी (स्वावंलबनकार्ड) छायांकीत प्रत, प्रशिक्षकांची यादी, प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक, प्रचार प्रसिध्दी कात्रणे, प्रशिक्षण सुरू झाल्याबाबत अहवाल इ इतर आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यासाठी बायोमॅट्रीक हजेरी उपस्थितीसह इतर आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
सदर योजनेसाठी एकूण तरतूदीच्या ०.५ % इतके अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी होणारा प्रशासकीय खर्च व अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी देय राहील.

खर्चाचे देयके व योजनेसंबंधी आवश्यक ती कागदपत्रे लेखापरिक्षणास उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी कापसे फाऊंडेशन, नाशिक यांची राहील.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी क्रिडा प्रबोधीनी स्थापन करणे व क्रिडा संचालयनालयाच्या मान्यतेने क्रिडास्पर्धांचे आयोजन करणे..

उदिष्ट :- दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांचे मार्फत घेण्यात येणाऱ्या दिव्यांग शाळा/कार्यशाळा यांचेकडील दिव्यांग मुला-मुलींच्या क्रिडा स्पर्धासाठी खर्च करणे.

अटी व शर्ती :-

सदर योजने अंतर्गत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांचे मार्फत घेण्यात येणाऱ्या दिव्यांग शाळा/कार्यशाळा यांचेकडील दिव्यांग मुला-मुलींच्या क्रिडा स्पर्धासाठी खर्च करणेत यावा.
सदर क्रीडा स्पर्धा दिव्यांग शाखा समाज कल्याण विभाग,जि.प.नाशिक यांचे नियंत्रणाखाली घेण्यात याव्यात.
सदर अनुदानातून क्रिडांगण स्वच्छता, आखणी, मंडप, स्टेज व्यवस्था, पारितोषिके (मेडल्स), क्रिडा स्पर्धा प्रमाणपत्र, बॅचेस, नाष्टा, जेवन, पाणी व इतर अनुषंगिक बाबी यासाठी करण्यात यावा.
सदर क्रीडा स्पर्धाचे आयोजनासाठी समाज कल्याण विभागा अंतर्गत प्रबोधीनी ट्रस्ट, नाशिक संचलित प्रबोधीनी विद्यामंदिर, नाशिक यांनी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करून झालेल्या खर्चाचे देयक समाज कल्याण विभागाकडे सादर करावे.
सदर क्रीडा स्पर्धाचे खर्च करतांना उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील शासन निर्णय दि.1.12.2016 नुसार सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्यात यावे.
खर्चाची देयके प्राप्त झाल्यावर संबंधित पुरवठादारांना रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी समाज कल्याण विभाग, जि.प.नाशिक यांची राहील.

दिव्यांग उदयोजकता व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे.

उदिष्ट :- ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार मिळणेकरीता सदर योजना घेण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

1. दिव्यांग लाभार्थ्याचे वय 18 ते 45 वर्ष असावे.
2. दिव्यांग लाभार्थी हा ग्रामिण भागातील असावा.
दिव्यांग लाभार्थ्याकडे किमान 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे युडीआयडी (स्वावंलबनकार्ड) असावे.
सदर मेळाव्याचे आयोजन सहा.आयुक्त कौशल्य रोजगार,उदयोजगता नाविण्याता विभाग नाशिक यांचे मार्फत आयोजित करण्यात येईल त्यामुळे सदर विभागासमवेत सामंज्यस करार (MOU) करण्यात यावा.
दिव्यांग व्यक्ती मेळावा हा एक दिवसाचा असेल असे तीन मेळावे आयोजित करणे आवश्यक असेल.
ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त कंपनीचा व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचा सहभाग नोदविला जाईल अशा तीन ठिकाणी मेळाव्याचे आयोजन करावे.
7. सदर मेळाव्यात किमान 20 नामांकित कंपन्यांनी प्रति कंपनी किमान 02 ते जास्तीस जास्त रिक्त पदासह सहभागी होणे आवश्यक आहे. व किमान 50 रिक्त जागा (Vacancy) असणे आवश्यक आहे.
8. दिव्यांग व्यक्ती मेळावा 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी असेल.
9. सदर मेळावा हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींसाठी असेल.
10. दिव्यांग व्यक्ती यास वाचता व लिहिता येणे आवश्यक असेल.
दिव्यांग लाभार्थ्याचा मोबाईल क्रमांक हा आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक.

12.सदर मेळाव्यास जास्तीस जास्त दिव्यांग उपस्थीत राहतील या दृष्टीने मेळाव्याच्या कार्यक्षेत्रात तसेच संपुर्ण जिल्हयात प्रचार प्रसिध्दी करण्याची जबाबदारी सहा.आयुक्त कौशल्य रोजगार,उदयोजगता नाविण्याता विभाग नाशिक यांची राहील.

13. सदर मेळाव्याचा संपुर्ण खर्च सहा.आयुक्त कौशल्य रोजगार,उदयोजगता नाविण्याता विभाग नाशिक यांनी अगोदर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर दि.20 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत GST असलेली देयके कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील.
14. सदर रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्या मध्ये काही बदल करावयाचा झाल्यास त्यापुर्वी कार्यालयाची पुर्व परवानगी घेणे संबधित सहा.आयुक्त कौशल्य रोजगार,उदयोजगता नाविण्याता विभाग नाशिक या विभागास बंधनकारक राहील.

दिव्यांग व्यक्तींना समुपदेशन व सल्लामसलत केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे.

उदिष्ट :- ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ मार्गदर्शन तथा त्यांचे ऑनलाईन कामकाजा करीता 15 तालुक्यांतील गट साधन केंद्राकरीता खालील प्रमाणे साहित्य खरेदी करणे.

अ.क्र.	साहित्याचे नांव	BRC केंद्रासाठी साहित्य संख्या	मुख्यालय स्तरावरील नियंत्रण कक्षासाठी साहित्य संख्या	एकूण संख्या
1	संगणक (All in One Computer)	15	2	17
2	प्रिन्टर वीथ स्कॅनर	15	2	17
3	युपीएस	15	2	17
4	फिजीओथेरपी कॉट (वीथ कुशन)	15	0	15
5	सीसीटीव्ही कॅमेरा वीथ DVR (4 कॅमेरे) व मॉनिटर	15	0	15
6	स्मार्ट टिव्ही	0	1	1
7	व्हिलचेअर	15	0	15
8	इंटरनेट राऊटर / मोडम	15	0	15
9	बॅटरी इर्न्हटर	15	0	15

अटी व शर्ती

सदर योजने अंतर्गत पंचायत समितीस्तरावर कार्यान्वीत असलेले BRC (दिव्यांग संसधान कक्ष) यांचे सक्षमीकरण करणेकामी साहित्य खरेदी करण्यात यावे.
पंचायत समितीस्तरावर सुरू असलेले BRC (दिव्यांग संसधान कक्ष) मध्ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत फिरते विशेष शिक्षकांमार्फत दिव्यांग व्यक्तींचा शोध घेऊन सदर केंद्रांवर त्यांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दयाव्यात.
सदर केंद्रांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना समुपदेशन व सल्लामसलत करणेकरीता फिरते विशेष शिक्षक यांचे मार्फत सल्ला व मार्गदर्शन करणे. दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासकीय योजना, 5 टक्के सेस योजना इ. योजनांची माहिती करून देऊन फॉर्म वाटप करणे, युडीआयडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे इ. कामासाठी खरेदी केलेल्या साहित्याचा वापर करण्यात यावा.
सदर खरेदी GEM पोर्टल / दरपत्रकानुसार करण्यात यावी.
साहित्य अधिकृत एजन्सीकरून उत्तम दर्जाचे व ब्रँडेड कंपनीचे खरेदी करण्यात यावे.
साहित्याचे स्पेसिफिकेशन नुसार खरेदी करणे आवश्यक राहील.
साहित्य खरेदी करतांना वित्तीय नियमांचे पालन करण्यात यावे.
सदर साहित्याचे रजिस्टर संसाधन कक्षामध्ये ठेवून त्याच्या वापराचे रजिस्टर ठेवण्यात यावे.
गट विकास अधिकारी यांनी सदर केंद्रावर नियंत्रण ठेवावे.
गट विकास अधिकारी यांची पुरविण्यात आलेल्या साहित्याची देखभाल दुरूस्ती करण्याची जबादारी असेल.
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या फर्निचर मधून गट साधन केंद्रातील दिव्यांगासाठी असलेल्या संसाधन कक्षात संगणक व त्याचे उपकरणे ठेवण्यासाठी एक टेबल व खुर्ची केंद्रास विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात यावी.

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य

उदिष्ट :- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन लिंगायत, बौध्द, शिख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास त्यास आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येते. शासन निर्णय दि.06 ऑगस्ट, 2004 अन्वये मागासवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गातील विवाहीतांना सदर योजना लागू करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

आंतरजाती विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान

स्वरुप :- शासन निर्णय परिपत्रक दिनांक:- 15 मार्च, 1996 च्या अन्वये 31 जानेवारी, 2010 पर्यतच्या ज्या आंतरजातीय विवाहीत दांपत्यास विवाह झालेला आहे अशा दांपत्यास प्रोत्साहनपर म्हणून रु.7000/- धनाकर्ष, रु.7500/- बचत प्रमाणपत्र, रु.400/- संसारपयोगी वस्तु व रु.100/- सत्कार समारंभ असे एकूण रु.15,000/- अर्थसहाय्य देय आहे व सुधारित शासन निर्णय दि. 01 फेब्रुवारी, 2010 नुसार सदर दिनांकापासून पुढील आंतरजातीय विवाहीत झालेल्या दांपत्यास प्रोत्साहनपर रु.50,000/- अर्थसहाय्याचा धनाकर्ष पती पत्नीच्या संयुक्त नावाने प्रदाने करण्यात येतो.

13 वने 7 % वनमहसूल अनुदानातून वन विभागातील/जंगल भागातील लाभार्थीना साहित्य पुरविणे

स्वरुप :- जिल्हा परिषदांनी हे अनुदान शासन निर्णयानुसार जंगल क्षेत्रातील आदिवासीच्या विकाराकरीता आवश्यक वाटतील अशा योजनांवर जंगल क्षेत्राच्या विकासासाठी असणा-या योजनांवर खर्च करण्यात येते.

अटी व शर्ती

लाभधारकाचा दारिद्रय रेषेखालील कार्ड धारक अथवा रु.35,000/- आत वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार यांचेकडील)
लाभधारक स्थानिक रहिवाशी असलेबाबत दाखला.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतला नाही असा ग्रामसेवकाचा दाखला.
लाभधारक म. मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक यांनी पुरविलेल्या यादीतील जंगल/वनभागातील असावा.
लाभ धारक हा अनुसूचित जमातीतील असल्याचा सक्षम प्राधिकारी यांचा जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
लाभधारक 10% लाभार्थी हिस्सा भरण्यास तयार असल्याबाबत लेखी पत्र.

लाभार्थी निवड:- लाभार्थीची निवड समाज कल्याण समिती, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत करण्यात येते.

अ.क्रं	समिती सदस्य	हुददा
1	मा. सभापती समाज कल्याण समिती	अध्यक्ष
2	मा. समाज कल्याण समिती सदस्य (सर्व)	सदस्य
3	मा. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद	सदस्य सचिव

समिती वन विभागाने पुरविलेल्या गावांच्या हददीतील निकष पात्र लाभार्थी द्यावयाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची निवड वरील समितीच्या अधिन आहे.

जिल्हा परिषद 20% सेस मधुन घेण्यात येणा–या योजना

90 टक्के अनुदानावर ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बेरोजगारांना व्यवसायासाठी चारचाकी मालवाहतुक वाहने पुरविणे.

योजनेचे स्वरूप :- जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकापून 20% सेस मधुन मागासवर्गीयांचे कल्याणासाठी वैयक्तिक स्वरुपाच्या लाभाच्या योजना राबवून त्यांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे.

योजनेचे निकष पात्रतेच्या अटी व शर्ती

1) लाभार्थी हा मागासवर्गीय असावा.(अ.जा/अ.ज/विजाभज)

2) लाभार्थीचा सक्षम अधिकारी (तहसिलदार) यांचेकडील जातीचा दाखला.

3) लाभार्थीचा दारिद्रय रेषा कार्ड क्रमांक अथवा रु.35,000/- चे आत उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार यांचेकडील)

4) लाभार्थी स्थानिक रहिवाशी असले बाबतचा दाखला (ग्रा.से)

5) यापुर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही असा ग्रामसेवक यांचा दाखला

6) कुंटूबातील कोणीही व्यक्ती शासकिय अथवा निमशासकिय सेवेत नाही याबाबतचा दाखला

7) लाभधारक बेरोजगार व पात्र असलेबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला

8) लाभार्थीच्या नावे चारचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हींग लायसन्स)

9) लाभार्थी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरण्यास तयार असले बाबत संमती पत्र

10) वाहन लाभार्थ्याच्या नावे करणे कामी आर टी ओ टैक्स / इन्शुरन्स / नोंदणी फी लाभार्थी भरणेस तयार असले बाबतचे संमती पत्र

गुणवंत व होतकरू विदयार्थ्यांना कमवा व शिका योजनेतंर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये 3 वर्षासाठी प्रशासकीय कामाचा अनुभव आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याची योजना

योजना राबविण्याच्या अटी व शर्ती:-

सदर योजना राबविण्यासाठी सक्षम प्राधिका-यांकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावी.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक मागास-1098/प्र.क्रं.73/34, दिनांक 7 ऑक्टोबर, 2017 व तदनंतरचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक झेडपीए-2016/प्र.क्रं.56/वित्त्‍-9 दि.1/3/2018 नुसार सदर योजना राबविण्यासाठी सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी.
सदर योजनेचा लाभ मिळण्यास अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील उमेदवार पात्र असतील.
सदर योजनेतंर्गत योजनेसाठी पात्र उमेदवारांची निवड प्रक्रीया पारदर्शक पध्दतीने करावी. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची संदिग्धता राहणार नाही अथवा निवड प्रक्रियेवर शंका घेण्यास वाव राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
सदर योजनेसाठी उमेदवारांच्या पात्रतेचे निकष काटेकोरपणे पाळावेत.
सदर योजनेतंर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना आर्थिक बाबीशी संबंधित नियमित स्वरूपाचे कामकाज देवू नये.
सदर योजनेतंर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी निश्चित करून दयावा तसेच विदयार्थ्यांने सदर प्रशिक्षण अर्धवट सोडून जाऊ नये म्हणून विदयार्थ्याकडून बंधपत्र भरून घेण्यात यावे.
सदर योजनेतंर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्याचा जिल्हापरिषदेतील कोणत्याही नियमित पदावर हक्क राहणार नाही. तसेच सदर नियुक्तीच्या आदेशाने त्यांना कोणत्याही न्यायालयात वा प्राधिकरणाकडे जिल्हापरिषदेच्या सेवेत नियमित करण्यास्तव दाद मागता येणार नाही. अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र संबंधिताकडून घेण्यात यावे.
सदर योजनेतंर्गत तीन्ही वर्षाचा खर्च जिल्हा परिषदेने स्वउत्तपन्नातून करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणताही शासकीय निधी उपलब्ध होणार नाही.
अर्जदार लाभार्थी इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असावा.
अर्जदार लाभार्थ्याचे वय दिनांक 1 जुलै, 2020रोजी वय 18 ते 22 च्या दरम्यान असावे.
अर्जदार लाभार्थी नाशिक जिल्हयातील ग्रामीण भागातील कायमस्वरूपी निवासी असावा.
आपल्या प्रस्तावात सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांना/विदयार्थ्यांना केलेल्या कामापोटी पहिल्या वर्षी दरमहा रु.8000/- दुस-या वर्षी रु.9000/- तिस-या वर्षी रु.10,000/- याप्रमाणे वेतन अदा करण्यात येईल असे नमूद आहे. तथापी सदरची योजना प्रशिक्षण स्वरूपाची असल्याने त्यांना वेतन अदा न करता विदयावेतन अदा करता येईल.
लाभार्थ्याने सलग तीन वर्षे समाधानकारक केलेले काम व स्वअध्यन यातून तीस-या वर्षी शेवटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विदयापीठाची (IGNOU) बी.बी.ए. ही कामातून पदवी व तीन वर्षे काम केल्याचे प्रमाणपत्र विदयार्थ्यांना मिळणार असल्याचे नमूद केले आहे. सदरहू योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अशा प्रकारची पदवी तीन वर्षानंतर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विदयापीठ (IGNOU) प्रदान करणार असल्याची खातरजमा करावी.