जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारा संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असून ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी सबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उप मुख्य लखा व वित्त अधिकारी (वर्ग1) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग2) असतात. त्याच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.
वित्त विभागातर्गत विविध शाखांमार्फत खालील प्रमाणे कामकाज केले जाते.
आस्थापना शाखा – आस्थापना शाखेमार्फत वित्त विभागातील राजपत्रीत अधिकारी व लेखा संवर्गातील कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचार्यांचे आस्थापना व इतर कामकाज (उदा. नेमणूका, पदोन्नत्या बदल्या, आगावू वेतनवाढी, जेष्ठता यादया, सेवानिवृत्ती, गोपनिय अभिलेख, 54 वर्षे पुनर्विलोकन केले जाते.इ.) लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे सर्व परिक्षाविषयक कामकाज, सेवानिवृत्तीवेतन, भ.नि.नि., गट विमा, अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतीपुर्ती प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सादर करणे. अतिरिक्त पदभार प्रकरणे मंजूरी, मा. आयुक्त तपासणी बाबतची कार्यवाही इ.बाबतचे कामकाज.
रोख शाखा – रोख शाखेत वेतन, बांधकाम/रस्ते व इतर देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करून वितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे/मासिक जमा व खर्चाच्या नोदीचां बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.
भांडार शाखा – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 202 प्रमाणे जिल्हा परिषदेचा मालसंग्रह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल. जिल्हा परिषदे कडील सर्व विभाग व पंचायत समिती यांना आवश्यक असणारे स्टेशनरी, फॉर्म व नोंदवहयांची खरेदी भांडार शाखे मार्फत करून वितरीत केली जाते.
मध्यवर्ती लेखा परिक्षण शाखा – मध्यवर्ती लेखा शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणा-या प्रस्तावांवर प्रशासकिय मान्यता/खर्चास मान्यतेबाबतचे अभिप्राय देण्यात येतात. तसेच प्राप्त होणा-या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन आदाई बाबतचे शेरे नोंदविण्यात येऊन झालेल्या जमा व खर्चाच्या नोंदी करुन मुख्यालयाचामासिक लेखा तयार केला जातो. तसेच केंद्र शासनाकडील 15 व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधीचे नियोजन करून त्याच्या वितरणाची संपुर्ण कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते.
अंदाजपत्रक व ताळमेळ शाखा – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नियम 137 व 138 मधील तरतूदी नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वनिधीचे मुळ अंदाजपत्रक, तसेच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. सदरच्या अंदाजपत्रकाची छाननी वित्त समितीमध्ये करण्यात येते. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेकडे सदरचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी सादर करण्यात येते. सर्वसाधारण सभेत मा. जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सुचनांचा समावेश करुन सुधारित.
संकलन शाखा – जिल्हातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करुन जिल्हा
परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहाच्या वित्त समितीच्या मंजूरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. सबंधीत विभागाकडून मासिक लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरुन जिल्हा परिषदेचा वार्षीक लेखे तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजूरी नंतर सदरचे लेखे 15 नोंव्हेंबर पुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.
भविष्य निर्वाह निधी शाखा – जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह
निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आदयावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा/नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचार्यांचे वारसास ठेवसंलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान सबंधीत कर्मचार्यांना करण्यात येते.
बाह्य लेखा परिक्षण शाखा – महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील संदर्भ क्र. एपीटी/1092/सीआर/76613 दि. 7/10/1997 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्याच्या तपासणी साठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करणेत आली आहेत. सदर पथकामार्फत पुर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षाचे खाते प्रमुख व पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यात येते. स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते. जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे वेतन आयोगानुसार होणार्या सुधारित वेतन निश्चिती पडताळणी या विभागामार्फत केली जाते.
निवृत्त वेतन शाखा – महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे वर्ग 3 च्या बाबतीत वयास 58 वर्ष व वर्ग 4 च्या बाबतीत 60 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणा-या तसेच इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचार्यांच्या प्रकरणांची छाननी करुन सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले जाते.
पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षक निवृत्तीवेतन धारक 8991 व शिक्षकेत्तर निवृत्तीवेतनधारक 4473 इतके आहेत. सदर निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा करण्याची दक्षता वित्त विभागाकडून घेतली जाते. भविष्य निर्वाह निधी शाखा जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मच-र्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आदयावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचार्यांचे वारसास ठेवसंलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो.
वित्त विभागामध्ये खालील निधी निहाय लेखे ठेवले जातात:-
• जिल्हा परिषद योजना (जिल्हा निधी)
• अभिकरण योजना (अभिकरण निधी)
• हस्तांतरीत योजना (शासकीय निधी)
• दुरुस्ती देखभाल निधी
• घसारा निधी