विविध योजना व त्यांची सविस्तर माहिती-

1) “राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना”

योजनेचे स्वरुप / माहिती :विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांना सुरक्षा कवच देण्याकरिता राज्यातील इ. १ली पासुन १२वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी व सर्व विभागांच्या शाळांसाठी सदरची योजना आहे.

१) या योजनेन्वये अर्जदाराने तीन प्रति अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत आवश्यक नमूद कागदपत्रे जोडावीत.अर्ज संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेमार्फत गटशिक्षणाधिका-यांकडेस सादर करावेत.
२) अर्जावर संबधित मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांनी छाननी करुन योग्य कागदपत्रे, शिफारशिसह व सहीशिक्कयांसह एक प्रत संबधित गशिअ व दुसरी प्रत इ.१ली ते ८वी साठी शिक्षणाधिकारी (प्राथ) व इ. ९वी ते १२वी साठी शिक्षणाधिकारी (माध्य) यांचेकडे अर्ज १५ दिवसाचे आत पाठवावे.
३) प्राप्त अर्जाची संबधित गशिअ यांनी ३० दिवसात छाननी करुन आवश्यक त्या शिफारशिसह म.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीपुढे ठेवण्यासाठी संबधित शिक्षणाधिकारी यांचेकडेस सादर करावेत.
४) संबधित शिक्षणाधिकारी यांनी प्राप्त दाव्यांची माहिती तहसिलदारांच्या शिफारशिसह ३० दिवसांच्या आत समितीपुढे सादर करुन निकाली काढावीत.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. पीआरई/२०११/प्रक्र२४९/प्राशि १ दि. ०१/१०/२०१३ अन्वये राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना इ. १ ली ते १२ पर्यंत शिकणा-या सर्व मुलामुलींना लागू करण्यात आली आहे.

१) या योजनेखाली विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास ७५०००/-
२) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (२ अवयव, २ डोळे, १ अवयव व १ डोळा) निकामी झाल्यास ५००००/-
३) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (१ अवयव व १ डोळा) कायमस्वरुपी निकामी झाल्यास रु.३००००/-

सानुग्रह अनुदान मंजूर केले जाते. सदरचे प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीमार्फत मंजूर केले जातात. सदरचा लाभ विद्यार्थ्यांना त्यांचे शाळेमार्फत दिला जातो. सदर योजनेचा लाभ मंजूरीसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

१) प्रथम खबरी अहवाल
२) घटनास्थळ पंचनामा
३) इन्व्हेस्ट पंचनामा
४) सिव्हिल सर्जन यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला शवविच्छेदन अहवाल
५) सिव्हिल सर्जन यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला मृत्युदाखला.
६) अपंगत्वाबाबत सिव्हिल सर्जन यांचे कायम अपंगत्वाचे अंतिम प्रमाणपत्र.

2) “अल्पसंख्यांक योजना” अ)

  योजनेचे स्वरुप / माहिती : योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

निकष – या योजनेमध्ये विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजाचा असणे आवश्यक आहे. उदा. मुस्लिम, शीख, पारशी, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन इ.

१) इ. १ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरवीला जातो.
२) इ. ५ वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीकरीता पालकांना प्रोस्ताहन भत्ता दिला जातेा.
३) इ. १ ली ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

2) अल्पसंख्यांक योजना ब)- 

योजनेचे स्वरुप / माहिती : योजनेत सहभागी लाभार्थी अटी व शर्ती :

निकष – विद्यार्थ्याना मोफत गणवेश (इ.१ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यानां ) पुरविला जातो.

स्वरुप :- शैक्षणिकदृष्टया मागास भागातील प्राथमिक शाळेतील अनुसुचीत जाती/जमातीच्या भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील व इमावच्या इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील विदयार्थ्याना गणवेश व साहित्य पुरवणेसाठीची योजना सन १९७७ पासुन राबविण्यात येत आहे.

योजनेत सहभागी लाभार्थी अटी व शर्ती :-

शैक्षणिक दृष्टया मागास भागातील प्राथमिक शाळेतील अनुसुचित जाती जमातीच्या १ ली ते ४ थी मधील विदयार्थी यांना लाभ देण्यात येतो सदर योजनेसाठी प्राप्त अनुदाना पैकी ८०* रक्कम गणवेशासाठी व २०* रक्कम लेखन साहित्यासाठी देण्यात येते शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक सकिर्ण-२०१३ ( ६७/१३) प्राशि-५ दिनांक ३१/१०/२०१३ अन्वये समग्र शिक्षा योजने या केंद्र शासन पुरस्कृत योजने अंतर्गत शालेय विदयार्थ्याना मोफत गणवेश पुरविणे ही योजना शासन दिनांक ०४/०२/२०११ अन्वये सुरु करण्यात आल्याने दोन्ही योजनांची व्दिरुक्ती (Duplication) होवु नये म्हणुन राज्य शासनाकडील सदरची योजना दिनांक ३१/१०/२०१३ पासुन बंद करण्यात आली आहे.

३) “दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना उपस्थिती भत्ता”

स्वरुप : दारिद्रय रेषेखालील इ.१ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यानां उपस्थिती भत्ता शाळास्तरावर देणे.

इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणार्‍या अनुसचित जाती,अनुसुचित जमाती,भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना नियमित शाळेत जाण्यासाठी प्रति दिनी १ रुपया प्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणार्‍या अनुसचित जाती,अनुसुचित जमाती,भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना लाभ देण्यात येतो.

४) “शालेय पोषण आहार योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (केंद्र शासन पुरस्कृत योजना )”

योजनेचे स्वरुप व माहिती :शालेय पोषणआहार हि केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सदर योजना दि. २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत इ. १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो प्रमाणे मोफत तांदूळ देण्यात येत होता.

सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा तांदूळ न देता शाळेमध्ये अन्न शिजवून द्यावे असे आदेश दिले व त्यानुसार जून २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेला आहार देण्यात येतो. 08 ऑगस्ट २००८ पासून योजनेचा विस्तार करण्यात येवून इ. ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.

शालेय पोषण आहार योजना सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक शापोआ/२००९/प्रक्र १३६/राशी४/ दिनांक १८/६/२००९ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात तांदुळ व इतर धान्यादी मालाचा उदा. तांदुळ, कडधान्य, तेल मिठ, कांदा लसूण मसाला, हळद, मोहोरी इ. पुरवठा शाळांना करण्यात येतो. तर शहरी भागात पुरवठादारामार्फत तांदुळांची वाहतुक करुन केंद्रिय स्वयंपाक गृहांना तांदुळाचा पुरवठा करण्यात येतो. सद्यस्थितीत मालाचा पुरवठा हा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कन्झ्युमर्स फेडरेशन मार्फत करण्यात येतो.

योजनेची ठळक वैशिष्टे :

१) प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण
२) प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोदंणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे
३) शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे.

अनुदानाचे प्रमाण- केंद्हिस्सा-60% राज्यहिस्सा -40%

शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-2022/प्र.क्र.117/एस.डी.3 दि.11/06/2024 व मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे परिपत्रक क्र.प्राशिस/पीएमपोषण/2024-25/04385 दि.25/06/2024 अन्वये विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात  वैविधता आणून विद्यार्थ्यांना सुधारीत पाककृतीनुसार प्रत्येक दिवशी 1 याप्रामाणे 12 पाककृती व तीन संरचित आहार डाळी व कडधान्यापासून तयार केलेले आहार (स्प्राऊट्स) तांदुळाची खीर, नाचणी सत्व यांचा समावेश करुन नवीन पाककृती निचत केलेली आहे.

योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा लाभ :

शिजवून देण्यात येणा-या आहारात खालीलप्रमाणे धान्य, कडधान्ये व भाजीपाल्याचे वजन खालीलप्रमाणे –

इ. १ ली ते ५ वी शिजविलेल्या अन्नांमध्ये ४५० कॅलरीज (उष्मांक) व १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त पोषण आहार देण्यात येतो. तसेच इ. ६ वी ते ८ वी शिजविलेल्या अन्नामध्ये ७०० कॅलरीज (उष्मांक) व २० ग्रॅम प्रथिने युक्त पोषण आहार देण्यात येतो.

योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :

ग्रामीण भागात शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शासकिय व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत आहार शिजविण्याचे काम महिला बचत गट, गरजू महिला (स्वयंपाकी/मदतनीस) यांचेकडून केले जाते. नागरी भागामध्ये शालेय पोषण आहार योजना केंद्रीय स्वयंपाकगृहमार्फत राबविली जाते.

शासननिर्णय शापोआ-2021/प्र.क्र.145/एस.डी.3दि.4 नोव्हेंबर 2022 अन्वये केंद्रपुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्तीनिर्माण योजना (P M-POSHAN) असे करण्यात आले.

५) “सुवर्ण  महोत्सवी  आदिवासी  पूर्व  माध्यमिक  शिष्यवृत्ती योजना”

सुवर्ण  महोत्सवी  आदिवासी  पूर्व  माध्यमिक  शिष्यवृत्ती योजना आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय शिष्यवृ/2017/प्र.क्र.134 /का.12 /दि.17.04.2018 अन्वये ग्रामविकास विभाग / जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात या योजनेचे पुढीलप्रमाणे स्वरुप व निकष दिलेले आहेत.

योजनेचे स्वरुप:-राज्यातील अनुदानित /विना अनुदानित, प्राथमिक,माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषदांच्या शाळा, नगरपालिका व महानगरपालिका शाळांमध्ये इ.1 ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.   सदरची शिष्यवृत्ती  विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

इ. 1 ते 4 थी रु.1000/- प्रतिविद्यार्थी

इ. 5 ते 7वी रु.1500/- प्रतिविद्यार्थी

इ. 7 ते 10वी रु.2000/- प्रतिविद्यार्थी

योजनेचे निकष :-

1) अनुदानित /विना अनुदानित , प्राथमिक ,माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषदांच्या शाळा, नगरपालि व महानगरपालिका शाळांमध्ये इ.1 ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना  या योजने अतर्गंत लाभ घेता येईल.

2) अनुसूचित जमातीच्या विद्यांर्थ्यांची उपस्थिती प्रतिमाह 80 % असणे आवश्यक आहे.

3) शासकिय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

4) नामांकित शाळांमध्ये ,सैनिकी शाळांमध्ये, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या ज्या मध्ये

शासनाकडून त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च अदाकरण्यात येतो  विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा  लाभ अनुज्ञेय राहणारनाही.

5) त्या विद्यार्थ्यांचे पालक शासकिय, निमशासकिय (केंद्र व राज्य शासन ) व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या

केंद्र व राज्य शासन अनुदानित संस्थांमध्ये सेवा करत आहेत, ज्यांच्या कुंटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1.08 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

6) नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच इयत्तेमध्ये दुसऱ्यांदासदर योजनेंतर्गंत लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.पंरतु सदर नापास विद्यार्थी पास होऊनत्यांनी वरच्या इयत्तेत प्रवेश मिळविल्यास त्यांना त्या इयत्तेमध्ये या शिष्यवृत्ती योजनेतर्गंत लाभ देय राहील.

६) “समग्र शिक्षा योजना (केंद्र शासन पुरस्कृत योजना)”

समग्र शिक्षा, योजनेचे स्वरुप :- केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा, हे केंद्र शासनाने शालेय व्यवस्थापनामध्ये समाजाच्या सक्रिय सहभागाव्दारे प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट कालबध्द रितीने गाठण्यासाठी तयार केलेला कालबध्द कार्यक्रम आहे.

उद्दिष्ट :–

• प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबविणे.
• 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, टिकविणे, व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शालेय शिक्षण उपलब्ध करुन देणे.
• समाजाचा,वस्तीच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या शालेय व्यवस्थापनातील सक्रिय सहभागाव्दारे समाजिक, प्रादेशिक आणि लिंगविषयक (स्त्री–पुरुष) भेदभाव कमी करणे.
• शालेय विकासात समाजाचा सहभाग वाढविणे.

• समग्र शिक्षा, योजने अंतर्गत उपक्रमांची माहिती :-
• मोफत पाठयपुस्तक योजना :- समग्र शिक्षा,अभियानांतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई या कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार नाशिक जिल्हयातील शासकिय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा, शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित, अंशत: अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, आदिवासी विकास विभाग संचलित व अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळा, समाजकल्याण विभाग संचलित व अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय इत्यादी शाळेतील इयत्ता 1 ली ते 8 वी शिक्षण घेत असलेल्या विदयार्थ्यांना (Udise Data मध्ये नोंदणी केलेली विदयार्थी संख्या) मोफत पाठयपुस्तके पुरविण्यात येतात.
• मोफत गणवेश योजना :- समग्र शिक्षा, अंतर्गत इ.1 ली ते इ.8 वी च्या शासकिय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जातीचे मुले, अनु सुचित जमातीची मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील सर्व संवर्गातील पालकांचे मुले यांना दोन मोफत गणवेश पुरविण्यात येतात. सदरच्या दोन गणवेशाकरीता प्रती विदयार्थी 600 रुपये प्रमाणे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीला वितरीत करण्यात येते.  शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत स्थानिक पातळीवर दरपत्रके मागवून दोन गणवेश पात्र लाभार्थ्यांना शिलाई करुन देण्यात येतात.
• शाळा बाहय विदयार्थ्यांकरीता विशेष प्रशिक्षण :- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील मध्येच शाळा सोडलेले, कधीच शाळेत न गेलेले व एक महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस सतत गैरहजर असलेल्या मुलांचा शोध घेवून वयानुरुप समकक्ष वर्गात दाखल केलेल्या शाळा बाहय मुलांकरीता नियमित शिक्षकांमार्फत विशेष प्रशिक्षण वर्गात शिक्षणाची सोय करण्यात येते. सदर मुलांना शिक्षणाच्या नियमित प्रवाहात दाखल करुन वर्ग शिक्षकामार्फत शालेय वेळे व्यतिरिक्त जादा तास घेवून शैक्षणिक मार्गदर्शन विशेष प्रशिक्षण वर्गात करण्यात येते. जी कौशल्य सदर विदयार्थ्यांनी आत्मसाथ केलेले नाहीत त्यावर मार्गदर्शन करण्यात येते.
• निकष :- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील 100% मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.
• वयानुरुप समकक्ष वर्गात दाखल केलेल्या शाळा बाहय मुलांकरीता नियमीत शिक्षकामार्फत विशेष शिक्षणाची सोय करणे.
• कोणत्याही प्रकारची पर्यायी व्यवस्था न करता नियमित शिक्षणाची व्यवस्था 100% विदयार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे.
• कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय (KGBV) :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडील दिनांक 27/05/2008 च्या शासन निर्णयास अनुसरुन नाशिक जिल्हयातील इगतपूरी,पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, या 4 तालुक्यांचे महिला साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय महिला साक्षरतेच्या प्रमाणापेक्षा कमी असल्याने मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सदर तालुक्यांमध्ये 100 मुलींकरीता निवासाची सोय असलेले कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय सन 2006 पासुन सुरु करण्यात आलेले आहेत. जिल्हयातील कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय पेठ तालुका पेठ हे समग्र शिक्षा,जिल्हा परिषद नाशिक व्यवस्थापनांतर्गत जानेवारी 2015 पासुन सुरु करण्यात आलेले आहे.
• कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय (KGBV) :-
• प्रवेशाचे निकष :-
  • अनाथ मुली, एक पालकत्व असलेल्या मुली.
  • घटस्फोटीत पालकांच्या मुली, निराधार मुली.
  • दारिद्रय रेषेखालील पालकांच्या मुली.
  • स्थलांतरीत पालकांच्या मुली.
  • अनु.जातीच्या मुली,अनु.जमातीच्या मुली, इ.मा.वर्गाच्या मुली, वि.जा./भ.ज.मुली.,

• अल्पसंख्यांक समाजातील मुली.
• शाळा बाहय मुली, गावात पुढील शिक्षणाची सोय नसलेल्या मुली.
• CWSN अपंगत्व असलेल्या मुली.
• नियमित शाळेत दाखलमात्र सतत गैरहजर रहाणा-या मुली.

• गट साधन केंद्र :- नाशिक जिल्हयातील 15 तालुक्यांसाठी 15 गटसाधन केंद्र मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर गट साधन केंद्रासाठी इमारत बांधकाम, जिल्हयात करण्यात आलेले आहे. गटसाधन केंद्र शक्यतो शालेय प्रांगणात असावेत, गरजेनुसार गटसाधन केंद्र इमारत बांधकामे करण्यात येतात. तसेच आवश्यक शैक्षणिक बाबींकरीता गटसाधन केंद्रास प्रतीवर्षी आकस्मिक निधी वितरीत करण्यात येते.
• समुह साधन केंद्र :- नाशिक जिल्हयातील 15 तालुक्यांसाठी एकूण 247 समूह साधन केंद्र मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर समुह साधन केंद्रासाठी खोली बांधकाम करण्यात आलेले आहे. तसेच आवश्यक शैक्षणिक बाबींकरीता गटसाधन केंद्रास प्रतीवर्षी गट आकस्मिक निधी मंजूर करण्यात येतो. तसेच गरजेनूसार समुह साधन केंद्र इमारत बांधकामे करण्यात येतात.
• संयुक्त शाळा अनुदान :- जिल्हयातील शाळांमध्ये स्थापन झालेल्या शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) करीता शासकिय व अनुदानित शाळांना सदरच्या अनुदान देण्यात येते.शाळेतील पटसंख्येनुसार सदरचे अनुदान वितरीत करण्यात येते. सदर अनुदानातून शैक्षणिक साहित्य, शाळेच्या गरजेनूसार शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत खरेदी करण्यात येते.
• समावेशित शिक्षण योजना :- केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा, योजना सन 2002-03 पासून सुरु असून जिल्हयात इयत्ता 1 ली ते 8 वी साठी समावेशित शिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे.  जिल्हयातील ग्रामिण,दुर्गम,अतिदुर्गम,निमशहरी व शहरी भागातील विशेष गरजा असणा-या विदयार्थ्यांसाठी दिव्यांग अधिनियम RPWD Act 2016 नूसार 21 दिव्यांग प्रकारातील असे 6 ते 18 वयोगटातील बालकांचा शोध घेण्यात येतो. इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विशेष गरजा असणा-या 6 ते 18 वयोगटातील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता नजिकच्या नियमित शाळेत प्रवेशित करुन सर्व विदयार्थ्यांबरोबर नियमित शाळेतच वर्ग शिक्षकामार्फत अध्यापन केले जाते, तसेच अध्यापनातील कठीण संकल्पना सोप्या करुन विदयार्थ्याला अध्यापनाचे सुलभन करण्यासाठी विशेष शिक्षकांमार्फत मार्गदर्शन केले जाते. शाळाभेटी व गृहभेटीव्दारे जिल्हयातील विशेष गरजा असलेले मुलांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यांच्या गरजांची निश्चिती करुन केंद्रस्तर व गटस्तर तसेच जिल्हास्तरावर विविध शिबिराचे आयोजन करण्यात येते.

जिल्हास्तरीय शिबीरामध्ये दिव्यांग विदयार्थ्यांना विविध साहित्य साधनांची शिफारस केली जाते.  दिव्यांग विदयार्थ्यांना व्हिलचेअर, ट्रायसिकल, कॅलिपर, अंधकाठी, ब्रेलपाटी, लोव्हिजन किट, श्रवणयंत्र, एम.आर.किट, सिपीचेअर, वॉकर इत्यादी साधने पुरविण्यात येतात. विशेष शिक्षकांमार्फत दिव्यांग विदयार्थ्यांना नियमित शाळेत समावेशन व त्यांच्या गरजेनूसार मदतनीस भत्ता, प्रवासभत्ता,प्रात्साहन भत्ता, ब्रेल बुक, लार्ज प्रिन्ट पुस्तके उपलब्ध करुन दिली जातात. दिव्यांग विदयार्थ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र, होमबेस एज्युकेशन व नियमित वर्ग अध्यापन करण्यात येते. तसेच अंध लाभार्थी विदयार्थ्यांना ब्रेल लिपीतील इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंतची पाठयपुस्तके जिल्हास्तरावरुन मोफत ब्रेलबुक वितरण करण्यात येते. तसेच अंशत: अंध असणा-या मुलांना दैनदिंन शालेय अभ्यासक्रमातील पाठयपुस्तकातील अक्षरे त्यांच्या दृष्टिक्षमतेनूसार वाचण्यास सुलभ होईल अशा ठळक अक्षरातील पाठयपुस्तके (लार्जप्रिंटची पुस्तके) पुरविण्यात येतात.

             गटस्तरावरुन संदर्भित करण्यात आलेल्या विदयार्थ्यांच्या यादीनूसार विशेष गरजा असणा-या लाभार्थी विदयार्थ्यांना विशेष शिक्षकांमार्फत शैक्षणिक सेवा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सहाय्यभूत सुविधा प्राप्त करुन दिल्या जातात. जिल्हा व तालुका रुग्णालयात विदयार्थ्यांना  सदंर्भित सेवा फिजिओथेरपी आणि स्पिच थेरपी तज्ज्ञांमार्फत उपलब्ध करुन दिल्या जातात. तसेच प्राथमिक शिक्षकांमार्फत पालकांचे समुपदेशन, शिक्षकांना कौशल्य विकसना संदर्भात मार्गदर्शन असे विविध प्रशिक्षण दिले जातात. सदर समावेशित शिक्षण उपक्रम जिल्हयात प्रभावीपणे राबविण्याकरीता जिल्हास्तरावर जिल्हा समन्वयक (IED), व गटस्तरावर समावेशित शिक्षण विशेषतज्ज्ञ व विशेष शिक्षक कर्मचारी कार्यरत आहेत. मिशन आत्मनिर्भर योजना- समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत  दिव्यांग विदयार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनूसार विविध शैक्षणिक व वैदयकीय सहाय्यभूत सेवा सुविधा देण्याच्या दृष्टीने विविध साधन साहित्याने परिपुर्ण कक्ष व मार्गदर्शन केंद नाशिक जिल्हयातील 15 तालुक्यातील गट साधन केंद्र येथे दिव्यांग संसाधन कक्ष कार्यान्वित झाला आहे.

• शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य प्रशिक्षण :- जिल्हयातील शाळास्तरावर शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची दर तीन वर्षांनी पुनर्रचना करण्यात येते. नवनवीन परिपत्रके,योजना व शासन निर्णय याबाबतची माहिती सर्व सदस्यांना होणेकरीता दर महिन्याला बैठकीचे आयोजन शाळास्तरावर करण्यात येते.

• नागरी बांधकामे :- नाशिक जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या,जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांकरीता म.प्रा.शि.प. मुंबई कार्यालयाकडून शाळेच्या नावासह नागरी बांधकामे जि.प. शाळांना (अतिरिक्त वर्ग खोल्या, वर्ग खोली दुरुस्ती, मुला मुलींचे स्वच्छतागृह ) मंजूर केले जातात. सदर बांधकामांकरीता अनुदान म.प्रा.शि.प. मुंबई कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्यानंतर तालुकास्तरावर वितरीत केले जाते. सदरी बांधकामे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत केली जातात.

मिशन आत्मनिर्भर:

• प्रस्तावना –

समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार विविध शैक्षणिक व वैद्यकीय सहाय्यभूत  सेवा सुविधा देण्याच्या दृष्टीने विविध साधन साहित्याने परिपूर्ण कक्ष व मार्गदर्शन केंद्र म्हणजे समावेशित शिक्षण संसाधन कक्ष होय.

या संसाधन कक्षामध्ये 0 ते 18 वयोगटातील प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक मार्गदर्शन व पूरक थेरपी व उपचारात्मक सेवा शैक्षणिक व वैद्यकीय मार्गदर्शन विशेष शिक्षक व विशेष तज्ञ यांच्यामार्फत करण्यात येते. दिव्यांग विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची गरज भागविणारे एकमेव महत्त्वाचे केंद्र आहे.

१ ) उद्दिष्ट –

1) विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेश व शिक्षणाची सामान्य विद्यार्थ्यांबरोबर समान संधी उपलब्ध करून देणे.

2) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सक्षम व आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्वतंत्र्य आणि आत्मविश्वासाने आवश्यक दैनंदिन जीवनातील कौशल्य विकसित करणे.

3) हे पात्र लाभार्थी दिव्यांग विदयार्थी व्यावसायिक दृष्टीने सक्षम होऊ शकतात त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षणासंदर्भात मार्गदर्शन करणे व तशी संधी उपलब्ध करून देणे.

4) तालुकास्तरावरच  संसाधन कक्षामध्ये  दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्तरावरच विविध साहित्य साधने व सुविधाचा  लाभ देणे.

5) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व त्यांच्या शिक्षकांना दैनंदिन कौशल्य व शैक्षणिक मार्गदर्शन व सहकार्य करणे.

6) प्रत्येक दिव्यागं विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करून समावेशित शिक्षणाकडून शिक्षणाकडे ही संकल्पना अधिक विकसित करून दृढ करणे.

7)  जिल्हास्तरावरील संदर्भ सेवा व सुविधा आवश्यक तेथे उपलब्ध करून देणे.

• संसाधन कक्षाचे स्वरूप व कामकाज-
• 1) संसाधन कक्षामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण घेणे कठीण जाते अश्या लाभार्थी दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करून त्यांना वैयक्तिक शैक्षणिक मार्गदर्शन करणे.
• 2) वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम  राबविण्यासाठी वेळापत्रक व गरजेनुसार उपचारात्मक सेवा देणे.
• 3) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित केलेले  शैक्षणिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष देऊन वेळोवेळी शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेणे.
• 4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अपंग प्रकार निहाय तसेच अपंगत्वाची तीव्रता लक्षात घेऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांची अध्ययन शैली व क्षमतांच्या आधारे,विषयाची काठीण्य पातळी निश्चित करून सुलभ अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया घडवून आणणे.

शालेय आरोग्य तपासणी ॲप्स ( RBSK Apps ) –मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, यांच्या सूचनेनुसार  “राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य ट्रेकिंग सिस्टीम ” अंतर्गत “ RBSK Apps” ची निर्मिती करण्यात आली आली आहे.  या Apps चे Controltab मा. विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. नाशिक, व मा.जिल्हा शल्यचिकित्सक, नाशिक, जिल्हा शासकीय रुग्णालय नाशिक, यांचेकडील RBSK पथक, तसेच मा.शिक्षणाधिकारी जि. प. नाशिक मार्फत गटशिक्षणाधिकारी  पंचायत समितीस्तरावर गट साधन केंद्रातील संसाधन कक्षाकडे देण्यात आले आहे. RBSK Apps मध्ये  U-DISE 2023-24 नुसार एकूण 5562 प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तसेच 5111 अंगणवाडी त्याचबरोबर 1246256 विद्यार्थी ॲप मध्ये अपलोड करण्यात आले आहेत. सदर विद्यार्थ्यांची शालेय आरोग्य तपासणी RBSK पथकामार्फत शाळास्तरावर करण्यात येत आहे. जिल्हयात एकूण 76 RBSK पथक कार्यरत आहेत. या RBSK पथकांमार्फत शाळेत शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या तपासणीतून संदर्भित विद्यार्थ्यांना गंभिर आजाराच्या व शस्त्रक्रीयेची आवश्यकता असणा-या बालकांना गांभीर्यतेप्रमाणे ग्रामीण रुग्णालय (PHC) तसेच  जिल्हा शासकीय रुग्णालय, नाशिक येथील कार्यरत असलेल्या जिल्हातील राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम (RBSK ) अंतर्गत सुरु असलेल्या DEICE सेंटर नाशिक जिल्हा रुग्णालयात संदर्भित करण्यात येते. या संदर्भित विद्यार्थ्यांना  संदर्भित केलेल्या वैद्यकीय सेवा देण्यासाठीच्या अपॉइंटमेंट तारीख  गट साधन केंद्र व संसाधन कक्षातील विशेषतज्ञ (समावेशित शिक्षण) व विशेष शिक्षक यांच्यामार्फत विदयार्थी व पालक यांच्या सहमतीने देण्यात येईल. शालेय आरोग्य तपासणीचे हे अतिशय महत्त्वाचे काम आरोग्य विभाग व शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त सहकार्यातून यशस्वीरित्या सुरू आहे. RBSK Apps ॲप मधून सर्वस्तरावरून  नियमित आरोग्य तपासणीची माहिती  मिळत आहे.