ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने 73 वी घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. अशात ग्रामपंचायतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरु झाली आहे. देशाचा सर्वागिन विकास होण्यासाठी केंद्रशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती/प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करुन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले.
शासन विविध योजना राबवते या योजनांचा खऱ्या अर्थाने लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा मुळ हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. नाशिक जिल्हा हा 15 तालुक्यामध्ये विभागलेला असून 1387 ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्र शासन, राज्य शासन) योजना ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच, मागासवर्गीय व दारिद्य रेषेखालील व्यक्ती दारिद्य रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्हामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.
याशिवाय विभागामार्फत विस्तार अधिकारी (पं) व ग्रामपंचायत अधिकारी या संवर्गाची जिल्हास्तरीय आस्थापना आहे. सदर संवर्गाच्या सेवा विषयक बाबीचा (उदा–सरळसेवा भरती, पदोन्नती, बदली व इतर प्रकरणे) हाताळली जातात.