वित्त विभाग

बजेट शाखेकडून अर्थ विभागात विविध विभागांकडून प्राप्त होणार्या< प्रशासकीय मान्यता नस्ती, निविदा नस्ती, मुदतवाढ नस्ती, ठेकेदार नोंदणी, ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाकडील ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामीण पेयजल योजनांचे अनुदान वितरण (हप्ता वितरण) नस्ती इत्यादी नस्ती लेखासंहिता नुसार अभिप्राय देवून सादर केले जातात.
जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागांचे कोषागारात सादर करावयाची देयके अर्थ विभागामार्फत (बजेट शाखेकडून) तपासून कोषागारात सादर केली जातात. शासनास सादर करावयाची उपयोगिता प्रमाणपत्र तपासून सादर केली जातात. तसेच सर्व विभागांची अर्थसंकल्पीय प्रणालीवरुन बीडीएस स्लीप काढणे इ. कामे केली जातात. सर्व विभागांची लेखाशिर्षनिहाय प्राप्त अनुदानाच्या नदी घेऊन प्राप्त अनुदान नोंदवही अदयावत करुन संबधीत विभागांशी ताळमेळ घेणे व अनुदान निर्धारण करणे. तसेच अखर्चीत रक्कमा परत करणेकामी विभागांशी पाठपुरावा करुन शासनास अखर्चीत रक्कमा परत करणे व अहवाल सादर करणे.
जिल्हा परिषद अधिनस्त विभागांचे जिल्हा परिषद स्तरावरील अनुदानातून प्राप्त देयके तपासून पारीत केली जातात.
जिल्हा परिषद ला प्राप्त निधी, व त्यातुन करावयाच्य खर्च या आधारे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करुन त्यास जिल्हा परिषदेची मान्यता घेणे व तदनंतर उपलब्ध तरतुदीतून होणार्यात खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते.

योजनेचे नांव :- केंद्र पुरस्कृत तेरावा वित्त आयोग

योजना सुरु दिनांक :- ०१/०४/२०१० पासुन ते ३१ मार्च- २०१५ पर्यंत

१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकुण चार प्रकारांमध्ये निधी प्राप्त होत असतो.

जनरल बेसिक ग्रँट
जनरल परफॉर्मन्स ग्रँट
स्पेशल एरिया बेसिक ग्रँट
स्पेशल एरिया परफॉर्मन्स ग्रँट

उपरोक्त प्रमाणे एकुण चार प्रकारांमध्ये निधी केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर तो राज्य शासनाकडून राज्यातील पंचायत राज संस्थांना (जि.प./पं.स/ग्रा.पं.) अनुक्रमे १०ः२०ः७० टक्के या प्रमाणात वितरीत केला जातो. त्यामध्ये अनुक्रमांक १ व २ या प्रकारचा निधी हा जि.प. /पं.स व ग्रा.पं. या तिनही स्तरासाठी प्राप्त होत असतो. त्याच प्रमाणे अनुक्रमांक ३ व ४ या प्रकारचा निधी हा फक्त स्पेशल एरिया मध्ये येणार्याप (अदिवासी) ग्रामपंचायतींसाठीच प्राप्त होत असतो.
१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त होणार्याश निधीमधून राज्यात च्ई-पी.आर.आयच् या प्रकल्पाअंतर्गत संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संगणकीकरण करुन राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये इंटरनेटशी जोडून संपूर्ण कामकाज ऑनलाईन करणे हा मुख्य उद्देश शासनाचा आहे. जास्तीत जास्त निधी हा सदर बाबीसाठीच खर्च करणेबाबत शासनाच्या सुचना आहे. तेराव्या वित्त आयोगंतर्गत देश पातळीवर विविध प्रकारचे सॉफ्टवेअर विकसीत केलेले असुन, संपूर्ण देशात चिप्रयासॉफ्टच् या संगणकीय अज्ञावली मध्ये सर्व शासकीय कार्यालयांचे लेखे ठेवणेबाबतची कार्यवाही चालु आहे. सदरची कार्यप्रणाली प्रभावीपणे अंमलात आणणेसाठी संपर्ण राज्यामध्ये राज्य शासन व टी.सी.एस. यांची राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील संयुक्त कंपनी महाऑनलाईन प्रा.लि.च् या कंपनीतर्फे शासन सुचनेनुसार तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असुन, सदर मनुष्य बळाकडून सर्व लेखे संगणकीकृत करणेचे काम चालु आहे. सदर तांत्रिक नमुष्यबळास द्यावयाचे मानधन हे १३ व्या वित्त आयोगाच्या त्या त्या स्तरासाठी प्राप्त झालेल्या निधीमधून शासन सुचनेनुसार अदा करण्यात येते.
वरील प्रामाणे निधी राखुन ठेवल्यानंतर शिल्लक निधी शासन सुचनेनुसार त्या त्या स्तरावर वितरीत केला जातो. त्या नंतर जि.प. स्तरावर जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, पंचायत समिती स्तरावर पंचायत समितीची सभा व ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेस सदर निधीचे नियोजन करणेबाबतचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. निधीचे नियोजन झाल्यानंतर शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांवरच खर्च करुन त्याचे खर्चाचे अहवाल व उपयोगिताप्रमाणपत्रे शासनास व म. महालेखापाल, मुंबई यांना दरमहा सादर करणे आवश्यक असते. सदर योजनेमध्ये वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविल्या जात नाहीत.
तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त होणार्यार जि.प. स्तरावरील निधीचे नियोजन प्रथम जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेवर केले जाते. तदनंतर जि.प. स्तरावर हाती घ्यावयाचे काम ज्या विभागाशी संबंधित असेल तो विभाग काम मंजूरीबाबतची कार्यवाही करत असतो.

योजनेचे नांव :- १४ वा केंद्रिय वित्त आयोग

योजना सुरु दिनांक :- ०१/०४/२०१५ पासुन ते ३१ मार्च- २०२० पर्यंत

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चौविआ-२०१५/प्र.क्र.६५/वित्त-४ मंत्रालय, मुंबई-३२ दिनांकः १६ जुलै, २०१५ अन्वये लेखाशिर्ष- २५१५ २४७७ अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरासाठी ग्रामपंचायतीची लेकसख्या याबाबीवर ९० % रु. ४१,६५,१४,०००/- (अक्षरी रु. एक्केचाळी कोटी पासष्ट लक्ष चौदा हजार मात्र) व ग्रामपंचायतीचे भौगोलीक क्षेत्रफळ याबाबीवर १० % रु. ४,०६,१०,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी सहा लक्ष दहा हजार मात्र) असे एकुण रु. ४५, ७१,२४,०००/- (अक्षरी रु.पंचेचाळीस कोटी एकाहत्तर लक्ष चोवीस हजार मात्र) इतके अनुदान जनरल बेसिक ग्रँट म्हणून प्राप्त झालेले आहे.
उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील सुचनांनुसर सदरचा १००* प्राप्त निधी हा जिल्हा परिषद स्तरावर उघडलेल्या बँकेच्या स्वतत्र बचत खात्यातुन ई.सी.एस, आर.टी.जी.एस व एन.ई.एफ.टी यापैकी उपलब्ध सुविधांव्दारे थेट संबंधित ग्रामपंचायतींच्या १४ व्या वित्त आयोगासाठी उघडण्यात आलेल्या स्वंतत्र बचत खात्यात ऑनलाईन जमा केले जाणार आहे. सदर निधीचे विनियोबाबतचे व वितरीत निधीतून घ्यावयाची कामे यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना शासन स्तरावरुन अद्याप अप्राप्त आहे. निधी खर्चाबाबची संपूर्ण कार्यवाही हि ग्रामपंचायत स्तरावर होणार आहे.

अर्थ समिती सभा
१०९(क) अर्थ समितीचे विशेषाधिकार

कलम १३७ खाली जिल्हा परिषदेने व पंचायत समितीने तयार केलेल्या वार्षिक अर्थ संकल्पीय अंदाज पत्रकाची छाननी करणे.
कलम १३८ खाली तयार केलेले जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सुधारित व पुरक अर्थ संकल्पीय अंदाज यांची छाननी करणे.
कलम १३६ खाली जिल्हा परिषदेने व पंचायत समितीने तयार केलेले जमा व खर्चाला मान्यता देणे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्थानिक निधी लेखा परिक्षण अहवालास मंजुरी देणे.

मा.सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती-पद-१
मा.सदस्य-८
असे एकूण ९ सभासद मिळूण अर्थ समितीची रचना करण्यात आलेली आहे.

निवृत्ती वेतन विभाग
पेन्शन शाखा, वित्त विभाग,जि.प.नाशिक मार्फत वर्ग ०३ व ०४ च्या शिक्षक / शिक्षकेतर
सेवानिवृत्त कर्मचार्यांकचे सेवा निवृत्तीवेतन/कुटुंब निवृत्ती वेतन विषयक विभागांकडुन प्राप्त होणार्या1 नस्तींची तपासणी करुन मंजुरीस्तव वरिष्ठांकडे सादर करणे

निवृत्ती वेतन विषयक प्राप्त होणारा पत्रव्यवहार वरिष्ठांकडे मंजुरीस सादर करणे व लेखा परिक्षणात निवृत्ती वेतनासंबंधित घेतलेल्या आक्षेपांची पुर्तता करणे तसेच सेवानिवृत्ती वेतन/कुटुंब निवृत्ती वेतन विषयक अभिप्रायास्तव प्राप्त होणार्यात नस्तींवर अभिप्राय देऊन वरिष्ठांकडे मंजुरीस सादर करणे, इ.कामकाज पेन्शन शाखेमार्फत होत असते. या शाखेमार्फत कुठल्याही स्वरुपाच्या योजना व उपक्रम राबविले जात नाही.

भविष्य निर्वाह निधी योजना

जि.प वर्ग-३ व वर्ग-४ भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदार कर्मचार्यांयना परतावा/ नापरतावा अग्रिम प्रदान करणे.
सेवानिवृत्त / मयत / आंतर जिल्हा बदली / इतर शासकिय विभागाकडे वर्ग कर्मचार्यां ना भ.नि.नि अंतिम परतावा रक्कम मंजूर करणे.
मयत कर्मचार्यांतच्या वारसाना ठेव सलग्न विमा योजनेचा लाभ देणे.
भ.नि.नि वर्गणीदार कर्मचार्यां चे लेखे ( नमुना नं ८८ व ८९ ) अद्ययावत ठेवणे .
भ.नि.नि वर्गणीदार कर्मचार्यां चे वार्षिक हिशोबचिठठी वितरित करणे.
भ.नि.नि रक्कमांचा कोषागाराशी मेळजुळणी (ताळमेळ) करणे.
म.ना.से नियम १९८२ च्या तरतूदी लागू असलेले जिल्हा बदलीने हजर झालेल्या कर्मचार्यां ना नविन लेखाक्रमांक देणे.

परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना

दिनांक ०१ नोव्हंबर २००५ रोजी किवा त्यानंतर शासकिय सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचार्यं साठी लागू झालेली आहे.
ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक २१ मे २०१० अन्वये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे या योजनेसाठी उप राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण म्हणून राहतील,

योजनेचे सभासद होण्यासाठी लेखा क्रमांक देण्याची कार्यवाही मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे मार्फत प्रदान करण्यांत येते.
– (दिवस पुस्तक) – जिल्हा स्तरावर अर्थ विभागामार्फत अद्ययावत ठेवणे.
(लेजर) -जिल्हा परिषद कर्मचार्यां चे कर्मचारी निहाय लेखे ठेवणे कर्मचारी अंशदान व शासन समरूप अंशदान व त्यावरील व्याजाची परिगणना करणे .
कर्मचारी निहाय कर्मचारी १० % अंशदानाच्या नोंदी ठेवणे.

कर्मचारी निहाय कर्मचारी १० % अंशदानाच्या नोंदी ठेवणे.
अ.क्र.	संवर्ग	मंजुर पदे	कार्यरत पदे	वेतन्न श्रेणी
१	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गट -अ	१	१	१५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००
२	वरिष्ठ लेखाधिकारी गट-ब	१	१	१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००
३	लेखाधिकारी गट -ब	३	३	९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६००
	एकूण	५	५

कर्मचारी निहाय कर्मचारी १० % अंशदानाच्या नोंदी ठेवणे.
अ.क्र.	लेखा संवर्ग मंजुर पदे	वित्त विभाग	एकुण मंजुर पदे	कार्यरत पदे	वेतन्न श्रेणी
१	सहाय्यक लेखाधिकारी	५	३२	३१	९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३००
२	कन्निष्ठ लेखाधिकारी	६	२४	२३	९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००
३	वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	१८	५७	५१	५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००
४	कन्निष्ठ सहाय्यक (लेखा)	१९	४४	३६	५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००
	एकूण	४८	१५७	१४१