नाशिक जिल्हा परिषद

पशुसंवर्धन विभाग

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

जिल्हात पशुवैद्यकीय संस्थामार्फत पशुरुग्णावर उपचार करण्यात येतात. आवश्यक असलेल्या औषधी खरेदी करण्यासाठी शासनाने आर्थिक प्रमाणके मंजुर केली आहेत.

या प्रमाणका प्रमाणे पशुरुग्णावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची औषधी खरेदी करण्यात येतात. म्हणुन सांसर्गिक रोग प्रादुर्भाव, विषबाधा किवा नैसर्गिक आपतीच्या काळात या प्रमाणकांप्रमाणे खरेदी केलली औषधे पुरेशी होत नाहीत.

आजरी / अत्यव्यस्त पशुधनांची जीव वाचविण्यासाठी जीवरक्षक औषधींचा अतिरिक्त पुरवठा होणे आवश्यक असल्याने पशुवैद्यकीय संस्थांना जीवरक्षक औषधी पुरवठा करणे जरुरी करणे कामी या योजनेचा उपयोग केला जातो.

योजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता:

१) सदर निधीतून खरेदी केलेली औषधी आदीवासी उपयोजने अंतर्गत कार्यान्वीत असलेल्या पशुवैद्यकीय संस्थांना पुरविण्यात येतात.
२) सदर योजनेतून खरेदी केलेली औषधे ही आदीवासी पशुपालकां कडील पशुधनासाठी उपयोगात आणला जातो.

जिल्हा वार्षिक योजना : - कामधेनु दत्तक योजना

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत (सर्वसाधारण योजना ) कामधेनु दत्तक ग्राम योजना सन २०१०-२०११ पासुन राज्यात राबविण्यात सदर योजनेस याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.

या योजने अंतर्गत जनावरांना जंतनाशक औषधी पाजणे, गोचिड - गोमाशा निर्मुलन कार्यक्रम, निष्कृष्ठ चारा सकस करण्यासाठी प्रात्यक्षिकांचे आयोजन, दुग्ध स्पर्धाचे आयोजन, लसिकरण शिबीर, वंधत्व निवारण शिबीरे, रक्तजल व रोग तपासणी इ. कार्यक्रम एकत्रिरित्या दत्तक गावामध्ये मोहिम स्वरुपात येतात.

योजनेत सहभागाच्या अटी वशर्ती व पात्रता :

१) निवड करावयाचे दत्तक ग्राम अस्तित्वातील अथवा प्रस्तावित दुध संकलन केद्रांचे (खाजगी डेअरी / सहकारी दुध संस्था / शासकीय दुध संस्था इ. मार्फत संचलित ) मार्गावरील असावे.
२) सदर दत्तक ग्रामामध्ये पैदाक्षम गाई / म्हशींची संख्या किमान ३०० असावी. किवा कमीत कमी जवळची दोन गावे मिळुन गाई / म्हशींची संख्या ३०० असावी.
३) पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील ज्या गावामध्ये दुधाळ जनावरांची संख्या सर्वात जास्त असेल त्या गावाची प्राधान्याने निवड करावी.
४) गावचे सरपंच व ग्रामसेवक मसेच दुध संकलन केंद्र / सहकारी दुध संस्थांचे पदाधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग मिळत असलेल्या गावांना प्राधान्य देण्यात यावे.

जिल्हा वार्षिक योजना : वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम.

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

जिल्हयातील वैरण उत्पादनामधिल कमतरता काही प्रमाणात भरुन काढण्याकरीता तसेच पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे व त्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुग्ध उत्पादनासाठी पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर वैरणीचे उत्पादन घेणे आवश्यक आहे.

शेतकर्‍याच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्याकामी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सदर कार्यक्रम राबविण्यात योजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता:

१) या अंतर्गत वैरण बियाण्याचा पुरवठा करतांना लाभार्थीकडे वैरण उत्पादनासाठी स्वतःची शेत जमीन सिचनांची सुविधा असणे आवश्यक आहे.
२) ज्या लाभार्थीकडे स्वतःची किमान ३ ते ४ जनावरे आहेत अशा लाभार्थीना प्राधान्य द्यावे.
३) प्रति लाभार्थी एक एकरच्या क्षेत्रात वैरण उत्पादन घेण्यासाठी १००* अनुदानावर रु. ६००/- च्या मर्यादेत वैरणीच्या बियाणंाचा / ठोंबाचा पुरवठा करण्यात यावा.
४) वैरणीच्या पिकां/ ठोंबा करीता आवश्यक खते, जिवाणु संवर्धक शेतकर्‍यांने स्वतःच्या खर्चाने खरेदी करावीत.

विशेष घटक योजना : पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे.

योजनेचे स्वरुप / माहिती:

१) प्रशिक्षण वर्ग कालावधी तिन दिवसाचा राहील.
२) प्रत्येक लाभार्थीसाठी खालील प्रमाणे खर्च रु. १०००/- पर्यंत मर्यादीत असल्यामुळे २०१०-११ च्या उपलब्ध निधीतुन प्रशिक्षणार्थीची संख्या ठरविण्यात येते.
३) प्रशिक्षण जनावरांच्या प्रक्षेत्रावरच घेणेत यावे.
४) लाभार्थींना सकाळच्या वेळेत प्रत्यक्ष तांत्रिक कामा बाबत प्रक्षेत्रावरच प्रात्यक्षिक देण्यात येते.
५) जनावरांना होणारे रोग व त्यानुसार रोगप्रतिबंधक लसिकरण, औषधोपचारा बाबत मार्गदर्शन दिले जाते.

योजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता:

१) लाभार्थी हा अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गाचा असावा.
२) अंमलबाजावणी यंत्रानी वैयक्तिक लाभार्थीची निवड करतांना व्यापक प्रसिध्दी देऊन अर्ज मागविण्यात येताव व विहित वेळेत प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करुन सर्वात अधिक पात्र लाभार्थीची निवड करण्यात येते.
३) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थीच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्या बाबत प्राधान्य देण्यात येते.
४) लाभार्थी निवडतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक आहे.
५) पात्र लाभार्थीची निवड ही जिल्हास्तरीलय निवड समिती मार्फत करण्यात येते.

नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय योजना : दुधाळ संकरीत गाई / म्हशींचे वाटप करणे

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

जिल्हयात दुग्ध व्यवसायाची जोड दिल्यास शेतकर्‍यांना दुग्ध व्यवसायाद्वारे वर्षभर खात्रीशीर व सातत्यपुर्ण उत्पन्न मिळेल. तसेच जिल्हात दुध उत्पादनात वाढ होवुन ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल या करीता जिल्हात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासठी सहा संकरीत गाई / म्हशींचे गट वाटप करणे या राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण योजनेस दि. ०१/०६/२०११ रोजीच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळालेली आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीना ६ दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करतांना ५० टक्के अनुदान म्हणजेच रु. १,६७,५९२/- तर अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थींना ७५ टक्के म्हणजेच २,५१,३८८/- शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थीना अनुदानाव्यतीरीक्त उर्वरीत ५० टक्के रक्कम स्वतः अथवा बँक / वित्तीय संस्थकडुन कर्ज घेवुन उभारावी लागेल. बँक / वित्तीय संस्थेकडुन कर्ज घेणार्‍या (खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व ४० टक्के बँकेचे कर्ज व अनुसुचित जाती / जमातीसाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व २० टक्के बँकेचे कर्ज ) लाभार्थीना या योजने अंतर्गत प्राधान्य देण्यात यावे.

येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थीची निवड, खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी.

प्राधान्य क्रम ( उतरत्या क्रमाने)

१) दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
३) अल्प भुधारक शेतकरी (१ व २ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले )
५) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते ४ मधील )
६) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
७) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
८) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
९) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.

नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय योजना : शेळी गट वाटप

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

राज्यात अशंतः ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालनाद्वारे शेतकर्‍यांना पुरक उत्पन्न मिळवुन देणे या विशेष राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण / अनुसुचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजने अंतर्गत ) या द्वारे शासनाची प्रशासकिय मंजुरी प्रदान केलेली आहे.

या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातीच्या पैदासक्षम १० शेळया व १ बोकड या प्रमाणे एका गटाचा वाटप केला जातो. या योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना ५० टक्के अनुदान म्हणजेच १० शेळया + १ बोकड या गटासाठी रु. ४३,९२९/- (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीसाठी ) तर रु. ३२,४४३/- अनुदान (अन्य स्थानिक जातीसाठी ) देण्यात येईल. अनुसुचित जाती / जमाती प्रवर्गासाठी लाभार्थांसाठी ७५ टक्के अनुदान म्हणजेच १० शेळया + १ बोकड या गटासाठी रु. ६५,८९३/- (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीसाठी) तर रु. ४८,६६५/- अनुदान (अन्य स्थानिक जातीसाठी ) अनुज्ञेय राहील.

येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थीची निवड, खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी.

प्राधान्य क्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी २) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
३) अल्प भुधारक शेतकरी (१ व २ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले )
५) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते ४ मधील )
६) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
७) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
८) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
९) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.

नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय योजना : कुक्कुट पक्षी पालन

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

जिल्हात कंत्राटी पध्दतीन मांसल पक्षी पालन व्यवसाय सुरु करणे या नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण / अनुसुचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजने अंतर्गत ) याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मंजुर प्रदान करण्यांत आलेली आहे. ही योजना सन २०११-१२ पासुन राबविण्यात येत आहे.

या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीना प्रति युनिट रु. ९ लाख प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच ४.५० लाख या मर्यादेत तर अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजेच रु. ६,७५,०००/- मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान देय राहिल. प्रकल्पासाठी अनुदाना व्यतीरीक्त उर्वरीत रक्कम लाभार्थीने स्वतः अथवा बॅक / वित्तीय संस्थेकडुन कर्ज घेवुन उभारावी लागेल. बँक / वित्तीय संस्थाकडुन कर्ज घेणार्‍या सर्व साधारण लाभार्थांसाठी किमान १० टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत ४० टक्के बँकेचे कर्ज त्याचप्रमाणे अनुसुचित जाती / जमाती लाभार्थ्यांसाठी किमान ५ टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत २० टक्के बँकेचे कर्ज या प्रमाणे रक्कम लाभार्थ्यांनी उभारावयाची आहे.

येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसुचित जाती / जमातीच्या लाभार्थीची निवड, खालील प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात यावी.

प्राधान्य क्रम ( उतरत्या क्रमाने )

१) दारीद्र रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
३) अल्प भुधारक शेतकरी (१ व २ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक )
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले )
५) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते ४ मधील )
६) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
७) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
८) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
९) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.

अ) आदिवासी उपयोजना : नवीन पशुवैद्यकीय दवाखाने स्थापन करणे

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे जिल्हात नविन पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी -१ स्थापन करण्यासाठी शासनाने शिफारशी मंजुर केलेल्या आहेत.

येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :

१) जिल्हात बिगर डोंगरी भागात प्रती ५००० पशुधन घटकामागे १ तसेच डोंगरी भागात प्रती ३००० पशुधन घटकामागे १ श्रेणी -१ चा पशुवैद्यकीय दवाखाना असावा.
२) पशुधन घटक मोजण्यासाठी प्रती मोठी जनावर - १, प्रती १० शेळया मेंढया - १, प्रती ५ वराह -१, आणि ती १० कुक्कुट पक्षी -१, पशुधन घटक परिगणित करावे. पशुधन घटक परिगणित करतांना त्या कार्यक्षेत्रातील फक्त परस कुक्कुट पंक्ष्याचीच संख्या विचारात घ्यावी.
३) नविन श्रेणी -१ च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याची स्थापना करतांना नव्याने स्थापन करावयाच्या संस्थेपासुन ५ किलेामीटरच्या परिघात दुसरी कोणतीही पशुवैद्यकीय संस्था कार्यरत नसावी.
४) नविन श्रेणी -१ च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची स्थापना करतांना नव्याने स्थापने नंतर निवासी / बिगर निवासी बांधकामा करीता आवश्यक असलेली जागा ग्रामपंचायती कडुन शक्यतो मोफत उपलब्ध करुन घेण्यात यावी. ज्या ग्रामपंचायती मोफत जागा उपलब्ध करुन देणार नाही. अशा ठिकाणी नविन पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी -१ ची स्थापना प्रस्तावित करण्यात येऊ नये.
५) नव्याने स्थापन करावयाच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे बांधकाम पुर्ण होई पर्यंत पर्यायी विना भाडे तत्वावर जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायतीवर असेल.

आदीवासी उपयोजनेअंतर्गत शेळी गट वाटप योजना (१०+१)

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

१) १०+१ शेळी गट वाटप योजना ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज अथवा लाभार्थीचा नगदी हिस्सा या प्रमाणास राबविण्यात येते.
२) सर्व शेळया व बोकडांचा (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या ) ३ वर्षाचा विमा काढणे बंधनकारक असते व त्यांच्या कानात विम्याचा नंबर असणे आवश्यक असते

येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :

१) लाभार्थी हा अनुसुचित जमाती या प्रवर्गाचा असावा
२) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
३) लाभार्थी निवड करतांना संबधित ग्रामपंचायतीची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे.
४) लाभ दिलेल्या लाभार्थींची माहिती ग्रामपंचायतीस कळविण्यात येते.
५) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.
६) शेळी गट वाटप योजनेच्या लाभार्थी कडे स्वतःहाची पुरेशी जागा असावी .
७) पात्र लाभार्थीची निवड ही जिल्हा स्तरीय निवड समिती मार्फत करण्यात येते .

आदीवासी उपयोजने अंतर्गत तलंगा गट वाटप (२८मादया + ३ नर पक्षी )

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

१) २८मादया + ३ नर पक्षी याचा एक गट याप्रमाणे ७ ते ८ आठवडा वयाचे आर आय आर / वनराज / गिरीराज या जातीच्या पक्षांचे गट ५० टक्के अनुदान रु. ३०००/- मधुन व ५० टक्के लाभार्थी हिस्सा रक्कमेतुन लाभार्थांस पक्षी संरक्षणासाठी जाळी, खाद्य, औषधी, खाद्याची व पिण्याच्या पाण्याची भांडी इ. व्यवस्था करावी लागत.

येाजनेत सहभागाच्या अटी व शर्ती व पात्रता :

१) लाभार्थीचा फोटो/ ओळखपत्र आवश्यक आहे.
२) लाभार्थाला योजनेचा लाभ देणेसाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.
३) ७/१२ , ८अ चा दाखला
४) १०० रु. चा बॉण्ड वर संमतीपत्र
५) दि. १ मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसले बाबतचा ( छोटे कुंटुबांचा दाखला ) देणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे.
६) लाभार्थी निवडतांना एकुण लाभार्थांच्या ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
७) लाभार्थीची निवड जिल्हास्तरीय निवड समिती मार्फत करण्यात येते.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना

विशेष घटक योजना अंतर्गत शेळीगट वाटप शासन निर्णय क्र.जिवायो - २२०११/ प्र.क्र.३२३ / पदुम - ४ मुंबई दि.११/११/२०११

उद्देश व स्वरूप

अनु.जाती/ नव बौध्द लाभार्थींना ७५ * अनुदानावर संगमनेरी / उस्मानाबादी शेळीगट (१०+१) पुरवठा करणे

लाभार्थी निवड व अटी

अनु.जाती./ नवबौध्द - ३० * महिला - ३ * विकलांग

आवश्यक कागदपत्रे

फोटो ओळखपत्र - ७/१२ दाखला -८ अ दाखला १०० रू.बॉण्ड संमतीपत्र - ग्रा.पं.नमुना नं -८ तिसरे अपत्य दाखला - रहिवासी दाखला

खर्च व अनुदान

एकुण किमत ६७०००/-+ विमा -४२३९/- एकुण ७१२३९/- २५ * लाभार्थी हिस्सा १७८१०/- रोख भरणे अनुदान ७५ * ५३४२९/-

निवड प्रक्रिया

मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडून मंजूरी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थी निवड करून लाभ दिला जातो.

विशेष घटक योजना अंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण मा.आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कडील मार्गदर्शक सूचना क्र.विस्तार /८८४/१० पसं - १३ पुणे दिनांक ०६/०७/२०१०

उद्देश व स्वरूप

अनु.जाती / नवबौध्द लाभार्थींना ३ दिवस पशुसंवर्धन प्रशिक्षण देणे.

लाभार्थी निवड व अटी

अनु.जाती./ नवबौध्द - ३० * महिला - ३ * विकलांग

आवश्यक कागदपत्रे

विहीत नमुन्यात अर्ज - ग्राम पंचायत शिफारस - जातीचा दाखला - फोटो

खर्च व अनुदान

रू.१०००/- प्रति लाभार्थी - चहा / नाष्टा जेवण -३०० प्रवासभाडे - १००/- छापील माहिती इ.-१००/- दृकश्राव्य,प्रचार,बॅनर्स,चार्टस -५००/- एकुण - १०००/-

निवड प्रक्रिया

मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडून मंजूरी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थी निवड करून लाभ दिला जातो.

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत शेळीगट वाटप शासन निर्णय बियुडी/२०१४/प्र.क्र. १३/का . ६ मत्रालय मुंबइ. दिनांक १९/०५/१४

उद्देश व स्वरूप

अनु.जमाती . लाभार्थींना ७५ * अनुदानावर संगमनेरी / उस्मानाबादी शेळीगट (१०+१) पुरवठा करणे

लाभार्थी निवड व अटी

अनु.जमाती. - ३० * महिला - ३ * विकलांग

आवश्यक कागदपत्रे

फोटो ओळखपत्र - लाभार्थी निवडीकरीता ग्राम सभेची शिफारस - ७/१२ दाखला -८ अ दाखला १०० रू.बॉण्ड संमतीपत्र - ग्रा.पं.नमुना नं -८ तिसरे अपत्य दाखला - रहिवासी दाखला

खर्च व अनुदान

एकुण किमत ६७०००/-+ विमा -४२३९/- एकुण ७१२३९/- २५ * लाभार्थी हिस्सा १७८१०/- रोख भरणे अनुदान ७५ * ५३४२९/-

निवड प्रक्रिया

मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडून मंजूरी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थी निवड करून लाभ दिला जातो.

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत आदिवासी लाभधारकांना तलंगा गट वाटप करणे (२५ + ३) शासन निर्णय बियुडी/२०१४/प्र.क्र. १३/का . ६ मत्रालय मुंबइ. दिनांक १९/०५/१४

उद्देश व स्वरूप

अनु.जमाती . लाभार्थींना ५० * अनुदानावर गिरीराज,वराज, आर.आय.आर जातीच्या ७ ते ८ आठवडे वयाच्या पक्षींचा (२५ माद्या व ३ नर ) पुरवठा करणे

लाभार्थी निवड व अटी

अनु.जमाती. - ३० * महिला - ३ * विकलांग

आवश्यक कागदपत्रे

फोटो ओळखपत्र - लाभार्थी निवडीकरीता ग्राम सभेची शिफारस - ७/१२ दाखला -८ अ दाखला १०० रू.बॉण्ड संमतीपत्र - ग्रा.पं.नमुना नं -८ तिसरे अपत्य दाखला - रहिवासी दाखला

खर्च व अनुदान

एकुण किमत ६०००/-एकुण ६०००/- ५० * लाभार्थी हिस्सा रक्कम रू. ३०००/- मध्ये लाभार्थीने पक्षांच्या संरक्षणासाठी जाळी, औषधे, खाद्य इ.व्यवस्था करण्यासाठी. अनुदानाची ५० * रक्कम रक्कम रू.३०००/- मधून १ दिवसांच्या पिलांचे ७ ते ८ आठवडे संगोपन करून २५ माद्या व ३ नर चा १ गट याप्रमाणे प्रति लाभार्थीस सधन कुक्कुट विकास गट नाशिक येथून पुरवठा करण्यात येतो.

निवड प्रक्रिया

मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कडून मंजूरी तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थी निवड करून लाभ दिला जातो.