नाशिक जिल्हा परिषद

जलस्वराज्य विभाग

स्वच्छ भारत अभियान - पार्श्वभूमी

• पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी उपलब्धता आणि स्वच्छतेच्या योग्य सोय सवयी यावर वैयक्तिक आरोग्य अवलंबून असते. म्हणूनच पाणी स्वच्छता व आरोग्य यांचा प्रत्यक्ष संबंध आहे. विकसनशील देशात पिण्याच्या पाण्याची अयोग्य व्यवस्था, मलमूत्राची अयोग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावणे, पर्यावरणीय अस्वच्छता आणि वैयक्तिक व अन्न पदार्थ खाण्याच्या आरोग्यपूर्ण सवयींचा अभाव यामुळे रोग पसरतात. भारतही त्याला अपवाद नाही. सध्या मोठया प्रमाणावर होण्या-या बालमृत्युचे महत्वाचे कारण म्हणजे स्वच्छतेच्या असमाधानकारक सवयी हे आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या या प्रश्नावर आधारीत केंद्रीय ग्रामीण कार्यक्रम १९८६ मध्ये सुरु झाला. याचे प्रमुख उदिदष्ट ग्रामीण लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढविणे व ग्रामीण महिलांना प्रतिष्ठा प्राप्त करुन देणे हे होते.
• या आधीच्या काळात स्वच्छतेची कल्पना खडडा, मोरी, उघडे खडडे, शोष खडडे आणि पाटी संडास याव्दारे मानवी मलमुत्राची विल्हेवाट लावणे यापुरती मर्यादीत होती. पण आता या अभियानातून अधिक सर्वकष संकल्पना पुढे येत आहे. या मध्ये द्रव आणि घन कच-याची विल्हेवाट अन्नपदार्थ खाण्याच्या आरोग्यपूर्ण सवयी वैयक्तीक कौटुंबिक आणि पर्यावरणीय आरोग्य यांचाही समावेश होतो. स्वच्छतेची गरज केवळ आरोग्यासाठी नसून वैयक्तीक आणि सामाजीक जीवनमानासाठीही उपयुक्त आहे. जगण्याची गुणवत्ता आणि मानव विकास निर्देशांक यामध्ये स्वच्छता मुलभूत निर्णायक आहे. स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी पाणी आणि मातीचे प्रदुषण त्यापासून होणारी रोगराई थोपवते. अशाप्रकारे वैयक्तीक आरोग्य, घराची स्वच्छता, पिण्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन या सर्वांचा समावेश स्वच्छतेच्या सवयी मध्ये होतो.
• सन १९९६-९७ या कालावधीत ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता या संदर्भात माहिती, दृष्टीकोन आणि सवयी याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात असे निदर्शनास आले की, ५४ टक्के लोकांनी स्वतःची सोय व्हावी आडोसा मिळावा या दृष्टीने शौचालय बांधले आहे. शौचालयासाठी सुमारे ५१ टक्के लोक स्वतःचे १०० टक्के खर्च करण्यास तयार असल्याचे दिसून आले. ५५ टक्के खाजगी शौचालय स्वयंप्रेरणेतून बांधले गेले. केवळ २ टक्के लोकांनी मुख्य प्रेरणा म्हणून शासनाची सबसिडी असल्याचे नमूद केले.
• वरील गोष्टीचा विचार करुन केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमात सुधारणा करण्यात आल्या नवीन स्वरुपाच्या या कार्यक्रमात मागणी नुसार देशात २००३ पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०१२ पासून या अभियानचे नामकरण निर्मल भारत अभियान तर २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान असे करण्यात आलेले आहे. (नाशिक जिल्हयात २००५-०६ पासून हे अभियान राबविण्यात येत आहे)
• स्वच्छ भारत अभियान हे अभियान प्रामुख्याने माहिती शिक्षण आणि प्रसार, मानव संसाधन विकास क्षमता संवर्धनाची कामे यातून ग्रामीण भागात या विषयाची जाणीव जागृती करणे व स्वच्छतेच्या सोयीसाठी मागणी निर्माण करणे यासाठी राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे आपापल्या आर्थिक कुवतीनुसार योग्य तो तांत्रीक पर्याय निवडण्याची ग्रामस्थांची क्षमता वाढवणे, हा कार्यक्रम लोकाभिमूख पध्दतीने आणि लोकसहभागाच्या आधारावर राबविण्यात येत आहे. नवीन कल्पना समजावून घेणे आणि त्या लोकांपर्यत पोहचविणे यात स्वच्छतेच्या सवयी घरात आणि शाळेत रुजविण्यासाठी मुलांना विशेष महत्व देण्यात येत आहे

स्वच्छ भारत अभियान काय आहे ?

• स्वच्छ भारत अभियान हा कार्यक्रम राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये राबवायचा असून सन २०१९ पर्यत संपूर्ण देश स्वच्छ करणे हा मुख्य उद्येश आहे. हा प्रकल्प लोकसहभागातून राबवायचा असून त्याची अंमलबजावणीही त्यांनीच करावयाची आहे. लोकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जागृती निर्माण व्हावी हा यामागील प्रमुख उददेश आहे. निवडलेल्या गावातील कुटुंबांनी शौचालय बांधून त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. २ ऑक्टोंबर २०१४ नंतर शौचालय बांधून त्याचा वापर करणा-या कुटुंबांना रु १२००० इतके तर त्याआधी शौचालय बांधलेल्या कुटुंबांना ४६०० रु अनुदान आहे. शौचालयासाठी दारिद्ररेषेखालील सर्व कुटुंबांना तर दारिद्ररेषेवरील SC, ST, भूमीहीन, शेतमजूर, अल्पभूधारक, स्त्री कुटुंबप्रमुख, अपंग यांना प्रोत्साहन अनुदान बक्षिस म्हणून देण्यात येत आहे.
• उघडयावर शौचाला जाण्याच्या सवयीमुळे पाणी दूषीत होवून अनेक साथीचे रोग होतात त्यांचा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या दैनंदीन जीवनावर होतो. तसेच आर्थिक परिस्थिती ढासळते. या सर्व त्रासापासून ग्रामीण भागातील व्यक्तीची सुटका व्हावी म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील जनतेकरीता शौचालय, अंगणवाडी, बालकांकरीता स्वच्छतागृह, शाळेतील विद्यार्थ्यांकरीता विद्यार्थीसंख्येनुसार शौचालय व मुतार्‍या, मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व मुता-या अशा प्रकारे बांधकाम करावयाचे आहे. सदरचे बांधकाम हे त्या-त्या विभांगामार्फत करावयाचे आहे.
• जिल्हयात पायाभूत सर्वेक्षणानुसार शौचालय बांधकामाचे उद्यिष्ट ३,५६७४६ इतके असून आतापर्यत ५२२२० इतके बांधकाम झाले आहे.

स्वच्छ भारत अभियानाचे घटक -

१) स्वच्छ व शुध्द पाण्याची उपलब्धता
२) वैयक्तिक स्वच्छता
३) परिसर स्वच्छता/ गावाची स्वच्छता
४) घर व अन्न पदार्थांची स्वच्छता
५) सांडपाण्याची व्यवस्था
६) घनकचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन
७) मानवी विष्ठेचे व्यवस्थापन (वैयक्तिक शौचालय)

वैयक्तिक शौचालय

• २ ऑक्टोंबर २०१४ नंतर शौचालय बांधून त्याचा नियमित वापर करणा-या पात्र कुटुंबांना रु. १२ हजार इतके प्रोत्साहन अनुदान.
• शौचालयाचा नियमित वापर, पाणी साठवणूक व्यवस्था व वॉश बेसिग उपलब्ध असणे आवश्यक.
• प्रोत्साहन अनुदान बांधकामासाठी नाही तर स्वतः शौचालय बांधून त्याचा नियमित वापर केल्यावर देण्यात येते.
• सन २०१२ मध्ये केलेल्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार पात्र लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदान अनुज्ञेय आहे.
• सदरचे अनुदानात राज्य शासनाचा रु ३ हजार तर केंद्र शासनाचा ९ हजार इतका हिस्सा आहे.

घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम

• स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत निर्मलग्राम दर्जा प्राप्त झालेल्या, किमान ८० टक्के शौचालय उपलब्ध असलेल्या ग्रामपंचायतींची शासनामार्फत तयार करण्यात आलेल्या गुणांकन प्रपत्रानुसार निवड करण्यात येते.
• या कार्यक्रमांतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १५० कुटुंबसंख्येपर्यतच्या ग्रा.प.ला रु ७ लक्ष, १५१ ते ३०० कुटुंबसंख्येपर्यतच्या ग्रा.प.ला रु १२ लक्ष, ३०१ ते ५०० कुटुंबसंख्येपर्यतच्या ग्रा.प.ला रु १५ लक्ष, ५०१ च्या पुढील कुटुंबसंख्या असलेल्या ग्रा.प.ला रु २० लक्ष रुपयांपर्यतचा निधी देण्यात येतो.
• या निधीतून सांडपाणी व्यवस्थापनांतर्गत शोषखडडे, पाणी शुध्दीकरणाच्या अंतिम प्रक्रियेसाठी (स्थिरीकरण तळे) निधी देण्यात येतो. तर घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत गांडुळ खत प्रकल्प, कंपोस्ट खत प्रकल्प, नाडेप खडडे यासाठी निधी देण्यात येतो.

सार्वजनिक शौचालय

• स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांसाठी १ लक्ष ८० हजार इतका निधी देण्यात येतो. तर १० टक्के लोकवर्गणी (रु. २० हजार) जमा करण्यात येते.
• सदरचे शौचालय ज्या कुटुंबाकंडे शौचालयासाठी जागा उपलब्ध नाही त्यांच्यासाठीच तसेच यात्रास्थळ, आठवडेबाजार भरणा-या ग्रापं यांच्यासाठीच प्राधान्याने देण्याच्या शासनाच्या सुचना आहेत

अभियानाची प्रमुख उद्यीष्टे -

१) देशाच्या ग्रामीण भागातील जीवनमानाची गुणवत्ता उंचावणे
२) देशाच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता कार्यक्रमाची व्यापकता वाढविणे
३) जाणीव जागृती आणि आरोग्य शिक्षण यातून स्वच्छतेच्या सुविधांची मागणी निर्माण करणे
४) देशाच्या ग्रामीण भागातील शाळा आणि अंगणवाडयातून स्वच्छतेच्या सुविधा निर्माण करणे. तसेच विद्यार्थ्यांना आरोग्य विषयक शिक्षण देणे व स्वच्छतेच्या सवयी लावणे.
५) स्वच्छतेच्या कमी खर्चाच्या सुविधा निर्माण करणे आणि योग्य प्रोत्साहन देणे.
६) पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे व अन्नपदार्थांचे होणारे प्रदुषण कमी करण्यासाठी उघडयावर मलमूत्र विसर्जन करण्याच्या पध्दतीचे निर्मुलन करणे.

अभियानाची भूमिका -

१) हे अभियान लोकाभिमूख व लोकसहभागावर आधारीत करणे
२) मागणी आधारीत अंमलबजावणी
३) वरील दृष्टीकोन स्विकारतांना जाणीव जागृती, शाळा व घरातील वापरासाठी स्वच्छतेच्या सोयी आणि स्वच्छ पर्यावरणावर भर.
४) प्रत्येक कुटुंबांसाठी शौचालयासाठी अनुदान देण्यापेक्षा गरीबातील गरीब कुटुंबाला प्रोत्साहनपर बक्षीस.
५) ग्रामीण भागात शालेय स्वच्छता कार्यक्रम हा महत्वाचा घटक.
६) लोकांच्या स्थानिक गरजेप्रमाणे तांत्रिक सुधारणा, माहिती शिक्षण प्रसारावर आधारीत अभियानात पंचायत राज, सहकारी संस्था, महिला मंडळ, बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश.
७) स्वच्छता आणि आरोग्याच्या सवयी सुधारणे आणि त्या सवयींना अनुरुप असणार्‍या बांधकामास परवडणार्‍या आणि उपलब्ध होवू शकणार्‍या सुविधा अनेक उपलब्ध तंत्रामधुन निवडून सर्व ग्रामीण स्तरावर स्वच्छता सुविधांचा योग्य वापराबाबत योग्य बदल घडवून आणणे.

शालेय स्वच्छता व आरोग्य शिक्षण - हेतू

१) शाळेतील वातावरण स्वच्छ व आरोग्यदायी होण्यास आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे.
२) वैयक्तीक स्वच्छता व आरोग्य तपासणी करणे व प्राथमिक रोग निदानानंतर योग्य उपचारासाठी मार्गदर्शन करणे.
३) सत्वयुक्त, संतुलीत आहाराची माहिती देणे.
४) आरोग्य शिक्षणांतर्गत वैयक्तीक स्वच्छता आपल्या घराची, तसेच गावाची स्वच्छता आपल्या तसेच गावाच्या स्वच्छतेविषयी विद्यार्थ्यांना अवगत करणे.
५) शालेय स्वच्छतागृहाची देखभाल व वापर
६) शालेय स्वच्छता मंडळाची स्थापना

हागणदारी मुक्त गावांची संकल्पना -

१) आपले उद्यीष्ट संडास बांधणे नाही तर उघड यावर संडासाला जाण्याची सवय नष्ट करणे आहे. प्रश्न उघडयावरील विष्ठेचा आहे.
२) एकेकाणे संडास बांधत संपूर्ण समुहाने गाव हागणदारीमुक्त करण्याचे ठरविणे हा या संकल्पनेचा प्राण आहे.
३) शौचालयासाठी अनुदान नाही, हागणदारीमुक्ती नंतर ग्रामपंचायतीला सामुहिक बक्षीस जरुर आहे.
४) दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रयरेषेवरील( एससी, एसटी, अल्पभुधारक, महिला कुटुंबप्रमुख, भूमिहिन शेतमजूर, अपंग) पात्र कुटुंबांना केवळ बक्षीस, तेही शौचालय बांधुन वापर झाल्यानंतर व त्याचा नित्य वापर केल्यास रुपये १२००० प्रोत्साहनपर अनुदान.
५) शौचालय हे काही घराचे भूषण नाही, तर घरातल्यांची सवय आहे. ते कुटुंबाने स्वखर्चाने कष्टपूर्वक बांधल्याशिवाय वापरता येणार नाही
६) हागणदारी मुक्त गाव म्हणजे निर्मळ. हे गावाचे भूषण आहे.

निर्मलग्राम पुरस्कार -

या अभियानाची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी निर्मल ग्राम पुरस्कार ही योजना केंद्र शासनाने सुरु केली आहे . राष्ट्रपतींच् या हस्ते ग्रामपातळीवर देण्यात येणारा हा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. निर्मलग्राम पुरस्कारासाठी पुढील बाबींचा अंतर्भाव आहे.

पुरस्कारासाठी पात्रता -

१) प्रत्येक कुटुंबांकडे शौचालयाची व्यवस्था असून त्याचा नित्य वापर असणे.
२) शाळा व अंगणवाडींमध्ये शौचालय व मुतारीची व्यवस्था असून त्याचा नियमित वापर असणे.
३) पाण्याच्या उदभवाचे ठिकाण, सभोवतालचा परिसर स्वच्छ व सुव्यवस्थित असावा व कठडे बांधलेले असावेत.
४) सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गावपातळीवर आवश्यक यंत्रणा कार्यरत असावी.
५) गावपातळीवर स्वच्छतेविषयक वेगवेगळे उपक्रम राबविलेले असावेत.
६) गावाचा परिसर स्वच्छ असावा. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असावी.

निर्मलग्रामसाठीचे बक्षीस -

प्रोत्साहनपर निधीचे रक्कम लोकसंख्येवर आधारीत आहे. त्याचे निकष पुढीलप्रमाणे.

१) १००० पर्यत लोकसंख्या असल्यास ५० हजार रुपये
२) १०००-१९९९ पर्यत लोकसंख्या असल्यास १ लाख रुपये
३) २०००-४९९९ पर्यत लोकसंख्या असल्यास २ लाख रुपये
४) ५०००-९९९९ पर्यत लोकसंख्या असल्यास ४ लाख रुपये
५) १०००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास ५ लाख रुपये

निर्मलग्राम पुरस्काराच्या रकमेचा उपयोग -

१) बाजारपेठा, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय बांधता येतील
२) गाव शाश्वत पध्दतीने हागणदारीमुक्त ठेवण्यासाठी स्वच्छतेच्या सुविधांची देखभाल दुरुस्ती करावी.
३) पाणी पुरवठा व पाउस पाणी पुर्नभरणासाठी खर्च करता येईल.
४) गांडूळखताची निर्मिती प्रकल्प उभारणे
५) इकोसन पध्दतीने स्वच्छतेच्या सुविधांची निर्मिती करता येईल.
६) वृध्द व अपंगांसाठी त्यांना सोयीचे ठरेल अशा पध्दतीने शौचालयाची निर्मिती करणे.
७) शौचालयाला जोडून बायोगॅसची निर्मिती
८) सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
९) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचे लोक सार्वजनिक शौचालय वापरत असल्यास त्यांच्यासाठी वैयक्तिक शौचालयाची सुविधा निर्माण करणे इत्यादी बाबींवर खर्च करता येईल.