नाशिक जिल्हा परिषद

ग्रामपंचायत विभाग

पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत उपबंध नियम ४ मार्च २०१४

नाशिक जिल्यातील पेसा क्षेत्रातील तालुके यादी

अ.क्रं	योजनेचे नाव	योजनेचे स्वरुप /माहिती	योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता
१	यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम	यात्रास्थळ विकास कार्यक्रमा अंतर्गत नाशिक जिल्हयातील क वर्ग दर्जा असणा-या यात्रा स्थळांच्या ठिकाणी यात्रेच्या वेळी येणा-या भाविकासाठी सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणे यात भक्त निवास बांधणे,वाहनतळ बांधणे, स्त्री/पुरष शौचालय बांधणे, पाणी पुरवठा सोय, दिवाबत्ती सोय, संरक्षकभित बांधणे या कामांचा समावेश आहे.	१) विहीत प्रपत्रात माहिती २) प्रशासकिय मान्यता ३) तांत्रिक मान्यता ४) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे ५) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव ६) तीर्थक्षेत्र क वर्ग मान्यतेचा आदेश तीर्थक्षेत्राचा दर्जा ७) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा जागा ८) जागा संस्थेची/ खाजगी मालकीची असल्यास १०० रुपयाचा स्टॅम्प पेपरवर सदरहु जागा ग्रा.प./जि.प. ला हस्तातंरीत करण्यात बाबतचे संबधितांचे संमतीपत्रक ९) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र १०) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा ११) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जि.प. नाशिक कडे सादर करण्यात यावा.
२	ग्राम पंचायतींना जन सुविधा योजने अंतर्गत विशेष अनुदान	जन सुविधा योजने अंतर्गत (अ) ग्रामिण भागात दहन/ दफन भुमीची व्यवस्था करणे त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्यांचे नियमन करणे यासाठी स्मशानभुमीवर हाती घ्यावयाची कामे दहन/दफन भुमी भुसंपादन,चबुत-यांचे बांधकाम,पोहोच रस्ता,गरजे नुसार कुंपन व भिती घालणे, विद्युतीकरण, आवश्यकते नुसार विद्युत दाहिनी, पाण्याची सोय, स्मृती उद्यान, स्मशान घाट जमिन सपाटीकरण व तळफरशी (ब) ग्रामपंचायत भवन/ कार्यालय बांधकामे. यात ज्या गावांमध्ये ग्रा.प.इमारत नाही अश्या ठिकाणी सदर योजने अंतर्गत नवीन इमारत बांधकाम प्राधान्यााने हाती घेण्यात यावे. या शिवाय जुन्या पडझड झालेल्या ग्रा.प. इमारतीची पुर्नरबांधणी अथवा विस्तार करणे, इमारती भोवती कुपंण घालणे, आवारामध्ये वृक्षारोपण करणे परिसर सुधारणा करणे	१) या योजने अंतर्गत प्रत्येक कामास प्रशासकिय मान्यता ग्रामसभेच्या सहमती नंतर ग्रा.प. मार्फत घेण्यात यावी. २) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी. ३) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे ४) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव ५) सदर योजने अंतर्गत कामांची निवड जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करण्यात येईल. ६) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा जागा ७) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र ८) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा ९) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जि.प. नाशिक कडे सादर करण्यात यावा.
३	मोठया ग्राम पंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान पुरविणे	मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत बाजारपेठ विकास, सार्वजनिक दिबाबत्तीची सोय,बागबगीचे, उद्याने तयार करणे, अभ्यासकेंद्र, गांवअंतर्गत रस्ते करणे व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे	१) पर्यावरण संतुलितसमृध्द ग्राम योजनेत २०११ च्या जनगणने नुसार ५००० वरील लोकसंख्येच्या पात्र ग्रामपचायतीचे आराखडे शासन मान्य संस्थे कडुन करुन घेणेत यावे. २) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी. ३) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे ४) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव ५) जिल्हयातील ग्रा.प.चा प्राधान्य क्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल ज्या ग्रा.प.ची लोकसंख्या ५००० च्या वर आहेत व ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होवुन त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधुनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरविल. ६) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा जागा ७) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र ८) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा ९) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जि.प. नाशिक कडे सादर करण्यात यावा.
४	मा.लोक प्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामिण भागातील गावांतर्गत रस्ते गटारे व अन्य मुलभुत सुविधा पुरविणे मुलभुत सुविधा	योजने अंतर्गत गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा,दहनभुमी व दफनभुमीची सुधारणा करणे, संरक्षकभित ,ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडे बाजारासाठी सुविधा, गावांमध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण	१) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी. २) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे ३) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव ४) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा जागा ५) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र सदर योजने अंतर्गत काम सुचविणे बाबत लोक प्रतिनिधी यांचे शिफारस पत्र ७) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा ८) सदर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत.
५	राजीव गांधी पंचायत सक्षमीकरण अभियान (RGPSA) अंतर्गत ग्रा.प. कार्यालय बांधणे	राजीव गांधी पंचायत सक्षमीकरण अभियान योजने अंतर्गत ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय नाही अश्या ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे सदर योजनेसाठी केंद्र हिस्सा ७५ % व राज्य हिस्सा २५ % या प्रमाणे रु.१२.०० लक्ष पर्यंत अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.	१) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी. २) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे ३) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव ४) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा जागा ५) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र ६) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा ७) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जि.प. नाशिक कडे सादर करण्यात यावा.

पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना

१) महाराष्ट्र शासन,ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हीपीएम/२६१०/ प्र.क्र.१ /पंरा-४ मंत्रालय दि.१८ ऑगस्ट २०१०

२) महाराष्ट्र शासन,ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हीपीएम/२६१४/प्र.क्र.३४ /पंरा-४ मंत्रालय दि.१३ जुन, २०१४

योजनेचा उददेश :- लोकसहभागातून चांगल्या प्रकारच्या शासन सहकार्याने उच्च प्रतीच्या मुलभूत सुविधांचा हा कार्यक्रम आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन,जतन व संरक्षण करणे ,राज्य शासनाच्या विविध योजनांची सांगड घालून समन्वय करणे , ग्रामीण भागात शहरी भागाप्रमाणे सुविधा निर्माण करणे इ. हा या योजनेचा उद्येश आहे.

ही एक अत्यंत महत्तवाची योजना असुन सर्वांनी यात सहभागी होणे गरजेचे आहे.

पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेअंतर्गत निवडीचे महत्वाचे निकष

अ.क्र	निकष	प्रथम वर्ष	व्दितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
१	वृक्षारोपण	लोकसंख्येच्या किमान ५०% झाडे लावून जगविण्याची हमी	उर्वरित ५०% वृक्ष लागवड करुन लोकसंख्येच्या ७५ % झाडे जगविणे आवश्यक	लोकसंख्ये इतकी (१००%) झाडे जगविणे आवश्यक
२	निर्मल ग्राम	किमान ६० % हगणदारी मुक्त	७५ % हगणदारी मुक्त	१०० % हगणदारी मुक्त
३	करवसुली	थकबाकीसह ६० %	थकबाकीसह ८० %	थकबाकीसह ९० %
४	प्रदुषण	५० मॉयक्रान पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यावर बंदी,उत्सवातील मूर्तीच्या विसर्जनासाठी प्रदुषण मुक्त उपाय योजना	५० मॉयक्रान पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्याचे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विल्हेवाट लावणे	५० मॉयक्रान पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करणेस जनतेस परावृत्त करणे व अशा पिशव्याचे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विल्हेवाट लावणे
५	संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता अभियान	प्रभावी अंमलबजावणीची हमी	जिल्हा परिषद मतदार संघ स्तरीय किवा त्यावरील तपासणीत किमान ५० % गुण	जिल्हा परिषद मतदार संघ स्तरीय किवा त्यावरील तपासणीत किमान ६० % गुण
६	यशवंत पंचायतराज अभियान	प्रभावी अंमलबजावणीची हमी	जिल्हा परिषद मतदार संघ स्तरीय किवा त्यावरील तपासणीत किमान ५० % गुण	जिल्हा परिषद मतदार संघ स्तरीय किवा त्यावरील तपासणीत किमान ६० % गुण
७	अपारंपारिक उर्जा	---	किमान ५० % स्ट्रीट लाईट (सौरउर्जा/सीएफएल/एलईडी,) किमान १ % कुटुंबाकडे बॉयोगॅस	किमान १०० % स्ट्रीट लाईट (सौरउर्जा/सीएफएल/एलईडी,) किमान २५ % कुटुंबाकडे बॉयोगॅस, १० % कुटुंबाकडे सौरउर्जा/सीएफएल/एलईडी चा प्रत्यक्ष वापर
८	घनकचरा व्यवस्थापन	---	१०० % कचरा संकलन किमान ५० % कच-यापासून खत निर्मिती किवा लँडफिल पध्दतीने विल्हेवाट	घन कच-याचे १०० % शास्त्रशुध्द संकलन व व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याचे १०० % व्यवस्थापन
९	सांडपाणी व्यवस्थापन	---	५० % व्यवस्था	७५ % व्यवस्था
१०	ई पंचायत	---	केंद्र शासनाच्या ई पंचायत, संग्राम,आवास सॉफट व मॉडेल अकौन्टीग सिस्टीमसह सर्व संगणकीय अज्ञावलीमध्ये माहिती संकलीत करणे	केंद्र शासनाच्या ई पंचायत, संग्राम,आवास सॉफट व मॉडेल अकौन्टीग सिस्टीमसह सर्व संगणकीय अज्ञावलीमध्ये माहिती संकलीत करणे तसेच ग्रा.प. कडुन वितरीत करण्यात येणारे १ ते १९ प्रकारचे दाखले ग्राम सुविधा केंद्रा मार्फत वितरीत करणे
११	विकास कामे	---	---	मागील वर्षात मंजुर केलेली सर्व विकास कामे (इंदिरा आवास घरकुलासह पुर्ण करणे)

निकषानुसार काम करणा-या ग्रामपंचायतींना सुरुवातीस ३ वर्षात कामगिरीच्या सातत्यानुसार खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

अ.क्र	लोकसंख्या	एकूण रक्कम	प्रथम वर्ष	व्दितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
१	१०००० पेक्षा जास्त	रु. ३० लाख	रु. १० लाख	रु. १० लाख	रु. १० लाख
२	७००१ ते १००००	रु. २४ लाख	रु. ८ लाख	रु. ८ लाख	रु. ८ लाख
३	५००१ ते ७०००	रु. १५ लाख	रु. ५ लाख	रु. ५ लाख	रु. ५ लाख
४	२००१ ते ५०००	रु. १२ लाख	रु. ४ लाख	रु. ४ लाख	रु. ४ लाख
५	१००१ ते २०००	रु. ९ लाख	रु. ३ लाख	रु. ३ लाख	रु. ३ लाख
६	१००० पर्यंत	रु. ६ लाख	रु. २ लाख	रु. २ लाख	रु. २ लाख

टिप :- १०००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी असणा-या भाग घेणा-या ग्रामपंचायतींना -प्रत्येकी रु.३६ लाख (दर वर्षी १२ लाख )

ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक अधिकारी/ कर्मचारी आकृतीबंध

|

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्राप) वर्ग-१ अधिकारी

|

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी वर्ग-३ अधिकारी

|

|

|

|

वरिष्ठ सहाय्यक

वरिष्ठ सहाय्यक

वरिष्ठ सहाय्यक

वरिष्ठ सहाय्यक

|

|

कनिष्ठ सहाय्यक

कनिष्ठ सहाय्यक

महाराष्ट्रशासन - ग्रामविकास विभाग संग्राम प्रकल्प

ई-पंचायत (संग्राम - संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) प्रकल्‍पाविषयी थोडक्‍यात

• भारत निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल गव्‍हर्नन्‍स कार्यक्रमांतर्गत सर्व पंचायतराज संस्‍थाचे संगणकीकरण करुन त्‍यांच्‍या कारभारात एकसुत्रता व पारदर्शकता आणण्‍यासाठी ईपीआरआय/ईपंचायत हा मिशन मोड प्रकल्‍प हाती घेणेत आलेला आहे.

  महाराष्‍ट्रातील सर्व पंचायतराज संस्‍थांचे) जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत (संगणकीकरण करुन त्‍यांचा कारभार ऑनलाईन करण्‍याचा महत्‍वाकांक्षी संगणकीय ग्रामीण महाराष्‍ट्र ) संग्रामहा प्रकल्‍प राबविण्यात येत आहे.

• प्रकल्‍प अंमलबजावणी करिता महाऑनलाईन लिमिटेड या महाराष्‍ट्र शासन व टीसीएस या राज्‍यशासन अंगीभूत कंपनीची नेमणुक करणेत आलेली आहे.
• महाराष्‍ट्रात हा प्रकल्‍प सं.ग्रा.म (संगणकीयग्रामीण महाराष्‍ट्र) या नावाने राबविणेत येत आहे.
• शासन निर्णय मार्गदर्शक सुचनांनुसार दि. २६ व ३० एप्रील २०११.दि. ०१मे२०११रोजीकळंबोलीजि .रायगड येथे ई पंचायत प्रकल्‍पाच्‍या अंमलबजावणीचा शुभारंभ करणेत आला.

ई-पंचायत (संग्राम - संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) प्रकल्‍पाची उद्दिष्‍टये

• सर्व पंचायत राज संस्थांचा कारभार ऑनलाईन करणे.
• सर्व पंचायत राज संस्थांचा कोष (Database) तयार करणे.
• ई-पंचायत सुटमधील11आज्ञावलींमध्ये माहिती भरणे.
• गावोगावी ग्रामसेवा केंद्रांच्‍या माध्‍यमातुन संगणक प्रशिक्षण देणे.
• ग्रामीण भागातील तांत्रिक मनुष्‍यबळ सक्षम करणे.
• ग्रामीण भागात संगणक प्रणाली मार्फत व्‍यावसायिक सुविधा पोहचविणे.
• राज्‍यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्‍ये ग्रामसेवा केंद्र स्‍थापन करुन नागरिकांना विविध सुविधा, दाखले त्‍यांचे रहिवासी क्षेत्रात उपलब्‍ध करुन देणे.
• या प्रकल्पाच्या समन्वयाने नागरिकांना ग्रामीण भागात देण्यात येणा-या सर्व सुविधांचा दर्जा उंचविणे.

NIC ( राष्ट्रीय सुचना केंद्र ) ११ आज्ञावली

या प्रकल्पातंर्गत पंचायती राजमंत्रालय - नवी दिल्ली यांनी पंचायती राजसंस्थांच्या कारभाराशी निगडीत ११ प्रकारच्या आज्ञावली राष्ट्रीय सुचना केंद्राच्या (NIC) मदतीने विकसित केल्या आहेत.

क्र	आज्ञावली	उद्देश
१	लोकल गर्व्हर्नमेन्ट डिरेक्टरी https://lgdirectory.gov.in	१.सर्व पंचायती राज संस्थाना विशिष्ट संकेतांक देवून तो संलग्न आज्ञावलीसाठी वापरात आणणे २.विधानसभा मतदारसंघाचे (Assembly Constituency) मॅपिंग
२	एरिया प्रोफाइलर https://areaprofiler.gov.in User Id: NASHIK Password: Nashik@123	१.सर्व पंचायती राज संस्थांचे भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक,आर्थिक, भौतिक, सोई-सुविधा तसेच संबंधीत पंचायत राज संस्थेमधील लोकप्रतिनिधींची माहिती २.ग्रामपंचायत स्तरावर कुटुंब नोंदणी व्यवस्थापन ३.सर्व पंचायत स्तरांवर निवडणूक व निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची माहिती
३	प्लॅनप्लस आज्ञावली https://planningonline.gov.in User Id: PP-NASHIK Password: 7U5U75CL5	१.स्थानिक भाषेत विकेन्द्रीकृत सुविधांचे नियोजन २.निधीचे एकत्रीकरण ३.निधीचा पुरेपूर विनियोग व नियंत्रण
४	प्रियासॉफ्ट आज्ञावली https://accountingonline.gov.in User Id: PR-NASHIK-ADM Password: nashik@2015	१.सर्वग्रामपंचायती, पंचायतसमित्यावजिल्हापरिषदांचेलेखे/जमा-खर्चऑनलाईन करणेकरिता
५	अ‍ॅक्शन सॉफ्ट आज्ञावली https://reportingonline.gov.in User Id: NASHIK Password: Nashik@123	१.पंचायती राज संस्थाकडुन राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्यायोजनांची अंमलबजावणी व देखरेख. २. निधीचा योग्य वापर ३.कामाचा भौतीक व वित्तीय प्रगती आढावा
६	नॅशनल अ‍ॅसेट डिरेक्टरीआज्ञावली https://assetdirectory.gov.in User Id: NASHIK Password: Nashik@123	१.पंचायती राज संस्थांच्या मालकीच्या तसेच अधिपत्याखालील सर्वस्थावर व जंगम मालमत्तांचेअभिज्ञान व व्यवस्थापन.
७	सर्विसप्लस आज्ञावली https://serviceonline.gov.in	१.शासनाकडून नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सेवा(प्रमाणपत्रे/दाखले) देणे
८	प्रशिक्षण आज्ञावली https://trainingonline.gov.in User Id: NASHIK Password: Nashik@123	१.प्रशिक्षण पद्धतीचे वेळापत्रक व त्याचा आढावा २.प्रशिक्षण संस्था व व्यक्तींचा साठा ३.प्रशिक्षण व वाचनसामुग्रीचे वाचन व ऑनलाईन भांडार
९	नॅशनल पंचायत पोर्टल https://panchayatportals.gov.in Used Id & Password : Individual GP,PS,ZP Level	१.सर्व पंचायती राज संस्थांचे संकेतस्थळ व संलग्न माहिती २.पंचायत पोर्टल वरील व्यापक आधार सामग्रीचे व्यवस्थापन ३.पंचायत पोर्टल मध्ये भुगोल, जनसांख्यिकी, मतदान, निवडून आलेल्या सभासदांची माहिती इत्यादींचा
१०	सोशीयल ऑडीट Social Audit https://socialaudit.gov.in User Id: NASHIK Password: Nashik@123	१.सर्व विकास योजना व या योजनांचा जमाखर्च यांना ग्रामसभेची मान्यता व यावर ग्रामसभेचे नियंत्रण. २.पंचायत स्तरावरील बैठकांचे व्यवस्थापन
११	जिओग्राफिकल ईन्फॉर्मेशन सिस्टीम आज्ञावली (बेसिक GIS प्रणाली)	१.सर्व पंचायती राज संस्थाचा परिपूर्ण नकाशा व नियोजन

संग्राम सॉफ्ट कार्यप्रणाली

http://sangram.co.in/

संग्राम सॉफ्ट कार्यप्रणाली/ आज्ञावली बाबत थोडक्यात:-

संगणकाच सर्व क्षेत्रात होणार वापर लक्षात घेता ग्रामपंचायतीच्या गरजा व महत्व लक्षात घेवून “संग्रामसॉफ्ट”ही कार्यप्रणाली (सॉफ्टवेअर) विकसीत केली आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या मार्गदर्शनाने तयार केलेली ग्रामपंचायतीच्या मुलभूत कामकाजाची संपूर्ण संगणककीकृत कार्यप्रणाली आहे.

संग्रामसॉफ्टचे फायदे :

ग्रामपंचायतीचा संपुर्ण कामकाज सुरळीत व अखंडीत पणे चालू ठेवण्याकरिताही कार्यप्रणाली उपयुक्त ठरते.

या कार्यप्रणालीच्या वापरामुळे ग्रामपंचायतीचे सर्व आर्थिक व्यवहार अचूक व वेळचेवेळी पूर्ण होतात.

ग्रामपंचायतीमधील सर्व प्रकारच्या नोंदी व इतर दैनंदिन कामकाज हे संगणकीकृत (Digitizes) होऊनत्या मध्ये व्यवस्थितपणाजोपासला जातो. संगणकीकृत झालेली माहिती ही एकसंघराहून ती शोधण्यास सोपी व अत्यल्प वेळेत उपलब्ध होते.

वेळोवेळी झालेले बदल व दुरुस्त्या यांची नोंद व माहिती सविस्तर संकलीत असते.
Online and Offline Version is Available

ग्रामसेवा केंद्र ( GSK )

संग्राम केंद्रातून देण्यात येणा-या प्रमाणपत्रे सुविधा सेवा दर (२०/- रुपये)

अनु.	सेवा (Services)	अनु.	सेवा (Services)
१	जन्म नोंदणी व प्रमाणपत्र	११	बेरोजगार प्रमाणपत्र
२	मृत्युची नोंदणी व प्रमाणपत्र	१२	वीजेच्या जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र
३	दारिद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्र (नि:शुल्क )	१३	कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र
४	रहिवाशी दाखला व प्रमाणपत्र	१४	शौचालय दाखला
५	हयातीचा दाखला (नि:शुल्क )	१५	जॉबकार्ड
६	विवाहाचा दाखला	१६	बांधकामासाठी अनुमती प्रमाणपत्र
७	नोकरी व व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र	१७	नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र
८	मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र	१८	चारित्र्याचा दाखला
९	मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र / प्रत	१९	निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला (नि:शुल्क )
१०	नादेय प्रमाणपत्र

आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) – एक यशस्वी वाटचाल

अ) आर्थिक समावेशन म्हणजे काय ?

आर्थिक समावेशन म्हणजे एक अशी सुविधा किंवा एक अशी प्रक्रिया ज्यामार्फत आपण बँकेच्या सर्व सुविधा गावातील लोकांना बँकेच्या प्रतिनिधी मार्फत देऊ शकतो.

ज्यामध्ये प्रामुख्याने शून्य रुपयात खाते उघडणे तसेच सरकारमार्फत येणारे सर्व अनुदान वितरीत करणे इ.

ब) आर्थिक समायोजानाचे मुख्य उद्देश-

भारतातील शहरी किवा ग्रामीण भागातील बँकेच्या सेवापासून वंचित लोकांना बँकेच्या सेवा वित्तीय समावेशनामार्फत पुरविणे.

• सर्वसामान्यापर्यत बँकिग सेवा पो‍हचविणे हा आर्थिक समावेशनाचा मुख्य उद्देश आहे.
• बँकिंग साक्षरता, सुक्ष्म बचत, कर्ज ,विमा आणि सुलभ आर्थिक व्यवहार ही वित्तीय सामावेशानाची पंचसूत्री आहे.
• खाजगी सावकाराच्या कर्जापासुन गावातील कर्जदारांची मुक्तता करणे.
• शून्य रुपयात खाते काढणे.
• उच्च प्रतीच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर.
• सरकारमार्फत मिळणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ.
• विविध प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करणे करिता इ.

क) बँक प्रतिनिधीची फायदे -

• बँक प्रतिनिधी हाच बँकेच्या सर्व सेवाबाबत गावातील जनतेला माहिती पुरविणारा असेल.
• गावातील जनतेचे जास्तीत जास्त बचत खाते उघडून देणारा असून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा असेल
• वय वर्ष १४ पुढील गावातील सर्व लोकांचे खाते उघडणे.
• प्रत्येक बँकेच्या व्यवहारामागे बँक प्रतिनिधीस रकमेत मोबदला दिला जाणार आहे.
• बँक प्रतिनिधी हा बँकेच्या सेवा अद्ययावत आलेल्या बायोमेट्रिक तंत्रप्रणालीद्वारे देणारा असेल.

ड) बँकेच्या सेवासुविधेसाठी लागणारी साधने -

संगणक, प्रिंटर,वेबक्यामेरा, बायो मेट्रिक मशीन,इंटरनेट इ..

ई) आर्थिक समायोजानाद्वारे आर्थिक प्रगती हेच ध्येय -

आर्थिक समायोजनाद्वारे समाजातील तळागाळातील लोकांना बँकेच्या सेवा सुविधा पुरविणे तसेच त्यांना वेळेवर वित्तीय पुरवठा करणे व वेळोवेळी सरकारमार्फत मिळणाऱ्या योजनांचा फायदा घेता यावा हाच एकमेव उद्देश यामागे ठेवण्यात आला आहे.