भारतात आरोग्य सेवा पध्दती ब्रिटीश राजवटीपासून सुरु झाली. सरुवातीस आरोग्य सेवेची उद्दिष्ट सैनिक व युरोपियन नागरी नोकरांना सेवा देणे हे होते व साथरोग नियंत्रण उदा.प्लेग, कॉलरा, देवी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्राधान्याने कॅन्टोंमेंट भागात सुरु केली. ब्रिटीश राजवटी पश्चात पध्दतीचे औषधोपचार सुरु केल्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या पारंपारिक औषधोपचार व आयुर्वेदिक उपचार याकडे दुर्लक्ष झाले. सुरुवातीला मोठया शहरात हॉस्पिटल व दवाखाने यांच्यामार्फत उपचारात्मक सेवा देणे सुरु केले. नियोजन समितीने १९४० साली ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देणेची सूचना केली व १००० लोकसंख्येला १ आरोग्य सेवक व प्रमाणात आरोग्य सेवकांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी पप्रशिक्षण आयोजित केले. पहिले प्राथमिक आरोग्य केंद्र १९४२ साली कलकत्याजवळ(पश्चिम बंगाल) शिगुर या गावी सुरु केले. त्याला ग्रामीण आरोग्य पथक असे संबोधण्यात आले. ग्रामीण आरोग्य सेवा डॉ.जेम्स ग्रँड, संचालक, अखिल भारतीय स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य संस्था यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम राबविला आहे.
त्याचसुमारास मुंबई प्रांत सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने आरोग्य सेवा पध्दती महाराष्ट्र राज्यात सुरु करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दवाखाने राज्यात सोयीच्या ठिकाणी सुरु करण्यात आले त्यालाच नागरी दवाखाने म्हणत नंतर हे सर्व दवाखाने जिल्हा परिषदेमध्ये वर्ग करण्यात आले. १९७७ साली झालेल्या १३ व्या जागतिक आरोग्य परिषदेमध्ये आरोग्य संघटना व त्याचे सभासद देश यांनी समाजाचे आरोग्य एका ठराविक पातळीवर संवादाचे मुख्य उद्दिष्ट ठरविले हेच २००० साली सर्वांना आरोग्य या नावाने प्रसिध्द झाले. या उद्दिष्ट पुर्तीसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा हिच गुरुकिल्ली आहे हे स्विकृत करण्यात आले.आरोग्य विभाग व्यवस्था
आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य संस्थांद्वारे नागरिकांना मिळणा-या विविध सेवा
१) प्राथमिक आरोग्य केंद्र
प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तातडीच्या वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता, बाहयरुग्ण कक्ष, ६ खाटांचे आंतररुग्ण कक्ष, शस्त्रक्रिया सेवा, (कुटुंब कल्याण स्त्री शस्त्रक्रिया) प्रयोगशाळा सेवा, विविध राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविणे, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत सेवा देणे व उपकेंद्राकडून संदर्भित केलेल्या रुग्णांवर उपचार या आरोग्य सेवा दिल्या जातात. प्रत्येक आरोग्य केंद्रामध्ये १५ कर्मचारी कार्यरत असतात. यामधील स्वच्छता व वाहन सेवा कंत्राटी पध्दतीने देण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.
२) उपकेंद्र
उपकेंद्रामार्फत प्रथमोपचार, प्रसुतीपूर्व मातांची तपासणी व किरकोळ आजारावर औषधोपचार, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन विषयक सल्ला व सेवा या बरोबरच क्षयरोग, कुष्ठरोग व हिवतापाच्या रुग्णांना उपचार व संदर्भ सेवा, आरोग्य शिक्षण इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात. प्रत्येक उपकेंद्रामध्ये आरोग्य सेवक(पुरुष) व (स्त्री) तसेच एक अंशकालीन स्त्री परिचर अशा ३ पदांस शासनाने मान्यता दिली आहे. सर्व राज्यांमध्ये प्रा. आ. केंद्राची रचना ही समान आहे. ही सर्व प्रा.आ.केंद्र जिल्हा परिषदेच्या नियंञणाखाली येतात. हा स्तर समाजाला आरोग्य सेवा देण्याशी संबंधीत आहे.
३) प्राथमिक आरोग्य पथक
ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांपासून वंचित व अर्धवंचित ग्रामस्थांना त्यांच्या गावांमध्ये आरोग्य सेवेची सुविधा पुरविणे, या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत निदानात्मक उपचार पुरविण्याची तरतुद आहे. दर्जेदार अत्यावश्यक प्राथमिक आरोग्य सेवांसह निदानात्मक सुविधा पुरविणे. बालमृत्यू, मातामृत्यू दरात घट करुन आयुर्मान वृध्दी करणे हाही या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या फिरते वैद्यकीय पथकामध्ये अत्याधुनिक सुविधांसह रुग्णवाहिका, महिला आरोग्याधिकारी, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
४) आयुर्वेदिक दवाखाने
नाशिक जिल्हयामध्ये आयुष विभागाअंतर्गत ११ आयुर्वेदिक दवाखाने कार्यरत असून सदर दवाखान्यां मार्फत ग्रामीण भागामध्ये आयुर्वेंदिक उपचार केले जातात. आयुर्वेदिक दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, औषधनिर्माता व परिचर कार्यरत असतात.
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाशिक जिल्हयात खालील संख्या कार्यरत आहेत.
अ.क्र. | तालुका | प्रा.आ.केंद्र | उपकेंद्र | प्रा.आ.पथके | आयुर्वेदिक दवाखाने |
---|---|---|---|---|---|
१ | बागलाण | ११ | ५३ | ० | ० |
२ | चांदवड | ५ | २७ | ० | १ |
३ | देवळा | ५ | २५ | ० | ० |
४ | दिडोरी | १० | ६६ | ० | १ |
५ | ईगतपुरी | ८ | ४९ | १ | १ |
६ | कळवण | ८ | ४९ | ० | १ |
७ | मालेगाव | ९ | ४९ | ० | १ |
८ | नांदगाव | ५ | २० | ० | १ |
९ | नाशिक | ३ | २८ | ० | १ |
१० | निफाड | ९ | ५३ | ० | १ |
११ | पेठ | ७ | २९ | २ | ० |
१२ | सिन्नर | ६ | ३४ | ० | १ |
१३ | सुरगाणा | ८ | ३८ | ५ | ० |
१४ | त्र्यंबक | ६ | ३५ | ७ | ० |
१५ | येवला | ४ | २२ | ० | २ |
एकूण | १०४ | ५७७ | १५ | ११ |
प्रा.आ. केंद्रांनी आरोग्य संवर्धनाचे काम करावे तसेच आरोग्य सेवेचा विस्तार ग्रामीण भागात व्हावा ही प्रा.आ. केंद्राकडुन अपेक्षा आहे. आरोग्य शिक्षण हा या कार्यक्रमाचा आवश्यक (मुलभूत) भाग आहे. आरोग्य संवर्धनाचे काम करित असताना लोकांमध्ये आरोग्य विषयक जाणीव निर्माण करणे, व त्यांचे पूर्ण सहकार्य मिळविणे आणि त्यांचा सहभाग मिळविणे अपेक्षित आहे. प्रा.आ.केंद्राकडून वितरीत होणा-या अपेक्षित मुलभूत सेवा खालीलप्रमाणेः-
१. प्राथमिक उपचार, प्रतिबंधात्मक सेवा
२. उपचारात्मक काळजी व संदर्भ सेवा
३. प्रजनन व बाल आरोग्य सेवा
४. आरोग्य व आहार विषयक शिक्षण
५. पाण्याचे गुणवत्तचे सनियंञण आणि मुलभूत स्वच्छतेसाठी मार्गदर्शन
६. स्थानिक पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या रोगांचे प्रतिबंध व नियंञण कार्य
७. जीवन विषयक आकडेवारी एकञीकरण व अहवाल सादरीकरण
८. विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
९. शालेय आरोग्य तपासणी/अंगणवाडी तपासणी.
१०. प्रशिक्षण
११. प्रयोगशाळेतील प्राथमिक (मुलभूत) तपासण्या.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर स्टाफ पॅटर्न :-
अ.न. | अधिकारी व कर्मचारी | पद संख्या |
---|---|---|
१ | वैदयकीय अधिकारी | २ |
२ | आरोग्य सहाय्यक पुरुष | २ |
३ | आरोग्य सहाय्यक स्ञी | १ |
४ | सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम) | १ |
५ | प्रयोगशाळा तंञज्ञ | १ |
६ | मिश्रक | १ |
७ | कनिष्ठ लिपीक | १ |
८ | वाहन चालक | १ |
९ | सफाईगार | १ |
१० | स्ञी परिचर | १ |
११ | पुरुष परिचर | ३ |
एकुण | १५ |
उपकेंद्र मंजूर स्टाफ पॅटर्न :-
अ.न. | अधिकारी व कर्मचारी पद | संख्या |
---|---|---|
१ | आरोग्य सेवक | १ |
२ | आरोग्य सेविका | १ |
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम
अ.न. | आरोग्य-कार्यक्रम | संकेतस्थळ |
---|---|---|
१ | राष्ट्रीय कुटूंब कल्याण कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
२ | राष्ट्रीय आर.सी.एच. कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
३ | राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंञण कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
४ | सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंञण कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
५ | राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
६ | राष्ट्रीय अंधत्व नियंञण कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
७ | एकात्मिक रोग सर्व्हेक्षण कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
८ | राष्ट्रीय एड्स नियंञण कार्यक्रम | https://arogya.maharashtra.gov.in/११२८/आरोग्य-कार्यक्रम |
१.माता व बालक आरोग्य सेवा :
अ) प्रसुतीपूर्व काळजी :
१) पहिली तपासणी गरोदरपणाची शक्यता वाटल्याबरोबरच
२) दुसरी तपासणी (१२ आठवडेत)
३) तिसरी तपासणी ४ ते ६ महिन्यांमध्ये (२६ आठवडे)
४) चौथी तपासणी आठव्या महिन्यामध्ये (३२ आठवडे)
५) पाचवी तपासणी ९ व्या महिन्यामध्ये (३६ आठवडे)
ब) प्रसुतीदरम्यान सेवा :
क) प्रसुतीपश्चात सेवा :
१) पहिली प्रसुतीनंतर ४८ तासांच्या आत
२) दुसरी ७ ते १० दिवसांच्या दरम्यान मुल कमी वजनाचे असल्यास ४८ तासांच्या आत
३) ७, १४, २१ व २८ दिवसात अशा पाच भेटी दयाव्यात.
१) पहिली प्रसुतीनंतर ४८ तासांच्या आत
२) दुसरी प्रसुतीनंतर ७ दिवसांच्या आत.
ड) बालकाचे आरोग्य :
१) नवजात अर्भकाची काळजी :नवजात अर्भकासाठी सोयी व तज्ञसेवा नवजात अर्भकामधील तापमान कमी होण व कावीळ आजाराचे व्यवस्थापन
२) बालकाची काळजी :
२) कुटूंबनियेजन आणि गर्भनिरोधन :
३) पौगंडावस्थेतील आरोग्य सेवा :
४) उपचारात्मक सेवा :
५) जीवन विषयक घटनांची नोंद :
जन्म - मुत्यृ, माता मुत्यृ, अर्भक मुत्यृ यांसारख्या जीवनविषयक आकडेवारीची (घटनांची) नोंद घेणे व अहवाल पाठविणे (२१ दिवसांचे आत)६) प्राथमिक आरोग्य केंद्र
अ) वैदयकीय सेवा
बाहयरुग्ण सेवा : ४ तास सकाळी व २ तास संध्याकाळी
ब) कुटूंब कल्याण सेवा
वरील सेवांखेरीज प्राथमिक आरोग्य केंद्र जननी सुरक्षा योजनेच्या सुविधाही पुरवतील.
जे रुग्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येतात त्यांना व जे रुग्ण उपकेंद्रावरुन अथवा अन्य ठिकाणांहून संदर्भसेवा दिल्याने येतात त्यांना या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात.या सेवात खालील गोष्टींचा समावेश होतो.
सदयस्थितीत विविध दर्शकांचे जिल्हयातील दर खालीलप्रमाणे आहेत.
१. प्रशिक्षित व्यक्तीने केलेली बाळंतपणे :- ९७ टक्के.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ( NHM )
भारत सरकारने दि.१२ एप्रिल २००५ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) राबविण्यास सुरवात केली. ग्रामीण भागातील गरिब महिला आणि मुलांपर्यंत गुणवत्तापुर्ण, अदयावत व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात पोहोचविणे हे या मिशनचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हा सात वर्षामध्ये राबविला जाणारा कार्यक्रम आहे. या विशिष्ट कालमर्यादेत अभियानात गाठलेल्या उद्दिष्टांचा प्रगती अहवाल सरकारद्वारे केला जाईल.
अ.क्र. | आरोग्य निर्देशांक | भारत | महाराष्ट्र NFHS३ | लोकसंख्या धोरणानुसार २०१० मध्ये महाराष्ट्राने साध्य करावयाची उदिष्टये |
---|---|---|---|---|
१ | अर्भक मृत्यू दर | ५८ | ३६ | १५ |
२ | माता मृत्यू दर | ३०१ | १४९ | १०० प्रती लाख जिवंत जन्मामागे |
३ | एकुण जनन दर | २.९ | २.१ | १.८ |
उदिष्टये गाठण्यासाठी अभियांनातर्गत अवलंबिलेली काही प्रमुख धोरणेः-
जननी सुरक्षा योजना :-
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना सन २००५-०६ पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.डॉक्टर, नर्स यासारख्या कुशल व्यक्तींकडून आरोग्य संस्थेतच बाळंतपण करवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे ज्यामुळे माता मृत्यू व नवजात अर्भक मृत्यूदर कमी करावा या हेतूने ही योजना सूरू करण्यात आली आहे.
ही योजना १०० टक्के केंद्रसरकारद्वारा प्रायोजित करण्यात आली आहे. या योजनेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील महिलांना प्रसुतिपूर्व व प्रसुतिपश्चात कालावधीत स्वतःची काळजी घेता यावी, यासाठी आर्थिक मदत दिली ंजाते. ज्यामुळे त्यांना संस्थेत (प्रसुतीगृहात) बाळंतपण करणे शक्य होईल.
लाभार्थीची पाञता व योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ :-
१. सदर गर्भवती महिला अनुसूचित जाती/अनुसुचित जमातीतील व दारिद्रय रेषेखालील ग्रामीण भागातील असावी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी दिलेले नोंदणी पञ किवा शिधापञिका सादर करावी लागेल. सदर कागदपञ उपलब्ध नसल्यास संबंधीत तहसिलदार किवा तलाठी किवा संबंधीत ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रमाणपञ ग्राहय धरण्यात येईल.२. सदर महिलेचे वय १९ किवा त्यापेक्षा अधिक असावे.
३. १२ आठवडयापूर्वी गर्भवती स्ञीने आरोग्य केंद्रात नोंदणी करावी.
४. गरोदरपणाच्या कालावधीत नियमित पाच वेळा आरोग्य केंद्रात तपासणी करुन घ्यावी.
५. गरोदर मातांची नोंदणी करतेवळी माता बाल संगोपन कार्ड व जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड भरून मातेसोबत दयावे.
६. गरोदर माता प्रसुतीसाठी माहेरी किवा इतर ठिकाणी गेल्यास तिने जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड सादर केल्यास तिला जननी सुरक्षा योजनेचे अनुदान धनादेशाने त्वरीत दिले जाईल. तशी नोंद जननी सुरक्षा कार्डवर घेण्यात येईल त्यामध्ये क्षेञाचा निकष लावला जाणार नाही.
७. ज्या गरोदर मातेची प्रसुती घरी झालेली आहे. अशा मातेस बाळंतपणनंतर ७ दिवसात रु.५००/- धनादेशाने देण्यात येतील.
८.ज्या गरोदर मातेचे बाळंतपण शासकीय आरोग्य संस्थ्ेत झालेले आहे त्यांना शहरी भागासाठी रु.६००/- व ग्रामीण भागासाठी रु.७००/- धनादेशाने देय राहिल.
९. प्रसुती शासकीय आरोग्य संस्थेत झाल्यानंतर सदरहू माता दवाखान्यात कमीत कमी ४८ तास भरती राहिल अशा रितीने त्या महिलेस उपयुक्त करुन या कालावधीत मातेच्या व बालकाच्या आरोग्याची तपासणी औषधोपचार व देखभाल वैदयकीय अधिका-यांकडून केली जाईल.
१०. मानांकित खाजगी वैदयकीय व्यावसायिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या मानांकित केलेल्या रुग्णालयात झालेल्या प्रसुतीपैकी पाञ लाभार्थींना जननी सुरक्षा योजनेचा लाीभ जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेमार्फत देयात येतो.
११. ग्रामीण भागात शासकीय अथवा खाजगी संस्थेत प्रसूती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शञक्रिया सरावायाची झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैदयकीय अधिका-यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी १५००/- मानधन किवा शस्ञक्रिया खाजगी रुग्णालयात झाल्यास रु.१५००/- अनुदान खाजगी रुग्णालयात देण्यात येईल तसेच मानांकित/नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या प्रसुती रुग्णालयात प्रसुती झाल्यास त्या संस्थानाही वरील अनुदान देय राहिल.
आशा स्वयंसेविका योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विशेषतः ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा यशस्वीरीत्या आणि सातत्याने मिळाव्या हा दृष्टिकोन समोर ठेऊन केंद्र शासनाने ही महत्त्वकांक्षी योजना सुरु केलेली आहे.
ग्रामीण पातळीवर अभियानाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक गावांमध्ये स्ञी आरोग्य स्वयंसेविका आशाची निवड करण्यात येत आहे. ही मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती असेल. आशा ही स्थानिकगावांतील रहिवासी असुन किमान तिचे शिक्षण ८ वी पर्यंत झालेले असावे. वयोमर्यादा २५ ते ४५ वर्षे (विहीत/विधवा/घटस्फोटीत/परित्यक्त्या) यांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच सामाजिक कार्याची आवड असलेली असावी अशी अपेक्षा आहे.
तिची निवड स्थानिक ग्रामपंचायत करणार आहे त्यामुळे ती ग्रामस्थ व आरोग्य सेवेतील दुवा म्हणून गावांमध्ये काम करेल. निवडीनंतर १ वर्षामध्ये तिला २३ दिवसाचे प्रशिक्षण पाच टप्यांमध्ये पुर्ण करावयाचे आहे या ज्ञानानुसार व कौशल्यानुसार गावामध्ये स्थानिक भाषेत माहिती देऊन ग्रामस्थांना ती आरोग्य सेवेचे महत्व पटवून देईल. त्यामुळे समाजात आरोग्य सेवा स्विकारण्याचे प्रमाण वाढेल.
आशा ही सरकारी कर्मचारी अथवा मानधनी कर्मचारी नसून तिला केलेल्या कामानुसार मोबदला किवा आर्थिक फायदा देण्यात येइल, ग्राम, आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची सदस्य या नात्याने ग्रामपातळीवरील आरोग्य विषयक योजनेचा आराखडा तयार करणे व त्याुनसार अंमलबजाणील होत आहे किवा कसे याबाबत समितीला वेळोवेळी माहिती देऊन सदस्यांच्या सुचनानुसार कार्यवाही करणे हा तिच्या कामाचा महत्वपूर्ण भाग असून.
लोकांना किरकोळ आजारांसाठी औषधोपचार करणे व विशेष प्रसंगी उदा. गरोदर माता, बालके इ. यांना आरोग्य संस्थेत घेऊन जाणे हे सुध्दा आशा स्वयंसेविकेकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळे ती ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन करु शकेल.
आशा कार्यकर्तीची आठ कर्तव्ये :-
कामाचे नियोजन :-
जननी सुरक्षा योजना :-
अ) हिवताप फॅल्सीपेरम केसला संपूर्ण उपचार पूर्ण केल्यास रुपये १०/-प्रती केस.
ब) हिवताप व्हायव्हॅक्स केसला संपूर्ण उपचार पूर्ण केल्यास रुपये २५/- प्रती केस.
क) हिवतापाने गंभीर आजारी केस रुग्णालयात दाखल केल्यास रुपये २५/- प्रती केस.
ड) गॅस्ट्रो, काविळ तसेच मलेरिया साथीची माहिती प्रथम कळविण्यासाठी २५/- प्रती केस
ई) जलशुष्कतेमुळे आजारी असलेल्या ५ वर्षाखालील बालके रुग्णालयात वेळेवर पाठविल्यास रुपये २५/- प्रती बालक.
मोबदला :-
आशा कार्यपध्दतीने केलेल्या कामावर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यात येणार. त्यानुसार आशा कार्यकर्तीस शासनाने ठरविल्याप्रमाणे पुढीलप्रमाणे कामावर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यात येणार.
गटप्रवर्तक:-
नाशिक जिल्हयातील ९ तालुक्यातील ५३ आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्राकरीता १० आशा स्वयंसेविकामागे १ गटप्रवर्तक (ब्लॉक फॅसिलीटेटर) कार्यरत आहेत. तसेच बिगर आदिवासी तालुक्यातील ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता १ गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. नाशिक जिल्हयात २२१ गटप्रवर्तक मंजुर असून एकूण १९३ गटप्रवर्तक कार्यरत आहे.
गटप्रवर्तकाने आशा स्वयंसेविका व आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधणे. (उदा. तालुका आरोग्य अधिकारी, वैदयकीय अधिकारी, आरोगय सहाय्यिका, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका इत्यादी.)
आय.पी.एच.एस.अंतर्गत संकल्पना भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार प्राथमिक केंद्राकरीता लागणारे किमान निकष
भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार उपकेंद्रामध्ये लागणारे किमान निकष
नाशिक जिल्हयाकरीता निवडण्यात आलेल्या आय.पी.एच.एस. संस्थेची संख्या
संस्थेचे नाव | एकुण संख्या | आयपीएचएस करिता घेतलेल्या संस्था |
---|---|---|
प्रा.आ. केंद्र | १०४ | ६६ |
प्रा.आ. उपकेंद्र | ५७७ | ० |
एकुण | ६८१ | ६६ |
पायाभूत सुविधा विकास कक्ष
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधारणा करणे इ. बाबींचा यात समावेश आहे.
आरोग्य केंद्राचे बाधकाम केंद्र शासनाच्या मानकानुसार लवकरात लवकर व्हावे व निधीचा सुयोग्य रितीने वापर व्हावा जेणेकरुण जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत.
जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (संबंधीत आरोग्य मंडळे) व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समितीने पायाभूत सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत.
पायाभुत सुविधा विकास कक्षाच्या जबाबदा-या व कर्तव्ये :-
रुग्ण कल्याण समिती
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थपनेसाठी रुग्ण कल्याण समिती/रुग्णालय व्यवस्थापन समितीची संकल्पना मांडली आहे.
उदिद्ष्टये :-
अ) प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील रुग्ण कल्याण समिती :-
सदस्य :-
१.पंचायत समितीचे सदस्य.कार्यकारी समितीची संरचना :-
अध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी
१. वैदयकीय व्यावसायिक
२. स्थानिक वैदयकीय व्यावसायिक
३.पंचायत समितीच्या नियामकमंडळातील सदस्य
४. ग्राम पंचायतीच्या ग्राम, आरोग्य, पोषण,पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष
५. आरोग्य विस्तार अधिकारी
६. शिक्षणखात्याचे विस्तार अधिकारी
७. वैदयकीय अधिकारी आयुष
सदस्य सचिव : प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैदयकीय अधिकारी समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी.
बैठकीसाठी विषयसुची :-
ब) उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पातळीवरील रुग्ण कल्याण समिती
नियामक मंडळाची रचना :-
अध्यक्ष :- उपविभागीय अधिकारी (SDO)
उपाध्यक्ष :- निवासी वैदयकीय अधिकारी (RMO) वर्ग १ (जिल्हा रुग्णालय)
सदस्य :-
१. गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती BDO )
२. तालुका आरोग्य अधिकारी
३. एकात्मिक बालविकास अधिकारी
४. तहसीलदार
५. उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग
६. आरोग्याचे काम करण्या-या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
७. विघानसभेच्या आमदारांनी नामनिर्देश्ीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
८. पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठिात व्यक्ती
९. मुख्याधिकारी नगरपालिका
१०. आयुष मधील एखादया शाखेचे वैदयकीय अधिकारी/खाजगी वैदयकीय व्यावसायिक
सहयोगी सदस्य : जी व्यक्ती ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन) देऊ शकते (उदा. रु.५०,०००/- किवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती) नियामक मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी एखादया व्यक्तीचे नामनिर्देशन करु शकते.
कार्यकारी समितीची रचना :-
अध्यक्ष :- वैदयकीय अधिक्षक
सदस्य :-
१. पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली व्यक्ती
२. तहसीलदारांनी नामनिर्देशीत केलेली व्यक्ती
३. शिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागाचे तालुकास्तरावरील अधिकारी
४. एकात्मिक बाल विकास अधिकारी ( CDPO-ICDS )
५. स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी
६. तालुका आरोग्य अधिकारी
७. आयुष मधील एखादया शाखेचे वैदयकीय अधिकारी/खाजगी वैदयकीय व्यावसायिक
सदस्य सचिव : वरीष्ठ वैदयकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालय जे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनील नामनिर्देशीत केले आहेत.
जिल्हा रुग्णालय पातळीवरील रुग्ण कल्याण समिती :
नियामक मंडळाची रचना :-
१. उपसंचालक (आरोग्य सेवा)
२. वैदयकीय आरोग्य अधिकारी (आरोग्य सेवा)
३. मुख्याधिकारी (नगरपालीका)
४. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद
५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम परिषद
६. अध्यक्ष, आरोग्य समिती जिल्हा परिषद
७. जिल्हाधिका-यांनी नामनिर्देशित केलेले स्वयंसेवी संस्थांचा प्रतिनिधी
८. जिल्हाधिका-यांनी नामनिर्देशित केलेले त्या शहराचे प्रतिष्ठित नागरीक
९. जिल्हाधिका-यांनी नामनिर्देशित केलेले स्वयंसेवी संस्थाचा प्रतिनिधी
१०. जिल्हाधिका-यांनी नामनिर्देशित केलेला सार्वजनिक स्तरावरील/शहरातील स्वयंसेवी
रुग्णालयाचा प्रतिनिधी
बंधमुक्त निधी -
अ) ग्राम आरोग्य निधीच्या विनीयोगाबाबत मार्गदर्शक सूचना
प्रत्येक गाव हे या समितीला आणखी अतिरिक्त निधी मिळवून देण्यासाठी वाटा उचलू शकेल. जे गाव ग्राम आरोग्य निधीच्या रु.१०,०००/- मध्ये समाजाचा आर्थिक वाटा उचलेल त्या गावाला अतिरिक्त मोबदला आणि आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते.
या निधीचा उद्देश हा स्थानिक स्तरावर कार्यवाही शंक्य व्हावी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या ग्राम पातळीवर उपाययोजनांना प्राथमिकता देणे हा आहे.
अ.क्र. | लोकसंख्या | बंधमुक्तनिधी |
---|---|---|
१ | ५०० पर्यंत | रु. ५,०००/- |
२ | ५०१ ते १,५०० | रु. ८,०००/- |
३ | १५०१, ते ५,००० | रु. १५,०००/- |
४ | ५,००१ ते १०,००० | रु. २४,०००/- |
५ | १०,००० पेक्षा जास्त | रु. ३०,०००/- |
ब) उपकेंद्र पातळीवरीरल बंधमुक्त निधीच्या विनियोगासाठी मार्गदर्शक सुचना
क) प्राथमिक आरोग्य केंद/ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालयासाठी बंधमुक्त निधीच्या व वार्षिक देखभाल निधी विनियोगासाठी मार्गदर्शक सूचना
ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती :-
ग्रामीण जनतेला पिण्याचे शुध्द पाणी पुरविणे, कुपोषण व आरोग्यविषयक कार्यक्रम हे एकमेकांशी वेगवेगळया समित्या गठीत न करता हे काम ग्राम स्तरावरील एका समितीकडून करुन घेणे आवश्यक असल्याने ग्रामस्तरावरील ग्राम आरोग्य समितीचे ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये विलिनीकरण करुन या समितीचे नामकरण ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती असे करण्यात आले.समितीची रचना :-
जन्म - मृत्यू नोंदणी :-
पूर्वस्थिती :- १९६९ ते १९७६ दरम्यान मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४५ नुसार ग्रामीण भागात नोंदणीचे कार्य ग्रामपंचायत मार्फत व शहरीभागात नगरपालिका मार्फत केली जात होती.१९७६ ते २००० या कालावधीत शहरी व ग्रामीण भागात महाराष्ट्र राज्य अधिनियम १९६९ व नियम १९७६ नुसार नोंदणी केली जात होती. महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमत २००० नुसार संपुर्णपणे सुधारित नियम राज्यात दि.१/४/२००० पासुन अमलात आलेले आहे. सदराच्या वैधनिक तरतूदीनुसार राज्यातील नोंदणीची यंत्रणा अधिकारी श्रेणी खालीलप्रमाणे आहे.
मुख्य निबंधक जन्म मृत्यू संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई
उपमुख्य निबंधक जन्म व मृत्यू उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य
माहिती व
जिल्हा निबंधक जन्म व मृत्यू नाशिक - जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद
निबंधक जन्म - मृत्यू - ग्रामसेवक / सहाय्यक,
ग्रामीण व शहरी भागाम जन्माची अथवा व मृत्युची घटना घडल्यास त्याची सुचना खालील निबंधकास दयावी.
ग्रामीण भाग | शहरी भाग |
---|---|
ग्रामसेवक | कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, आरोग्य अधिकारी/वैदयकहीय अधिकारी/मनपा |
सहाय्यक ग्रामसेवक | मुख्यअधिकारी/ आरोग्य अधिकारी नगरपरिषद |
ग्रामविकास अधिकारी, | कार्यकारी अधिकारी कॅन्टोमेंट |
ग्रामपंचायत | बोर्ड/प्रशासक/ऑर्डनस फॅक्ट्री |
कुटुंब कल्याण काय्रक्रम
देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकार व राज्य शासनाकडून दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार नाशिक जिल्हयात राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाते. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमजबजावणी नाशिक जिल्हयात प्रा.आ.केंद्र व ग्रामीण रुग्णालाय मिळुन एकुण १२९ शस्त्रक्रियागृहे आहेत. यामध्ये एकुण १५३ सर्जन उपलब्ध असुन दरवर्षी सुमार २४३८९ हजार शस्त्रक्रिया होतात. यामध्ये २१३७५ टाकयाच्या, १५५७ बिनटाक्याच्या स्त्री शस्त्रक्रिया व १४५७ पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया होतात. कुटुंब नियोजन कार्यक्रम खालील दोन प्रकारे राबविला जातो.
१.कायमस्वरुपी पध्दतीकायमस्वरुपी पध्दती :- यामध्ये स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया व पुरुष नसबंदी केली जाते ही कायम स्वरुपी पध्दत असुन हया पध्दतीचा अवलंब केल्यास पुन्हा ही पध्दत बंद करता येत नाही. यामध्ये १८ ते ४९ वयोगटातील विविहीत जननक्षात स्त्री किवा पुरुष हा लाभार्थी आहे. या योजनेअंतर्गत स्त्री किवा पुरुषाने शस्त्रक्रिया केल्यावर तिच्या मजुरीची नुकसान भरपाई म्हणुन रोख मोबदला खालीलप्रमाणे दिला जातो.
खर्चाची बाब | पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया (सर्व लाभार्थींसाठी) | स्त्री नसबंदी (फक्त बी.पी.एल/ एस.सी/ एस.टी.लाभार्थीसाठी) | स्त्री नसबंदी दारिद्ररेषेवरील लाभासाठी |
लाभार्थी मोबदला | रु.१४५१/- | रु.६००/- | रु.२५०/- |
तात्पुरती पध्दत :- या पध्दतीमध्ये तांबी, गर्भनिरोधक गोळया, निरोध या कुटुंब नियोजन साधनांचा वापर केला जातो. हया पध्दतीन्वये लाभार्थी हवे तेव्हा वापर बंद करुन अपत्य प्राप्ती करुन शकतो. ही साधने सर्व प्रा.आ. केंद्र , उपकेंद्र स्तरावर मोफत दिली जातात.
सावित्रीबाई फुले कल्याण योजना
एकुण मुलामुलींचे प्रमाणत मुलींची घटते प्रमाण पाहता मुलींच्या जन्माचे स्वागत करुन स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचविण्यासाठी तसेच मुलीचे प्रमाण वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सावित्रिबाई फुले कन्याकल्याण योजना राबविली जाते.या योजनेअंतर्गत फक्त एक अथवा दोन मुलीवर शस्त्रक्रिया केल्यास या योजनेचा लाभ दिला जातो.
अ) एका मुलीनंतर शस्त्रकिया केलेल्या व्यक्तीस रु. २,०००/- रोख व मुलींच्या नांवे रु.८,०००/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात
ब) दोन मुलीनंतर शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीस रु.२,०००/- रोख व प्रत्येक मुलींच्या नांवे रु. ४,०००/- प्रमाणे रु. ८,०००/- ची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपञ स्वरुपात
योजनेच्या अटी व शर्ती
१. सदर योजनेच्या लाभ फक्त महाराष्ट्रराज्यात अधिवासी कुटुबानाच देय होईल.
१. नाशिक जिल्हयात एकुण १०४ प्रा.आ.केंद्र, ५७७ उपकेंद्र, १९८३ गावे आहेत.
२. प्रा.आ.केंद्र स्तरावर २ वैदयकीय अधिकारी व इतर सर्व आवश्यक कर्मचारी कार्यरत असतात.
३. दरमहा प्रत्येक गावात निश्चित दिवशी निश्चित केलेल्या वेळी व निशिचत ठिकाणी लसीकरण केले जाते.
४. जिल्हामध्ये दरमहा संस्थेत व संस्थेबाहेर अशी एकुण २४६९ ठिकाणी लसीकरण सत्र केले जाते.
५. जिल्हयास्तरावरुन दरमहा सेवा संत्रांचा आढावा घेतला जातो. किती सेवा सत्रे झाली किती रदद झाली.त्याची कारणे याचा आढावा घेतला जातो. जेणेकरुन कोणतेही लसीकरण सत्र रदद् होणार नाही.
६. लसीकरणामुळे खालील आजारांना प्रतिबंध करता येतो.
७. गरोदर माता धनुर्वात प्रतिबंध लसीमुळे गरोदर मातेचे धनुर्वातापासुन संरक्षण होते.
८. बालकांचे क्षयरोग, पोलिओ, घटसर्प, डांग्या खोकला, गोवर कावीळ हे आजार होऊ नयेत म्हणुन एक वर्षाच्या आतील बालकांना त्यांचे वयोमानानुसार वरील लसी, लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी दिल्या जातात.
९. दरमहा प्रा.आ.केंद्रामध्ये शितसाखळी उपकरणे उपलब्ध असुन त्याठिकाणी वैदयकीय अधिकारी यांच्या देखरेखेखाली साठवली जाते.
१०. आवश्यकतेनुसार लसीकरण सत्राच्या दिवशी लस शितसाखळी मधुन संबंधीत सत्राच्या ठिकाणी नेऊन माता/बालकाचे लसीकरण करण्यात येते.
११. सर्व शासकीय संस्थामध्ये लस साठवणुक हे शासनाची सर्व मार्गदर्शक प्रणालीचावापर करुन शितसाखळी मध्ये ठेवण्यात येते. त्यामुळे लसीकरणाचा दर्जा अत्यंत उच्च असतो.
या कार्यक्रमाअंतर्गत दरवर्षी जिल्हयातील दोन वर्षावरील १,३३,००० बालकांना वरील सर्व प्रकारचे लसीकरण केले जाते. तसेच जिल्हयातील सुमारे ६५,००० मातांना गरोदरपणामध्ये धर्नुवात प्रतिबंधक लस दिली जाते.
आदिवासी उपयोजनेअतर्गत नवसंजीवनी योजना
आवश्यक उन्नघटकांच्या संपूर्ण अथवा अंशतः अभावामुळे किवा गरजेपेक्षा जास्त अतिसेवनामुळे निर्माण झालेली विकृतावस्था म्हणजे कुपोषण.कुपोषणामुळे बालमृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढते बालमृत्यु व माता मृत्युला आळा घालण्यासाठी नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येते. अतिदुर्गम भाग, पावसाळयात संफ तुटणारा भाग इ. बाबीमुळे व आदिवासी भागात योग्य आहार न मिळाल्याने गरिबी, अज्ञान, शिक्षण अंधश्रध्दा व अर्थार्जनाचे प्रमाण कमी असल्याने ही योजना आदिवासी भागात राबविण्यात येते.
नाशिक जिल्हयात बागलाण, देवळा, दिडोरी, ईगतपुरी, कळवण, नाशिक, पेठ, सुरगाणा व त्र्यंबक या ९ आदिवासी तालुक्यातील ३०० उपकेंद्र व ९५८ गावात ही योजना राबविण्यात येते आदिवासी उपयोजना अंतर्गत नवसंजीवनी योजना समाविष्ट आहेत.
अ.क्र. | तालुका | पथक |
---|---|---|
१ | दिडोरी | चिखाडी |
२ | दिडोरी | बोरवण |
३ | इगतपुरी | चिचले खैरे |
४ | कळवण | बंधारपाडा |
५ | कळवण | हनमंतमाळ |
६ | कळवण | विरशेत |
७ | सटाणा | मानुर |
८ | सटाणा | मळगावपिसोरे |
९ | पेठ | झरी |
१० | पेठ | मानकापुर |
११ | पेठ | घुबडसाका |
१२ | पेठ | आडगावदेवळा |
१३ | पेठ | नाचलोंढी |
१४ | पेठ | खरपळी |
१५ | सुरगाणा | पिपळचोंड |
१६ | सुरगाणा | गळवळ |
१७ | सुरगाणा | खिर्डी |
१८ | सुरगाणा | आमदाबार्हे |
१९ | सुरगाणा | सालभोये |
२० | सुरगाणा | खुंटविहीर |
२१ | सुरगाणा | आवळपाडा |
२२ | त्र्यंबक | झारवड |
२३ | त्र्यंबक | घोंगडी |
२४ | त्र्यंबक | कास |
२५ | त्र्यंबक | खरवळ |
माता व ग्रेड ३ व ४ चे मुलांना औषधोपचार :- दुर्गम भागातील माता व मुलांचे मृत्यू टाळण्यासाठी त्यांना प्रती जैवीके वजीवनरक्षक औषधे, टॉनिक इ. दरकराराप्रमाणे पंचसुत्रीचा अवलंब करुन खरेदी करुन दिली जातात.
महत्वाचे निशुःल्क दुरध्वनी क्रमांक टोल फ्री नंबर्स
१०८ | आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (EMS) तातडीच्या वेळी वैद्यकीय उपचार पथक सेवा |
१०२ | जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम गरोदर माता व नवजात शिशुंसाठी मोफत वाहन व्यवस्था |
१०४ | आरोग्य मार्गदर्शन व सल्ला केंद्र (HACC) वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी व यांना आरोग्य विषयक मार्गदर्शन |
१०७५ | एकात्मिक रोग सर्व्हेक्षण कार्यक्रम (IDSP) साथींच्या आजाराची सुचना / यादी देण्यासाठी |
१८०२३३४४७५ | प्रसुतीपूर्व गर्भलिग निदान (PCPNDT) तपासणी प्रतिबंध कायदा |
९५२७६६५५६६ | एच.आय.व्ही. / एड्स सल्ला व मार्गदर्शन |
१५५३८८ १८००२३३२२०० | राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ( RGJY ) |