नाशिक जिल्हा परिषद

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातील महत्त्वाचा विभाग आहे. जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांना आस्थापनात्मक मुद्दे, प्रकरणे इ.वर मार्गदर्शन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत दिले जाते व सर्व विभागांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवले जाते. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून कामकाज पाहतात. या विभागाचे कामकाज पूढील प्रमाणे-

एकूण पंचायत समित्या - १५

नाशिक, बागलाण, चांदवड, देवळा, दिडोरी, ईगतपूरी, कळवण, मालेगाव, नांदगाव, निफाड, पेठ, सिन्नर, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर व येवला.

एकूण ग्रामपंचायती संख्या - १३८२

आस्थापनात्मक

• महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व वर्ग २ अधिकारी यांची आस्थापना. तसेच म.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाने खातेप्रमुखांची आपना सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे.
• कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधिक्षक/वि.अ.सां. सहा.सांख्यिकी यांची आस्थापना. तसेच कार्यालयीन आस्थापना/स्पर्धा परिक्षा घेणे/सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा घेणे.
• लघुलेखक/ वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक यांची आस्थापना/अनुशेषाची माहिती.
• वर्ग-४ कर्मचारी-परिचर कर्मचार्‍यांची आस्थापना व वाहन चालक यांची आस्थापना.
• अनुकंपा प्रकरणे.
• पदोन्नती -
  जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणार्‍या कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना शासनाच्या तरतूदींनुसार वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देणे.
• खातेनिहाय चौकशी -
  (कर्मचारी कार्यरत असतांना त्यांचेकडे सुपूर्द केलेल्या कामामध्ये अनियमीतता, गैरव्यवहार वा अपहार यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य-असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे व दोषी आढळलेल्या कर्मचार्‍यांना गुन्ह्याच्या गांभिर्यानुसार शासनाच्या तरतूदींनूसार शिक्षा निश्चित करणे).
• नियतकालिक बदल्या -
  शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. बदलीपात्र कर्मचार्‍यांच्या १०टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादीप्रमाणे कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे कामकाज पाहणे व इतर विभागांना बदल्यांबाबत मार्गदर्शन करणे.
• पदभरती -
  वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील पदे भरतांना शासनाने विहित केलेल्या तरतूदींनुसार कार्यवाही करणे व जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागांना मार्गदर्शन करणे.

नोंदणी शाखा

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांकडील संदर्भ, मा.लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री, खासदार, आमदार इ., पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारून एकत्र केले जातात.

ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांचेमार्फत अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात व अवलोकन होऊन आलेनंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण करून, संदर्भांची नोंद करून संबंधीत खातेप्रमुखांकडे कार्यवाहीसाठी पाठविले जातात. या व्यतिरीक्त मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सा.प्र. यांचेकडे इतर विभागातून व पंचायत समित्यांकडून येणार्‍या सर्व नस्त्यांची नोंद नोंदणी शाखेत ठेवली जाते.

सभांचे कामकाज

• सर्वसाधारण सभा

  जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यातून एकदा घेणेची तरतूद आहे. तथापि, मा.ना.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे सूचने प्रमाणे कितीहीवेळा ही सभा घेता येऊ शकते. या सभेच्या कामकाजात सर्व जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समित्यांचे सभापती सहभाग घेतात. सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिषद संकलनामार्फत या सभेचे आयोजन करण्यात येते. सर्वसाधारण सभेसाठी विषय पत्रिका नोटीस सभेपूर्वी १७ दिवस व विशेष सभेची नोटीस १२ दिवस अगोदर पाठविली जाते. सभेचे इतिवृत्त घेवून मा.ना.अध्यक्ष, जि.प. यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननीय सदस्य व सर्व कार्यालय प्रमुख जिल्हा परिषद यांना पाठविले जाते.

• स्थायी समिती सभा

  स्थायी समिती सभा दरमहा घेणेची तरतूद आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिषद संकलनामार्फत या सभेचे आयोजन करण्यात येते. सभेचे इतिवृत्त घेवून मा.ना.अध्यक्ष, जि.प. यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननीय स्थायी समिती सदस्य व सर्व कार्यालय प्रमुख जिल्हा परिषद यांना पाठविले जाते.

• समन्वय सभा

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली नाशिक जिल्हा परिषदेकडील सर्व खातेप्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, तालुका वैद्य अधिकारी, उप अभियंता यांची दरमहा समन्वय सभा आयोजित केली जाते. या सभेत जिल्हा परिषदेमार्फत राबविणेत असलेल्या विविध योजना व विकास कामे, प्रलंबित प्रकरणे इत्यादींचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन केले जाते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियोजन संकलनामार्फत या सभेचे आयोजन करण्यात येते.

माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंमलबजावणी

शासकीय कारभारात प्रशासन यंत्रणेत पादर्शकता असणे आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे.

त्यामध्ये- एखादे काम दस्तऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे, दस्तऐवजाच्या किवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किवा प्रमाणीत प्रती घेणे, सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे, इलेक्ट्राॅनिक प्रकारातील माहिती मिळविणे इ. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) हे शासकीय माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतात. तर अपिलीय अधिकारी म्हणून अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे कामकाज पाहतात. सामान्य प्रशासन विभागातील माहितीसेल या संकलनामार्फत हे कामकाज पाहिले जाते.

भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय बीले

जिल्हा परिषद नाशिक अधिनस्त आस्था२-अर्थ या संकलनाकडून जिल्ह्यातील सर्व विभाग व तालुका स्तरावरून या विभागाकडे भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय बीले इ.प्रकरणे प्राप्त झालेनंतर या प्रस्तावांची छाननी झालेनंतर मंजूरी दिली जाते.

खातेप्रमुख व पंचायत समिती कार्यालयांची तपासणी

मा.विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग नाशिक यांचेमार्फत जिल्हा परिषदेची वार्षिक तपासणी करणेत येते. तसेच पंचायत समित्यांची तपासणी सामान्य प्रशासन विभागातील तपासणी संकलनामार्फत केली जाते. यात आस्थापना विषयक बाबींचे कामकाज विहित कालावधीत किवा नमुन्यात होत आहे किवा नाही हे पाहून त्यांना कामकाजामध्ये असणार्‍या त्रुटींची पूर्तता करून घेतली जाते. सदर त्रुटींबाबतचे मार्गदर्शन म.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) हे करतात.

नावीन्यपूर्ण उपक्रम

आयएसओ ९००१:२०००

नाशिक जिल्हा परिषदेस आयएसओ ९००१:२००० हे मानांकन प्राप्त असून दैनंदिन कामकाजात सातत्याने सुधारणा होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातात.

भरारी पथके

शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत असतात. या योजना प्रभावीपणे व परिणामकारकरीत्या राबविल्या गेल्या आहेत वा नाही तसेच येणार्‍या अडीअडचणी सोडविण्याकरीता जि.प. नाशिक अंतर्गत तालुका स्तरावरील पंचायत समिती कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, ग्रामपंचायती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपविभाग इ. ठिकाणी अचानक भेटी दिल्या जातात व पाहणी केली जाते.

शासन आपल्या दारी

या उपक्रमाअंतर्गत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) यांचेसह जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख महिन्यातून एकदा जिल्ह्यातील कोणत्याही एका तालुक्यात मुक्कामी दौर्‍याचे आयोजन केले जाते व प्रत्येक खातेप्रमुखास एका गावाची जबाबदारी दिली जाते. त्याअनुषंगाने ग्रामस्थांच्या अडीअडचणी समजावून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो.

बायोमेट्रीक प्रणाली

कर्मचार्‍यांनी कार्यालयीन वेळेत कामावर हजर राहण्यासाठी एप्रिल २०११ पासून जिल्हा परिषद नाशिक येथे बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या उजव्या/डाव्या हाताची तर्जनीद्वारे दैनंदिन हजेरी नोंदवून घ्यावी लागते. कर्मचार्‍याच्या येण्या व जाण्याच्या वेळेची नोंद या प्रणालीद्वारे होते.

सीसीटीव्ही कॅमेरे

जिल्हा परिषदेतील शिक्षण व आरोग्य हे विभाग मोठे व महत्त्वाचे असल्याने येथील कामकाजावर नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याने शिक्षण व आरोग्य विभागात सध्या सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणाली अंमलात आणली आहे. या कॅमेरांचे थेट प्रक्षेपण मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांच्या दालनातील संगणकावर होते.

सेवानिवृत्ती वेतनाचे लाभ

जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात, अशा कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवेच्या शेवटच्या दिवशी सेवानिवृत्ती वेतनाचे सर्व लाभ मिळावे यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागातर्फे विशेष प्रयत्न केले जातात व या कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याची कार्यवाही केली जाते.

फाईल ट्रॅकिग प्रणाली

या प्रणालीद्वारे प्रत्येक नस्तीवर एका विशिष्ट प्रकारे बार कोडींग केली जाणार असून या प्रणालीमुळे एखादी नस्ती कोणत्या विभागाकडे आहे याबाबतचे अचूक निदान होणार आहे.

ईएपीबीएक्स प्रणाली

प्रभावी संपर्कासाठी जिल्हा परिषद मुख्यालयातील सर्व विभाग या प्रणालीद्वारे दूरध्वनीने जोडले गेले आहे

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( जिल्हा सेवा ) सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (जिल्हा सेवा) सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा नियमावली १९८५ असे संबोधण्यात येते. शासनाचे ग्रामविकास विभागाचे राजपत्र २० जानेवारी १९८६ पासून ही नियमावली अंमलात आलेली असून या दिनांकापासून नियत दिनांक म्हणजे नियमावली अंमलात येण्याचा दिनांक आहे. या नियमातील नियम तिन नुसार परिक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता नियम चार मध्ये परिक्षा उत्तीर्ण होण्याचा कालावधी चार वर्षात तिन संधीमध्ये परिषद कर्मचारी सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.

अन्यथा नियम पाच मध्ये परिक्षा उत्तीर्ण न होण्याचे परिणाम परिषद कर्मचारी यांना लागू होतील त्यात प्रामुख्याने परिषद कर्मचारी धारण करित असलेल्या पदावर कायम करता येणार नाही व धारण करित असलेल्या पदाच्या वेतनश्रेणीत पुढिल वेतनवाढ दिली जाणार नाही.नियम ६ अन्वये नियत दिनांकास परिषद कर्मचारी वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झालेली असतील त्यादिनांकापासून परिषद कर्मचारी यांना परिक्षा उत्तीर्ण होणे पासून सुट देता येईल.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा १९८५ मध्ये नुसार महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक सेप्रआ/११९४/सीआर.१५१२ दिनांक २४ मे १९९९ त्यात नियम ३. मुख्य नियमांच्या नियम ५ मधील सध्याच्या उपनियम (३) ऐवजी पुढील उपनियम दाखल करण्यांत यावा असे आदेशातील केलेले आहे (३) परिषद कर्मचारी नियम ४ मध्ये विहित केलेल्या कालावधीमध्ये व संधीमध्ये परिक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्याच्या आधी परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या त्या पदाच्या संवर्गातील सर्व परिषद कर्मचा-याबरोबरची त्याची जेष्ठता त्याला गमवावी लागेल.आणि अशा ज्या परिषद कर्मचा-यानंतरचा ज्येष्ठताक्रम त्याला देण्यात येईल त्या परिषद कर्मचा-यांना जेष्ठ असणारे आणि त्यांच्यानंतर परंतु नियम ४ मध्ये विहित केलेल्या कालावधीमध्ये व संधीमध्ये परिक्षा उत्तीर्ण होणारे कर्मचारी त्याला जेष्ठ असतील असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.

त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा १९८८ पासून घेण्यात येत असून फक्त १९८९ या वर्षी परिक्षा झालेली नाही. सदर अपवाद वगळजा दरवर्षी परिषद कर्मचारी यांचे सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा डिसेंबर महिण्याचा चौथा शनिवार व रविवार या दोन दिवस तिन पेपर मा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे मार्गदर्शनाखाली घेण्यात येत असतात. सदर परिक्षेचा निकाल माहे जून / जुलै महिण्यात निकाल जाहीर करण्यात येतो.