• छापा
  • शिक्षण (प्राथमिक) विभाग

    राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना

    योजनेचे स्वरुप / माहिती :

    विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांना सुरक्षा कवच देण्याकरिता राज्यातील इ. १ली पासुन १२वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी व सर्व विभागांच्या शाळांसाठी सदरची योजना आहे.

    १) या योजनेन्वये अर्जदाराने तीन प्रतित अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत आवश्यक नमूद कागदपत्रे जोडावीत.अर्ज संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेमार्फत गटशिक्षणाधिका-यांकडेस सादर करावेत.
    २) अर्जावर संबधित मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांनी छाननी करुन योग्य कागदपत्रे, शिफारशिसह व सहीशिक्कयांसह एक प्रत संबधित गशिअ व दुसरी प्रत १ली ते ८वी साठी शिक्षणाधिकारी (प्राथ) व ९वी ते १२वी साठी शिक्षणाधिकारी (माध्य) यांचेकडे अर्ज १५ दिवसाचे आत पाठवावे.
    ३) प्राप्त अर्जाची संबधित गशिअ यांनी ३० दिवसात छाननी करुन आवश्यक त्या शिफारशिसह म.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीपुढे ठेवण्यासाठी संबधित शिक्षणाधिकारी यांचेकडेस सादर करावेत.
    ४) संबधित शिक्षणाधिकारी यांनी प्राप्त दाव्यांची माहिती तहसिलदारांच्या शिफारशिसह ३० दिवसांच्या आत समितीपुढे सादर करुन निकाली काढावीत.

    योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

    महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. पीआरई/२०११/प्रक्र२४९/प्राशि १ दि. ०१/१०/२०१३ अन्वये राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना इ. १ ली ते १२ पर्यंत शिकणा-या सर्व मुलामुलींना लागू करण्यात आली आहे.

    १) या योजनेखाली विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास ७५०००/-
    २) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (२ अवयव, २ डोळे, १ अवयव व १ डोळा) निकामी झाल्यास ५००००/-
    ३) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (१ अवयव व १ डोळा) कायमस्वरुपी निकामी झाल्यास रु.३००००/-

    सानुग्रह अनुदान मंजूर केले जाते. सदरचे प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीमार्फत मंजूर केले जातात. सदरचा लाभ विद्यार्थ्यांना त्यांचे शाळेमार्फत दिला जातो. सदर योजनेचा लाभ मंजूरीसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

    १) प्रथम खबरी अहवाल
    २) घटनास्थळ पंचनामा
    ३) इन्व्हेस्ट पंचनामा
    ४) सिव्हिल सर्जन यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला शवविच्छेदन अहवाल
    ५) सिव्हिल सर्जन यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला मृत्युदाखला.
    ६) अपंगत्वाबाबत सिव्हिल सर्जन यांचे कायम अपंगत्वाचे अंतिम प्रमाणपत्र.

    अल्पसंख्यांक योजना

    स्वरुप :

    १) इ. १ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरवीला जातो.
    २) इ. ५ वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीकरीता पालकांना प्रोस्ताहन भत्ता दिला जातेा.
    ३) इ. १ ली ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

    योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

    या योजनेमध्ये विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजाचा असणे आवश्यक आहे. उदा. मुस्लिम, शीख, पारशी, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन इ.

    अल्पसंख्यांक योजना

    योजनेचे स्वरुप :

    १) इ.१ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यानां मोफत गणवेश पुरविला जातो.

    विद्यार्थ्याना गणवेश व लेखन साहित्य पुरवठा

    स्वरुप :

    शैक्षणिकदृष्टया मागास भागातील प्राथमिक शाळेतील अनुसुचीत जाती/जमातीच्या भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील व इमावच्या इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील विदयार्थ्याना गणवेश व साहित्य पुरवणेसाठीची योजना सन १९७७ पासुन राबविण्यात येत आहे.

    योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

    शैक्षणिक दृष्टया मागास भागातील प्राथमिक शाळेतील अनुसुचित जाती जमातीच्या १ ली ते ४ थी मधील विदयार्थी यांना लाभ देण्यात येतो सदर योजनेसाठी प्राप्त अनुदाना पैकी ८०* रक्कम गणवेशासाठी व २०* रक्कम लेखन साहित्यासाठी देण्यात येते शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक सकिर्ण-२०१३ ( ६७/१३) प्राशि-५ दिनांक ३१/१०/२०१३ अन्वये सर्व शिक्षा अभियान या केंद्र शासन पुरस्कृत योजने अंतर्गत शालेय विदयार्थ्याना मोफत गणवेश पुरविणे ही योजना शासन दिनांक ०४/०२/२०११ अन्वये सुरु करण्यात आल्याने दोन्ही योजनांची व्दिरुक्ती (Duplication) होवु नये म्हणुन राज्य शासनाकडील सदरची योजना दिनांक ३१/१०/२०१३ पासुन बंद करण्यात आली आहे.

    २) दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना उपस्थिती भत्ता

    स्वरुप :

    इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणार्‍या अनुसचित जाती,अनुसुचित जमाती,भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना नियमित शाळेत जाण्यासाठी प्रति दिनी १ रुपया प्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो.

    योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

    इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणार्‍या अनुसचित जाती,अनुसुचित जमाती,भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना लाभ देण्यात येतो.

    शालेय पोषण आहार योजना

    योजनेची सुरुवात :

    शालेय पोषणआहार हि केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सदर योजना दि. २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत इ. १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो प्रमाणे मोफत तांदूळ देण्यात येत होता.

    सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा तांदूळ न देता शाळेमध्ये अन्न शिजवून द्यावे असे आदेश दिले व त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेला आहार देण्यात येतो. सन २००८ मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात असून इ. ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

    शालेय पोषण आहार योजना सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक शापोआ/२००९/प्रक्र १३६/राशी४/ दिनांक १८/६/२००९ च्या शासन निर्णयानुसार दिनांक १ जुलै २०१० पासून अमंलबजावणी करण्या बाबत सुचित करण्यात आले आहे.सदर शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात तांदुळ व इतर धान्यादी मालाचा उदा. कडधान्य, तेल मिठ, कांदा लसूण मसाला, हळद, मोहोरी इ. पुरवठा शाळांना करण्यात येतो. तर शहरी भागात तांदुळांची वाहतुक करुन शाळांना किवा शाळांनी केंद्रिय स्वयंपाक गृहाचा अवलंब केंला असल्यास तेथपर्यत तांदुळाचा पुरवठा करण्यात येतो. सद्यस्थितीत मालाचा पुरवठा हा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कन्झ्युमर्स फेडरेशन मार्फत करण्यात येतो.

    शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार शहरी भागामध्ये केंद्रिय स्वयंपाकगृहप्रणालीचा वापर करण्याचे केंद्र शासनाचे आदेश आहेत. राज्यामध्ये काही नामांकित स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भागामध्येही केंद्रिय स्वयंपाकगृह स्थापन करून काही भागात चांगला आहार पुरवठा करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात जेथे शक्य आहे तेथे केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीचा अवलंब करुन शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करावा अशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

    सदर सूचनांचे अवलोकनार्थ स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रस्ताव मागविण्यात आलेले आहेत. सदर संस्थांनी शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणानूसार व ठरविलेल्या मेनूप्रमाणे आहार देऊन त्यासोबत पालक, मेथी, टोमॅटो, बटाटे, हिरवा वाटाणा, घेवडा, तोंडले, गाजर, फ्लॉवर, कोबी इ. पैकी स्थानिक पातळीवर उपलब्धतेनूसार भाजीपाल्याचा समावेश करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच दर बुधवारी, सोयाविस्किट, दूध, राजगीरा लाडू, गुळ, शेंगदाणे, बेदाणे असा पुरक आहार देण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

    योजनेची ठळक वैशिष्टे :

    १) प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण
    २) प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोदंणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे
    ३) शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे

    योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा लाभ :

    शिजवून देण्यात येणा-या आहारात खालीलप्रमाणे धान्य, कडधान्ये व भाजीपाल्याचे वजन खालीलप्रमाणे असावे.

    इ. १ ली ते ५ वी
    इ. ६ वी ते ८ वी
    तांदूळ १०० ग्रॅम तांदूळ १५० ग्रॅम
    डाळ/कडधान्य २० ग्रॅम डाळ/कडधान्य 3० ग्रॅम
    तेल ०५ ग्रॅम तेल ७.५ ग्रॅम
    मसाले व इतर ०२ ते ०५ ग्रॅम मसाले व इतर ०३ ते ०७ ग्रॅम
    भाजीपाला ५० ग्रॅम भाजीपाला ७५ ग्रॅम

    इ. १ ली ते ५ वी शिजविलेल्या अन्नांचे साधारण वजन २५० ते २७५ ग्रॅम राहील. तसेच त्यात ४५० कॅलरीज व १२ ग्रॅम प्रथिने पोषण मूल्य राहिल.
    इ. ६ वी ते ८ वी शिजविलेल्या अन्नांचे साधारण वजन ३७५ ते ४०० ग्रॅम राहील. तसेच त्यात ७०० कॅलरीज व २० ग्रॅम प्रथिने पोषण मूल्य राहिल.

    योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :

    शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली असून, खाजगी शाळांबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत आहार शिजविण्याचे काम महिला बचत गट, गरजू महिला तसेच NGO यांचेकडून केले जाते.

    शालेय पोषण आहार योजना सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक शापोआ/२००९/प्रक्र १३६/राशी४/ दिनांक १८/६/२००९ च्या शासन निर्णयानुसार दिनांक १ जुलै २०१० पासून अमंलबजावणी करण्या बाबत सुचित करण्यात आले आहे.सदर शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात तांदुळ व इतर धान्यादी मालाचा उदा. कडधान्य, तेल मिठ, मिरची पावडर, हळद, मोहोरी इ. पुरवठा शाळांना थेट होणार आहे. तर शहरी भागात तांदुळांची वाहतुक करुन शाळांना किवा शाळांनी केंद्रिय स्वयंपाक गृहाचा अवलंब केंला असल्यास तेथपर्यत तांदुळाचा पुरवठा केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत मालाचा पुरवठा हा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कन्झ्युमर्स फेडरेशन मार्फत करण्यात येतो.