• छापा
  • जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग

    महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM)

    MSRLM – प्रगती बाबत माहिती

    राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे (एसजीएसवाय) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियांनात (एनआरएलएम) मध्ये रुपांतर झाल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय यंत्रणेला प्राप्त झाला.( सदर शासन निर्णय यंत्रणेचे पत्र क्र 1450 दि.3-7-2012 नुसार सर्व संबंधीत विभागांना पाठविण्यात आलेला आहे)

    अभियानाचे उददेश

    • राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानांतर्गत सेमि इंटेसिव्ह कार्यक्षेत्र वगळता पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत कोणतेही नविन गट व नविन संघ तयार करता येणार नाही.
    • अस्तित्वात असलेल्या गटांच्या बळकटीकरणासाठी विशेष लक्ष पुरविण्यात येईल.
    • ज्या स्वयंसहायता गटांना फिरतानिधी (आरएफ) दिला गेलेला नाही अशा सर्व गटांना फिरता निधी वितरीत करण्यात येईल.
    • मुलभूत सुविधे अंतर्गत कोणतेही नविन काम हाती घेण्यात येवू नये/ मंजूरी देण्यात येवू नये/ मंजूर झालेले परंतू सुरु न झालेली कामे देखील सरु करु नये. एसजीएसवाय योजनेचे रुपांतर दि.01/4/2012 पासून एनआरएलएम योजनेमध्ये झाले असल्याने शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचना नुसार जिल्हयात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सेमी इंटेसिव्ह आणि नॉन इंटेसिव्ह अभियान स्वरुपात अंमलबजावणी करावयाची आहे.

    मार्गदर्शक सूचना

    • यापुढे Semi-intensive वगळता, Non-Intensive मध्ये नविन गट स्थापन करावयाचे नाहीत.
    • आजपावेतो स्थापन गटांची तीन विभागत विभागणी करण्यात आली – (अ) सुरु असलेले गट. (ब) अनियमीत असलेले गट. (क) बंद पडलेले गट.
    • यंत्रणेची क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण करणे.
    • समुहाची क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण करणे.
    • स्वयंसहायता गटांची बँकांशी संलग्नता कर्जपुरवठा करुन करणे.
    • फिरता निधी आणि बँकांचा पतपुरवठा.
    • कर्ज व भांडवली अनुदान.
    • क्लस्टर स्तरावर सुक्ष्म उदयोग निर्मीती.
    • पायाभूत सुविधा आणि विपणन.
    • कौशल्य आणि रोजगार निर्मीती.

    सेमि इंटेसिव्ह कार्यपध्दती

    • कार्यपध्दतीसाठी क्षेत्रनिवड- सेमि इंटेसिव्ह पध्दतीने मर्यादित तत्वावर अभियान अंमलबजावणीसाठी ग्राम पंचायतींची निवड करणे.
    • गाव प्रवेश कार्यक्रम आयोजित करणे.
    • गरीबांच्या संस्थांची माहिती घेणे.
    • लोकसहभागातुन गरीबांचे निर्धारण करणे.
    • समुदाय संसाधन व्यक्तिींची निवड करणे व त्यांची क्षमता बांधणी करणे.
    • लेखापाल यांची निवड करणे व त्यांची क्षमता बांधणी करणे.
    • बँक मित्र:- तालुका समन्वयक गावातील समुहांची माहिती घेतांना समुहातील बँक मित्र बनण्याची क्षमता असलेल्या महिलांची निवड करतील.
    • अंमलबजावणी यंत्रणेची क्षमता बांधणी करणे.

    नॉन इंटेसिव्ह कार्यपध्दती

    सेमि इंटेसिव्ह अंतर्गत निवडलेल्या गणातील ग्राम पंचायती व्यतिरिक्त उर्वरित ग्राम पंचायतींमध्ये नॉन इंटेसिव्ह कार्यपध्दतीनुसार अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नॉन इंटेसिव्ह कार्यपध्दती क्षेत्रात कोणतेही नविन स्वयंसहायता समुह अथवा त्यांचे संघ स्थापन करता येत नाही.

    • तालुक्यातील कार्यरत विस्तार अधिकारी (समदाय संघटन व क्षमता बांधणी, (livelihoods & Bank linkage) यांना समि इंटेसिव्ह अंतर्गत निवडलेल्या ग्राम पंचायती व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व ग्राम पंचायतींची जबाबदारी सम प्रमाणात देण्यात आली आहे.
    • नियमित/ अनियमित व बंद असलेल्या समुहांना मार्गदर्शन करणे. तसेच नॉन इंटेसिव्ह कार्यक्षेत्रात सध्या कार्यरत असलेल्या अशासकिय संस्था/ प्रेरक/प्रेरिका/संघटिका/सहयोगिनी किंवा अन्य संस्था यांच्या मदतीने कार्य करावे.

    इंदिरा आवास योजना (IAY)

    अभियानाचे स्वरुप / माहिती

    निवारा ही मानवाला अस्तित्वात राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुलभूत गरजांपैकी एक गरज आहे. सामान्य नागरीकाला स्वतःचे घर असल्यास आर्थिक सुरक्षितता मिळते व समाजात दर्जा प्राप्त होतो. निराश्रित व्यक्तीच्या आयुष्यात घर सामाजिकदृष्टया मोठा बदल घडवुन आणते. त्याला ओळख प्राप्त करुन देते आणि अशा रितीने त्याला त्याच्या आसपासच्या सामाजिक वातावरणात मिसळण्यास मदत करते.

    जून १९८५ मध्ये शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व मुक्त वेठबिगार यांच्यासाठी घराचे बांधकाम करण्याकरीता ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम निधीचा भाग राखुन ठेवण्यात आला होता. याचा परिणाम म्हणुन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रमाची उप योजना म्हणुन १९८५-८६ मध्ये इंदिरा आवास योजना (इंआयो) सुरु करण्यात आली. त्यानंतर इंदिरा आवास योजना एप्रिल १९८९ मध्ये जवाहर रोजगार योजना सुरु झाल्यापासुन तिची उपयोजना म्हणुन पुढे चालू राहिली. इंदिरा आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहर रोजगार योजनेच्या एकूण निधीपैकी ६ टक्के निधीचे वाटप करण्यात आले. १९९३-९४ या वर्षापासुन ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बिगर अनुसूचित जाती / जमातीच्या कुटूंबांना समाविष्ट करण्यासाठी इंदिरा आवास योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. त्याचबरोबर योजना राबविण्याकरीता निधींचे वाटप बिगर अनुसूचित जाती / जमातीतील गरीब व्यक्तींना मिळणार्‍या लाभाची रक्कम ही जवाहर रोजगार योजनेच्या एकूण वाटपाच्या रकमेच्या ४ टक्क्यापेक्षा अधिक नसावी या शर्तीस अधीन राहून राष्ट्रीय पातळीवर जवाहर योजनेअंतर्गत एकूण उपलब्ध साधन संपत्तीच्या ६ टक्कयांवरुन १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. इंदिरा आवास योजना आता जवाहर रोजगार योजनेपासुन वेगळी करण्यात आलेली आहे. आणि १ जानेवारी १९९६ पासुन ती एक स्वतंत्र योजना म्हणुन तयार करण्यात आलेली आहे.

    योजनेचे उद्दिष्टे :- अनुसूचित जाती / जमातीचे सदस्य, मुक्त वेठबिगार आणिी ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बिगर अनुसूचित जाती / जमातीच्या गरीब व्यक्ती यांना सहाय्यक अनुदान देऊन त्यांच्या राहत्या घरासाठी बांधकामासाठी मदत करणे. हे इंदिरा आवास योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

    योजनेचा लाभ घेणेसाठी आवश्यक अट :

    १) लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असणे बंधनकारक आहे.
    २) शासन निर्णय दिनांक ९ एप्रिल २००९ नुसार लाभार्थी निवड ग्रामसभेने केलेल्या प्रतिक्षा यादीमध्ये असणे आवश्यक आहे.
    ३) लाभार्थी बेघर अथवा त्याचे कच्चे घर असणे आवश्यक आहे.

    घरकुलासाठी अनुदान व बांधकाम क्षेत्रफळ

    १) घरकुलाची किमत रु.१,००,०००/- निश्चित करण्यात आलेली आहे.
    २) घरकुलाचे क्षेत्रफळ किमान २६९ चौ.फुट असणे आवश्यक आहे.
    ३) लाभार्थीने स्वतः घरकुल बाधणे बंधनकारक आहे.

    लाभार्थीस खालीलप्रमाणे अनुदान उपलब्ध होते

    १) केंद्र ७५% रु. ७५,०००/-
    २) राज्य २५ % रु. २५,०००/-
    ३) राज्य अतिरिक्त हिस्सा रु. २५,०००/-
    ४) लाभार्थी हिस्सा रु.०५,०००/-
        एकूण रु. १,००,०००/-

    लाभार्थीस घरकुल मंजूर झाल्यावर प्रथम बँकेत खाते उघडणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी अनुदान बँकेत धनादेशाद्वारे अदा करणेत येते.

    लाभार्थीय मिळणारे अनुदान

    १) पहिला हप्ता लाईन आऊट दिल्यानंतर रु. ३५,०००/-
    २) दुसरा हप्ता पहिला हप्ता खर्च झालेनंतर ग्रामसेवक/ सरपंच अथवा ग्रा.पं.सदस्य यांचे संयुक्त नजर पाहणी मुल्यांकनानुसार रु. ३५,०००/-
    ३) तिसरा हप्ता अंतिम मुल्यांकन उपअभियांता (इ व द) यांचे प्रमाणपत्रानुसार रु. २५,०००/-
    ४) लाभार्थी हिस्सा श्रमदान अथवा रोख स्वरुपात रु. १५,०००/-

    लाभार्थीने घरकुलात शौचालय बांधकाम केल्याबाबत लाभार्थीस रु.१२,०००/- अनुदान प्रोत्साहन म्हणुन स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत देण्यात येत आहे.

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

    प्रधानमंत्री आवास योजना ६० टक्के केंद्ग शासन व ४० टक्के राज्य शासन

    उद्देश

    ग्रामीण भागातील बेघर / कच्चे घर असलेल्या अनु.जाती / जमातीच्या व्यक्तींना आणि मुक्त वेठ बिगारांना तसेच अनु. जाती / जमाती व्यतिरिक्त इतर गरीब बेघर / कच्चे घर व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गता पात्र विकलांग व्यक्तींसाठी ३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच अल्पसंख्यांक व्यक्तींसाठी १५ टक्के आरक्षण ठेवझ्यात आलेले आहे.

    लाभाचे स्वरुप

    ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीएमवायजी२०१६/प्र.क्र.२३३/योजना १० दिनांक १४ ऑक्टोंबर २०१६ अन्वये केंद्ग व राज्य शासनाने घरकुलाची किंमत साधारण क्षेत्रासाठी रु.१,२०,०००/ आणि नक्षलग्रस्त व डोंगराळ भागासाठी रु.१,३०,०००/ इतकी निश्चित कलेली आहे. सदाचानिधी ६०:४० प्रमाणानुसार राहील व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Financial Management System ) प्रणालीद्वारे थेट वितरीत करण्यात येईल.

    लाभार्थी निवडीचे निकष

    वैयक्तिक लाभाची योजना

    या योजने अंतर्गत लाभार्थी निवड ही SECC २०११ चे Generated Priority List मधुन ग्रामसभेने पात्र केलेल्या अनुजाती / जमाती व बिगर अनु.जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या कायमस्वरुपी तयार करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा यादीमधुन प्राधान्यक्रमानुसार केली जाते.सदर योजने अंतर्गत केंद्ग शासनाकडू प्रति वर्षी लोकसंख्योच्या / बेघर कुटूंबांच्या संख्योच्या प्रमाणात घरकुलांचे लक्षांक प्रति जिल्हयासाठी निश्चित करुन दिले जाते. हे लक्षांक तालुक्यांच्या लोकसंख्योच्या प्रमाणात तालुक्यांना वितरीत केले जाते. तसेच तालुकांतर्गत ग्रामपंचायतींना उद्दिष्ट सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण प्राधान्यक्रम यादी (Generated Priority List ) मधीलसंवर्गनिहाय उपलब्ध लाभार्थींच्या प्रमाणात वितरीत केले जाते.

    योजनेचा लाभ घेण्याकरीता कोणाकडे संपर्क साधावा.
    ग्रामपंचायत , ग्रामसेवक
    पंचायत समिती, गटविकास अधिकारी
    जिल्हास्तर प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा

    रमाई आवास योजना

    रमाई आवास योजना – या घरकुल योजनेची वर्षनिहाय प्रगती बाबत माहिती.

    रमाई आवास योजनेचे उद्देश

    ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती च्या गरीब व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.

    लाभाचे स्वरुप

    या योजने अंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग शासन ज्ञापन क्र. रआयो/2014 प्र.क्र.10/बांधकामे दिनांक 18 जुलै 2014 अन्वये घरकुल बांधकामासाठी 70,000 एवढे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. परंतु वरील शासन निर्णयानुसार दिनांक 1 एप्रिल 2013 पासून र.रु. 70,000/- वरुन 1,00000/- एवढे अनुदान घरकुल बांधकामासाठी देण्यात येते.

    योजनेचे निकष

    या योजने अंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थीचा दारिद्रय रेषा कुटंब गणना 2002-2007 च्या यादी मधील 21 गुणांच्या आतील इंदिरा आवास योजने अंतर्गत घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु. जाती/ अनु.जमातींच्या लाभार्थ्यांच्या ग्राम सभेने मंजुर केलेल्या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे. योजना कशा प्रकारे राबविली जाते.

    शासन निर्णय क्रमांक इंआयो-2010/प्र.क्र.34/ योजना 10 दिनांक 9 एप्रिल 2010 अन्वये तसेच ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालय,मुंबई 400032 यांचे पुरक पत्र क्रमांक इं.आ.यो.2010/प्र.क्र.34/ योजना-10 दिनांक 12 डिसेंबर 2011 अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार प्रथम जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीची तालुकानिहाय इंदिरा आवास योजने अंतर्गत कायम प्रतिक्षा यादीमधील शिल्लक लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार चढत्या क्रमाने यादी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायती मध्ये कायम प्रतिक्षा यादीत निवारा नसलेली सर्वात कमी कुटुंबे दिनांक 01/04/2010 रोजी शिल्लक आहेत ती ग्रामपंचायत प्रथम क्रंमाकावर व त्यानंतर चढत्या क्रमाने ग्रामपंचायतीची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्राप्त उदिदष्टांच्या अनुंषगाने तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या चढत्या क्रमाने तयार केलेल्या यादीमधील पहिल्या क्रमांकाच्या ग्रामपंचायती पासुन सुरवात करुन त्यातील प्रत्येक गावातील सर्व अनु.जातीच्या लाभार्थ्यांना प्राप्त उदिदष्टांनुसार घरकुले प्रदान होई पर्यंत घरकुले मंजुर करण्यात येतात. वरिल प्रमाणे गावांची निवड जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्तरावर करण्यात येते. त्यानंतर निवडलेल्या गावांची यादी लाभार्थी मंजुरीसाठी पंचायत समीती स्तरावर पाठविण्यात येते. पंचायत समीती स्तरावर लाभार्थ्यांच्या यादीला प्रशासकिय मंजुरी देण्यात येते. लाभार्थ्यांना पंचायत समिती स्तरावर प्रशासकिय मंजुरी दिल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरुन पहिला हप्ता र.रु.25,000/- लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसरा हप्ता र.रु.25,000/- व तिसरा हप्ता 20,000/- या प्रमाणे घरकुलाच्या प्रगती नुसार निधी लाभार्थीला रेखांकित धनादेशाद्वारे पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येते.

    त्याचप्रमाणे दिनांक 1 एप्रिल 2013 नंतर मंजुर करण्यात आलेल्या घरकुलांसाठी रमाई आवास योजनेच्या घरकुलाच्या अनुदानाच्या किंमतीत वाढ करण्यात आल्यामुळे प्रथम हप्ता र.रु.35000/- दुसरा हप्ता र.रु.35000/- व तिसरा हप्ता र.रु.25000/- लाभार्थींला रेखांकित धनादेशाध्दारे पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येत आहे.

    पात्र लाभार्थी

    लाभार्थींचे नाव सन 2002-2007 च्या दरिद्रय रेषेखालील गणनेच्या यादीमधुन घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु. जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या ग्रामसभेने मंजुर केलेल्या इंदिरा आवास योजनेच्या कायम प्रतिक्षा यादी मध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक १

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक १ – योजनेची वर्षनिहाय प्रगती बाबत माहिती

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. 1

    उद्देश

    ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील अनु.जातीच्या गरीब व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.

    लाभाचे स्वरुप

    या योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य गहनिर्माण विभागांतर्गत र.रु. 68,500/- अनुदान घरकुल बांधण्या

    गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय क्र.रागांयो/2013/प्र.क्र.330/गृनिधो-1 दिनांक 22 ऑगष्ट 2014 नुसार घरकुलाच्या अनुदानाच्या किंमतीत वाढ करुन ती 95,000/- करण्यात आलेली आहे.

    योजनेचे निकष

    वैयक्तीक लाभाची योजना :- या योजने अंतर्गत लाभार्थीची निवड ही दारिद्रय रेषा कुटुंब गणना 2002-2007 च्या आधारे घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु. जाती / जमाती व बिगर अनु.जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या कायम स्वरुपी तयार करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा यादी मधुन गुणांकाच्या प्राधान्य क्रमानुसार केली जाते. सदर योजने अंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्रति वर्षी दारिद्रय रेषेखालील लोक संख्येच्या / बेघर कुटुंबांच्या संख्येच्या प्रमाणात घरकुलांचे लक्षांक प्रति जिल्हयासाठी निश्चित करुन दिले जाते. हे लक्षांक दरिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येच्या /बेघर कुटुंबांच्या संख्येनुसार ग्रामपंचायतींना वितरीत केले जाते. योजना कशा प्रकारे राबविली जाते.

    शासन निर्णय क्रमांक इंआयो-2010/प्रक्र34/योजना-10 दिनांक 9 एप्रिल 2010 अन्वये तसेच ग्रामविकास व जलसंधारक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 400032 यांचे पुरक पत्र क्रमांक इं.आ.यो.2010/ प्र.क्रं.34/ योजना-10 दिनांक 12 डिसेंबर 2011 अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार प्रथम जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीची तालुकानिहाय इंदिरा आवास योजने अंतर्गत कायम प्रतिक्षायादीमधील शिल्लक लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार चढत्या क्रमाने यादी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये कायम प्रतिक्षा यादीत निवारा नसलेली सर्वात कमी कुटुंबे दिनांक 01/01/2010 रोजी शिल्लक आहेत ती ग्रामपंचायत प्रथम क्रमांकावर व त्यानंतर चढत्या क्रमांने ग्रामपंचायतींची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. इंदिरा आवास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे एकुण उदिदष्टांच्या 60% अनु. जाती/जमाती, 15%अल्पसंख्यांक लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या चढत्या क्रमाने तयार केलेल्या यादीमधील पहिल्या क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीपासुन सुरुवात करुन त्यातील प्रत्येक गावातील सर्व अनु.जाती/जमाती लाभार्थ्यांना प्राप्त उदिदष्टांनुसार घरकुले प्रदान होईपर्यंत घरकुले मंजुर करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्यांक लाभार्थ्यांना पहिल्या गावापासुन सुरुवात करुन त्यातील सर्व अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांना घरकुले मंजुर करण्यात येतात. त्यानंतर पहिल्या ग्रामपंचायतीपासुन सुरुवात करुन बिगर अनु.जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुर करण्यात येतात. वरील प्रमाणे गावांची निवड जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्तरावर करण्यात येते. त्यानंतर निवडलेल्या गावांची यादी लाभार्थी मंजुरीसाठी पंचायत समिती स्तरावर पाठविण्यात येते. पंचायत समिती स्तरावर लाभार्थींच्या यादीला प्रशासकिय मंजुरी देण्यात येते. लाभार्थीना पंचायत समिती स्तरावर प्रशासकिय मंजुरी दिल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरुन पहिला हप्ता र.रु.25,000/- लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसरा हप्ता र.रु.25,000/- व तिसरा हप्ता र.रु.18,500/- याप्रमाणे घरकुलाच्या प्रगतीनुसार निधी लाभार्थीला रेखांकित धनादेशाध्दारे पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येतो.

    पात्र लाभार्थी

    लाभार्थीचे नाव सन 2002-2007 च्या दारिद्रय रेषाखालील गणनेच्या यादीमधुन घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु.जाती/जमीतीच्या तसेच बिगर अनु.जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या ग्रामसभेने मंजुर केलेल्या इंदिरा आवास योजनेच्या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक 2

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक 2– योजनेची वर्षनिहाय प्रगती बाबत माहिती

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. 2 (सुधारीत)

    राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रं. 2 (सुधारित) ही राज्य शासन पुरस्कृत योजना असुन या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेवरील परंतु अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाकरीता राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रं. 2 (सुधारित) शासन निर्णय क्रं, निधो-2008/प्रक्र-92/निधी-1 दिनांक27/08/2008 अन्वये महाराष्ट्र राज्यात लागु करण्यात आलेली आहे.

    योजनेचे स्वरुप

    1)प्रत्येक घरकुल बांधकामाचा खर्च – रु. 1,00,000/-

    2) लाभार्थीचा स्वत:चा हिस्सा – रु. 10,000/-

    बँके कडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणारा 31 निधी – रु. 90,000/-

    नियम व अटी

    • कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 96,000/- पेक्षा जास्त नसलेल्या इच्छूक लाभार्थ्यांची घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची किंवा शासनाने/ ग्रामपंचायती-ने दिलेली जागा असणे आवश्यक आहे
    • सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांने सुरुवातीस रु. 10,000/-इतकी रक्कम स्व:हिस्सा भरण्यास तयार असले बाबत ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा
    • घरकुलासाठी प्रस्तावीत केलेली जागा बोजारहीत असले बाबत तहसिलदार पेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाराचा दाखला आवश्यक आहे.
    • त्याचे वार्षिक उत्पन्न रू. 96,000/- पेक्षा जास्त ¬ नसले बाबत. तहसिलदारपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या महसूल अधिकाऱ्याचा दाखला आवश्यक आहे.
    • 31 निवड झालेल्या लाभार्थ्याने स्वहिस्स्याची रक्कम रु. 10,000/- गाव दत्तक असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून त्यात भरणे आवश्यक आहे.
    • केंद्र व राज्य शासनाच्या घरकुल बांधकाम संबंधी इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.
    • नैसर्गिक आपत्ती, अपंग परितक्त्या, घटस्फोटीत, माजी सैनिक व युध्दात विरगती प्राप्त झालेल्यांच्या कुटूंबाची प्राधायक्रमाने दारिद्रय रेषेवरिल कुटूंब असल्यास प्राधान्याने निवड करण्यात येते.
    • सदर घरकुलाचे बांधकाम 269 चौ.फुट चटई क्षेत्राचे घरकुल बांधणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये एक बहुउद्देशिय खोली व हानीचा समावेश असेल व शौचालयाची तरतूद भुखंडाच्या एका बाजुला घरकुलाच्या बाहेर बांधकाम करणे आवश्यक आहे.
    • घरकुल बांधकाम करत असतां भुकंप प्रवणक्षेत्र असल्यास भुकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

    सदरचे घरकुल बांधकाम पूर्ण झाल्यातर लाभार्थ्यांच्या कुटूंबा व्यतीरिक्त इतर कोणालाही वास्तव्य करता येणार नाही. तसेच ही सदनीका इतर कोणत्याही व्यक्तीला 10 वर्षापर्यंत विकता येणार नाही.

    कार्यपध्दती

    • या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त झालेली प्रकरणे ग्रामसभेमध्ये ठेवून इच्छूक व आवश्यक त्या लाभार्थ्यांची 31निवड करण्यात येते.
    • ग्रामसभेद्वारे निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रासह पंचायत समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात.
    • पंचायत समिती स्तरावर सदरचे प्रस्ताव शासन निकषाप्रमाणे तपासून प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं. नांदेड यांच्याकडे सादर करण्यात येतात.
    • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तथा अध्यक्ष जि. ग्रा.वि.यं. नांदेड यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्या नंतर पात्र अर्ज प्रस्तावीत केलेल्या गावाच्या कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकेकडे कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येतात.
    • बँकांना प्राप्त कर्ज प्रकरणे प्राप्त झाल्या¬नंतर शोध अहवाल (Search Report) घेवून प्रकरण मंजुर केले जाते.

    अनुदान व फायदे

    • सदर योजनेत रु. 10,000/- लाभार्थी स्व:हिस्सा / श्रमदान स्वरुपात व बँक कर्ज रू. 90,000/- असे एकूण रु. 1,00,000/- लक्षचे घर राहणार आहे.
    • पात्र लाभार्थीचे गाव ज्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कार्यक्षेत्रात आहे. त्या बँकेत खाते उघडून रु. 10,000/- स्वत:च्या खात्यात भरावे.
    • बँकेमार्फत रु. 90,000/- कर्जाऊ रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम भरण्याची हमी शासन (गृह31निर्माण) विभाग मार्फत संबंधित गृह 31निर्माण क्षेत्र विकास मंडळ, मुख्याधिकारी यांच्याकडून मिळते संबंधित लाभधारकांना जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेकडून व राष्ट्रीकृत बँकेकडून रु. 90,000/- पर्यंत घरकुल बांधणीसाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते.
    • याप्रमाणे बांधण्यात येणारे नवी घरकुल बँकेकडे तारण राहील. कर्ज वसुली संबंधीत जिल्हा परिषद व संबंधित बँक यांच्या समन्वयाने राहणार आहे.
    • या योजनेतील लाभार्थीने स्वत:च्या जागेवर किंवा शासनाने/ ग्रामपंचायतीने त्याला उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनीवर किमान 269 चौ. फुट चटई क्षेत्राचे घरकुल स्वत: बांधावयाचे आहे.
    • सदर योजनेअंतर्गत बँकेमार्फत कर्ज प्रकरणे मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांने बँकेशी समन्वय करुन कर्ज परतफेडीसाठी मासिक, त्रेमासिक, सहामाही, हप्त्यानी कर्ज भरणा करण्यात येईल.